अमेरिका से 200 भारतीय प्रत्यर्पित, गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई भी शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में ओवल ऑफिस में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को रोका है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और युद्ध रोकना अभी बाकी है। यह दावा उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत के दौरान किया।

ट्रम्प ने कहा, “मैंने वास्तव में आठ युद्धों को रोका है, और पुतिन के साथ एक और युद्ध रोकना बाकी है। मुझे पुतिन से थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इसमें मुझे जितना लगा था, उससे ज़्यादा समय लग रहा है।” उन्होंने उन कथित संघर्षों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी जिन्हें उन्होंने रोका, लेकिन उन्होंने भारत और पाकिस्तान को उन संभावित संघर्षों में से एक के रूप में इंगित किया, जिन्हें शांत करने में उन्हें मदद मिली।

ट्रम्प ने कहा, “हमने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम किया। मैं इस सूची को गिना सकता हूँ। आप मुझसे बेहतर इस सूची को जानते हैं।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ओवल ऑफिस में कई नेताओं ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत और देर रात की फोन कॉलों का श्रेय दिया।

हालांकि, भारत ने डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष विराम बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के हुआ। नई दिल्ली ने इस तथ्य को भी खारिज कर दिया कि ट्रम्प के व्यापार प्रोत्साहन या अमेरिकी दबाव ने परिणाम को प्रभावित किया।

इस बीच, पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रम्प के इस दावे को चुपचाप स्वीकार कर लिया कि उन्होंने भारत के साथ संघर्ष टालने में मदद की, और प्रधान मंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने उनके दृष्टिकोण को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में, शरीफ़ ने ट्रम्प को संघर्ष विराम में मध्यस्थता करने में “सक्रिय भूमिका” निभाने का श्रेय दिया। सूत्रों के अनुसार, ट्रम्प के इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं, वहीं कुछ इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि ट्रम्प का यह दावा घरेलू दर्शकों को लुभाने और अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को उजागर करने का एक प्रयास हो सकता है। आने वाले समय में इस मामले पर और स्पष्टता आने की संभावना है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक के हिस्से के रूप में मंगलवार को मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, बैठक में आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश दिया गया।

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “आज दोपहर एससीओ प्रतिनिधिमंडलों के अन्य प्रमुखों के साथ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की।” एससीओ नेताओं को अपने संबोधन में, जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत के अडिग रुख को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि संगठन को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के “तीन बुराइयों” से निपटने के लिए अपने संस्थापक जनादेश पर कायम रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी। ये खतरे बीते वर्षों में और भी गंभीर हो गए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाए। कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और न ही लीपापोती हो सकती है।”

भारत के आत्म-रक्षा के अधिकार की पुष्टि करते हुए, उन्होंने कहा, “जैसा कि भारत ने प्रदर्शित किया है, हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग करेंगे।” उनकी यह टिप्पणी दो प्रमुख घटनाओं की पृष्ठभूमि में आई है: 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई, और दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाद में लाल किले के विस्फोट को एक आतंकवादी घटना के रूप में पुष्टि की।

जयशंकर ने कहा कि एससीओ को प्रभावी बने रहने के लिए विकसित होना चाहिए, सुधारों, लचीलेपन और लंबे समय से लंबित प्रशासनिक परिवर्तनों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे संगठन अधिक विविध होता जाएगा, एससीओ को अधिक लचीला और अधिक अनुकूलनीय होना चाहिए।” उन्होंने सदस्य देशों से रूसी और चीनी के साथ-साथ अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लंबित कदम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने स्टार्टअप और नवाचार पर एससीओ विशेष कार्य समूह और एससीओ स्टार्टअप फोरम जैसे भारत के योगदान का हवाला देते हुए उन्हें “नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को लक्षित करने” के कदम के रूप में बताया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में झारखंड पैवेलियन इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस बार मेले में झारखंड की खनिज संपदा के साथ-साथ समृद्ध कृषि परंपरा को भी राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है।

देश की ‘मिनरल कैपिटल’ के रूप में प्रसिद्ध झारखंड, लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, बाक्साइट, चूना पत्थर, सोना, ग्रेनाइट और पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों का विस्तृत प्रदर्शन कर रहा है। ये खनिज भारत की औद्योगिक वृद्धि की रीढ़ हैं और ऊर्जा, आधारभूत संरचना, विनिर्माण, और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गति प्रदान करते हैं।

इस प्रदर्शनी के माध्यम से, राज्य यह संदेश दे रहा है कि झारखंड का खनन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और निवेश आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

खनिज संपदा के साथ-साथ झारखंड ने इस बार अपनी रागी फसल को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया है। रागी, जिसे पोषक अनाज (मिलेट) के रूप में जाना जाता है, राज्य के किसानों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए एक टिकाऊ और उच्च पोषण वाली फसल है।

पवेलियन में रागी आधारित उत्पाद, जैसे रागी आटा, बिस्किट, स्नैक्स और हेल्थ फूड ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार रागी की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने, जलवायु-सहिष्णु खेती को प्रोत्साहित करने और बाजार से जोड़ने के लिए सक्रिय पहल कर रही है।

झारखंड पैवेलियन का यह संतुलित प्रदर्शन दर्शाता है कि राज्य केवल प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादक केंद्र ही नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सतत आर्थिक वृद्धि का भी एक मजबूत मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

IITF 2025 में झारखंड पैवेलियन अपनी विविध शक्तियों के साथ देश-विदेश के निवेशकों, व्यापारियों और दर्शकों को यह संदेश दे रहा है कि झारखंड एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, जो खनिज, कृषि और उद्योग तीनों में अपार संभावनाएं रखता है।

यह प्रदर्शन झारखंड की विकास यात्रा को दर्शाता है और राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट से संबंधित समाचारों के प्रसारण में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कुछ समाचार चैनल लाल किले के विस्फोट में कथित तौर पर शामिल व्यक्तियों के कृत्यों का महिमामंडन कर रहे हैं और विस्फोटक बनाने के तरीकों की जानकारी देने वाले वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के प्रसारण अनजाने में हिंसा को प्रोत्साहित या भड़का सकते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए, सभी टेलीविजन चैनलों को इस तरह के मामलों की रिपोर्टिंग करते समय उच्चतम स्तर की विवेकशीलता और संवेदनशीलता अपनाने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, विशेष रूप से नियम 6(1)(डी), 6(1)(ई) और 6(1)(एच)।

यह एडवाइजरी फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल द्वारा दिल्ली लाल किला विस्फोट को अंजाम देने के बाद आई है। खुफिया एजेंसियां ऑनलाइन प्रचार सामग्री पर कड़ी नजर रख रही हैं। विभिन्न सुरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान, शीर्ष अधिकारियों ने समाचार प्रवाह और ऑनलाइन प्रसारित हो रही प्रचार सामग्री की निगरानी को महत्वपूर्ण बताया है।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित कई इंटरनेट मीडिया अकाउंट भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के इरादे से ऑनलाइन फर्जी खबरें फैला रहे हैं। वे टेलीविजन चैनलों से क्लिप्स का चयनात्मक उपयोग करके गलत नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई देशभर में एक विशाल भर्ती अभियान चलाने और फरीदाबाद में मौजूद मॉड्यूल के समान मॉड्यूल स्थापित करने की साजिश रच रही है। दिल्ली विस्फोटों की जांच जारी है और यह पुष्टि की गई है कि फरीदाबाद मॉड्यूल ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा मंगलवार को लगातार पांचवें दिन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 12 इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए चिंताजनक है, बल्कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार को 374 रहा, जो सोमवार के 351 से अधिक है।

दोपहर दो बजे तक दिल्ली की हवा में पीएम 10 का स्तर 360 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और पीएम 2.5 का स्तर 177 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। यह मानक स्तर से तीन गुना से भी अधिक है। पंजाबी बाग, वजीरपुर, नेहरू नगर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी और विवेक विहार सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी को दर्शाता है।

प्रदूषण के कारणों पर नजर डालें तो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 18.1 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से यह 5.4 प्रतिशत रहा। बुधवार को यह योगदान क्रमशः 20 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के अनुसार, सोमवार को पंजाब में पराली जलाने की 31 घटनाएं, हरियाणा में 10, उत्तर प्रदेश में 384 और दिल्ली में एक घटना दर्ज की गई, जो पड़ोसी राज्यों में बढ़ते पराली जलाने की समस्या को उजागर करता है।

मौसम विभाग और संबंधित सरकारी एजेंसियों के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता में अगले छह दिनों तक सुधार की उम्मीद नहीं है और यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रहेगी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों व सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। मास्क का प्रयोग और घर के अंदर हवा को शुद्ध रखने के उपायों को अपनाने की भी सलाह दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फार्मा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें दवा कंपनियों के कथित अनैतिक कृत्यों के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो कंपनियां अनुचित व्यवहार करती हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि और अन्य अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं। उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी), 2024 के तहत, फार्मा कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार या यात्रा सुविधाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, पीठ ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यूसीपीएमपी में उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सुगम क्यों नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने पूछा कि यदि ऐसी नीतियां लाई गई हैं, तो उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक आसान रास्ता क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया है।

नटराज ने जवाब दिया कि यूसीपीएमपी के तहत शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं और जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में एक स्वतंत्र शिकायत पोर्टल भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का भी उल्लेख किया, जो दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।

इस बीच, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने तर्क दिया कि यूसीपीएमपी 2024 केवल एक स्वैच्छिक संहिता है, जो इसे लागू करने में कमजोर बनाती है।

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में सरकार से निर्देश प्राप्त करें कि क्या इन अनैतिक गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे की चर्चा होगी।

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के मामले में जांच एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस साजिश के पीछे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो छात्र, जिन्हें डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल के नाम से पहचाना गया है, मुख्य साजिशकर्ता पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों आतंकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आवंटित कमरों में बैठकर देश को दहलाने की योजना बनाते थे, और बम बनाने की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी से मात्र 500 मीटर दूर एक किराए के गोदाम में लेते थे।

जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ये आतंकी 2022 से सक्रिय थे और 2024 से विस्फोट करने के लिए विस्फोटक सामग्री जुटाना शुरू कर दिया था। डॉ. मुजम्मिल ने धौज गांव में स्थित एक सीमेंट गोदाम के ऊपर बने कमरे को किराए पर लिया था, जो आतंकियों के लिए एक गुप्त ‘लैब’ की तरह काम कर रहा था। इसी कमरे में वे यू-ट्यूब से प्रशिक्षण लेकर बम बनाने की विधि सीखते थे।

30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इस ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। बरामदगी में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक असाल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल, दो मैगजीन, आठ कारतूस, आठ बड़े व चार छोटे सूटकेस, 20 टाइमर, चार बैटरी वाले टाइमर, 24 रिमोट, पांच किलो हैवी मेटल, वाकी-टाकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग और अन्य सामान शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलाने के लिए सामग्री कश्मीर से खरीदी गई थी। जांच एजेंसियों के हाथ 25 सितंबर 2024 के दो ऐसे बिल लगे हैं, जिनमें डिलीवरी कश्मीर से दिखाई गई है। बरामद सूटकेसों में यही विस्फोटक सामान भरा हुआ था। कमरे से परखनली और जार जैसी चीजें भी मिली हैं, जो बम बनाने की प्रक्रिया को दर्शाती हैं।

यह भी पता चला है कि इस साजिश में जैश की महिला विंग से जुड़ी डॉ. शाहीन भी शामिल थी, जो हॉस्टल के कमरों में डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल के साथ साजिश रचती थी। गोदाम के संचालक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि डॉ. मुजम्मिल ने 13 सितंबर को यह कमरा किराए पर लिया था। इस मामले में पंचकूला से सीआईडी मुख्यालय के एसपी जितेश गहलावत अपनी टीम के साथ आकर जांच कर चुके हैं। कमरे में गद्दे, कंबल और अन्य सामान भी मौके पर पड़ा मिला था, जो आतंकियों के गुप्त ठिकाने के रूप में इसके इस्तेमाल को साबित करता है।

दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे को भांपते हुए भारत की नेपाल और भूटान सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस विस्फोट में शामिल कुछ आतंकी पड़ोसी देशों, विशेषकर नेपाल या भूटान की ओर भाग सकते हैं। इस आशंका के चलते, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश जारी किए गए हैं।

दार्जिलिंग जिले के पानीटंकी में भारत-नेपाल सीमा और अलीपुरद्वार जिले के जयगांव स्थित भारत-भूटान सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। इन संवेदनशील इलाकों में जवानों की संख्या में वृद्धि की गई है और गश्त को भी तेज कर दिया गया है। सीमा पर आवाजाही करने वाले हर व्यक्ति और वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से, सीमा पर आधुनिक निगरानी तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सूत्रों के अनुसार, सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एसएसबी के अधिकारी लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहे हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे किसी भी खतरे को रोकना है जो देश की सुरक्षा के लिए हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एसएसबी के अधीन आने वाली लंबी सीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि घुसपैठ या भागने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके।