मार्को रुबियो की चेतावनी: कट्टरपंथी इस्लाम का विश्व के लिए आसन्न खतरा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के मामले में हो रही लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। बुधवार को आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में, उन्होंने विभिन्न विभागों से सवाल किया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदूषण फैलाने वालों का न केवल चालान काटा जाए, बल्कि उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर भी दर्ज की जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे प्रदूषण और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों से भारी जुर्माना वसूलें। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि बिना अनुमति के सड़क की खुदाई करने और उसे समय पर न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी सरकारी या निजी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोताही के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लेकिन तत्काल प्रभाव से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को और तेज करने की आवश्यकता है।

सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए एक आपातकालीन मिशन की तरह काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ, हरा-भरा और धूल-मुक्त बनाना ही प्रदूषण के विरुद्ध उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। इस दिशा में, पर्यावरण मंत्री सिरसा ने संबंधित विभागों को अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों की पहचान कर उन्हें भरने का आदेश जारी किया है। सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क टूटी हुई न रहे।

प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आईआईटी और पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इस समिति को प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार कार्य करने और सरकार की ओर से विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे त्वरित और प्रभावी निर्णय ले सकें।

चुनाव आयोग ने युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब वे किशोर भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन (एडवांस फॉर्म) जमा कर सकेंगे, जिनकी आयु मार्च-अप्रैल 2026 में 18 वर्ष पूरी होने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे ही युवा मतदान की आयु पूरी करें, वे तुरंत मतदाता सूची में शामिल हो जाएं और उन्हें किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

नए प्रावधान के तहत, पात्र किशोर अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से एडवांस फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर वे इसे बीएलओ को जमा करा देंगे। इस भरे हुए फॉर्म को बीएलओ द्वारा डिजिटल किया जाएगा और चुनाव आयोग की प्रणाली में ‘स्लीप मोड’ में रखा जाएगा। जैसे ही आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसका मतदाता पंजीकरण स्वतः सक्रिय हो जाएगा। इससे अगले वर्ष बालिग होने पर उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी।

इस बीच, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, प्रशासन ने बूथ-डे मनाने का निर्णय लिया है। आगामी बृहस्पतिवार को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान बूथों पर उपस्थित रहेंगे और फील्ड में जाने के बजाय बूथ पर ही मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। आयोग ने बीएलओ के लिए एक मतदाता के घर पर अधिकतम तीन बार जाने का प्रावधान निर्धारित किया है। यदि कोई मतदाता तीन बार संपर्क के बावजूद आवेदन भरकर जमा नहीं करता है, तो उसे मतदाता बनने का इच्छुक नहीं माना जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, हापुड़ जिले में एसआईआर (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया लगभग 72.75 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। अब तक 2678 लोगों ने मतदाता न बनने की इच्छा जताते हुए अपने आवेदन वापस कर दिए हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने स्वयं को एसआईआर श्रेणी में शामिल करने से इनकार कर दिया है, या तो आवेदन लेने से मना करके या बिना हस्ताक्षर के आवेदन वापस करके। ऐसे मामलों में, बीएलओ उनकी वोट काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

जिन व्यक्तियों के नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अभी एसआईआर फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें फॉर्म संख्या छह, सात और आठ भरकर जमा कराना होगा, जिसके बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सड़क निधि से बरेली मंडल में निर्माणाधीन 20 महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए शासन स्तर से 1 करोड़ 76 लाख 62 हजार रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इस आवंटन से बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में सड़क निर्माण की गति तेज होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुगमता प्राप्त होगी।

रिपोर्टों के अनुसार, इस विशेष आवंटन में बरेली जिले की पांच सड़कों के लिए राशि जारी की गई है। इनमें आंवला-अलीगंज से कचूरडांडी मार्ग के लिए 3.31 लाख, नकटी नारायनपुर से बिहारीपुर पीतमराय से नौगवां भगवंतपुर नहर की पटरी संपर्क मार्ग के लिए 1.99 लाख, रत्नान्दपुर से मौजमनगला खालसा संपर्क मार्ग के लिए 59 हजार, सेंथल जादोपुर मार्ग से पचपेड़ा संपर्क मार्ग के लिए 96 हजार, तथा पीलीभीत-बरेली मार्ग पर बुखारापुर से सतुइया खुर्द संपर्क मार्ग के लिए 7.27 लाख रुपये शामिल हैं।

वहीं, बदायूं जिले में भी पांच सड़कों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। कुंवरगांव से हरनाथपुर मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख, एमबी मार्ग से कोल्हाई से मेमड़ी इस्माइलपुर मार्ग के लिए 22.86 लाख, असरासी से शेखूपुरा मल्लामई मार्ग के लिए 23.09 लाख, तिगरा से मिर्जापुर सोहरा मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 10 लाख, और बरेली-मथुरा मार्ग के शहरी भाग में मरम्मत के लिए 43.66 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

शाहजहांपुर जिले की दस सड़कों के लिए भी इस आवंटन में शामिल किया गया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कंकलिया धर्मपुर एप्रोच मार्ग के लिए 2.27 लाख, फतेहगंज दातागंज मढ़ई मार्ग से मढ़ई पुलिया की पहुंच मार्ग के लिए 2.70 लाख, जिगनिया संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी एवं नाली निर्माण के लिए 2.65 लाख, अवा संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी एवं नाली निर्माण के लिए 6.12 लाख, मोहद्दीनपुर संपर्क मार्ग के लिए 4.62 लाख, करीमकुआपुर पक्के मार्ग से सफतयारा मोड मार्ग के आबादी भाग में सीसी व नाली निर्माण के लिए 4.82 लाख, तिकोला पुल की पहुंच मार्ग की मरम्मत के लिए 2.10 लाख, नाहिल संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी, नाली निर्माण के लिए 8.51 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा रोड से एप्रोच की दूरी तक सीसी के लिए 7.76 लाख, और कुम्भिया माफी संपर्क मार्ग के नवीनीकरण के लिए 11.34 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

संबंधित अधिशासी अभियंताओं को इस धनराशि का उपयोग कर निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन सड़कों के पूरा होने से न केवल स्थानीय निवासियों के यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। यह आवंटन आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था।

पटना में प्रेम विवाह एक बार फिर त्रासदी का शिकार हो गया, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की लगातार बढ़ती मांगों से तंग आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। यह घटना फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की है, जिसने एक प्रेम कहानी को दर्दनाक अंत दिया।

सूत्रों के अनुसार, आदमपुर पिपलावां निवासी सैयद आलम (20 वर्ष) ने एक वर्ष पूर्व मुर्गियाचक निवासी शादिया परवीन से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने प्रेम विवाह के बाद जानीपुर में एक किराये के मकान में रहना शुरू किया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही शादिया का व्यवहार बदल गया और वह आए दिन अपने पति से महंगी चीजें और पैसे मांगने लगी।

गरीबी और मजदूरी से अपना परिवार चलाने वाले सैयद आलम के लिए अपनी पत्नी की मांगों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। पत्नी की मांगें पूरी न कर पाने के कारण पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने लगा। इस लगातार तनाव और प्रताड़ना से सैयद आलम इतना परेशान हो गया कि उसने बुधवार को तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने अपनी पत्नी के दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलते ही सैयद आलम के परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर अपनी बहू शादिया परवीन के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी की बेवजह की मांगों और व्यवहार के कारण ही सैयद आलम को यह कदम उठाना पड़ा।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस को घटनास्थल से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें युवती ने अपनी घूमने-फिरने और अन्य इच्छाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा था। पुलिस ने परिजनों के बयान और डायरी में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी शादिया परवीन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना प्रेम विवाह के बाद आने वाली सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया की पैनी नजर है। इस यात्रा से भारत के पास रूस के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने का एक बड़ा अवसर है। वर्तमान में यह व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में लगभग 59 अरब डॉलर, यानी 5,32,025 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऐसे में, भारत के पास इस घाटे को पाटने के लिए एक सुनहरी योजना है, जिसके तहत रूस को कुछ खास वस्तुएं निर्यात की जा सकती हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, रूस को मजबूत निर्यात के लिए भारत की संभावनाएं इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्युटिकल्स, रसायन और कृषि जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं। रूस में इन उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की भारी मांग है। इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, कपड़ा, परिधान, चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और हल्के इंजीनियरिंग जैसे श्रम-केंद्रित उद्योगों में भी पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। रूस के विशाल उपभोक्ता आधार और भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हुए, इन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को प्रभावी ढंग से पाटने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में, रूस के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि भारत के वैश्विक निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 1.1 प्रतिशत है। इंजीनियरिंग सामानों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर देखा जा रहा है, जहाँ भारत केवल नौ करोड़ डॉलर का निर्यात करता है, जबकि रूस इस क्षेत्र में 2.8 अरब डॉलर का आयात करता है। इसी तरह, रसायन और प्लास्टिक के क्षेत्र में भी भारत 4.06 अरब डॉलर की कुल मांग में से केवल 13.5 करोड़ डॉलर का योगदान देता है। फार्मास्युटिकल्स भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ भारत 54.6 करोड़ डॉलर की आपूर्ति करता है, जबकि रूस का फार्मा आयात खर्च 9.76 अरब डॉलर तक पहुँच जाता है।

अधिकारियों का मानना है कि भारत के निर्यात विस्तार का अगला चरण भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और रूस की बड़ी, लेकिन कम सेवा वाली आयात जरूरतों के बीच एक मजबूत तालमेल पर निर्भर करता है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। यह दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

नरपतगंज प्रखंड के खाबदह कन्हैली मध्य विद्यालय में पदस्थापित बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की निर्मम हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतका की बड़ी बहन जूली ने अपनी बहन की हत्या के लिए विद्यालय के ही एक शिक्षक, रंजीत, पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली के अनुसार, रंजीत, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ने लगभग एक साल पहले शिवानी को शादी का प्रस्ताव दिया था।nnबहन जूली ने मीडिया को बताया कि शिवानी ने उस समय यूपीएससी की तैयारी करने और अपनी बड़ी बहनों की शादी के बाद ही शादी करने की बात कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बावजूद, रंजीत ने फोन पर शिवानी को शादी के लिए बार-बार दबाव बनाया और जब शिवानी ने इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यह सारी बातें शिवानी अपनी बहन को बताती रहती थी।nnजूली ने यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में अपने भाई, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, और बीआरसी में कार्यरत एक अधिकारी को भी सूचित किया था। उन्होंने शिवानी के हेडमास्टर से भी संपर्क साधा था और विद्यालय परिसर में शिक्षिका के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। हालांकि, जब वे एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो प्रधानाध्यापक रंजीत का बचाव करते नजर आए।nnजूली का शक है कि रंजीत ने हाल ही में अपनी शादी के बाद सोचा होगा कि अब उस पर कोई शक नहीं करेगा और संभवतः उसी ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। इसके अलावा, हेडमास्टर द्वारा शिवानी को स्पेशल लीव (एसएल) न देने और डीईओ से शिकायत के बाद हेडमास्टर की हुई फटकार को भी जूली हत्या का एक संभावित कारण मान रही है, जिससे उनकी छवि को धक्का पहुंचा हो।nnशिवानी वर्मा, जो टीआरई वन परीक्षा में तीसरे स्थान पर चयनित हुई थीं, अपनी दो बड़ी बहनों जूली और ज्योति के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली थीं। जूली और ज्योति भी क्रमशः पटना और समस्तीपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं।nnयह घटना बुधवार की सुबह तब हुई जब शिवानी स्कूल जा रही थीं। बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस फिलहाल शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। जूली ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि हत्या के पीछे शामिल सभी लोगों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।”
सजा दी जाए।”
जा दी जाए।nnशिवानी की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और शिक्षा जगत में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है।

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक, इंडिगो, इस समय गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना कर रही है। मंगलवार और बुधवार को, देश भर के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि सैकड़ों अन्य में देरी हुई। इस अव्यवस्था के कारण हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रह गए, जिससे टर्मिनल पर लंबी कतारें और निराशा का माहौल देखा गया।nnएयरलाइन से अचानक शेड्यूल में इस गड़बड़ी के कारणों पर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के पीछे कई कारण हैं, जिनमें पायलटों और केबिन क्रू की कमी, नए ड्यूटी-टाइम नियम, कुछ हवाई अड्डों पर तकनीकी समस्याएं और सर्दियों के व्यस्त मौसम के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ शामिल है।nnनवंबर से लागू हुए नए ड्यूटी-टाइम नियमों के बाद से इंडिगो को क्रू की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन अद्यतन नियमों ने पायलटों के उड़ान भरने के घंटों को सीमित कर दिया है और आराम की अवधि बढ़ा दी है। इस बदलाव के कारण, एयरलाइन को कई उड़ानें केवल इसलिए रद्द करनी पड़ीं क्योंकि उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त क्रू उपलब्ध नहीं था। एविएशन सूत्रों के मुताबिक, एयरलाइन की रोस्टर प्रणाली नई सीमाओं के अनुकूल नहीं हो पाई, जिसके परिणामस्वरूप पूरे रोटेशन को रद्द करना पड़ा।nnभारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियम का उद्देश्य कर्मचारियों की थकान को कम करना और हवाई सुरक्षा को बढ़ाना है। इंडिगो, जिसका एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, को इन नए नियमों के अनुसार अपने रोस्टर को समय पर पुनर्गठित करने में कठिनाई हो रही है। नए नियमों के लिए ड्यूटी शेड्यूल, नाइट-लैंडिंग योजनाओं और साप्ताहिक आराम चार्ट में बड़े बदलावों की आवश्यकता थी, लेकिन एयरलाइन की शेड्यूलिंग प्रणाली अभी तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाई है।nnइसके अतिरिक्त, मंगलवार को दिल्ली और पुणे जैसे हवाई अड्डों पर चेक-इन और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी ने समस्या को और बढ़ा दिया। इन तकनीकी दिक्कतों के कारण उड़ानों में लंबी देरी हुई, जिससे एयरक्राफ्ट और क्रू के आने-जाने की पूरी श्रृंखला बाधित हो गई। सर्दियों में घने कोहरे के कारण परिचालन पर पहले से ही दबाव था, और प्रमुख मेट्रो शहरों में व्यस्त समय के दौरान यात्रियों की भीड़ ने इंडिगो की देरी से उबरने की क्षमता को और कम कर दिया। एयरलाइन के अत्यधिक व्यस्त शेड्यूल के कारण, छोटी-छोटी देरी का भी उसके पूरे नेटवर्क पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।”
पड़ता है।”
है।”
पड़ रहा है।

देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने कई कारणों से करीब 85 उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। इन रद्द उड़ानों में दिल्ली से 38 और मुंबई से 33 उड़ानें शामिल हैं। क्रू की कमी, तकनीकी समस्याएँ और एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़भाड़ को इस व्यवधान के मुख्य कारणों के रूप में बताया जा रहा है।

हजारों यात्रियों को हुई इस भारी असुविधा और इसके बाद सोशल मीडिया पर उठे भारी हंगामे के बाद इंडिगो ने एक सार्वजनिक माफी जारी की है। एयरलाइन ने स्वीकार किया है कि पिछले दो दिनों से नेटवर्क में परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यात्रियों को हुई परेशानी के लिए वे ईमानदारी से क्षमा मांगते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुस्साए यात्रियों के वीडियो भरे पड़े हैं, जिनमें वे रद्दीकरण को लेकर कर्मचारियों से बहस करते दिख रहे हैं। कई यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को टैग करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है। एक यात्री ने दिल्ली एयरपोर्ट पर “पूर्ण अराजकता और मज़ाक” का वर्णन करते हुए बताया कि वह सात घंटे से अधिक समय तक फंसा रहा। एक अन्य ने इंडिगो कर्मचारियों पर झूठ बोलने और यात्रियों को 12 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी पुष्टि के फंसाए रखने का आरोप लगाया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अय्यप्पा भक्तों को घंटों की देरी के कारण विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं।

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण का एक प्रमुख कारण नवंबर में लागू हुए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) का नया नियम है। इन बदलावों ने पायलटों के रोस्टर को प्रभावित किया है, जिससे उपलब्ध संसाधनों में कमी आई है, विशेषकर पायलटों की कमी खल रही है। सर्दियों के मौसम में यात्रियों की संख्या में वृद्धि से एयरलाइन संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे मौजूदा संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है।

इंडिगो ने यह भी स्वीकार किया है कि तकनीकी समस्याओं ने हालिया व्यवधानों में भूमिका निभाई है। एयरलाइन ने माना है कि उन्हें ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं, जिनके कारण यात्री बोर्डिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही थी।