मां-बेटी ने किशोरी को बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर जिले में हाजरा की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। चिड़िया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में नहर किनारे बनी झोपड़ी में हाजरा का रक्तरंजित शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच में तेजी ला दी है। सिर पर गंभीर चोट के निशान और झोपड़ी की अस्त-व्यस्त स्थिति ने पुलिस को शुरू से ही इस बात का संकेत दे दिया था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है।

इस मामले में सबसे अधिक संदेह हाजरा के पति कमरुद्दीन के बयान पर गहराया है। ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही कमरुद्दीन वहां मौजूद था और रोते हुए यह कह रहा था कि वह गेहूं पिसवाने गया था और लौटकर आया तो पत्नी की हत्या हो चुकी थी। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि वह कितनी देर के लिए बाहर था, किससे मिला और उसके बयान में कितनी सच्चाई है।

जांच को एक नया मोड़ तब मिला जब पुलिस ने रात में तलाशी के दौरान झोपड़ी के छप्पर से धोए हुए पैंट और शर्ट बरामद किए। माना जा रहा है कि ये कपड़े पुरुष के हैं और इन्हें घटना के बाद जल्दबाजी में धोकर छिपाया गया था। पुलिस ने इन कपड़ों को परीक्षण के लिए सुरक्षित कर लिया है और इन्हें मामले की जांच का एक अहम आधार माना जा रहा है।

कमरुद्दीन का पारिवारिक इतिहास भी कई सवाल खड़े कर रहा है। उसकी पहली पत्नी वर्ष 2015 में अपनी बेटी के साथ उसे छोड़कर चली गई थी। उसी वर्ष हाजरा से उसका विवाह हुआ था। हाजरा और कमरुद्दीन की कोई संतान नहीं थी और पिछले पांच वर्षों से वे नहर किनारे बनी झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस इस पृष्ठभूमि को भी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।

घटनास्थल एक अत्यंत सुनसान जगह पर स्थित है, जहां रात में किसी बाहरी व्यक्ति का पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि हाजरा पर हमला किसी बाहरी व्यक्ति ने किया या यह मामला घर के भीतर से जुड़ा हुआ है। झोपड़ी में संघर्ष के स्पष्ट निशान न मिलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है।

क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी ने बताया कि पति की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृत्यु के वास्तविक कारण और चोटों की प्रकृति का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मोबाइल लोकेशन, बरामद कपड़ों की जांच, घटनास्थल की फोरेंसिक जांच और ग्रामीणों के बयानों सहित सभी पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, जिससे हाजरा की हत्या की पूरी सच्चाई उजागर हो सकेगी।

सिद्धार्थनगर जिले में साधन सहकारी समितियों में सचिवों की कमी एक विकट समस्या का रूप ले चुकी है, जिसका सीधा असर किसानों की सुविधा पर पड़ रहा है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं और नियमों के चलते नई नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, जिससे किसानों को आवश्यक खाद और बीज प्राप्त करने में घंटों भटकना पड़ रहा है।

नियमानुसार, किसी भी व्यक्ति को सचिव बनने के लिए पहले पांच साल तक विभाग में कर्मचारी के तौर पर काम करना अनिवार्य है। इसके बाद, समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सात सदस्यों सहित कुल नौ सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि कई समितियां वर्षों तक बिना सचिव के संचालित होती रहती हैं।

समस्या का एक और प्रमुख कारण वेतन की जगह कमीशन आधारित व्यवस्था है। सचिवों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कमीशन मिलता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रक यूरिया बेचने पर लगभग साढ़े चार हजार रुपये का कमीशन मिलता है। एक सीजन में अधिकतम 10-12 ट्रक यूरिया की बिक्री से सचिव की वार्षिक आय 45-50 हजार रुपये तक ही सीमित रह जाती है। इस आय में से उन्हें लेखा-परीक्षण, बैलेंस शीट तैयार कराने, यात्रा और अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। गलती होने पर सचिव के साथ-साथ पूरा समिति सदस्य मंडल भी उत्तरदायी होता है, जिससे सदस्य हस्ताक्षर करने से कतराते हैं और सचिव नियुक्त करने से मुकर जाते हैं।

जिले में 124 समितियों में से 119 संचालित हैं, लेकिन 43 समितियों में सचिव तैनात नहीं हैं। जहां सचिव नहीं हैं, वहां पड़ोसी समिति के सचिव अस्थायी रूप से कार्यभार संभाल रहे हैं। इससे एक समिति पर उपस्थित रहने के कारण अन्य समितियां बंद रह जाती हैं। रबी सीजन होने के कारण किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। खेत तैयार हैं, सिंचाई हो चुकी है, लेकिन खाद-बीज की उपलब्धता में सचिवों की कमी एक बड़ी बाधा साबित हो रही है। कई गांवों में तो बंद पड़ी समितियों के परिसर में लोग कपड़े सुखाने लगे हैं।

नियमानुसार, एक न्याय पंचायत पर एक समिति होनी चाहिए, लेकिन जिले में कई समितियां दो से तीन न्याय पंचायतों का बोझ ढो रही हैं। 76 सचिवों पर 119 समितियों का प्रभार है, और 30 से अधिक सचिव ऐसे हैं जिनके पास दो से तीन समितियों का अतिरिक्त कार्यभार है।

हाल ही में सहारनपुर जिले में हुई एक घटना ने सचिवों की नियुक्ति को लेकर विभाग में भय और बढ़ा दिया है। वहां कुछ सचिवों की नियुक्ति के बाद निरीक्षण में खामियां मिलने पर सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री द्वारा एक सचिव एक समिति पर तैनात करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, चंद्रजीत यादव ने स्वीकार किया है कि सचिव की तैनाती को लेकर कई जटिलताएं हैं और अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। विभाग किसानों को परेशानी से बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नियमों और प्रक्रियाओं के कारण नई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।