मुंगेर में बड़ा रेल हादसा टला, दो घंटे तक थमा रहा परिचालन; इंजन का पेंटोग्राफ फंसा तार में

गंगा किनारे मरीन ड्राइव बनाने का सपना जल्द पूरा होगा। मुंगेर से भागलपुर तक भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पटना की तर्ज पर गंगा नदी किनारे सफियाबाद (मुंगेर) से भागलपुर के सबौर तक 8292.65 करोड़ की लागत से बनने वाले मरीन ड्राइव निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

ईपीसी मोड में मरीन ड्राइव का निर्माण नोडल एजेंसी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) की देखरेख में होगा। काम अडानी इंटरप्राइजेज को मिला है। हाल में BSRDCL के अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर जमीन संबंधी मामलों और अलायमेंट का जायजा लिया।

टीम ने अजगैवीनाथ धाम परिसीमन अंतर्गत गनगनिया, कमरगंज व मसदी से लेकर अकबरनगर तक सर्वे किया। टीम ने इस दौरान स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों से जमीन से संबंधित जानकारी ली। तिलकपुर से अकबरनगर के बीच पड़ने वाले किशनपुर तक गंगा नदी किनारे संचालित ईंट भट्ठे का भी जायजा लिया।

बीएसआरडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार नए साल में निर्माण शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मरीन ड्राइव का काम अडानी इंटरप्राइजेज को मिला है। ईपीसी मोड में होने वाला कार्य के लिए चयनित एजेंसी का क्या निर्णय होता है ये उसी पर निर्भर है। काम दूसरी एजेंसी से भी कराया जा सकता है।

सफियाबाद से सबौर तक 75.80 किलोमीटर लंबा बनने वाली मरीन ड्राइव का काम दो चरणों में होना है। पहले चरण में सफियाबाद से अजगैवीनाथ धाम रोड तक 35 किलोमीटर और दूसरा अजगैवीनाथ धाम रोड से सबौर 40.80 किलोमीटर तक काम होगा। मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए 4450.17 करोड़ रुपये का इस्टीमेट है।

दूसरे फेज के अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक मरीन ड्राइव इस्टीमेट 3842.48 करोड़ रुपये है। चयनित एजेंसी को 1460 दिनों में यानी चार साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

मरीन ड्राइव बनाने के लिए नोडल एजेंसी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। मरीन ड्राइव बनाने वाली एजेंसी को 15 सालों तक उसका मेंटेनेंस भी करना होगा। मरीन ड्राइव फोरलेन व एलिवेटेड होगा।

मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल का घूस लेते और शराब पीते हुए एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एएसआई उत्तम मंडल एक पीड़ित से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद उनका शराब पीना गंभीर सवाल खड़े करता है।

वीडियो में एएसआई उत्तम मंडल घूस लेने के अपने तरीके को सही ठहराते हुए कहते हैं कि ‘पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है’। वह यह भी कहते हैं कि वह 20-25 हजार रुपये से कम नहीं लेते, लेकिन काम पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने एएसपी प्रवेंद्र भारती को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर एएसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने बुधवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिले में चल रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी सीओ को सरकारी योजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से मुंगेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जितने भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण के कारण अवरूद्ध हो रहे हैं, उसमें संबंधित अंचलाधिकारी तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करें, ताकि राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके तथा मुंगेर का विकास तीव्र गति से हो सके।

उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिन भी अंचल में भूमि अधिग्रहण की समस्या सामने आ रही है, वहां के अंचलाधिकारी जल्द से जल्द संबंधित लोगों से मिलकर भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न न हो सके। उन्होंने इसके लिए सभी सीओ को युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल स्तर से कोई शिकायत अथवा लापरवाही की बात सामने आई तो संबंधित सीओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने मुंगेर जिला अंतर्गत भू-अर्जन से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की तथा यह निर्देश दिया कि मुंगेर-मोकामा तथा रक्सौल-हल्दिया फोरलेन पर त्वरित गति से अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही सभी सीओ को निर्देश दिया कि जमाबंदी अद्यतन करने के सारे कार्य विशेष कैंप लगाकर समय से पूरा करें। मुख्यमंत्री प्रगति योजना से संबंधित अधिग्रहण की कार्रवाई एक माह के अंदर पूरा करें।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिग्रहण के कार्य के लिए जो भी संसाधन चाहिए उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। डीसीएलआर प्रत्येक सप्ताह अपने-अपने अनुमंडल के सीओ के साथ इसकी अलग से समीक्षा करेंगे और प्रतिवेदन डीएम को उपलब्ध कराएंगे। किसी भी परिस्थिति में विलंब के लिए जो भी जवाबदेह होंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।