एयरटेल का 349 रुपये वाला शानदार प्लान, अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ मिलते हैं ये खास फायदे | telecom news

राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारी दीपक की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य कार्यालय के बाहर एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि त्रिलोकपुरी से आप पार्षद विजय कुमार को तुरंत पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। (delhi politics news)

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पार्षद विजय कुमार ने मृतक सफाई कर्मचारी दीपक के साथ करीब 15 लाख रुपये के लोन से जुड़े मामले में आर्थिक धोखाधड़ी की थी। उनका यह भी कहना है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न और खराब आर्थिक स्थिति के चलते ही दीपक को यह चरम कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पहले ही आरोपी पार्षद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच की जा रही है।

दूसरी ओर, आरोपी पार्षद विजय कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सफाई कर्मचारी के नाम पर कोई लोन नहीं कराया था और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसद योगेंद्र चंदोलिया और विधायक रविंदर सिंह नेगी समेत कई बड़े नेताओं ने आप नेतृत्व को आड़े हाथों लिया और पुलिस से निष्पक्ष तथा सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। इस संवेदनशील प्रकरण से आम जनता के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

मुंबई स्थित एंटीलिया में गणेशोत्सव का पर्व हमेशा से ही अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इस बार के उत्सव में नीता अंबानी के पारंपरिक परिधानों के साथ-साथ उनकी शाही ज्वेलरी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। [national lifestyle]

गणेश विसर्जन के खास अवसर पर नीता अंबानी पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं। उन्होंने इस दौरान हरे रंग की शानदार बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर चौड़ा सिल्वर बॉर्डर बना हुआ था। इस क्लासिक और सिंपल लुक को उन्होंने लाइट मेकअप, गजरे वाले बन और पारंपरिक सिंदूर के साथ पूरा किया था।

उनके इस पूरे पहनावे में सबसे बड़ा आकर्षण उनका नेकलेस रहा। एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने हीरों और प्रीमियम पन्नों से सजा एक बेहद खूबसूरत हार पहना था, जिसमें भगवान गणेश की आकृति उकेरी गई थी। इस आकर्षक पेंडेंट और मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। सार्वजनिक आयोजनों में इस तरह के पारंपरिक और सांस्कृतिक अंदाज से लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। सोशल मीडिया पर उनके इस शाही हार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

घरेलू गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। यदि आपने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। तेल विपणन कंपनियों ने इस संबंध में सभी गैस एजेंसियों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत आगामी दिनों में दोहरी कीमत व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा [agra news]।

वितरक संघ के अनुसार, यह व्यवस्था करीब एक दशक बाद दोबारा लौट रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी नहीं होगी या जो गैर-उज्ज्वला श्रेणी में आते हैं, उन्हें बिना सब्सिडी वाले बाजार मूल्य पर सिलिंडर लेना होगा। वर्तमान में सिंगल प्राइस सिस्टम लागू है, लेकिन इस बदलाव के बाद नियमों में कड़ाई तय मानी जा रही है। स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

आम जनता को इस बदलाव से होने वाली असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों द्वारा इस नई व्यवस्था की तारीखों की घोषणा जल्द ही किए जाने की संभावना है।

देश के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने यह टिप्पणी एक पुस्तक में दर्ज संदर्भ के आधार पर की थी, जिसके बाद से ही शासक दल और विभिन्न संगठनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। नेताओं का तर्क है कि देश ने ऐसे पदों पर रहे व्यक्तियों को पूरा सम्मान और अधिकार दिए, लेकिन इसके बावजूद बहुसंख्यक समाज पर निशाना साधना दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। इस तरह के बयानों से देश के सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ता है और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए [india politics news]।

विवाद बढ़ने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयानों से राजनीतिक माहौल गर्म होता है और चुनावी सरगर्मी के बीच वैचारिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है। भविष्य में इस मुद्दे पर सियासी दलों के बीच और तीखी तकरार देखने को मिल सकती है।

आगामी 1 अक्टूबर से देश में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन शेष बचे लोगों के लिए यह अंतिम अवसर है [national news]।

इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य होगा। इसके बिना सब्सिडी वाले दरों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन आसान विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार इन तीन तरीकों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आपके घर सिलेंडर की डिलीवरी हो, तो डिलीवरी मैन के पास ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि उपभोक्ता सीधे अपने संबंधित गैस वितरक के शोरूम या एजेंसी पर जाकर इस आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, तीसरा और सबसे आधुनिक तरीका मोबाइल एप्लीकेशन का है, जिसके जरिए घर बैठे काम हो सकता है। इंडेन गैस के उपभोक्ता IndianOil ONE ऐप, भारत गैस के उपयोगकर्ता HelloBPCL और एचपी गैस के ग्राहक HP PAY ऐप का उपयोग करके आसानी से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर सकते हैं।

राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी का एक और मामला सामने आया है। आउटर नॉर्थ जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधपुर इलाके में रविवार सुबह एक निर्माणाधीन गोदाम का बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। फिरनी रोड पर लगभग 1000 गज के क्षेत्रफल में बन रहे इस गोदाम का करीब 100 गज आगे का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इस अचानक हुए हादसे से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई [delhi news]।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और एंबुलेंस की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर रवाना हुईं। दमकल विभाग को सुबह करीब 11:04 बजे इस दुर्घटना की जानकारी मिली थी। पुलिस और आपदा प्रबंधन वाहन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इमारत में लिंटल डालने का काम चल रहा था। इस दौरान ढांचे को सहारा दे रही लकड़ी की बल्लियां और शटरिंग अचानक टूट गई, जिससे पूरा ढांचा नीचे आ गिरा।

हादसे के वक्त मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे। मलबे के नीचे दो लोगों के दबने की खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने सभी मजदूरों की गिनती पूरी कर ली है और स्पष्ट किया है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इस तरह की लापरवाहियों से श्रमिकों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए प्रशासन अब निर्माण स्थल के ठेकेदार और मालिक के खिलाफ जांच कर रहा है कि क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने चार प्रमुख उच्च न्यायालयों में कुल 14 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है [india law news]। राष्ट्रपति द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत यह नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के योग्य न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में प्रभार सौंपा गया है। इन सभी नवनियुक्त जजों के सोमवार को शपथ लेकर अपना आधिकारिक कामकाज संभालने की पूरी संभावना है।

सबसे ज्यादा नियुक्तियां दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई हैं, जहां सात नए जजों को मंजूरी मिली है। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज बनाया गया है, जबकि संजय शर्मा, भरत पाराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज अतिरिक्त जज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। इन नए जजों के आने से दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। आम जनता के लिए मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिहाज से यह एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

दिल्ली के अलावा झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में भी नियुक्तियां की गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज बनाया गया है। वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट में ऊषा रानी, के. एस. भरत कुमार और नेराले वीर भद्रैया भवानी को स्थायी जज की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यश पॉल बॉर्नी को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सभी अधिकारी निचली अदालतों से पदोन्नत होकर सीधे उच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का जमीनी अनुभव अदालतों के शीर्ष स्तर पर भी उपलब्ध होगा।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के सिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परेड कोठी इलाके में एक गेस्ट हाउस के अंदर लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की पुख्ता सूचना मिल रही थी। इसी इनपुट के आधार पर स्थानीय पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। varanasi crime news

छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने जब गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी ली, तो वहां से चार महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस धंधे को संचालित करने के लिए ‘स्पेशल सर्विस’ जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को भनक न लगे। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं, जिन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रख लिया गया है। इस तरह के अवैध कार्यों से स्थानीय स्तर पर सामाजिक माहौल खराब होता है और अपराध बढ़ता है, जिस पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी सातों लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह रैकेट कब से चल रहा था और इसके पीछे किसी बड़े संगठित गिरوب का हाथ है या नहीं। गेस्ट हाउस संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी के खिलाफ विधिक प्रक्रिया के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।