मथुरा-बरेली हाईवे पर भीषण भिड़ंत, आधा दर्जन लोग घायल

बरेली में नारकोटिक और कोडीन युक्त सिरप की खरीद-फरोख्त के मामले में ड्रग विभाग अब दवा कारोबार से जुड़ी पूरी चेन का पता लगाने में जुटा है। इस सिलसिले में विभाग ने उन सात जिलों के खाद्य निरीक्षकों से रिकॉर्ड मांगा है, जहां इन फर्मों ने अवैध रूप से दवाओं की बिक्री की है। इन फर्मों को दवाओं की खरीद-फरोख्त से संबंधित बिल-बाउचर्स दिखाने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया था, लेकिन अब यह अवधि तीन दिन और बढ़ा दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, 15 नवंबर को भी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने गली नवाबान स्थित मैसर्स पवन फार्मास्युटिकल और माडल टाउन स्थित मैसर्स वन फार्मास्युटिकल के साथ-साथ गली नवाबान की एक और फर्म मैसर्स एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन के यहां छापा मारा था। इस दौरान टीम ने करीब 45,000 रुपये के कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी थी और संबंधित फर्मों से इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड मांगा था। ड्रग विभाग की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन फर्मों ने किन स्रोतों से ये दवाएं खरीदीं और किसे बेचीं।

सोमवार को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मैसर्स पवन फार्मास्युटिकल से रिकॉर्ड मांगा, तो पता चला कि इन सिरप की बिक्री रामपुर, पीलीभीत, हाथरस, मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़ और सहारनपुर जिलों में अलग-अलग दवा विक्रेताओं को की गई है। अब इन सभी जिलों के खाद्य निरीक्षकों से यह सत्यापित करने को कहा गया है कि क्या फर्मों द्वारा बताई गई बिक्री वास्तव में हुई है या नहीं। हालांकि, मैसर्स एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन फर्म फिलहाल बंद चल रही है, जिससे वहां से रिकॉर्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

इस जांच के चलते शहर के थोक दवा बाजार, गली नवाबान और शास्त्री मार्केट में दवा कारोबारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है। सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि संदीप कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला नशे के कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट से भी तार जोड़ सकता है, जैसा कि पूर्व में लखनऊ-कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे सिरप के मामले में सामने आया था, जिसके तार बरेली की छोटी फर्मों से जुड़े थे।

बरेली के इज्जतनगर में बन रहा नया बस अड्डा पांच साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। परियोजना की धीमी गति और बार-बार आने वाली बाधाओं के चलते मार्च 2026 तक भी इसके पूरा होने की संभावना क्षीण नजर आ रही है। इस देरी का सीधा असर पुराने बस अड्डे और सेटेलाइट बस अड्डे पर यातायात के बढ़ते दबाव पर पड़ रहा है, जिससे शहर में जाम की स्थिति गंभीर हो रही है।

परिवहन निगम लग्जरी प्राइवेट बसों से प्रतिस्पर्धा के लिए एसी बसों की संख्या तो बढ़ा रहा है, लेकिन ढांचागत सुधारों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी समस्या के समाधान के तौर पर घनी आबादी में स्थित पुराने बस अड्डे का लोड कम करने के लिए इज्जतनगर में नए बस अड्डे का निर्माण कार्य पांच साल पहले 2020 में शुरू हुआ था। शुरुआत में केंद्रीय कारागार की 2.285 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई और 16.72 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली।

हालांकि, निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपने के बावजूद तीन साल तक बजट ही जारी नहीं हो सका। लगातार पत्राचार के बाद अगस्त 2023 में तीन करोड़ रुपये का बजट आवंटित होने पर काम शुरू हुआ, लेकिन बजट समाप्त होते ही काम फिर ठप पड़ गया। मार्च 2024 में दो करोड़ और फिर तीसरी किस्त में 3.90 करोड़ रुपये जारी हुए। कुल 8.90 करोड़ रुपये की लागत से विहंगम भवन तो बन गया, लेकिन शेष 40 फीसदी काम, जिसमें फर्नीचर, परिसर में टाइलीकरण और मेंटीनेंस जैसे कार्य शामिल हैं, बजट के अभाव में रुका रहा।

पिछले आठ महीनों से काम बंद है। अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए सितंबर में 6.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने निरीक्षण कर मार्च तक काम पूरा कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्यदायी संस्था के अभियंता ने भी जून तक समय बढ़ाने की आवश्यकता जताई है, जिससे परियोजना के समय पर पूरा होने पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

इस नए बस अड्डे के बन जाने से दिल्ली, मुरादाबाद, नैनीताल और पीलीभीत की ओर जाने वाली बसों का संचालन यहां से होगा, जिससे पुराने बस अड्डों पर 50 फीसदी तक बोझ कम होने की उम्मीद है। इसी उम्मीद में पुराने बस अड्डा परिसर में ई-चार्जिंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है, हालांकि उसे अभी स्वीकृति नहीं मिली है। इस परियोजना में हो रही देरी से स्थानीय लोगों में निराशा है, जो एक आधुनिक बस अड्डे की सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बरेली शहर के पॉश इलाके आवास विकास कॉलोनी में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक न्यायाधीश के मकान में आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद आसमान में उठता धुएं का काला गुबार देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे।

सूत्रों के अनुसार, यह आग न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के मकान में लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें सबसे पहले पूजा घर से उठती देखी गईं, जिसके बाद देखते ही देखते यह आग घर के अन्य हिस्सों में फैल गई। आग की भीषणता और धुएं के गुबार को देखकर लोग सहम गए। सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी भी मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।

इस बीच, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के अभियान में जुट गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

गृह स्वामी, जो कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी हैं, मधुलिका त्रिपाठी ने बताया कि आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि आग संभवतः घर के भीतर लगे किसी उपकरण या बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। उनके पति ज्ञानेंद्र त्रिपाठी न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) के पद पर तैनात हैं।

आग लगने की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को भी दूर से उठता काला धुआं दिखाई दिया, जिससे उन्होंने भी वाहनों को रोक दिया। फिलहाल, आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

त्योहारी सीजन के मद्देनज़र बरेली में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान की जांच रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। सितंबर माह में शहर और ग्रामीण इलाकों के विभिन्न बाजारों से एकत्र किए गए खाद्य सामग्रियों के नमूनों की लैब रिपोर्ट 19 नवंबर को प्राप्त हुई, जिसमें कुल 28 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें से दो खाद्य सामग्रियों को सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त के अनुसार, मीरगंज के एक मिठाई विक्रेता की दुकान से लिए गए बूंदी लड्डू के नमूने में रंग की मात्रा सामान्य से लगभग ढाई गुना अधिक पाई गई। जहां लड्डू में रंग की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 100 पीपीएम (पार्टिकल पर मिलियन) है, वहीं जांच में यह मात्रा करीब 240 पीपीएम दर्ज की गई। यह अत्यधिक रंग का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

इसी प्रकार, फतेहगंज पश्चिमी के एक किराना स्टोर से लिए गए चायपत्ती के नमूने को भी असुरक्षित घोषित किया गया है। इस चायपत्ती में भी निर्धारित सीमा से काफी अधिक मात्रा में सिंथेटिक रंग का उपयोग किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चाय की पत्तियों में ऐसे सिंथेटिक रंगों का नियमित सेवन स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

लैब रिपोर्ट में कई अन्य नमूने भी अधोमानक पाए गए हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से लिए गए बेसन लड्डू, आटे, पेड़ा, पनीर, खोया, बर्फी, भुजिया, नमकीन और अन्य मिठाइयों व तेलीय खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट, फैट की कमी, निम्न गुणवत्ता वाले तेल का प्रयोग और रंग की अधिकता जैसी खामियां पाई गई हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी दुकानदारों और खाद्य उत्पादकों को चेतावनी दी है कि मिलावट और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग जल्द ही इन मामलों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीमें बाजारों में निरंतर जांच कर रही हैं ताकि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सकें। हाल ही में, एक टीम ने संदेह के आधार पर स्किम्ड मिल्क पाउडर का एक नमूना भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।