तिग्मांशु धूलिया ने bollywood में कहानी कहने के तौर-तरीकों पर उठाए सवाल

आगरा जिले में घरेलू गैस कनेक्शन के लिए अनिवार्य की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया को नजरअंदाज करने वाले उपभोक्ताओं की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी करीब 85 हजार लोगों ने अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, जिससे agra news के दायरे में आने वाले इन परिवारों के समक्ष रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग रुकने का खतरा पैदा हो गया है।

गैस कंपनियों द्वारा दी गई समय सीमा का समय पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों की ओर से लगातार अपील किए जाने के बावजूद लोगों ने आखिरी वक्त तक इसे टालने का काम किया। अब स्थिति यह है कि बिना ई-केवाईसी के आगे गैस बुकिंग होगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार के अनुसार, कंपनियों की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं की बुकिंग पूरी तरह रोकी जाएगी या उन्हें कुछ और समय दिया जाएगा। यदि कंपनियों ने सख्त रुख अपनाया और बुकिंग पर रोक लगा दी, तो आम उपभोक्ताओं को जरूरत के समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इस तकनीकी औपचारिकता को समय पर पूरा न करने का सीधा असर घरेलू बजट और रसोई की व्यवस्था पर पड़ेगा। यदि नियमित सिलिंडर मिलने में रुकावट आती है, तो लोगों को महंगे विकल्पों की तरफ देखना पड़ सकता है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ई-केवाईसी को प्राथमिकता नहीं दी।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है, जहाँ दीवानी कचहरी परिसर में पेशी पर लाए गए एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था और हवालात के प्रबंधों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 15 निवासी जिम्मी चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जिम्मी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह सिकंदरा थाने का सूचीबद्ध हिस्ट्रीशीटर था। उसे एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से जुड़े एक मामले में जिला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच दीवानी न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, अदालत में पेश होने से पहले जिम्मी को कचहरी की हवालात में रखा गया था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ी और उसे बेचैनी महसूस होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए उसे एंबुलेंस के जरिए एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया। हालांकि, आपातकालीन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

शुरुआती तौर पर डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि जिम्मी चौधरी की मौत का संभावित कारण दिल का दौरा (Heart Attack) हो सकता है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पुख्ता खुलासा केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया है और प्रशासनिक स्तर पर मामले की विधिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी चुनावी माहौल के बीच ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मानसून सीजन समाप्त होने के तुरंत बाद यानी अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़क मरम्मत अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करना है जो विभिन्न पेयजल योजनाओं के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई थीं और बारिश के कारण जिनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है।

सड़कों की बदहाली से आम जनता पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खराब सड़कों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस अभियान के तहत खोदी गई सड़कों को दोबारा भरकर समतल किया जाएगा, जिससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि ग्रामीण विकास की गति भी तेज होगी। सरकार का यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण आबादी को बुनियादी सुविधाओं का लाभ समय पर मिले।

समीक्षा बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंजीनियरों को मैदानी दौरों के साथ रात्रि प्रवास करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति पर सीधी नजर रखी जा सके। इसके अलावा, सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए मैनपावर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

इस व्यापक प्रशासनिक सख्ती और अभियान से यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गांवों की तस्वीर बदलेगी और जनता को बेहतर सड़क तथा पेयजल सुविधा एक साथ मिल सकेगी। शासन स्तर पर अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

हरियाणा के पानीपत से निकलकर मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कनिका मान अब बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के घर का हिस्सा बन चुकी हैं। शो के भव्य ग्रैंड प्रीमियर में होस्ट सलमान खान ने उनका स्वागत किया। कनिका ने मंच पर ‘शरारत’ गाने पर एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ शो की पहली प्रतियोगी के रूप में प्रवेश किया, जिसे दर्शकों और खुद होस्ट ने भी काफी सराहा।

इस परफॉर्मेंस के तुरंत बाद सलमान खान ने उन्हें ‘हरियाणा की छोरी’ के तौर पर दर्शकों से मिलवाया और मजाकिया अंदाज में कहा कि अब असली ड्रैगन मोड देखने को मिलेगा। सलमान ने यह भी साझा किया कि उनकी मां भी कनिका की अभिनय शैली की बड़ी प्रशंसक हैं। घर में प्रवेश करते ही कनिका को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें ‘पपेट मास्टर’ के रूप में पेश किया गया। अब उनके सामने केवल दर्शकों का मनोरंजन करने की ही नहीं, बल्कि घर के अंदरूनी रिश्तों, रणनीतियों और संभावित विवादों के बीच खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे रियलिटी शोज से कलाकारों की लोकप्रियता तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके करियर को एक नया राष्ट्रीय मंच भी मिलता है।

कनिका मान का शुरुआती जीवन और संघर्ष आसान नहीं रहा है। उनका जन्म पानीपत में हुआ और उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की। शुरुआत में उनके परिवार को करियर को लेकर चिंताएं थीं, लेकिन बाद में परिजनों का पूरा समर्थन मिलने पर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कलाकारों ने इससे पहले भी इस मंच पर इतिहास रचा है, जिसमें एल्विश यादव की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है, जिन्होंने वाइल्ड कार्ड से आकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कनिका इस गेम शो में अपनी रणनीति से दर्शकों का दिल जीतने में कितनी सफल होती हैं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई एक दवा कारोबारी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इंदिरा नगर के पॉश इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले 63 वर्षीय विनीत मिनोचा की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बहू ने ही साजिश रचकर कराई थी। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा और विश्वास पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिससे समाज में सुरक्षा और आपसी सहनशीलता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

बंदिशों और प्राइवेसी से थी परेशानी
मृतक की बहू शालू अपने ससुर की कड़ी निगरानी और टोकटाकी से मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। घर के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और हर छोटी बात पर रोक-टोक करने से उसकी प्राइवेसी पूरी तरह भंग हो रही थी। पहनावा और बाहर आने-जाने को लेकर मिलने वाली पाबंदियों के कारण उसके मन में ससुर के प्रति आक्रोश पनपने लगा था, जो धीरे-धीरे इतनी बड़ी खूनी साजिश में बदल गया।

ऐसे रची गई खूनी साजिश
शालू ने अपने घर के ही एक पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम को अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए चुना और छह लाख रुपये में सौदा तय किया। योजना के तहत हमलावरों ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट में प्रवेश किया और शालू के कमरे में छिप गए। रात को जब कारोबारी ने उन्हें देख लिया, तो आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी। वारदात को लूटपाट या सामान्य मौत दिखाने की साजिश थी, ताकि किसी को शक न हो।

पुलिस कार्रवाई और आगामी कदम
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता बहू और हत्या में शामिल आरोपियों को दबोच लिया। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में गहरा रोष है और लोग पारिवारिक विवादों के इस खूनी अंत से स्तब्ध हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है ताकि अपराधियों को सख्त सजा मिल सके।

राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए अपना आशियाना बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की दो महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इन दोनों योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इन योजनाओं के शुरू होने से शहर के शहरी विस्तार को गति मिलेगी और आम जनता को सुनियोजित क्षेत्र में प्लॉट मिलने का रास्ता साफ होगा.

गणेश चतुर्थी के दिन से ही दोनों योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इन दोनों नई योजनाओं में कुल मिलाकर करीब छह हजार भूखंडों की बुकिंग एक साथ खोली जाएगी। इनमें वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेसवे के निकट लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही है, जबकि नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड पर करीब 3,600 एकड़ क्षेत्र में आकार ले रही है। इन परियोजनाओं से आम जनता को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने का मौका मिलेगा.

इन आवासीय योजनाओं में समाज के हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। दोनों योजनाओं में 72 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध होंगे, जो 18 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित होंगे। वरुण विहार में प्लॉट की दर लगभग 2,800 रुपये प्रति वर्ग फुट और नैमिष नगर में करीब 3,200 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। इसके अलावा, राजधानी में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए हरौनी और भटगवां पाण्डेय के बीच सई नदी पर लगभग 19.94 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन पुल के निर्माण को भी शासन स्तर पर हरी झंडी मिल गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को और मजबूती मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में जेन-जी के साथ करीब 25 मिनट का सीधा संवाद किया और देश के बुनियादी ढांचे तथा युवाओं की भूमिका पर खुलकर बात की। इस कार्यक्रम में करीब 6 हजार युवाओं को आमंत्रित किया गया था, जिनके लिए विशेष रूप से Y आकार का रैंप तैयार किया गया था। इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2004 में शुरू हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं 2014 तक केवल फाइलों में ही उलझी रहीं।

विकास की रफ्तार और आधुनिक बुनियादी ढांचा
वर्तमान प्रशासनिक विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा किया गया है। पहले यात्री और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर चलने के कारण प्रभावित होती थीं, लेकिन अब अलग ट्रैक बनने से माल ढुलाई का समय काफी कम हो गया है। इसके अलावा, पिछले एक दशक में देश में 50 हजार से अधिक आधुनिक रेल कोच बनाए गए हैं और भारत अब रेल इंजन तथा मेट्रो कोच का एक बड़ा निर्माता बन चुका है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और युवा कौशल
आने वाले समय में देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति को दिशा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए यूरेनियम और रेयर अर्थ मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं की स्किल ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश का हर चौथा वोटर जेन-जी है, ऐसे में युवा वर्ग से जुड़ाव बढ़ाना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक अनिवार्य रणनीति बन चुका है।

मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित प्रतिष्ठित गैटी गैलेक्सी सिनेमाघर उस वक्त विवादों में घिर गया जब स्थानीय पुलिस ने औचक कार्रवाई करते हुए इसके संचालन पर रोक लगा दी। यह कदम तब उठाया गया जब एक फिल्म के प्रदर्शन से ठीक पहले तकनीकी खराबी और केबल जलने के कारण दर्शकों ने परिसर में भारी हंगामा किया। इस दौरान व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे थिएटर के दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू हुई।

जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इस ऐतिहासिक मनोरंजन केंद्र का आधिकारिक लाइसेंस वर्ष 2021-22 से ही रिन्यू नहीं कराया गया था। नियमानुसार हर सिनेमा हॉल को वैध लाइसेंस के साथ संचालित करना अनिवार्य होता है, लेकिन वर्षों से इसकी अनदेखी की जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थिएटर के मालिक, प्रबंधक और संचालन से जुड़ी कंपनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है और परिसर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं।

दूसरी ओर, थिएटर प्रबंधन ने लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने से जुड़े दावों को खारिज करते हुए इसे केवल तकनीकी मरम्मत का मामला बताया है। प्रबंधन का दावा है कि केबल जलने की वजह से आई शुरुआती बाधा को दूर करने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने पर संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि, इस अनियोजित बंदी से सिनेमाघर को रोजाना भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों कई बड़ी फिल्में पर्दे पर चल रही हैं।

साल 1972 में स्थापित गैटी गैलेक्सी अपने सात अलग-अलग स्क्रीनों के कारण मुंबई के मास सिनेमा प्रेमियों के बीच एक विशेष सांस्कृतिक पहचान रखता है। इस घटना से न केवल ऐतिहासिक सिनेमाघरों के संचालन में प्रशासनिक नियमों के पालन पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि आम दर्शकों के मनोरंजन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।