अजय राय का CM योगी पर पलटवार: ’32 साल माफिया से लड़ा, मछली नहीं खाई’

अलीगढ़ के अतरौली में 11.55 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपी महिला ने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए धनीपुर मंडी, अलीगढ़ का लाइसेंस तो लगा दिया, लेकिन उस लाइसेंस पर मंडी में कभी एक रुपये का भी व्यापार नहीं किया। यह पूरा पैसा मीट कारोबार से जुड़ा था, जो कई जिलों में फैला हुआ है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, शन्नो ट्रेडर्स के एक्सिस बैंक खाते की केवाईसी (Know Your Customer) में धनीपुर मंडी अलीगढ़ का लाइसेंस लगाया गया था। इसमें फर्म का सालाना टर्नओवर 49 लाख रुपये दिखाया गया था और पता धनीपुर मंडी, थोक व आढ़तिया व्यापारी लिखा था। इसी आधार पर बैंक ने करंट अकाउंट खोल दिया।

मंडी सचिव ने खोला राज

जब पुलिस ने धनीपुर मंडी के सचिव मुकेश त्रिपाठी से संपर्क किया, तो पूरा खेल सामने आ गया। सचिव ने लिखित में बताया कि इस लाइसेंस नंबर पर पंजीकरण के बाद आज तक कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इस फर्म के नाम पर मंडी में कोई दुकान तक आवंटित नहीं है।

कई जिलों में फैला मीट कारोबार

जांच में पता चला कि यह पूरा पैसा मीट कारोबार का है। आरोपी महिला शन्नो ने खुद पूछताछ में बताया कि उसका पति शकील अल सना ट्रेडर्स के नाम से पशुओं का काम करता है। वे अतरौली, कासगंज, एटा, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद समेत कई जिलों में अपने लोगों के जरिए किसानों से भैंस और भैंसा खरीदते हैं। फिर उन पशुओं को अलीगढ़ की बड़ी मीट कंपनी फ्रिगेरियो कंजर्वा अलाना प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया जाता है। अलाना कंपनी से जो भुगतान आता है, वह सीधे शकील की फर्म अल सना ट्रेडर्स के खाते में आता है। वहां से उसे शन्नो ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था।

बैंक को गुमराह करने का प्रयास

महिला का कहना है कि बैंक से लोन लेने के लिए सिविल अच्छी करने को यह पैसा उसके खाते में डाला जाता था। पुलिस का मानना है कि मंडी लाइसेंस का प्रयोग सिर्फ बैंक को गुमराह करने के लिए किया गया। 49 लाख टर्नओवर दिखाकर 11.55 करोड़ रुपये का लेनदेन बैंक की नजर में आ गया और बैंक ने इसकी रिपोर्ट भेज दी। इसके अलावा, खाटू श्याम ट्रेडर्स के कृष्ण कुमार गौड़ ने भी अपने और अपनी मां लज्जा देवी के खाते से 50 लाख रुपये शन्नो ट्रेडर्स को भेजना स्वीकार किया है, जो इस नेटवर्क को और बड़ा बनाता है। इस तरह के फर्जीवाड़े से आम जनता को यह संदेश जाता है कि वित्तीय नियमों का पालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कानपुर जिले में संचालित पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। सरकार और तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, पेट्रोल पंपों पर स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरा शौचालय, मुफ्त हवा, प्राथमिक उपचार बॉक्स, शिकायत पेटिका, हेल्पलाइन नंबर और अग्निशामक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बावजूद, जिले के लगभग 60 प्रतिशत पेट्रोल पंप इन सुविधाओं के मामले में मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कई पंपों पर शौचालयों में ताला लटका मिला, तो कहीं हवा भरने की मशीनें खराब पाई गईं। कुछ स्थानों पर शिकायत पेटिका और हेल्पलाइन नंबर तक उपलब्ध नहीं थे। रनियां-सरवनखेड़ा क्षेत्र में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहाँ रायपुर-गजनेर मार्ग और रनियां-मैथा मार्ग पर कई पेट्रोल पंपों पर इन आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव देखा गया। मुफ्त हवा के बोर्ड तो लगे थे, लेकिन मशीनें या तो खराब थीं या उन्हें संचालित करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। उपभोक्ताओं को ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बजाय सामान्य पानी से ही काम चलाया जा रहा है।

पेट्रोल-डीजल की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फिल्टर पेपर और प्रमाणित माप की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कई पंपों पर फिल्टर पेपर उपलब्ध नहीं मिले। पांच या दस लीटर के प्रमाणित माप से ग्राहक अपनी डिलीवरी की जांच करने में असमर्थ हैं, जिससे उपभोक्ताओं के मन में पारदर्शिता को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। रसीदें भी अक्सर मांगने पर ही दी जाती हैं।

आग से बचाव के लिए रेत से भरी बाल्टियां और अग्निशमन उपकरण भी कई पंपों पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान बाल्टियां तो मिलीं, लेकिन उनमें रेत की मात्रा मानक के अनुरूप नहीं थी। प्राथमिक उपचार बॉक्स, टेलीफोन, सुझाव पुस्तिका और शिकायत पेटिकाएं भी कई पंपों पर मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। ऐसी स्थिति में, किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगता है।

जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) अभिषेक कुरील ने आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह सवाल बना हुआ है कि क्या जिम्मेदार विभाग केवल शिकायतों का इंतजार करेगा, या नियमित निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें। यह स्थिति आम जनता के लिए असुविधाजनक है और उनके अधिकारों के हनन का संकेत देती है।

नेपाल में आई जल प्रलय की घटनाओं के मद्देनजर, गंगा नदी के जलस्तर पर प्रशासन और सिंचाई विभाग की विशेष निगरानी बनी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों और पत्थरों से निर्मित ठोकरों की मजबूती की भी परीक्षा हो रही है। हाल ही में, गंजडुंडवारा ब्लॉक के बरौना गांव में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सात पत्थरों की ठोकरों में से तीन गंगा नदी की ओर झुक गई हैं। शेष ठोकरों को तारों की सहायता से बांधकर मजबूत किया गया है। ये ठोकरें 350 मीटर लंबे बोल्डर बांध को स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई थीं।

ग्रामीणों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि गंगा में पानी का स्तर और बढ़ता है, तो बांध की अन्य ठोकरें भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे गांव की आबादी को बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की अपील की है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

शहर कोतवाली पुलिस ने एक कोर्ट के आदेश के बाद महिला सहित चार लोगों और कुछ अज्ञात के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के नगला बीधा गांव के निवासी गंगादीन के परिवार के साथ हुई।

पीड़ित गंगादीन के अनुसार, उसके बेटे राजा राजपूत का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में कोर्ट में मुकदमा भी दायर है। 29 जून को सुलह समझौता केंद्र में तारीख पर जाते समय राजा की पत्नी माधुरी और उसके साथियों ने गंगादीन की पत्नी किरन देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। जब विरोध किया गया तो उन्होंने राजा और उसके पिता के साथ भी मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी पीड़ित के पास मौजूद है।

घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई थी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद गंगादीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए माधुरी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कासगंज पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के सार्वजनिक होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं।

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) और अन्य कानूनों के साथ इसका अंतर्संबंध’ विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस सत्र में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई की लीगल कंसल्टेंट अवंतिका शुक्ला ने छात्रों को ऑनलाइन बेटिंग और उससे जुड़े गंभीर वित्तीय अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये गतिविधियां मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों को जन्म देती हैं।

अवंतिका शुक्ला ने छात्रों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान करने के तरीकों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से एकत्रित करने की प्रक्रिया, और अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस तरह के व्याख्यान छात्रों को भविष्य में वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तैयार करते हैं और उन्हें कानूनी जागरूकता प्रदान करते हैं। इस आयोजन में स्कूल की निदेशक डॉ. स्मृति राय, चीफ प्रॉक्टर डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, डॉ. राहुल तिवारी, शैलजा सचान और शताक्षी दीक्षित भी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में कानपुर में बॉक्सिंग डेवलपमेंट कमेटी ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। गोविंद नगर स्थित वानी कांटिनेंटल में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बॉक्सिंग के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और खेल से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों के अमूल्य योगदान को पहचान देना था। साथ ही, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को इस खेल के प्रति प्रेरित करना भी था।

समारोह के मुख्य अतिथि, विधायक महेश त्रिवेदी, और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव उपेंद्र पांडेय ने कई प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया। इनमें एसपी माहेश्वरी, अरुण शर्मा, सुरेश शिरोमणि, मैहरदीप चौरसिया, रोहित त्रिवेदी, आशीष शर्मा, नरेंद्र प्रताप सिंह, अश्विनी मिश्रा, अतुल मिश्रा, महेन्द्र कुमार और समीर शामिल थे।

इस आयोजन के दौरान, कमेटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी और सचिव भुजबल सिंह यादव ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस तरह के आयोजन स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और खेल के प्रति समुदाय की भागीदारी को बढ़ाते हैं।

लखनऊ की एक अदालत ने पैतृक संपत्ति के विवाद में अपने चाचा पर जानलेवा हमला करने वाले दो भतीजों को सजा सुनाई है। एसीजेएम सौरभ ओझा ने आशुतोष मिश्रा उर्फ शिशु मिश्रा और सचिन मिश्रा उर्फ रिशु मिश्रा को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस घटना का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह संपत्ति विवादों में हिंसक कार्रवाई के गंभीर परिणामों को उजागर करती है।

मामले की पृष्ठभूमि 6 नवंबर 2011 को शुरू हुई जब आरोपियों की मां अरुणा मिश्रा ने वादी जितेंद्र कुमार मिश्रा के घर आकर गाली-गलौज की। वादी द्वारा मना करने पर, अरुणा मिश्रा ने अपने पति और दोनों बेटों, आशुतोष और सचिन को बुला लिया। इसके बाद, सभी ने मिलकर वादी पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी। यह हमला पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण हुआ था। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी सतीश मिश्रा की मृत्यु हो गई थी। वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

लखनऊ में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर एक दंपति समेत सात लोगों ने दो सगी बहनों से सवा पांच लाख रुपये की ठगी की है। पीड़ित बहनों की शिकायत पर मडियांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों ने एक बहन को शिक्षिका और दूसरी को क्लर्क बनाने का वादा किया था।

जानकारी के अनुसार, स्वाती नामक एक निजी स्कूल शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती अंजली यादव से हुई थी। अंजली के पति आकाश ने शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी से अच्छी जान-पहचान का दावा करते हुए स्वाती और उसकी बहन वंदना को नौकरी दिलाने की बात कही। इस झांसे में आकर दोनों बहनों से कुल 5.28 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन माध्यमों से वसूले गए। पैसे लेने के बाद जालसाजों ने उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज भी अपने पास रख लिए।

जब काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी और बहनों ने विरोध किया तो दंपति टालमटोल करने लगा। शक होने पर जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो अंजली, आकाश और उनके पांच अन्य साथियों ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद पीड़ित बहनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों द्वारा नौकरी ज्वाइन कराने के लिए कई तारीखें भी दी गईं, लेकिन अंततः वे अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना ने सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति लोगों की सतर्कता को और बढ़ाया है।