नीट पेपर लीक: जंतर-मंतर पहुंचे डिंपल यादव, बोलीं- BJP को हराने के लिए आंदोलन संजीवनी

शहर में अधिवक्ता परिषद की कासगंज इकाई की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक आवास विकास कालोनी में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। इस अवसर पर संरक्षक व डीजीसी क्राइम संजीव सिंह यदुवंशी ने कहा कि अधिवक्ता परिषद विधि क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, जो अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय एवं सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित करता है।

निवर्तमान जिलाध्यक्ष अरुण माहेश्वरी एडवोकेट ने बताया कि नई कार्यकारिणी के गठन तक प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार संगठन के महत्वपूर्ण आयामों, जैसे स्टडी सर्किल और न्याय केंद्र लिटिगेशन पर कार्य जारी रहेगा। बैठक का संचालन जिला महामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एडवोकेट ने किया।

इस बैठक का आयोजन अधिवक्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। यह बैठक अधिवक्ताओं को उनके सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक करने का एक मंच बनी।

बैठक के अंत में, महिला अधिवक्ता अंजना कुलश्रेष्ठ के पिता के निधन पर सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में जनपद न्यायालय इकाई अध्यक्ष नंदकिशोर पाथरे, महामंत्री राजीव यादव सहित कई प्रमुख अधिवक्तागण मौजूद रहे।

कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों और कटरी (बाढ़ प्रभावित) क्षेत्रों के गांवों में पानी घुसने लगा है। पहाड़ों में जारी बारिश के कारण नरौरा बांध से 1.16 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गुरुवार को जलस्तर और बढ़ने की आशंका है।

गंगा नदी का जलस्तर बुधवार को 114 मीटर के चेतावनी बिंदु को पार कर 114.220 मीटर पर पहुंच गया। वहीं, शुक्लागंज में भी जलस्तर 112.750 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु के करीब है। कटरी के भोपालपुरवा–भगवादीनपुरवा संपर्क मार्ग पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने दो ट्रैक्टरों की व्यवस्था की है, जिससे ग्रामीण आ-जा पा रहे हैं।

हालांकि, अभी तक गंगा का पानी आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। स्थानीय अधिकारियों, जिनमें एसडीएम सदर अनुभव सिंह और तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी शामिल हैं, ने कटरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि पानी सड़कों तक सीमित है और आबादी क्षेत्र सुरक्षित है। प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है।

इस घटना का सीधा असर कटरी क्षेत्र के ग्रामीणों के जीवन पर पड़ रहा है, जिन्हें बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से फिलहाल उनकी आवाजाही सुगम हो रही है, लेकिन जलस्तर में वृद्धि जारी रहने से चिंता बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पंजीकृत हो चुके हैं, जो ईंधन आधारित वाहनों के विकल्प के रूप में ईवी को तेजी से अपनाने का संकेत देता है। शहरी क्षेत्रों में ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बढ़ती संख्या परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह के अनुसार, ईवी को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क की आवश्यकता को समझते हुए प्रदेश में पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यह पहल नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी।

कानपुर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। चकेरी क्षेत्र के श्याम नगर, कृष्णा नगर, मंगला विहार, शिवकटरा, लाल बंगला, अहिरवां, जेके कॉलोनी और जाजमऊ जैसे कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई और कई गाड़ियां पानी में बंद हो गईं।

एयरपोर्ट की पार्किंग और कांशीराम अस्पताल की स्थिति सबसे चिंताजनक रही। लगभग 150 करोड़ की लागत से बने नए सिविल टर्मिनल की पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गई, जिससे दिल्ली-मुंबई से आने-जाने वाले यात्रियों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। इसी तरह, कांशीराम अस्पताल में भी पानी भर जाने से मरीजों और उनके तीमारदारों को घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ा। इस जलभराव की स्थिति ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस जलभराव का सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर होना पड़ा और आवश्यक सेवाओं के लिए भी पानी से जूझना पड़ा। इस स्थिति ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर योजना की आवश्यकता महसूस हो रही है।

कानपुर के होजरी मजदूरों ने न्यूनतम वेतनमान को लेकर अपर श्रमायुक्त से गुहार लगाई है। भारतीय होजरी मजदूर संघ ने एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार द्वारा इस साल 17 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन होजरी उद्योग में लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है।

भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि होजरी उद्योग के कर्मचारियों का वेतन समझौता 2023 में हुआ था, लेकिन तब से समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई है, इसलिए वेतन पुनरीक्षण की तत्काल आवश्यकता है।

अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने मजदूरों की मांगों को सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि होजरी उद्योगों में वेतन पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात के दौरान कृष्ण वीर बाथम, दीपू रावत, राज वर्मा, चंद्रेश भारती, विनोद अवस्थी, राम प्रसाद सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मामले का समाधान होने से हजारों मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्री-प्राइमरी स्कूलों में अब खेल-खेल में रोचक पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार 54109 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करने के लिए 81 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाना है।

इस परियोजना के तहत, बेसिक शिक्षा और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग संयुक्त रूप से इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करेंगे। बच्चों के लिए रंगीन चाक, सफेद चाक, चार्ट पेपर, पेंटिंग ब्रश, क्रेयॉन, हिंदी व अंग्रेजी के प्लास्टिक अल्फाबेट, वाटर कलर और डिसप्ले बोर्ड जैसी आवश्यक पठन-पाठन सामग्री खरीदी जाएगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की स्वीकृति के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 54 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक केंद्र को विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में एक हजार रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी, जिसकी निगरानी डायट प्राचार्य और बीएसए करेंगे। प्री-प्राइमरी स्कूलों में रीडिंग कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, ब्लॉक कॉर्नर और परफार्मेंस कॉर्नर का भी विकास किया जाएगा, ताकि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिल सके। यह पहल राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के महिला सुरक्षा और सम्मान संबंधी वादों को ‘छलावा’ बताया है। उन्होंने कहा कि सपा की कथनी और करनी में अंतर है और राज्य की महिलाएं इसे अच्छी तरह समझती हैं। मौर्य ने सपा के शासनकाल (2012-17) को गुंडागर्दी, अपराध और भ्रष्टाचार से जोड़ा।

उन्होंने यह भी कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भविष्य के नाम पर फर्जी वादे बेच रहे हैं। मौर्य का मानना है कि सपा को 2027 तक और राहुल गांधी को 2049 तक सत्ता मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने सपा के ‘पीडीए’ (परिवार डेवलपमेंट एजेंसी) को भी निशाने पर लिया।

इस बयानबाजी से राज्य की राजनीति में महिला सुरक्षा और राजनीतिक दलों के वादों पर बहस तेज हो गई है। जनता यह जानने को उत्सुक है कि आगामी चुनावों में ये मुद्दे कितना प्रभाव डालते हैं।

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने आगरा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने सैंया टोल प्लाजा और नाथूपुर फतेहाबाद में छापेमारी कर 7000 लीटर मिलावटी दूध और 145 किलोग्राम मावा जब्त किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाना था।

मिलावटी दूध नष्ट कराया गया

सैंया टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश के नंबर वाले एक टैंकर से 7000 लीटर मिलावटी दूध बरामद हुआ। चालक के पास किसी भी प्रकार के बिल या आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। एफएसडीए की टीम ने दूध का नमूना लेने के बाद उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.75 लाख रुपये बताई जा रही है। यह दूध आगरा के बाजार में खपाने की योजना थी।

मावा और अन्य पदार्थ भी जब्त

इसके अतिरिक्त, नाथूपुर फतेहाबाद में एक मिष्ठान विक्रेता के प्रतिष्ठान से 145 किलोग्राम मिलावटी मावा और 52 किलोग्राम वनस्पति घी जैसा पदार्थ जब्त किया गया। इन सामग्रियों के भी नमूने लिए गए और इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

16 नमूने जांच के लिए भेजे गए

पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान, एफएसडीए की आधा दर्जन टीमों ने शहर और देहात की विभिन्न डेयरियों और मिष्ठान भंडारों से कुल 16 नमूने एकत्र किए। इन नमूनों में घेवर, दही, घी और मावा शामिल हैं। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है ताकि इनकी गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह

सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र प्रताप ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे त्योहारी सीजन में मिठाई या दूध-मावा खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि मिलावटी दूध और मावा की पहचान आसानी से की जा सकती है और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जानी चाहिए। यह कार्रवाई आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।