व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा बर्थडे रिमाइंडर का नया फीचर | technology news

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। [india politics news] उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर गहरी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो।

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे संविधान की धुरी है। यदि मतदान प्रक्रिया पर ही किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उससे निकलने वाले जनप्रतिनिधियों और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता भी सवालों के घेरे में आ जाती है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया चुनावों में अनियमितताओं के आरोप दोहराते हुए कहा कि आने वाले समय में इन दावों के समर्थन में और अधिक तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे।

इस बीच, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संस्था के भीतर विचारों का मतभेद होना सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा है और सभी निर्णय पूरी तरह से कानूनी दायरे में रहकर लिए जाते हैं। वहीं, इस विवाद के बाद विपक्षी दलों ने संसद के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से अपनी बहुप्रतीक्षित ‘पीडीए रथयात्रा’ की शुरुआत कर दी है। लखनऊ से चलकर निगोहा के रास्ते रायबरेली की सीमा में प्रवेश करते ही उनका यह अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया, जो आगामी चुनावों के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति की ओर साफ इशारा करता है [up politics news]।

यात्रा की शुरुआत करते ही अखिलेश यादव ने चुरुवा बॉर्डर पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर में हाथ में गदा लहराकर अपनी राजनीतिक मुहिम का शंखनाद किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बहुसंख्यक समाज की आस्था और धार्मिक प्रतीकों के साथ जुड़ने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए पार्टी यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उसका ‘पीडीए’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का भी पूरा सम्मान करती है।

इस शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा आकर्षण वह अनूठा स्वागत था, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। आमतौर पर सत्ताधारी दल की पहचान माने जाने वाले बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत कर और उन्हें 21 किलो की विशाल माला पहनाकर पार्टी ने यह जता दिया कि इस प्रतीक का एकाधिकार किसी एक दल के पास नहीं है। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद उमड़ी हजारों समर्थकों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि पार्टी का जमीनी कैडर आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्रिय हो चुका है।

रायबरेली के इस सियासी रण के जरिए अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनावों में विपक्ष हर मोर्चे पर सत्तारूढ़ दल को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। इस यात्रा से न केवल क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में नए समीकरणों के उभरने के संकेत भी मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों में यह यात्रा अन्य जिलों का रुख करेगी, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल और अधिक गर्माने की पूरी संभावना है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में हुए चर्चित विनीत मिनोचा हत्याकांड की गुत्थी अब पूरी तरह सुलझती नजर आ रही है। पुलिस की पूछताछ में मृतक के बेटे सुब्रत ने अपने ही पिता की जान लेने की बात स्वीकार कर ली है। इस मामले में सामने आए एक वीडियो ने सनसनी फैला दी है, जिसमें आरोपी बेटा बिना किसी पछतावे के अपने पिता के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाता नजर आ रहा है। [kanpur crime news]

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि पारिवारिक कलह और संपत्ति के विवाद के चलते इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। आरोपी सुब्रत ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसके पिता के व्यवहार और कथित संबंधों के कारण घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। इस स्थिति से पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते यह खौफनाक कदम उठाया गया। इस घटना ने समाज में रिश्तों की आड़ में पनप रहे अपराधों की गंभीरता को एक बार फिर रेखांकित किया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने शुरू में मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की थी और अपनी पत्नी तथा नौकर को इस दलदल में घसीटने का प्रयास किया था। हालांकि, कड़ाई से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने आने के बाद उसकी पोल खुल गई। पुलिस अब इस बात की भी गहराई से छानबीन कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे संपत्ति हड़पने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सकें।

सड़क मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद जब जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई, तो उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक चलने वाली स्लीपर बसों में भारी अनियमितताएं सामने आईं। [india transport safety news] के तहत की गई इस जांच ने परिवहन तंत्र की पोल खोल दी है।

राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस अड्डों के अलावा जयपुर और लखनऊ में की गई जांच में पाया गया कि अधिकांश निजी बसों में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। कई बसों में आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी गेट पर ताले जड़े मिले, तो कुछ में एग्जिट के रास्ते पर ही सामान और बोरियां भरकर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था। आपात स्थिति में कांच तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला हैमर तक कई बसों से गायब मिला।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे के वक्त यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सफर के दौरान अनहोनी से बचने के लिए परिवहन विभागों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अब बिना किसी ढिलाई के इन स्लीपर बसों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि आम जनता की यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सूर सरोवर पक्षी विहार के क्षेत्रफल के पुनर्निर्धारण से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया है। इस मामले में सुनवाई से पहले ही राज्य सरकार ने पक्षी विहार के क्षेत्रफल को संशोधित कर 14.5025 हेक्टेयर भूमि तय करने की अधिसूचना जारी कर दी थी और इसका शपथ पत्र भी एनजीटी में दाखिल कर दिया गया था [agra news]।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत से पक्षी विहार को औपचारिक रूप से इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका में इस तरह की कोई सीधी मांग नहीं की गई थी, जिसके चलते अदालत ने मामले का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकी संरक्षण की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि अब इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र भेजकर सूर सरोवर क्षेत्र को जल्द से जल्द इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग उठाई जाएगी। इस प्रशासनिक पहल से वन्यजीवों और विशेषकर पक्षियों के प्राकृतिक आवास को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलने की पूरी उम्मीद है।

विश्व धरोहर ताजमहल परिसर में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा इन दिनों एक बड़ा सवाल बन गई है। स्मारक के भीतर बंदरों की बढ़ती संख्या और पर्यटकों पर उनके लगातार हमलों ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसी गंभीर समस्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। [agra news]

ताजनगरी में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों पर्यटक दीदार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बंदरों का उत्पात उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में ब्राजील और पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों को बंदरों द्वारा काटे जाने की घटनाएं सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बंदरों का यह आतंक न केवल पर्यटकों की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि शहर की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धूमिल कर रहा है।

प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एएसआई अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंदरों की समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने भी हरकत में आते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग की ओर से बंदरों को पकड़ने और पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। इस पूरी घटना से स्थानीय पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर पर्यटकों की आवक पर पड़ सकता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जिसने उन्हें मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के दौरान लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन को बाहर कर युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका देना टीम प्रबंधन के लिए आसान नहीं था। इस फैसले ने उन्हें रातभर सोने नहीं दिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद संजू को भी दी थी (india cricket news)।

कोच गंभीर ने स्पष्ट किया कि संजू सैमसन टी20 विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रह चुके थे, ऐसे में महज तीन-चार पारियों के आधार पर उन्हें बाहर करना बेहद कठिन था। हालांकि, उस समय टीम को जीत की सख्त जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में थे। इस तरह के बदलाव से कई बार खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित होता है, लेकिन खेल की मांग और टीम की जीत को प्राथमिकता देना कोच की जिम्मेदारी होती है। संजू को बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में फिर से मौका मिला, जहां उन्होंने लगातार दो अर्धशतक जड़कर अपनी उपयोगिता साबित की।

गंभीर ने यह भी जोर देकर कहा कि टीम की अंतिम एकादश सोशल मीडिया की चर्चाओं या बाहरी दबाव के आधार पर तय नहीं होती है। मैच जिताने की क्षमता और सही कॉम्बिनेशन ही चयन का मुख्य आधार होते हैं। खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के बीच इस तरह के कड़े फैसले अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं, जिनका सीधा असर खिलाड़ियों के भविष्य और टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। आने वाले समय में चयनकर्ताओं के लिए यह संतुलन बनाए रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा ताकि युवा प्रतिभाओं को भी मौका मिले और अनुभवी खिलाड़ियों का मनोबल भी बना रहे।

तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक दानम नागेंद्र को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत विधायक को दल-बदल के मामले में अयोग्य करार दिया गया था। इस कानूनी कार्रवाई से राज्य के सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है (india politics news)।

यह पूरा घटनाक्रम साल 2023 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा है, जहाँ दानम नागेंद्र भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, विधायक पद पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। इसी दोहरी राजनीतिक गतिविधि को आधार बनाते हुए विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल 2024 से अयोग्य मानते हुए सीट खाली घोषित कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष के वकील ने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत मूल पार्टी में वापसी और पार्टी द्वारा माफी दिए जाने के प्रावधानों को मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस तर्क पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया कि क्या पार्टी की ओर से माफी मिलने से सदन में बैठने का संवैधानिक अधिकार स्वतः बहाल हो जाता है। अदालत की इस टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दलों की आपसी माफी और संवैधानिक नियमों के तहत सदन की सदस्यता दोनों अलग विषय हैं।

इस अदालती फैसले के बाद अब खैरताबाद सीट पर उप चुनाव की संभावनाएं और तेज हो गई हैं, जिससे जनता के बीच राजनीतिक स्थिरता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।