बायोफोर्टिफाइड फसलें: तीन साल में खत्म होगा केमिकल का प्रयोग, सेहत में होगा सुधार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अगले तीन वर्षों में, बायोफोर्टिफाइड फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल मिट्टी की पोषकता बढ़ेगी बल्कि मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इस महत्वाकांक्षी ‘सेहत’ (साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आईसीएआर इंडियन मेडिकल काउंसिल (आईएमसी) के साथ मिलकर अनुसंधान और नवाचार कर रहा है। यह जानकारी आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने कानपुर में सीएसए विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी।
डॉ. जाट ने बताया कि दलहन उत्पादन में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष 27.4 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ है, और 2030 तक 35 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। सरकार चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर जैसी फसलों को बढ़ावा दे रही है। इसके अनुसंधान और बीज उत्पादन के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है, जिसमें अनुसंधान के लिए 72 करोड़ रुपये और बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह कार्य कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) सहित देशभर के 20 संस्थानों को सौंपा गया है।
कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, आईसीएआर के उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. डीके यादव ने बताया कि संस्थान के पास 4.7 लाख फसलों की आनुवांशिक सामग्री वाला एक जीन बैंक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, इन आनुवांशिक सामग्रियों का विश्लेषण कर नई, अत्यधिक प्रभावी और गुणवत्तायुक्त फसल प्रजातियां विकसित की जाएंगी। वर्तमान में विकसित की जा रही सभी प्रजातियां जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त, एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु, नई और अधिक उत्पादक गन्ने की प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। ऐसी ही एक नई प्रजाति सितंबर में करनाल में लॉन्च की जाएगी, जो अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली होगी। इन पहलों से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा।
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