उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों का बढ़ा मानदेय, अब मिलेंगे 9 हजार रुपये | up politics news
उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण विकास कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने करीब 57 हजार पंचायत सहायकों के मानदेय को छह हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है [up politics news]। इस फैसले से राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सख्त और सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपनी मर्जी से किसी भी पंचायत सहायक को पद से नहीं हटा सकेंगे। इस प्रकार के किसी भी फैसले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पूरी जांच के बाद निर्णय लेगी।
इसके अलावा महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा और सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वे मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकें। आंदोलन के दौरान जिन कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा और हटाई गई बहाली को पुनः सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री के साथ सफल वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है।
