राष्ट्रपति से मिलीं केजीबीवी की छात्राएं, UP की बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति को हर हाल में बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद तक लंबित सभी मामलों को मिशन मोड पर निपटाने का आदेश दिया है, खासकर अविवादित वरासत के मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने जनता दर्शन और आईजीआरएस में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण पर जोर दिया। सीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न हो, बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान हो। उन्होंने असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की दोबारा समीक्षा करने और गलत आख्या पर बंद किए गए प्रकरणों में संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान से पांच दिनों में स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में प्रदेश में अपराध की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में एफआईआर, गंभीर अपराधों, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में विशेष सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जोन और रेंज स्तर पर साप्ताहिक क्राइम एनालिसिस करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन हो और आवश्यकतानुसार तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। छेड़खानी और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर कठोरतम कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए क्राउड कंट्रोल की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय करने और आवश्यकतानुसार होल्डिंग एरिया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गणेश चतुर्थी के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और नदियों के उफान को देखते हुए विसर्जन स्थलों पर पुख्ता इंतजाम करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने गो-तस्करी, लव जिहाद, धर्मांतरण, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और महापुरुषों की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस-प्रशासन को 24×7 अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने स्लाटर हाउस की नियमित औचक जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और राहत सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

गोसाईंगंज क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे झाड़ियों में रविवार को एक 50 वर्षीय महिला का शव मिला था, जिसने सनसनी फैला दी थी। प्रारंभिक जांच में महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। वीडियोग्राफी और डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई है कि महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु से क्रूरतापूर्वक वार किए गए थे, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। शरीर पर भी 10-12 चोट के निशान मिले हैं।

इस बर्बर हत्या के बाद पुलिस महिला की शिनाख्त और हत्यारों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। महिला की पहचान के लिए उसके हुलिए और फोटो को कई जिलों के थानों में भेजा गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके।

गोसाईंगंज पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला की शिनाख्त और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस घटना ने एक्सप्रेस वे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस तरह की वारदात आम जनता के लिए चिंता का विषय है।

आगरा के मुकुंदीपुरा गांव में पिछले चार दिनों से एक तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी ने स्थानीय निवासियों के बीच भय का माहौल बना दिया है। तालाब के आबादी के करीब होने के कारण ग्रामीणों को आशंका है कि मगरमच्छ गांव में घुसकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इस खतरे के चलते, ग्रामीण रात भर जागकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं, ताकि वे अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित रख सकें।

ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार मगरमच्छ की सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं होने से उनमें नाराजगी है। उनका आरोप है कि विभाग की ओर से केवल दो वन रक्षक मौके पर तैनात हैं, जो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपर्याप्त है। ग्रामीणों ने तत्काल मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है, ताकि किसी अनहोनी का इंतजार न करना पड़े।

इस मामले पर रेंजर अमित कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और एसडीएम से भी वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रविवार को तालाब को खाली कराकर मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा और चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही यह दहशत खत्म होगी और वे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।

अलीगढ़ में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके परिवार के बीच पुश्तैनी संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। अभिनेता ने अपने चाचा-चाची पर दादाजी के गंभीर रूप से बीमार होने के दौरान फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगाते हुए रोरावर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में सात लोगों को नामजद किया गया है, जिन पर करोड़ों रुपये की कृषि भूमि और ऐतिहासिक हवेली को हड़पने और बेचने की साजिश रचने का आरोप है।

चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह का कहना है कि उनके दादा स्वर्गीय हरेंद्र पाल सिंह के नाम पर एक फर्जी और अपंजीकृत वसीयत तैयार की गई। अभिनेता ने बताया कि जिस समय वसीयत बनाने का दावा किया जा रहा है, उस वक्त उनके दादाजी अलीगढ़ में गंभीर रूप से बीमार थे और वसीयत बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। इस बात की गवाह उनकी बुआ हैं। दादाजी के निधन के बाद चाचा-चाची ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।

पुलिस ने गायत्री देवी, जय सिंह और अंजनी सिंह सहित सात नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अभिनेता का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी नाम सामने आ सकते हैं।

इस संपत्ति विवाद का सीधा असर परिवार की करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद पर पड़ रहा है, जिससे परिवार की ऐतिहासिक धरोहर खतरे में है। पुलिस अधीक्षक (क्षेत्राधिकारी) संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और जल्द ही अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

कानपुर के पनकी क्षेत्र में एक फैक्ट्रीकर्मी की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है। मसवानपुर के रहने वाले 50 वर्षीय राजेश मिश्रा, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, शुक्रवार शाम को अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पनकी के पास एक ट्रेन की चपेट में आ जाने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

इस हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। राजेश मिश्रा अपने परिवार में पत्नी मीरा और चार बेटियों के साथ रहते थे। परिवार वालों के अनुसार, वह हमेशा की तरह शाम को काम खत्म करके घर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही यह अनहोनी हो गई।

पनकी थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि राजेश मिश्रा की मौत ट्रेन की चपेट में आने से ही हुई है। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर में एक नौ वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मृतक बालिका मान्या अपनी मां कविता के साथ सागरपुरी में रहती थी। शुक्रवार को वह ई-रिक्शा से कहीं जा रही थी, तभी किदवई नगर के पास एक तेज रफ्तार बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मान्या गंभीर रूप से घायल हो गई।

तत्काल मान्या को इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। किदवई नगर थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शहर में यातायात सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3.53 लाख मिड डे मील रसोइयों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सितंबर माह से इन महिलाओं को हर महीने ₹3000 का मानदेय मिलेगा, जो कि पहले ₹2000 था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई इस घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर से रसोइयों के बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। मानदेय में ₹1000 की वृद्धि से सरकारी खजाने पर हर माह लगभग ₹35.35 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में रसोइयों के मानदेय में यह तीसरी वृद्धि है, जो उनकी लगातार मांगों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

मानदेय वृद्धि के साथ-साथ, रसोइयों को कैशलेस उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उन्हें आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिससे वे और उनके परिवार एक वर्ष में ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह सुविधा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।

यह निर्णय परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे करोड़ों विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के बाद अब रसोइयों को भी राहत मिली है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से पांच साल से अधिक पुराने राजस्व मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में सुनवाई में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति को हर हाल में बदलना होगा। नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालयों तक लंबित सभी मामलों को प्राथमिकता से चिह्नित कर निस्तारित कराने का आदेश दिया गया है। विशेष रूप से धारा 33 के अविवादित वरासत के मामलों को मिशन मोड में निपटाने पर जोर दिया गया।

जनशिकायतों के त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान हो। शिकायत निस्तारण से पहले तथ्यों और अभिलेखों की विधिवत जांच की जाए तथा आवश्यक स्तर से रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में ऐसे प्रकरण सामने आए जहां मूल शिकायत के बजाय दूसरी जानकारी के आधार पर निस्तारण कर दिया गया या आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही प्रकरण बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की दोबारा समीक्षा कर तथ्यपरक आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में निस्तारण संतोषजनक नहीं है या गलत आख्या पर प्रकरण बंद किया गया है, उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान को भेजकर पांच दिनों में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

प्रदेश में अपराध की जिलेवार स्थिति का विश्लेषण करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में विशेष सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस जोन और रेंज स्तर पर साप्ताहिक क्राइम एनालिसिस करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन हो और जहां आवश्यकता हो, वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। छेड़खानी और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर बिना किसी संकोच के कठोरतम कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा-वृंदावन में व्यापक क्राउड कंट्रोल प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय कर अलग कार्ययोजना तैयार की जाए और आवश्यकतानुसार होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की जाए। गणेश चतुर्थी के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईटेंशन तारों से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रतिमाओं की ऊंचाई निर्धारित सीमा के भीतर ही रखी जाए। वर्तमान में कई नदियों के उफान पर होने के दृष्टिगत विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने गो-तस्करी, लव जिहाद, धर्मांतरण, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ तथा महापुरुषों की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस-प्रशासन को 24×7 अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने स्लाटर हाउस की नियमित औचक जांच कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और कहा कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ हों तथा राहत सामग्री की गुणवत्ता जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करें।