लखनऊ में प्रेम प्रसंग के चलते हिट एंड रन, कार के बोनट पर लटकी प्रेमिका | lucknow news

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में बंदी रक्षक और प्रवर्तन सिपाही के पदों पर निकलने वाली आगामी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को सीधी प्राथमिकता दी जाएगी (up politics news)। इस निर्णय से सेना से सेवा पूरी कर लौट रहे युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के नए अवसर सुलभ होंगे।

हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। कारागार मुख्यालय ने वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया के पूर्ण होते ही लगभग तीन हजार नए पदों पर भर्ती का नया प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी पूरी कर ली है।

सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह के अवसरों के बढ़ने से अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं का बल विभागों को मिलेगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। जल्द ही इन पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण विकास कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने करीब 57 हजार पंचायत सहायकों के मानदेय को छह हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है [up politics news]। इस फैसले से राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सख्त और सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपनी मर्जी से किसी भी पंचायत सहायक को पद से नहीं हटा सकेंगे। इस प्रकार के किसी भी फैसले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पूरी जांच के बाद निर्णय लेगी।

इसके अलावा महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा और सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वे मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकें। आंदोलन के दौरान जिन कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा और हटाई गई बहाली को पुनः सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री के साथ सफल वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा में एक बड़े व्यावसायिक परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता की उस वक्त बड़ी परीक्षा हुई, जब बुधवार दोपहर को अचानक आग भड़क उठी [agra news]। शहर के व्यस्त मुख्य बाजार में स्थित विशाल मेगामार्ट के भीतर विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों और काले धुएं के गुबार को आसमान में उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कड़े कदम उठाए। आग पर समय रहते काबू पाने के लिए न सिर्फ स्थानीय बल्कि कासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़ और बदायूं समेत आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियों को आपात स्थिति में रवाना किया गया। कई जिलों से पहुंचे दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और विभिन्न दिशाओं से पानी की बौछारें कर आग को फैलने से रोकने का कड़ा संघर्ष किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए मेगामार्ट के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस दुर्घटना से मेगामार्ट के भीतर रखे सामान और बुनियादी ढांचे को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि, नुकसान के वास्तविक आंकड़ों का सही आकलन आग पर पूरी तरह काबू पाने और कूलिंग ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस प्रकार की बड़ी घटनाओं से यह सबक मिलता है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की नियमित जांच कितनी अनिवार्य है ताकि भविष्य में इस तरह के जोखिमों को टाला जा सके।

शहर के व्यस्त इलाके में स्थित एक बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठान में आग लगने की घटना ने स्थानीय प्रशासन और दुकानदारों की सांसें अटका दीं। बुधवार दोपहर को नदरई गेट मुख्य बाजार में स्थित विशाल मेगा मार्ट से अचानक काला धुआं उठने लगा, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से इतना घना और जहरीला धुआं फैला कि आसपास के लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों को बिना मुंह ढंके उस रास्ते से गुजरने से रोक दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी और कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक पुलिस ने आसपास के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी। अधिकारियों ने खुद मास्क पहनकर स्थिति का जायजा लिया और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों और दुकानों को भी खाली करा लिया गया ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

राहत और बचाव कार्य की कमान खुद जिला और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाल रखी थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर दमकल गाड़ियों के जरिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार निगरानी की। आग बुझाने के इस अभियान में सुरक्षा एजेंसियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि धुएं के गुबार शाम पांच बजे तक लगातार उठते रहे। स्थिति पर पूरी तरह नजर रखने के लिए पुलिस ने आधुनिक ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की आसमान से निगरानी की। इस बड़ी घटना से स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान की आशंका है, वहीं इस प्रकार की दुर्घटनाएं शहरी इलाकों में कमर्शियल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने के साथ-साथ कई अन्य प्रशासनिक सुरक्षा और कल्याणकारी कदम उठाए हैं। इस फैसले से प्रदेशभर के ग्रामीण विकास कार्यों में जुटे पंचायत सहायकों में उत्साह का माहौल है (up politics news)।

अभी तक पंचायत सहायकों को प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब नौ हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए कैबिनेट स्वीकृति के बाद डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में राशि भेजने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी।

सुरक्षा और अधिकारों के लिहाज से सरकार ने यह तय किया है कि अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपनी मर्जी से किसी पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे। इन्हें हटाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगी। आंदोलन के दौरान जिन कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा और सभी पंचायत सहायकों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के बाद पंचायत सहायकों ने अपना चल रहा धरना समाप्त कर दिया है। सरकार के इस कदम से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी।

त्योहारों के इस सीजन में रेल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उत्तर रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली ये दोनों विशेष ट्रेनें लखनऊ के रास्ते से होकर गुजरेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के यात्रियों को विशेष लाभ पहुंचेगा। (uttar pradesh news) इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

ट्रेनों का रूट और शेड्यूल
पहली विशेष ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश और कोलकाता के बीच चलाई जाएगी, जो विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी। वहीं, दूसरी ट्रेन अमृतसर और बरौनी के बीच संचालित होगी। ये दोनों गाड़ियां लखनऊ मंडल के आलमनगर और उतरेठिया स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों के यात्रियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन ट्रेनों के चलने से नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होगा और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

यात्रियों को मिलेगी सहूलियत
त्योहारों के समय ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और भीड़ की समस्या आम होती है। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से इस समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना समय से बनाएं और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या आरक्षण केंद्रों के जरिए अपनी टिकट बुक करवाएं। (uttar pradesh news) प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सफर आरामदायक हो सके।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार कानपुर के इस्पात नगर की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। लंबे समय से बदहाल पड़ी छह प्रमुख सड़कों के दिन बहुरने वाले हैं और इन पर लगभग 64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़कों के साथ-साथ यहां आधुनिक सीवर और मजबूत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी मुक्ति मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र की इन सड़कों के जर्जर होने के कारण यहां रोजाना आवागमन करने वाले उद्यमियों और कामगारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जल निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण मामूली बारिश में भी भारी जलभराव हो जाता था। इस गंभीर समस्या को विभिन्न मंचों पर लगातार उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इसे संज्ञान में लिया गया। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में स्थानीय उद्योग संघ द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से रखे जाने के बाद संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने इन निर्माण कार्यों के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और औपचारिकताएं पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कारोबारियों के साथ-साथ वहां काम करने वाले श्रमिकों का आवागमन भी सुगम हो सकेगा।

कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में दलालों और अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आरटीओ परिसर में अनाधिकृत लोगों की सक्रियता और कामकाज के नाम पर आम जनता से मनमाने पैसे वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सरकारी शुल्कों की रेट लिस्ट का बोर्ड चस्पा करवा दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यालय आने वाले हर नागरिक को पहले से ही पता हो कि किस कार्य के लिए कितना आधिकारिक शुल्क निर्धारित किया गया है। [kanpur news]

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राकेंद्र सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून ने संयुक्त रूप से इस नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर में मौजूद आम नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। राकेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या अनाधिकृत एजेंट काम कराने के एवज में अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत गोपनीय तरीके से उच्च अधिकारियों को दी जाए।

प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को तय शुल्क से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पटल पर बाबू बिना वजह फाइलों को लटकाते हैं या चक्कर लगवाते हैं, तो इसकी शिकायत भी तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से कार्यालय में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का समय बचेगा।