कानपुर में सर्दी का आगाज़: ला नीना के प्रभाव से छाया कोहरा, तापमान में आई गिरावट

कानपुर के एक बुजुर्ग और उनके बेटे से 42.29 लाख रुपये की ठगी करने वाले दिल्ली निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, यह ठग सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुबई, अमेरिका और अन्य कई देशों में भी 1000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस को दुबई में ही लगभग 200 पीड़ितों की जानकारी मिली है, जहां उसे छह महीने की सजा भी सुनाई जा चुकी है।

साइबर क्राइम टीम की जांच में सामने आया है कि ठग ने ‘ब्लूचिप’ के नाम से एक दर्जन से अधिक कंपनियों के बैंक खाते संचालित कर रखे थे। उसने तीन साल पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी ‘ब्लूचिप टोकन’ नाम से एक कंपनी शुरू की थी। पुलिस अब इन बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों और आरोपी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर उसके सहयोगियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अब तक की जांच में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पास लगातार पीड़ितों की शिकायतें मेल के माध्यम से आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जो भी पीड़ित ठगी का शिकार हुए हैं, वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस ठग के खिलाफ पानीपत, अलीगढ़ और लखनऊ में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।

पीड़ित अब्दुल करीम, जो परेड के निवासी हैं, ने नई दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी के खिलाफ इसी साल पांच जनवरी को कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा तलहा करीम दुबई में नौकरी करता है। वर्ष 2021 में, बेटे के मोबाइल पर ‘ब्लूचिप कार्मिशल ब्रोकर एंड ब्लूचिप ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के सेल्स एग्जीक्यूटिव का फोन आया था। उसने कंपनी में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर एक साल के भीतर 42,29,600 रुपये की ठगी की। बाद में कंपनी के संपर्क नंबर और वेबसाइट बंद कर दी गई।

कोतवाली थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रवीन्द्र को देहरादून के न्यू डिफेंस एन्क्लेव गेट के पास से गिरफ्तार किया और सोमवार को उसे जेल भेज दिया। साइबर क्राइम टीम के एक अधिकारी ने बताया कि रवीन्द्र ने दुबई की एक कंपनी से भी 10.05 मिलियन दिरहम (लगभग 24 करोड़ रुपये) की ठगी की थी। उसने ‘ब्लूचिप’, ‘ब्लूचिप ग्रुप ऑफ कंपनीज’, ‘ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर’, ‘ब्लूचिप फाइनेंसियल मार्केट’ सहित ‘ब्लूचिप’ नाम से एक दर्जन से अधिक फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। पुलिस अब दूसरे देशों से प्राप्त पत्राचार और ई-मेल के आधार पर जांच के लिए दिल्ली जाएगी। अनुमान है कि इस आरोपी के सात से आठ मुख्य सहयोगी हो सकते हैं, जिनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

कानपुर शहर का दक्षिण इलाका पिछले 24 घंटों में दो हत्याओं से दहल उठा है। इसी क्रम में बर्रा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नशेबाजी का विरोध करने पर एक छोटे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही नेत्रहीन बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। घटना बर्रा विश्वबैंक एच-ब्लॉक कालोनी की है।

जानकारी के अनुसार, चंदन नामक युवक अपने 42 वर्षीय बड़े भाई कुंदन (जो नेत्रहीन थे) और बहन कंचन के साथ रहता था। चंदन पेंटिंग का काम करता था और अक्सर घर पर दोस्तों को बुलाकर शराब पीता था। कुंदन इस बात का विरोध करते थे, जिससे अक्सर घर में विवाद होता था।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात चंदन अपने दोस्त राजू चौरसिया के साथ घर आया और फिर से शराब पीने लगा। देर रात करीब एक बजे दोनों तेज आवाज में बातें कर रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे। इसका जब बड़े भाई कुंदन ने विरोध किया तो दोनों उससे भी गाली-गलौज करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि चंदन और राजू ने पास में पड़ी लोहे की रॉड और चाकू से कुंदन के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

खून से लथपथ कुंदन को देखकर उनकी बहन कंचन ऊपर पहुंची और शोर मचाया। उसने मौके से भाग रहे राजू को पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने राजू को पकड़कर पीटा और पुलिस को सूचना दी।

घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी अपनी टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए। डीसीपी ने बताया कि नशेबाजी और शराब पीकर हंगामा करने का विरोध करने पर छोटे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या की है। पुलिस ने साथी आरोपी राजू चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारोपी छोटे भाई चंदन की तलाश में दबिश दे रही है।

कल्याणपुर के इंद्रानगर निवासी सेवानिवृत्त सहायक नगर आयुक्त प्रेमकुमार त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है कि विसायकपुर बांगर स्थित आरएस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में उनके प्लॉट पर कुछ लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्लॉट खाली करने के एवज में एक करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हवलदार सिंह यादव, भानु प्रताप सिंह यादव, राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव, गिरजाशंकर मिश्रा, श्रीनाथ अग्रवाल, हरनरायण गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इनमें से गिरजाशंकर, भानु प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पहले भी एक अन्य मामले में कार्रवाई हो चुकी है।

एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि करीब 2000 वर्गगज की जमीन पर फर्जीवाड़ा किया गया है। आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर इस जमीन पर अपना हक जताने की कोशिश की है। इस मामले में अब तक कई अन्य पीड़ित परिवार भी सामने आए हैं, जिन्होंने इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार होने की बात कही है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा।

कानपुर शहर, जो आमतौर पर आयकर संग्रह में अग्रणी रहता है, इस वित्तीय वर्ष में एक चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहा है। 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि के बावजूद, शहर में एडवांस टैक्स संग्रह में 18.93% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह स्थिति केवल एडवांस टैक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीडीएस (टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स) संग्रह में भी 3.32% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, आयकर अधिकारियों ने मर्चेंट्स चैंबर सभागार में एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शहर के उद्यमियों और कारोबारियों को संबोधित करते हुए कर संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35% और प्लास्टिक उद्योग में 26.71% की गिरावट एडवांस टैक्स संग्रह को प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर, अब तक 7.7 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स एकत्र हुआ है, जो चिंताजनक है।

संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस) शुभी मिश्रा ने उद्यमियों को 31 दिसंबर 2025 से पहले विदेश में अपनी संपत्ति की जानकारी विभाग को देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास पहले से ही ऐसी संपत्तियों की जानकारी है और इसके आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शहर के उद्यमी और कारोबारी कर लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करेंगे।

हालांकि, उद्यमियों ने कुछ व्यावहारिक समस्याओं को भी उजागर किया। एक उद्यमी ने सवाल उठाया कि आखिर शहर से उद्योग बाहर क्यों जा रहे हैं, जिसका असर कर संग्रह पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कानपुर के उद्यमी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दुबई जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। एक अधिवक्ता ने आधारभूत ढांचे की कमी और विभाग के पोर्टल तथा ओटीपी प्रणाली की जटिलताओं को भी एक चुनौती बताया।

पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करण ने करदाताओं से गलत तरीके से छूट लेने और विदेश में संपत्ति छिपाने से बचने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग के पास ऐसी गतिविधियों की जानकारी है और वह कड़ी कार्रवाई से बचना चाहता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र के लिए 44 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है, ऐसे में एडवांस टैक्स और टीडीएस में नकारात्मक वृद्धि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पान मसाला उद्योग से कर संग्रह में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से काफी राजस्व उत्पन्न होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय विकास में योगदान देता है।

इस कार्यक्रम में मर्चेंट्स चैंबर, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी तथा नेशनल डायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने सहयोग किया। इस दौरान विभिन्न आयकर अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने विचार रखे।

देश भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के करोड़ों रुपये के चालान लंबित पड़े हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई-चालान डैशबोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से 2025 तक कुल 39.55 करोड़ चालान जारी किए गए, जिनमें से केवल 15 करोड़ का ही निस्तारण हो सका है। इसका मतलब है कि 24.55 करोड़ चालान अभी भी लंबित हैं।

इन लंबित चालानों की राशि करोड़ों में है। मंत्रालय के अनुसार, इस अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 59,883.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन इसमें से केवल 21,718.17 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं। इस प्रकार, कुल 38,165.44 करोड़ रुपये की चालान राशि अभी भी बकाया है। न्यायालयों में भेजे गए 10.96 करोड़ चालानों में से भी 9.21 करोड़ अभी तक लंबित हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चालानों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि देश में सड़क अनुशासन की भारी कमी है। हालांकि प्रवर्तन के प्रयास जारी हैं, लेकिन लंबित चालानों का अंबार यह बताता है कि निस्तारण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। यह स्थिति न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की लापरवाही को भी उजागर करती है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। यहां न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में भी वृद्धि देखी जा रही है। कानपुर, मथुरा, हरदोई, गोरखपुर, बुलंदशहर और आगरा जैसे शहरों में सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और बचाव सुविधाओं की स्थिति काफी कमजोर बताई गई है।

यह भी सामने आया है कि प्रदेश में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं खराब मौसम में नहीं, बल्कि साफ मौसम में लापरवाही, तेज गति और नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। आंकड़ों के अनुसार, 77.9 प्रतिशत मौतें साफ मौसम में हुईं, जबकि केवल 10 प्रतिशत मौतें धुंध या कोहरे के कारण हुईं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुशासनहीन ड्राइविंग ही हादसों का मुख्य कारण है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सड़क डिजाइन, इंजीनियरिंग, यातायात प्रबंधन और निगरानी जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता है।