घर पर आसानी से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा बटर मसाला प्रीमिक्स, ग्रेवी बनेगी लाजवाब | lifestyle news

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में साइबर ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भरतपुर हाउस इलाके का है, जहां ग्रीन गैस बिल बकाया होने का झांसा देकर एक उपभोक्ता से नौ लाख अस्सी हजार रुपये की बड़ी रकम ठग ली गई। इस तरह की घटनाएं आम जनता की गाढ़ी कमाई को पलभर में सुरक्षित न रहने की चिंता को और बढ़ा देती हैं।

पीड़ित गुरु प्रसाद अग्रवाल के अनुसार, उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था जिसमें कॉलर ने खुद को ग्रीन गैस लिमिटेड का प्रतिनिधि बताया। बकाया बिल जमा करने के नाम पर पहले उनसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी गई और जब भुगतान विफल हो गया, तो उनके व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल का लिंक भेज दिया गया। जैसे ही पीड़ित ने उस फाइल को डाउनलोड किया, उनका मोबाइल फोन पूरी तरह से साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला गया।

मोबाइल हैक होने के बाद महज कुछ ही मिनटों के भीतर पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से चौदह अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए नौ लाख अस्सी हजार रुपये निकाल लिए गए। ठगी का अहसास होते ही पीड़ित ने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराया और आधिकारिक पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन बैंक खातों में ठगी की यह रकम ट्रांसफर की गई है, उनकी डिटेल खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। साइबर सेल ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचें।

आगरा के सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में संवेदनशीलता और मानवता की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली है। नवरात्र के पावन अवसर पर एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने वृद्धाश्रम का दौरा किया और वहां रह रहे बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने जब एसीपी को सामने देखा, तो उन्हें उनमें अपने बेटे का अक्स नजर आया। महिला खुद को रोक नहीं पाई और एसीपी के गले लगकर फफक पड़ी।

मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने वृद्ध माताओं को साड़ियां और फल वितरित किए। इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। ऐसे प्रयास समाज के बुजुर्गों को यह अहसास कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और पूरा समाज उनके साथ खड़ा है।

इस अवसर पर एसीपी बजरंग प्रसाद ने कहा कि महिला सशक्तीकरण का दायरा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की हर निराश्रित और वृद्ध मां को सम्मान और अपनापन देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस पहल से वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी लौट आई और उन्हें त्योहार के दिनों में अपनों की कमी महसूस नहीं हुई।

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में हुए अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत आज यानी शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगी। इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को पहले ही दोषी करार दिया है। इस फैसले पर पूरे इलाके की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस तरह के अपराध समाज में पारिवारिक और नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाते हैं।

यह पूरी घटना 12 अप्रैल 2025 की है, जब अमित कश्यप अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसके शव के पास एक सांप भी मिला था, जिससे पहली नजर में यह मामला सर्पदंश का लग रहा था। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि उसका दम घुटने के कारण हुई थी।

जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो कड़ियां लगीं, उन्होंने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। अमित की पत्नी रविता और पड़ोसी अमरदीप के बीच अवैध संबंध थे। अमरदीप का घर आना-जाना था और वह मृतक के साथ ही काम करता था। रास्ते का कांटा हटाने के लिए दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की योजना बनाई और इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए कमरे में सांप छोड़ दिया था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। पिछले 17 महीनों से दोनों आरोपी जेल में बंद हैं और अब न्याय की अंतिम मुहर लगने का समय आ गया है।

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाले ‘लहराओ तिरंगा’ विरोध-प्रदर्शन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।

यह पूरा घटनाक्रम पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं द्वारा दायर की गई याचिका के बाद सामने आया है। दुकानदारों ने अदालत में दलील दी थी कि सेंट्रल पार्क कोई प्रदर्शन स्थल नहीं है। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजनों से दशहरा वीकेंड के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों, स्थानीय व्यापारियों, आम नागरिकों और यातायात व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने हालांकि सीधे तौर पर प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस के सुरक्षा आश्वासनों को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

दूसरी ओर, इस प्रदर्शन के मुख्य आयोजक और संगठन से जुड़े अभिजीत दिपके ने जनता से इस तिरंगा मार्च में बड़े पैमाने पर शामिल होने की अपील की है। उनका तर्क है कि तिरंगा फहराना कोई कानूनी अपराध नहीं है। इस तीखी खींचतान को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

भारतीय राजनीति में बयानों की सियासत अक्सर कानूनी पचड़ों में फंस जाती है। इसी कड़ी में सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आचरण और उनके बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत का मानना है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे राजनेताओं को सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय अधिक संयम बरतना चाहिए।

यह पूरा मामला न्यायपालिका और राजनेताओं के बीच जुबान की मर्यादा को लेकर चल रही बहस से जुड़ा है। अदालत की इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि ऐसे बयानों का असर सीधे तौर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता के बीच उनकी छवि पर पड़ता है।

भविष्य में इस तरह के मामलों पर न्यायिक रुख और अधिक सख्त हो सकता है। अदालत की टिप्पणियों के बाद राजनीतिक दलों के बीच अपनी भाषा और बयानों को लेकर आत्ममंथन शुरू होने की उम्मीद है, जिससे चुनावी माहौल भी प्रभावित हो सकता है।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब मुंबई स्थित विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय ने उन्हें देश छोड़ने का ‘लीव इंडिया नोटिस’ थमा दिया। यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया, जिसमें अभिनेता की मौजूदगी के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ लिया।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए एफआरआरओ ने अभिनेता को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सार्वजनिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि विदेशी नागरिकों के अधिकारों और स्थानीय नियमों का दायरा क्या है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी जंग

एफआरआरओ के इस सख्त निर्देश के खिलाफ अभिनेता के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है। कानूनी टीम का तर्क है कि यह नोटिस पूरी तरह से आधारहीन है और इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विशिष्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। वकीलों का यह भी कहना है कि उनके मुवक्किल के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है, जिसके चलते उनके मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है।

इस पूरे घटनाक्रम से विदेशी नागरिकों के अधिकारों और देश के आव्रजन कानूनों के पालन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अभिनेता को अदालत से राहत मिलती है या उन्हें भारत छोड़ने के आदेश का पालन करना होगा।

त्योहारी सीजन के बीच राजधानी दिल्ली के व्यापारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक औपचारिक पत्र लिखकर मांग की है कि दिवाली के पावन पर्व तक दिल्ली में किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन और मार्च की अनुमति न दी जाए। व्यापारियों का तर्क है कि त्योहारी समय में इस तरह के आयोजनों से बाजारों में भारी जाम लगता है और ग्राहकों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है, जिससे स्थानीय व्यापार पर सीधा असर पड़ता है।

हाल ही में हुए प्रदर्शनों के उदाहरण देते हुए व्यापारी संगठनों ने बताया कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हुए आयोजनों के दौरान बाजारों में लगभग लॉकडाउन जैसे हालात बन गए थे। इसके कारण दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। नवरात्र से लेकर दिवाली तक का यह समय खुदरा व्यापारियों, कपड़ा विक्रेताओं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारोबारियों के लिए साल का सबसे अहम दौर होता है। ऐसे में सड़कों पर व्यवधान उत्पन्न होने से व्यापारियों की आजीविका पर संकट आ सकता है।

व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने से अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण हिस्से को संबल मिलेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन व्यापारियों की इस मांग और लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है।

बिहार की राजनीति में उस वक्त सरगर्मी बढ़ गई जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एक सांसद आमने-सामने आ गए। राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर मानहानि का दावा ठोका है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।

यह पूरा विवाद भोजपुर जिले के बिलौती गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत और जमुई की एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के दौरान आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे और गंभीर आरोप लगाए थे। नोटिस भेजने वाले पक्ष का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इनसे अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

अधिकार और गरिमा की इस लड़ाई में अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। नोटिस के जरिए सांसद को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। तय समय सीमा में ऐसा न करने पर 5 करोड़ रुपये के सिविल मुकदमे और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस तरह के मामलों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के संबंध और संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता से जुड़े मुद्दों की बहस पर पड़ता है।

दूसरी ओर, सांसद सुधाकर सिंह ने इस कानूनी नोटिस से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए थे और वे अपने बयान पर कायम हैं। सांसद ने इस नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से देने की बात कही है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यह कानूनी और राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।