मिड-डे मील की दाल में कीड़े: बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जमुई जिले के चंद्रमंडी प्रखंड में जीविका द्वारा संचालित इस योजना के तहत, जिन महिलाओं के खातों में अभी तक 10 हजार रुपये की पहली किस्त नहीं पहुंची है, उन्हें दिसंबर माह के अंत तक यह राशि प्राप्त हो जाएगी।

जीविका के प्रखंड प्रबंधक आशीष कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड स्तर पर कुल 34 हजार महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था। इनमें से 30 हजार महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 10 हजार रुपये की राशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। शेष बची 4000 महिलाओं के खातों में भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 28 नवंबर को भी कुछ महिलाओं को राशि भेजी गई है।

प्रबंधक ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जिन महिलाओं को यह 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे जल्द से जल्द अपना रोजगार शुरू करें। जीविका की टीम जल्द ही इन महिलाओं द्वारा शुरू की गई रोजगार संबंधी गतिविधियों की जांच करेगी। सफल जांच के उपरांत ही उन्हें एक लाख 90 हजार रुपये की अगली बड़ी राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने उन महिलाओं के प्रति भी चिंता व्यक्त की जिन्होंने राशि प्राप्त करने के बाद भी रोजगार शुरू नहीं किया है। ऐसे मामलों में, जीविका की टीम उन्हें तुरंत रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है।

बैंक खातों और आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर राशि के हस्तांतरण में बाधा आ सकती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आवेदक अपनी बैंक संबंधी और आधार संबंधी जानकारी समय रहते दुरुस्त करा लें ताकि उन्हें योजना का पूर्ण लाभ मिल सके।

जमुई जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल 2026 में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस संभावित चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक चुनावी चर्चा जोर पकड़ चुकी है।

संभावित प्रत्याशियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन-रात सक्रियता देखी जा रही है। कहीं चौपालों पर पंचायत की सत्ता के समीकरण बिठाए जा रहे हैं, तो कहीं चाय की दुकानों पर उम्मीदवारों की जीत-हार का गणित लगाया जा रहा है। भावी प्रत्याशी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं युवाओं को विकास के सपने दिखाकर लुभाने का प्रयास हो रहा है।

महिला प्रत्याशियों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वयंसेवी संगठनों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जहाँ वे अपने मुद्दों को उठा रही हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं।

ग्रामीण मतदाता इस बार पिछले जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल का लेखा-जोखा भी कर रहे हैं। लोग यह समीक्षा कर रहे हैं कि किसका काम संतोषजनक रहा और किसे इस बार मौका मिलना चाहिए। मतदाता विकास, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं को अपने समर्थन का आधार बना रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया भी ग्रामीण राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। कई संभावित प्रत्याशी फेसबुक, वाट्सऐप समूह, डिजिटल पोस्टर और वीडियो संदेशों के माध्यम से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और समर्थकों को जोड़ने में जुट गए हैं। इसके अलावा, गांवों में बैठकों, चर्चाओं और प्रचार-प्रसार का दौर धीरे-धीरे शुरू हो चुका है। सुबह की चौपाल से लेकर रात की पंचायत तक चुनावी सुगबुगाहट साफ महसूस की जा सकती है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी और तेज होने की उम्मीद है।

जमुई जिला उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग कंपनी की सेवा में घोर लापरवाही पर एक उपभोक्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक खराब सैमसंग टीवी के बदले शिकायतकर्ता को 72,000 रुपये का भुगतान करे। इस फैसले से उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हुई है और उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है।

सूत्रों के अनुसार, महिसौड़ी निवासी रूपा कुमारी ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से 51,999 रुपये में एक सैमसंग टीवी खरीदा था। वारंटी अवधि में ही टीवी खराब हो गया। जब शिकायतकर्ता ने कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर टीवी की मरम्मत या बदलने का अनुरोध किया, तो उन्होंने वारंटी के बावजूद 5,000 रुपये की मरम्मत शुल्क की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा मना करने पर, कंपनी ने न तो टीवी बदला और न ही उसकी मरम्मत की।

इस सेवा में लापरवाही और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रूपा कुमारी ने जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया। फोरम के अध्यक्ष मधुकर कुमार और सदस्य सुधीर कुमार की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सुनवाई के बाद, फोरम ने पाया कि कंपनी ने अपनी सेवा में घोर कोताही बरती है और उपभोक्ता को परेशान किया है।

फोरम ने अपने निर्णय में सैमसंग टीवी विक्रेता और कंज्यूमर सर्विस एजेंसी को दोषी पाया और आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को उनके टीवी के मूल्य से अधिक राशि, यानी 72,000 रुपये का भुगतान किया जाए। यह राशि उपभोक्ता को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है। जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता को इस आशय का चेक प्रदान किया गया।

यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है जो अक्सर खराब उत्पादों और सेवाओं से परेशान होते हैं। उपभोक्ता फोरम ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरणा मिलती है।