झारखंड से बांग्लादेश तक कफ सिरप तस्करी का रैकेट खुला, लखनऊ से एक तस्कर गिरफ्तार

निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन ने आज अपना एक साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरों और कर्मचारियों ने कैंट कार्यालय पर एकत्र होकर निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।

संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन पिछले 365 दिनों से निरंतर जारी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजीकरण का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए और आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को रद्द किया जाए। कर्मचारियों ने एकजुटता बनाए रखने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

समिति के संयोजक राहुल चौरसिया और सहसंयोजक अजीत सिंह ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह आंदोलन थमेगा नहीं। उन्होंने कहा कि निजीकरण से न केवल बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य पर भी गहरा संकट छा जाएगा। इस प्रदर्शन में लगभग एक सैकड़ा इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह आंदोलन बिजली कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र भूषण ने शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक के दौरान, कई जिलों में विभागीय कार्यों के अधूरे रहने पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त की।

जब डीपीआरओ ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) में फार्मों के सत्यापन में लगी ड्यूटी को कार्यों की समीक्षा में बाधा का कारण बताया, तो प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि एसआईआर या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन विभागीय जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन कार्यों की भी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जानी चाहिए।

प्रमुख सचिव नरेन्द्र भूषण ने जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल को विशेष रूप से निर्देश दिए कि वे विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी को रोकें। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समय सीमा के भीतर बिना किसी रुकावट के पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। डीपीआरओ को यह भी निर्देश दिया गया कि वे सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे और भविष्य में शुरू होने वाले कार्यों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी कार्य निर्धारित समय से पीछे न रहे। कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को भेजी जानी चाहिए।

प्रमुख सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्य में देरी होती है या किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों, जैसे कि ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान, के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश पंचायत राज विभाग के कामकाज में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हजारों आवेदकों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश भर में 44 हजार से अधिक नए और पुराने ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीनीकरण अधर में लटका हुआ है। यह समस्या मुख्य रूप से लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस) में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई है। सूत्रों के अनुसार, लाइसेंस बनाने का कार्य कर रही स्मार्ट चिप कंपनी की लापरवाही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है।

परिवहन विभाग ने इस समस्या को देखते हुए तत्काल प्रभाव से नए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनों के अप्रूवल पर रोक लगा दी है। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदकों की फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर तो लिए जा रहे हैं, लेकिन लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें फिलहाल अप्रूव नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब ड्राइविंग लाइसेंस निर्माण का कार्य छह साल बाद नई कंपनियों को सौंपा जाना है। स्मार्ट चिप कंपनी की सेवा अवधि दिसंबर 2025 तक थी, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने 1 दिसंबर को ही तीन नई कंपनियों को यह कार्य सौंपने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद से ही लंबित डीएल की संख्या तेजी से बढ़ने लगी।

प्रदेश भर से लगातार आ रही शिकायतों और 44 हजार से अधिक लंबित आवेदनों के आंकड़े को देखते हुए परिवहन विभाग हरकत में आया। सभी जिलों को 25 नवंबर से नए ड्राइविंग लाइसेंस के अप्रूवल को रोकने का आदेश जारी किया गया है। लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी जैसे जिलों से दो-दो कर्मचारियों को लखनऊ बुलाया गया है। आदेश है कि 28 नवंबर तक किसी भी नए आवेदन का अप्रूवल न हो। 29 नवंबर से जिले नए अप्रूवल भेजना शुरू कर सकते हैं, उम्मीद है कि तब तक नई कंपनियां कार्यभार संभाल लेंगी और डीएल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

लखनऊ में ही पिछले दो दिनों में ट्रांसपोर्ट नगर और देवा रोड कार्यालयों में लगभग एक हजार नए और पुराने ड्राइविंग लाइसेंसों का अप्रूवल लंबित रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 10 दिसंबर के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और आवेदकों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएंगे। अपर आयुक्त आईटी, सुनीता वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के निर्देशानुसार डीएल निर्माण कंपनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ समय लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही डीएल जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

केएमएस सिस्टम ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले आवेदक के आधार से नाम और पते का मिलान करता है, ताकि गलत जानकारी वाले लाइसेंस न बनें। इस सिस्टम में किसी भी गड़बड़ी से गलत डीएल जारी होने का खतरा रहता है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से अवैध वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीआरएम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को न केवल तय किराए से अधिक राशि चुकानी पड़ रही है, बल्कि विरोध करने पर दुर्व्यवहार और मारपीट का भी सामना करना पड़ रहा है। बुधवार देर रात चेन्नई-लखनऊ एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे एक यात्री के साथ इसी तरह की घटना हुई, जहां उनसे कैबवे शुल्क के नाम पर निर्धारित 60 रुपये के बजाय 100 रुपये मांगे गए।

सूत्रों के अनुसार, एसी सेकंड बोगी में यात्रा कर रहे यात्री राहुल वर्मा भोपाल से अपने माता-पिता के साथ लखनऊ आए थे। स्टेशन पर उतरने के बाद घर जाने के लिए उन्होंने कैब बुक कराया। कैब-वे पर खड़े एक कर्मचारी ने उनसे चार पहिया वाहन के लिए तय 60 रुपये के बजाय 100 रुपये की मांग की। जब यात्री ने शुल्क वृद्धि के आदेश के बारे में पूछा, तो कर्मचारी ने कहा कि चेन्नई वाली ट्रेन के यात्रियों से 100 रुपये ही लिए जाते हैं। इस पर यात्री ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कैबवे के अन्य कर्मचारी भी वहां जमा हो गए और यात्री के साथ अभद्रता करने लगे। आरोप है कि बुजुर्ग माता-पिता के सामने यात्री के साथ मारपीट भी की गई।

इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया है और जांच की खानापूर्ति शुरू कर दी है। हालांकि, लखनऊ जंक्शन के कैबवे पर यात्रियों से अधिक वसूली और अभद्रता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले एक महीने में ऐसे आठ यात्रियों ने रेलवे से शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने अधिक वसूली और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। हर बार रेलवे की ओर से जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन आरपीएफ ने जांच के बाद शिकायतों को निस्तारित दिखाकर मामले बंद कर दिए। यात्रियों का कहना है कि जब तक ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में ब्रेन टीबी यानि ट्यूबरकुलस मेनिन्जाइटिस (टीबीएम) के गंभीर मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। वर्ष 2024 में प्रदेश में दर्ज किए गए लगभग 6.7 लाख टीबी मामलों में से लगभग 35,000 ब्रेन टीबी के हैं, जिनमें बच्चों और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस जानलेवा बीमारी की पहचान में देरी या सटीकता की कमी के कारण मृत्युदर काफी अधिक है, खासकर तीसरे स्टेज में यह 75 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सकों ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा विकसित की गई मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक, ब्रेन टीबी की जांच को पहले से कहीं अधिक सटीक और तेज बनाने का वादा करती है। यह नई विधि पारंपरिक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जैसी विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह एक ही माप से कई अणुओं का पता लगाने में सक्षम है।

संस्थान के सीएमएस एवं जनरल मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो. विक्रम सिंह, जनरल मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रो. डा. मृदु सिंह, बायोकेमेस्ट्री विभाग के अध्यक्ष एडिशनल प्रो. मनीष कुलश्रेष्ठ और डॉ. जूही वर्मा द्वारा किए गए इस साझा अध्ययन को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल न्यूरोलाजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टरों का दावा है कि यह अध्ययन ब्रेन टीबी के उपचार में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

अध्ययन के अनुसार, कुल टीबी के मामलों का लगभग एक-पांच प्रतिशत ब्रेन टीबी के रोगी होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में देश में टीबी के मरीजों की संख्या लगभग 27 लाख थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।

डॉ. मनीष कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस अध्ययन में 172 मरीजों को शामिल किया गया था। उनके मस्तिष्क मेरू द्रव्य (सीएसएफ) नमूनों की जांच मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक से की गई। विशेष रूप से माइकोलिक और टीबीएसए जैसे बायोमार्कर की जांच से सफलता दर 93 प्रतिशत रही। यह विधि उन मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनमें परंपरागत जांचों से बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसे कि कम बैक्टीरियल लोड वाले रोगी।

डॉ. मृदु सिंह ने बताया कि यह तकनीक न केवल संभावित और निश्चित मेनिनजाइटिस के बीच स्पष्ट भेद कर सकती है, बल्कि कुछ मामलों में बैक्टीरिया की प्रजातियों की पहचान भी तेजी से कर सकती है, जिससे उपचार की दिशा शीघ्र निर्धारित करने में मदद मिलेगी और मृत्युदर कम होगी। वर्तमान में, ब्रेन टीबी का पता लगाने के लिए एमआरआइ, सीटी स्कैन और स्पाइनल टैप के बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच की जाती है, जिसमें समय लग सकता है।

ब्रेन टीबी के लक्षणों में सामान्य सिरदर्द, लंबे समय तक बुखार, उल्टी-मतली, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे पड़ना और शरीर के अंगों का सुन्न होना या कमजोर पड़ना शामिल हैं। इस नई तकनीक से इन लक्षणों वाले मरीजों के लिए बेहतर निदान और उपचार की उम्मीद बढ़ी है।

लखनऊ: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में सक्रिय रूप से जुटे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजरों के मानदेय में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश सरकार को मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भेज दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.62 लाख बीएलओ और 16,795 सुपरवाइजरों को सीधा लाभ मिलेगा।

वर्तमान में बीएलओ को प्रतिमाह 500 रुपये मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इस तरह, बीएलओ को सालाना 12 हजार रुपये मिलेंगे, जो उनकी वर्तमान आय का दोगुना है। वहीं, बीएलओ के पर्यवेक्षण का कार्य करने वाले सुपरवाइजरों के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी। अभी उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इससे उनकी सालाना आय 18 हजार रुपये हो जाएगी।

इस बार के पुनरीक्षण अभियान की एक खास बात यह है कि निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) को भी पहली बार मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में 403 ईआरओ और 2042 एईआरओ हैं। ईआरओ को 30 हजार रुपये और एईआरओ को 25 हजार रुपये का एकमुश्त मानदेय देने की योजना है। यह उनके द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में निभाई गई अहम जिम्मेदारी को देखते हुए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद बढ़ा हुआ मानदेय सभी संबंधित कर्मियों को भुगतान कर दिया जाएगा। यह कदम मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन बनाने की दिशा में इन महत्वपूर्ण चुनावी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।

कानपुर की मूक-बधिर बेटी खुशी की पांच साल पुरानी इच्छा बुधवार को पूरी हो गई। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हाथों से बनाई पेंटिंग भेंट करना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार उसे टाल देता था। पिछले शनिवार को खुशी अकेले ही लखनऊ पहुँच गई थी, हालांकि उस दिन वह मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाई। मंगलवार रात डीएम कार्यालय से परिवार को फोन आया कि मुख्यमंत्री ने उसे मिलने के लिए बुलाया है।

बुधवार को जब खुशी अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री के सामने पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प से अपने सपने को पूरा किया। मुख्यमंत्री ने भी बेटी की इस छोटी सी इच्छा को एक बड़े संकल्प में बदल दिया। ग्वालटोली के अहिराना के मरकरी चौराहे से कुछ दूरी पर कल्लू गुप्ता किराये के कमरे में रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी गीता देवी, 20 वर्षीय मूक-बधिर बेटी खुशी गुप्ता और 15 वर्षीय बेटा जगत गुप्ता शामिल हैं।

कल्लू गुप्ता पहले मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन काम छूटने के बाद वह ई-रिक्शा चलाने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी लगभग आठ सालों से स्केच से पेंटिंग बना रही है। पिछले पांच सालों से जब भी वह टीवी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखती तो उनकी पेंटिंग बनाने लगती थी। उसने मुख्यमंत्री की दर्जनों पेंटिंग बनाईं। कुछ सालों से वह मुख्यमंत्री से मिलने की जिद करने लगी थी। परिवार ने उसे काफी समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी।

जब परिवार ने उसे मना किया तो वह गुमसुम रहने लगी और शनिवार सुबह बिना बताए घर से निकल गई। बाद में परिवार को पता चला कि वह लखनऊ पहुंच गई है। बुधवार सुबह एक मजिस्ट्रेट लिखी कार आई और पूरा परिवार उसमें बैठकर लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। लगभग साढ़े नौ बजे जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो खुशी की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह भले ही बोल और सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इशारों से पूछे गए सवालों को भलीभांति समझकर जवाब दे रही थी। उसने खुशी-खुशी अपनी बनाई हुई पेंटिंग मुख्यमंत्री को भेंट की।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन चुनावों के क्रम में बुधवार रात 14 नए जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में पार्टी ने पांच जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें पुनः नियुक्त किया है। वहीं, फतेहपुर जिले के जिलाध्यक्ष को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिनके ऊपर पद दिलाने के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे थे।

पार्टी की ओर से जारी की गई इस सूची के साथ ही प्रदेश के कुल 98 जिलों में से 84 जिलों के जिलाध्यक्षों का चयन पूरा हो गया है। इससे पहले 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा चुकी थी। अब केवल 14 जिलों में जिलाध्यक्षों के नामों पर निर्णय लिया जाना बाकी है।

भाजपा संगठन चुनाव के अधिकारी डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को इन 14 नामों की घोषणा की। जारी की गई सूची के अनुसार, घोषित किए गए जिलाध्यक्षों में आधे यानी सात पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि छह सामान्य वर्ग से हैं। एक जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से नियुक्त किए गए हैं। अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ महानगर, फिरोजाबाद जिला, कौशांबी और फिरोजाबाद जिला में पार्टी ने पुराने चेहरों पर भरोसा बरकरार रखा है।

फतेहपुर जिले के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को हटा दिया गया है। उन पर पार्टी में पद दिलाने के एवज में 50 लाख रुपये लेने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके कारण पार्टी ने यह कार्रवाई की। मुखलाल पाल के स्थान पर अन्नू श्रीवास्तव को फतेहपुर का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कदम पार्टी की छवि को स्वच्छ बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में विश्वास कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।