यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 17 IAS अफसरों के हुए तबादले, संगीता सिंह बनीं मुरादाबाद कमिश्नर

कानपुर में सोमवार को राम अवतार महाना हॉल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दो प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन्हें अधिवक्ताओं के प्रादेशिक सम्मेलन में रखा जाएगा। अधिवक्ताओं ने अदालतों के बजाय थानों में मुकदमों की सुनवाई होने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि जमानत के लिए अलग-अलग थानों के चक्कर काटना समय और धन की बर्बादी है। यह स्थिति न्याय की मंशा के विपरीत है, जहां पुलिस का एक अधिकारी पकड़ता है और दूसरा सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त, किरायेदारी अधिनियम के तहत आने वाले मुकदमों की सुनवाई को भी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से हटाकर न्यायिक क्षेत्राधिकार में शामिल करने की मांग उठी।

अधिवक्ताओं का तर्क था कि प्रशासनिक अधिकारी अक्सर नियमों को ताक पर रखकर मनमाफिक फैसले सुनाते हैं। यह तय हुआ कि 10 और 11 सितंबर को होने वाले प्रादेशिक सम्मेलन में शांतिभंग के मुकदमों की पुलिस द्वारा की जा रही सुनवाई और किरायेदारी अधिनियम के मुकदमों की प्रशासनिक सुनवाई के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस बैठक में बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

इस तरह के न्यायिक सुधारों की मांग आम जनता के लिए न्याय प्रक्रिया को अधिक सुलभ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जापानी कंपनियों के निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर निवेश के अवसरों को बढ़ाना चाहिए, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जापानी सिटी के लिए प्रस्तावित 500 एकड़ भूमि में से 350 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द संपन्न करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन्वेस्ट यूपी में एक अलग ‘यामानाशी जापान डेस्क’ का गठन किया जाए, ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच निरंतर संवाद बना रहे और प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके।

मुख्यमंत्री ने जापान में होने वाले विभिन्न वैश्विक आयोजनों में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को भेजने की योजना पर भी चर्चा की। इसमें मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ और उद्योगपतियों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जापानी पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों जैसे सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती की यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और एक विशेष सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा जापान के नारा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सोरों कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर गांव में 2020 में हुई घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज की घटना में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी धर्मवीर, वीरेंद्र, लालाराम और योगेश उर्फ टिंचू को भारतीय दंड विधान के तहत सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है और आम जनता के लिए एक नजीर पेश करता है।

यह घटना वर्ष 2020 में तब हुई थी जब आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित भी किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

आगरा के कोतवाली क्षेत्र के गांव अफजलपुर जरेला में शराब की बिक्री के विरोध में ग्रामीण महिलाओं और अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के बैनर तले एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप लगाया।

ग्रामीणों का कहना है कि शराब के सेवन से गांव का माहौल खराब हो रहा है और दुर्भाग्यवश, छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण सोमवार को ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मजबूर हुए।

इस धरने के बाद सोरों इंस्पेक्टर लोकेश भाटी ने ग्रामीणों को समझाया और कांवड़ यात्रा के समापन के बाद मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक घर लौट गए। इस दौरान शशकप्रभा, ज्ञानदेवी, गीता, माला देवी, भूदेवी, ओमनी, मीना, प्रेमलता, नीरज, सुनीता, नरेश कुमार, रामपाल, कुलदीप सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

इस घटना का सीधा असर गांव के सामाजिक ताने-बाने पर पड़ रहा है, खासकर युवाओं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी होंगी।

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक युवक के एटीएम से पैसे निकालने के बाद लापता हो जाने का मामला सामने आया है। सेंटर प्वाइंट स्थित एटीएम पर पैसे निकालने गए युवक के देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने युवक की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। युवक का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है।

परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्थान पर हुई है और इससे आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में रविवार देर रात वीसी लॉज के सामने चार युवकों द्वारा की गई कार स्टंटबाजी की घटना ने एक बार फिर विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रॉक्टोरियल टीम की तत्परता से पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार चारों युवकों को हिरासत में ले लिया।

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल टीम ने रात करीब 11 बजे वीसी लॉज के सामने एक संदिग्ध कार को देखा। जब टीम ने कार सवार लोगों से पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को रोका और चालक सहित चार लोगों को पकड़ा। पूछताछ में चालक ने अपना नाम सूर्य देव सिंह बताया, जबकि अन्य तीन युवकों की पहचान चेतन राज सिंह, शिवम यादव और दुष्यंत कुमार के रूप में हुई। कार शिवम यादव के नाम पर पंजीकृत है।

पुलिस के अनुसार, कार को सार्वजनिक मार्ग पर बेहद लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे राहगीरों की जान को खतरा हो सकता था। युवकों द्वारा कार के आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार को सीज कर दिया। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि चारों युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

यह घटना एएमयू परिसर में वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही का एक और उदाहरण है। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जब बिना नंबर की या संदिग्ध कारें परिसर में देखी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के बीच वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति देने को लेकर पत्राचार के बावजूद, गेटों पर चेकिंग प्रभावी नहीं दिख रही है। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

कानपुर शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने नर्वल थाने का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव, मालखाना, हवालात, शस्त्रागार और महिला हेल्प डेस्क सहित थाने की समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

एडीसीपी ने थाने में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशील और व्यावसायिक व्यवहार रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखा जाए, लंबित विवेचनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय एवं संवेदनशील रूप से संचालित किया जाए। इसके अतिरिक्त, वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। इस निरीक्षण के दौरान थाने का संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य थाने की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जनता को त्वरित व प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है, जिससे स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़े।

कानपुर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ी एक फर्म के चार ठिकानों पर आयकर विभाग के टीडीएस विंग ने सर्वे की कार्रवाई की। साकेत नगर, जीटी रोड, सिविल लाइंस और मैकरार्बटगंज स्थित प्रतिष्ठानों पर बड़े स्तर पर खामियां मिलने की आशंका है। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक जगत में हलचल मच गई है।

आयकर विभाग की टीमों ने फर्म की लेखा पुस्तिकाएं, भुगतान रजिस्टर, बिल-वाउचर, बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड, टीडीएस रिटर्न और चालान सहित अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की। मुख्य फोकस कर्मचारियों के वेतन, ठेकेदारों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर नियमानुसार कर कटौती की जांच पर रहा। यह भी देखा जा रहा है कि अलग-अलग मदों में किए गए भुगतान पर निर्धारित दर से टीडीएस काटकर समय से सरकार के खाते में जमा किया गया या नहीं।

सर्वे के दौरान कंप्यूटर में सुरक्षित लेखा संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के दौरान टीडीएस में किसी तरह की कमी, गलत कटौती, देरी से जमा करने या रिटर्न में विसंगति मिलती है तो नियमानुसार कर, ब्याज और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।