कानपुर में बैराज मार्ग पर मगरमच्छ, मैगी प्वाइंट छोड़कर भागे लोग, Video Viral

कानपुर में सोमवार को राम अवतार महाना हॉल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दो प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन्हें अधिवक्ताओं के प्रादेशिक सम्मेलन में रखा जाएगा। अधिवक्ताओं ने अदालतों के बजाय थानों में मुकदमों की सुनवाई होने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि जमानत के लिए अलग-अलग थानों के चक्कर काटना समय और धन की बर्बादी है। यह स्थिति न्याय की मंशा के विपरीत है, जहां पुलिस का एक अधिकारी पकड़ता है और दूसरा सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त, किरायेदारी अधिनियम के तहत आने वाले मुकदमों की सुनवाई को भी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से हटाकर न्यायिक क्षेत्राधिकार में शामिल करने की मांग उठी।

अधिवक्ताओं का तर्क था कि प्रशासनिक अधिकारी अक्सर नियमों को ताक पर रखकर मनमाफिक फैसले सुनाते हैं। यह तय हुआ कि 10 और 11 सितंबर को होने वाले प्रादेशिक सम्मेलन में शांतिभंग के मुकदमों की पुलिस द्वारा की जा रही सुनवाई और किरायेदारी अधिनियम के मुकदमों की प्रशासनिक सुनवाई के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस बैठक में बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

इस तरह के न्यायिक सुधारों की मांग आम जनता के लिए न्याय प्रक्रिया को अधिक सुलभ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कानपुर शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने नर्वल थाने का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव, मालखाना, हवालात, शस्त्रागार और महिला हेल्प डेस्क सहित थाने की समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

एडीसीपी ने थाने में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशील और व्यावसायिक व्यवहार रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखा जाए, लंबित विवेचनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय एवं संवेदनशील रूप से संचालित किया जाए। इसके अतिरिक्त, वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। इस निरीक्षण के दौरान थाने का संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य थाने की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जनता को त्वरित व प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है, जिससे स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़े।

कानपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी एक फर्म के चार ठिकानों पर आयकर विभाग के टीडीएस विंग ने सर्वे की कार्रवाई की। साकेत नगर, जीटी रोड, सिविल लाइंस और मैकरार्बटगंज स्थित प्रतिष्ठानों पर बड़े स्तर पर खामियां मिलने की आशंका है। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक जगत में हलचल मच गई है।

आयकर विभाग की टीमों ने फर्म की लेखा पुस्तिकाएं, भुगतान रजिस्टर, बिल-वाउचर, बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड, टीडीएस रिटर्न और चालान सहित अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की। मुख्य फोकस कर्मचारियों के वेतन, ठेकेदारों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर नियमानुसार कर कटौती की जांच पर रहा। यह भी देखा जा रहा है कि अलग-अलग मदों में किए गए भुगतान पर निर्धारित दर से टीडीएस काटकर समय से सरकार के खाते में जमा किया गया या नहीं।

सर्वे के दौरान कंप्यूटर में सुरक्षित लेखा संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के दौरान टीडीएस में किसी तरह की कमी, गलत कटौती, देरी से जमा करने या रिटर्न में विसंगति मिलती है तो नियमानुसार कर, ब्याज और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

कानपुर में एक युवक को लोन दिलाने और सिबिल स्कोर सुधारने का लालच देकर उसका बैंक खाता खुलवाया गया। आरोप है कि कुछ ही दिनों में इस खाते में साइबर ठगी के माध्यम से लगभग 25 लाख रुपये जमा कराए गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, ने लोन के लिए एक परिचित से संपर्क किया। परिचित ने उसे एक अन्य व्यक्ति से मिलवाया, जिसने सिबिल स्कोर सुधारने और आसानी से लोन दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में, युवक से अपनी फर्म के नाम पर एक बैंक खाता खोलने को कहा गया।

आरोप है कि दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एसए ट्रेडर्स के नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक की माल रोड शाखा में खाता खोला गया। इसके बाद, खाताधारकों ने पीड़ित से चेकबुक, एटीएम और सिम कार्ड की मांग की। विरोध करने पर, पीड़ित को धमकाया गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। अंततः, पीड़ित ने उन्हें चेकबुक, एटीएम, सिम और कुछ पैसे दे दिए।

बाद में, जब पुलिस पीड़ित के पास पहुंची, तो उसे खाते में साइबर ठगी की रकम आने की जानकारी हुई। बैंक से पता चला कि 18 से 22 अगस्त 2024 के बीच, मात्र चार दिनों में, खाते में लगभग 25 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ था। इस खुलासे के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

इस तरह के मामले आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे उनकी गाढ़ी कमाई डूबने का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सक्रिय है, लेकिन नागरिकों को भी ऐसे लुभावने प्रस्तावों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

कानपुर शहर में सोमवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कोतवाली चौराहे से मूलगंज चौराहे तक धूल, धुएं और भीषण जाम का नजारा देखने को मिला। जाम की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेस्टन रोड में आकर मिलने वाली कई गलियों से निकलकर भी वाहन मुख्य मार्ग पर नहीं आ पा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दोनों ओर तीन-तीन लेन में वाहन एक के पीछे एक खड़े थे, जिससे यातायात ठप हो गया। यह जाम दोपहर से शुरू होकर देर शाम तक लगा रहा। इसका असर मूलगंज चौराहे से नई सड़क, हालसी और लाटूश रोड तक देखने को मिला।

घंटाघर चौराहे पर भी लगा लंबा जाम

सोमवार को घंटाघर चौराहा भी जाम का केंद्र बना रहा। घंटाघर चौराहे से सुतरखाना और टाटमिल को जाने वाली सड़क के मुहाने पर तिपहिया वाहनों के कब्जे के कारण जाम लग गया। स्टेशन पट्टी में भी तिपहिया और सिटी बसों के आड़ा-तिरछा खड़े होने से समस्या बढ़ गई। मूलगंज से घंटाघर तक टूटी सड़क और हालसी रोड पर टूटे डिवाइडर ने भी जाम को बढ़ावा दिया। मूलगंज चौराहे से डिप्टी पड़ाव को जाने वाली सड़क पर अनवरगंज थाने तक वाहनों की लंबी लाइन लगी रही।

बारिश के बाद बढ़ा वाहनों का लोड

दोपहर बाद बारिश थमते ही सड़कों पर वाहनों का लोड बढ़ गया। गोविंदपुरी पुल से चावला मार्केट चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसका असर बैंक चौराहे तक दिखा। पुल से नंदलाल तक सड़क पर जलभराव भी जाम का एक कारण बना। इस जाम के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों की देरी हुई।

कानपुर के राजकीय बाल गृह (बालिका) की किशोरियों ने रक्षा बंधन के पावन अवसर पर अपनी रचनात्मकता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। यूनिट-1 और यूनिट-2 की बालिकाओं ने अपने हाथों से बेहद खूबसूरत और आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इसके साथ ही, उन्होंने पारंपरिक रोली-चावल की पोटलियां भी बनाई हैं।

इन हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक विशेष स्टॉल लगाया गया था। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वयं इस स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने बालिकाओं से बातचीत की और उनके हुनर को देखकर उनकी खूब प्रशंसा की। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी इन स्टॉलों से राखियों और अन्य सामग्री की खरीदारी करके बालिकाओं का मनोबल बढ़ाया।

यह पहल अचिंत्य फाउंडेशन द्वारा बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। फाउंडेशन द्वारा उन्हें प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरी और सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर अचिंत्य चैरिटेबल फाउंडेशन की निदेशक दिशा अरोड़ा भी उपस्थित रहीं। इस तरह के प्रयास न केवल बालिकाओं को कौशल प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर भी देते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के 48 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा प्रशासनिक और पुलिसिया एक्शन देखने को मिला है। सोमवार को 70 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर कानपुर आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) पर अचानक छापा मारा। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में ढाई घंटे तक गहन जांच-पड़ताल की गई। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी गई और 20 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।

आरटीओ में क्या हुआ?

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने आरटीओ प्रशासन, आरआई, चालान विभाग, नीलामी टोकन सेक्शन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। कर्मचारियों की तलाशी भी ली गई। पुलिस को कुछ ऐसे कोड वाले दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में दो बाबू और 11 दलालों को भी हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई आम आदमी के रोजमर्रा के सरकारी कामों से जुड़े विभागों की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवालों के बाद हुई है।

सीएम की नाराजगी के बाद एक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानपुर सहित कई जनपदों में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को ऐसे मामलों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए थे। इसी निर्देश के अनुपालन में, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्वोदय नगर स्थित आरटीओ में यह बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम सदर, एडीसीपी ऑपरेशन, सेंट्रल जोन की क्राइम ब्रांच, काकादेव पुलिस और रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे।

संदिग्धों की हिरासत और जांच

छापेमारी के दौरान आरटीओ के दोनों गेट बंद कर दिए गए थे और परिसर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ की गई। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने खुद को ट्रांसपोर्ट कंपनियों के एजेंट बताया। पुलिस ने कार्यालय के अंदर के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस अनुभाग में बिना नंबर के इंटरटेन किए गए फॉर्म भी मिले। चालान विभाग, नीलामी टोकन सेक्शन और वाहन ट्रांसफर सेक्शन के दस्तावेजों की भी जांच की गई। एडीसीपी ऑपरेशन सुमति सुधाकर रामटेके ने पुष्टि की है कि 15-20 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनमें कोई भी आरटीओ कर्मचारी नहीं है। उनसे पूछताछ जारी है और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

भनक लगते ही भागे दलाल

छापे की भनक लगते ही आरटीओ परिसर में मौजूद दलाल और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के एजेंट भागने लगे। कुछ दलाल दीवार फांदकर भागने में सफल रहे, लेकिन कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें काकादेव थाने ले जाया गया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई है।

कानपुर शहर में अब 93 विद्यालयों के परिसर से हाईटेंशन (HT) और लो-टेंशन (LT) विद्युत लाइनें नहीं गुजरेंगी। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, इन खतरनाक लाइनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार, गठित जनपदस्तरीय समिति ने ऐसे 93 विद्यालयों को चिह्नित किया है, जहाँ से ये लाइनें गुजर रही हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इन सभी चिह्नित विद्यालयों का तत्काल स्थलीय सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं।

सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हुई समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर से गुजरने वाली विद्युत लाइनें विद्यार्थियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत, राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों के परिसर से गुजरने वाली HT एवं LT विद्युत लाइनों को निःशुल्क स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है। इस पहल के तहत, चयनित विद्यालयों में विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। जिले में कुल 134 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, और इन सभी का सत्यापन किया जाएगा कि कहीं से भी विद्युत लाइनें गुजर तो नहीं रही हैं। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Kesco) तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस कदम से स्कूलों में बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम हो जाएगा, जिससे छात्र बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।