दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का हुआ विरोध | national news

राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 16 अक्टूबर को आहूत ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा से ठीक पहले प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को दो दिनों के लिए आम जनता के लिए बंद रखने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस पाबंदी के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

दूसरी ओर, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके ठहरने के स्थान को अंडरकवर पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई कानूनी अपराध नहीं है और वे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी का सामना क्यों न करना पड़े।

प्रशासनिक सख्ती के बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कनॉट प्लेस कोई निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं है और इलाके में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इस व्यावसायिक केंद्र में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा न हों। इस मार्च के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कनॉट प्लेस और आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन और भारी जाम की आशंका जताई गई है, जिससे आम नागरिकों को आवाजाही में असुविधा हो सकती है।

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों के हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का मकसद लोकतांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता लाना या जनता के प्रति जवाबदेही तय करना नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र एजेंडा रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन करना है। उन्होंने विपक्ष के तौर-तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के राजनीतिक नखरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास हैं।

स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें एक ऐसा ‘प्रिंस इन वेटिंग’ करार दिया, जो जनता द्वारा चुने जाने के योग्य नहीं होने के बावजूद देश का सम्राट बनने का ख्वाब देख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है, जो मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनती है। किसी के चाहने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और 90 करोड़ मतदाताओं के अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे अभियानों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर बोलते हुए भाजपा नेता ने इसे महज सुर्खियों में बने रहने का हथकंडा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों और मतगणना के दौरान सभी राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट मौजूद होते हैं, ऐसे में बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना पूरी तरह से निराधार है। इस तरह के राजनीतिक विरोध से आम जनता को प्रभावित करने और प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए।

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देश भर के सैलानी राजस्थान का रुख करने लगते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसी ठंडी जगहों के उलट, राजस्थान का असली सौंदर्य और रोमांच ठंड के महीनों में ही सामने आता है। जब मौसम सुहाना हो जाता है, तब रेगिस्तान की सुनहरी रेत और ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया का अहसास कराती हैं।

जैसलमेर से लेकर उदयपुर और माउंट आबू तक, यह राज्य सर्दियों में घूमने के लिए अनगिनत विकल्प देता है। जैसलमेर का सोनार किला और सैम सैंड ड्यून्स पर ऊंट की सवारी शाम को बेहद खास बना देती है। वहीं, झीलों के शहर उदयपुर में पिछोला झील की सैर और सिटी पैलेस की भव्यता पर्यटकों का मन मोह लेती है। गुलाबी नगरी जयपुर का आमेर किला और हवा महल इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि जोधपुर का मेहरानगढ़ किला नीले घरों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है।

राजस्थान केवल महलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सर्दियों में ठंड का अहसास कराता है, जहां नक्की झील और दिलवाड़ा जैन मंदिर मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा पुष्कर की धार्मिक शांति, बीकानेर की ऐतिहासिक हवेलियां और रणथंभौर के जंगलों में वाइल्डलाइफ सफारी इस सफर को और रोमांचक बना देती है। यह पर्यटन सीजन स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाता है।

बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। डिडखीली गांव के पास नेशनल हाईवे-19 के किनारे एक युवक अचानक हाईटेंशन बिजली के टावर पर जा चढ़ा। युवक की इस हरकत से इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक दोपहर के वक्त टावर के पास घूम-घूम कर फोन पर किसी से तीखी बहस कर रहा था। अचानक उसने फोन काटा और बिना किसी डर के सीधे बिजली के टावर पर ऊपर चढ़ने लगा। टावर पर पहुंचते ही उसने नीचे भीड़ की तरफ एक पर्ची फेंकी, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। युवक की मुख्य जिद थी कि जब तक उसकी प्रेमिका को घटनास्थल पर नहीं लाया जाता, वह नीचे नहीं उतरेगा।

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दुर्गावती थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और माइक के जरिए युवक को लगातार समझाने की कोशिश शुरू की। हाईटेंशन तारों के बेहद करीब होने के कारण प्रशासन के सामने बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिससे अधिकारियों को बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। इस तरह के मामलों से समाज में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे जोखिम भरे कदम से न केवल उस व्यक्ति की बल्कि रेस्क्यू टीमों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है।

देर शाम तक पुलिस अधिकारी युवक के परिजनों से संपर्क साधकर उसे सकुशल नीचे उतारने के लिए लगातार जद्दोजहद करते रहे। इस दौरान हाईवे के पास लंबा ड्रामा चलता रहा और यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला।

राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को दो दिनों के लिए बंद कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, यह पार्क 16 और 17 अक्टूबर को पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अचानक लिए गए फैसले का सीधा संबंध कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन से है, जिसने इलाके की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन को सतर्क कर दिया है।

पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार शाम को सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने हैं। आयोजकों ने इस मार्च को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए लोगों से अपील की है, जिसके चलते राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है。

दूसरी ओर, इस प्रदर्शन को लेकर स्थानीय व्यापारियों और विक्रेताओं में चिंता का माहौल है। पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि सेंट्रल पार्क कोई धरना स्थल नहीं है और इस तरह के आयोजनों से ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। हालांकि, अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मार्च पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

इस तरह के सार्वजनिक प्रतिबंधों और राजनीतिक प्रदर्शनों के टकराव से आम नागरिकों को आवाजाही में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन और पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। आगामी घंटों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच यह टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है।

आगरा मेट्रो ने इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए आईएसबीटी से गुरु का ताल कॉरिडोर पर एक अनूठा कारनामा किया है। नेशनल हाईवे-19 पर स्थित फुट ओवर ब्रिज को बिना हटाए और बिना एक भी बोल्ट खोले उसके ऊपर यू-गर्डर को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इस तकनीक के उपयोग से यह सुनिश्चित किया गया कि आम नागरिकों को सड़क पार करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और यातायात भी बाधित न हो।

पारंपरिक निर्माण विधियों से हटकर मेट्रो परियोजना में तेजी लाने के लिए आधुनिक तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। स्टेशन के कॉन्कोर्स निर्माण के लिए डबल टी गर्डर और पाई गर्डर का उपयोग किया जा रहा है। आईएसबीटी से सिकंदरा तक के खंड में निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके तहत अधिकांश यू-गर्डर, आई-गर्डर और पियरकैप अपनी तय जगहों पर लगाए जा चुके हैं।

परियोजना के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों के आवागमन में अभूतपूर्व सुधार होगा और समय की भारी बचत होगी। सिकंदरा तिराहा से ताज पूर्वी गेट तक का सफर सुगम होने से शहर के पर्यटन और व्यापार को भी नया impulso मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर तक गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशन को तैयार करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है, जिससे निर्धारित समयसीमा से पहले ही कॉरिडोर के संचालन की उम्मीद बढ़ गई है।

आगरा के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी हासिल करने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के साथ-साथ कई प्रमुख विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

जिला सेवायोजन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस मेगा जॉब फेयर में जर्मनी, जापान, दुबई, शारजाह और कुवैत की कंपनियां शामिल होने के लिए संपर्क साध रही हैं। मेले के माध्यम से करीब दो हजार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस आयोजन से उन युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं लेकिन अनुभव की कमी के कारण अच्छे अवसरों की तलाश में हैं।

प्रशासन की इस पहल से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कमी आने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों के आने से युवाओं का रुझान वैश्विक कार्य संस्कृति की ओर बढ़ेगा। जल्द ही मेले की आधिकारिक तिथि और इसमें भाग लेने वाली कंपनियों की सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे देश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भूषण ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के चुनावी लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। उनके साथ इस दौरान अन्य वक्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया।

प्रशांत भूषण के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इन लोगों की मंशा किसी जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करने की नहीं, बल्कि देश में तख्तापलट करने की है। पात्रा ने कहा कि बार-बार चुनावों में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब यह पूरा गिरोह शॉर्टकट के जरिए सत्ता हासिल करना चाहता है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है।

इस तरह के बयानों से देश की राजनीति में एक बार फिर वैचारिक संघर्ष तेज हो गया है, जहां एक तरफ विपक्ष और एक्टिविस्ट सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शासक दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जोड़कर देख रहा है। जनता के बीच इस बहस का दूरगामी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल आगामी चुनावों के मद्देनजर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं।