बिहार के जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर विपक्ष का हमला, राहुल और ममता ने उठाए सवाल | india politics news

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटौरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखकर चल रहे अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरियाणा के सोनीपत से आई पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) टीम ने एक सुनियोजित कार्रवाई के तहत संस्कार हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर छापा मारा। यह अस्पताल बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था और यहां लंबे समय से अवैध रूप से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच का खेल चल रहा था। इस तरह के अवैध कार्यों से क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्या का खतरा बढ़ रहा था, जिस पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कार्यालय सूत्रों के अनुसार, हरियाणा की टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकाय (नकली ग्राहक) बनाकर इस गिरोह के जाल में फंसाया। आरोपी गिरोह के सदस्य महिला को पूरा दिन शहर में घुमाने के बाद शाम के समय इटौरा स्थित उक्त अस्पताल लेकर पहुंचे। जैसे ही जांच प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही पहले से मुस्तैद टीम ने अस्पताल के अंदर धावा बोल दिया। मुख्य संचालक भानु प्रताप समेत कुल छह लोगों को मौके से दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में विभिन्न जिलों के लोग शामिल हैं, जो इस अवैध नेटवर्क को संचालित करने में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

अस्पताल की तलाशी के दौरान टीम के भी होश उड़ गए, जब वहां एक अत्याधुनिक और बेहद छोटी चीनी पोर्टेबल वायरलेस अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद हुई। इस मशीन में किसी प्रकार के तारों का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसे वाईफाई के जरिए टैबलेट या स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जाता है ताकि किसी को भी इस अवैध गतिविधि पर शक न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल का संचालन पूरी तरह से अवैध था और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के अवैध सेंटरों के सक्रिय रहने से समाज में गंभीर असंतुलन पैदा हो रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अब और अधिक सतर्क होना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के आगरा में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जनपद के रुनकता स्थित सूरदास जन्मस्थली सूरकुटी मंदिर में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर दर्शन करने पहुंचीं 68 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जूली वेन्टले के साथ स्थानीय लोगों द्वारा अभद्रता और उनके मुंहबोले बेटे के साथ मारपीट की गई। इस घटना से देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है [agra news]।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रुनकता निवासी सौरभ सिंह अपने भाई और ब्रिटिश मां जूली वेन्टले के साथ 19 सितंबर की शाम सूरकुटी मंदिर गए थे। आरोप है कि मंदिर परिसर में कुछ उपद्रवियों ने महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने धक्का-मुक्की की, मोबाइल छीनने का प्रयास किया और फावड़े से हमला करने की कोशिश की। आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

इस पूरी घटना से आहत और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए ब्रिटिश महिला जूली वेन्टले अगले ही दिन यानी 20 सितंबर को इंग्लैंड वापस लौट गईं। पीड़ित परिवार ने इस लचर कानून व्यवस्था और पुलिस के रवैये के खिलाफ पुलिस आयुक्त के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर, स्थानीय पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि मौके पर आपसी समझौते की बात कही गई थी और कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई थी, जिसके चलते आरोपियों को छोड़ा गया। ऐसी घटनाओं से स्थानीय पर्यटन और शहर की कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य आरोपी हरिराम गुप्ता की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस दुखद घटना में पांच छात्रों और दो मजदूरों समेत कुल सात लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी [delhi crime news]।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि आरोपी पक्ष ने उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है जिसे न्यायिक हिरासत में संभाला न जा सके। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि भले ही आरोपी खुद को इमारत से बेदखल बता रहा हो, लेकिन शुरुआती दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से उसकी संलिप्तता और भवन से जुड़े वित्तीय लेन-देन के संकेत मिले हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में अभी तफ्तीश शुरुआती दौर में है और चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। इस वजह से अदालत ने गवाहों को प्रभावित होने से बचाने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि, अदालत ने जेल प्रशासन को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी को समय पर सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं और दवाइयां मुहैया कराई जाएं। इस कड़ी कार्रवाई से निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों में कड़ा संदेश गया है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित चक्कर रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक आवासीय परिसर में बेहद जहरीला और खतरनाक सांप दिखाई दिया। यह घटना तब सामने आई जब एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के घर में पानी की मोटर चलाने गया बच्चा बाल-बाल बच गया। आवासीय इलाकों में इस तरह के विषैले जीवों का निकलना स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है [bijnor news]।

घटना के वक्त घर का पानी खत्म होने पर एक छोटा बच्चा मोटर का बटन चालू करने के लिए बाहर गया था। जैसे ही उसकी नजर जनरेटर के पीछे पड़ी, उसने वहां कुंडली मारकर बैठे एक बड़े रसेल वाइपर सांप को देखा। इतने खतरनाक और विषैले जीव को सामने देखकर बच्चे के होश उड़ गए और वह तुरंत घबराकर घर के अंदर भागा। उसने सहमे हुए परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद घर के सभी सदस्यों में दहशत फैल गई।

परिजनों ने किसी भी तरह का जोखिम उठाने के बजाय तुरंत समझदारी दिखाते हुए स्थानीय सर्पमित्र को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने बिना कोई देर किए बेहद सावधानी और पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस खतरनाक रसेल वाइपर को सुरक्षित डिब्बे में बंद कर लिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। इस प्रकार की घटनाएं पर्यावरण में बदलाव के कारण जंगली जीवों के रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जिससे आम जनता को हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है।

राजधानी दिल्ली के सेंट्रल जिले के देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में एक सात साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। [delhi crime news]

घटना सोमवार शाम की है जब किशनगंज इलाके में स्थानीय लोगों ने 34 वर्षीय आरोपी अंकित को बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ आरोपी को खींचते हुए शिदीपुरा पुलिस चौकी ले आई और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और भारी बल तैनात करना पड़ा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता को फौरन मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस घटना से जनता में उपजा गुस्सा इस बात का प्रतीक है कि समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता और कड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की कितनी अधिक आवश्यकता है।

फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।

हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। यह वह अवधि होती है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण तथा दान-पुण्य करते हैं। इस साल पितृपक्ष को लेकर लोगों में तारीखों को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है, लेकिन पंचांग के जानकारों के अनुसार इसकी शुरुआत निश्चित तिथियों पर होने जा रही है (religious news)।

पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा यानी 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। इस दौरान हर तिथि के हिसाब से पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। जिन परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। पितृपक्ष के इन पंद्रह दिनों में पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की जाती है जिससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी माना गया है। इन दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाने से बचना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन, मांस-मदिरा और लहसुन-प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। इस अवधि में नए कपड़े खरीदने या किसी भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश की शुरुआत नहीं की जाती है।

पितृपक्ष के दौरान जीवों की सेवा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। घर के द्वार पर आने वाले गाय, कुत्ते, कौवे और अन्य जरूरतमंदों को भोजन व जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक संपन्नता के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

राजस्थान के शहरी इलाकों में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे राजनीतिक समीकरणों को नया आयाम दे रहे हैं। राज्य के 309 नगरीय निकायों में से अब तक 301 के चेयरपर्सन पदों के लिए स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें भगवा दल ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है। इन परिणामों से शहरी विकास और स्थानीय शासन की दिशा में जनता का रुझान साफ नजर आता है, जिसका असर आगामी राज्य स्तरीय राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ना तय है।

विस्तृत आंकड़े और दलीय स्थिति

ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने कुल 199 निकायों में बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। पार्टी के खाते में 6 नगर निगम, 31 नगर परिषदें और 162 नगर पालिकाएं आई हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी 94 निकायों पर ही संतोष करती नजर आ रही है, जिसमें 1 नगर निगम, 13 नगर परिषदें और 80 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 निकायों में अपनी जीत दर्ज कराई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने का संकेत देते हैं।

निर्दलीयों की भूमिका और दिलचस्प उलटफेर

मेयर और सभापति के चुनावों में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं जहां संख्या बल एक पार्टी के पक्ष में होने के बावजूद दूसरी पार्टी ने बाजी मारी। अजमेर और पाली जैसे शहरों में पार्षदों के आंकड़े कुछ और थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभापति का पद हासिल किया है। अभी जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत कुल 8 निकायों के नतीजे आने बाकी हैं, जिनके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

डिजिटल भुगतान की दुनिया में इन दिनों एक नया चलन तेजी से फैल रहा है, जिसके तहत व्यापारी वर्ग संभावित अतिरिक्त शुल्कों से बचने के नए रास्ते तलाश रहा है। आने वाले समय में दो हजार रुपये से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर अतिरिक्त प्रभार लगने की चर्चा के बीच कुछ ऐसे मोबाइल एप्लिकेशन सामने आए हैं जो बड़े भुगतान को छोटे हिस्सों में विभाजित करने का दावा करते हैं [technology news]।

कैसे काम करते हैं ये वायरल ऐप्स

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इन ऐप्स का इस्तेमाल करना बेहद आसान बताया जाता है। इनमें यूजर को अपनी यूपीआई आईडी और आवश्यक राशि दर्ज करनी होती है। इसके बाद ऐप उस पूरी रकम को दो हजार रुपये से कम के छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग क्यूआर कोड तैयार कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को साढ़े चार हजार रुपये का भुगतान लेना है, तो यह ऐप उसे तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर देता है, जिससे प्रत्येक ट्रांजैक्शन की सीमा निर्धारित सीमा के दायरे में बनी रहे।

वित्तीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

भले ही ये तकनीकें शुल्क से बचने का आसान जरिया लग रही हों, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है कि इस तरह के अनधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग भारी पड़ सकता है। वित्तीय मामलों में गोपनीयता बनाए रखना और किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर पर अपनी बैंक डिटेल्स साझा करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे शॉर्टकट अपनाने के बजाय सुरक्षित और आधिकारिक माध्यमों का ही प्रयोग करें, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई और निजी डेटा सुरक्षित रह सके।