कानून-व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं: केशव प्रसाद मौर्य, UP Monsoon Session की सुरक्षा चाक-चौबंद
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून-व्यवस्था हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। उन्होंने विशेष रूप से मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद और प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया। मौर्य ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, इसलिए आंदोलनकारी छात्रों के साथ अनावश्यक कठोरता या उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र आंदोलनों की आड़ लेकर कानून-व्यवस्था भंग करने या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
विधान परिषद की कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने और जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा करने पर सर्वसम्मति बनी। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बार-बार वॉकआउट या व्यवधान से सदन का कीमती समय बर्बाद होता है, जिससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही को गरिमापूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में पूर्ण सहयोग का आग्रह किया।
मौर्य ने इस बात पर जोर दिया कि विधानमंडल लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां होने वाली हर कार्यवाही जनता की अपेक्षाओं और विश्वास से जुड़ी है। सदन के संचालन पर होने वाला व्यय जनता के कर से प्राप्त धन से वहन किया जाता है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करते हुए जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना सभी जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व है। उन्होंने सभी दलों से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के अनुरोध पर, अनुपूरक बजट चर्चा को चार अगस्त से बदलकर पांच एवं छह अगस्त को आयोजित करने के प्रस्ताव को नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिससे सभी दलों को विस्तृत चर्चा का पर्याप्त अवसर मिल सके। इस सकारात्मक कदम की नेता प्रतिपक्ष ने प्रशंसा की और संवाद क्षमता एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की।
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