झारखंड में युवक की गोली मारकर हत्या: शांत स्वभाव के प्रेम कुमार पर थे तीन आपराधिक मामले

झारखंड उच्च न्यायालय में आज लोकायुक्त सहित राज्य के अन्य संवैधानिक पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था, लोकायुक्त का पद पिछले चार वर्षों से अधिक समय से रिक्त है। तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के 29 जून 2021 को कोरोना से निधन के बाद से यह पद खाली पड़ा है, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है।

लोकायुक्त कार्यालय की फाइलों का अंबार लगा है, जिनमें 3200 से अधिक शिकायतें धूल फांक रही हैं। इन शिकायतों पर नए लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद ही जांच और कार्रवाई शुरू हो सकेगी। कार्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारी नियमित रूप से ड्यूटी पर तो आ रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य के अभाव में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति राज्य में सुशासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

पूर्व में लोकायुक्तों के कार्यकाल में सरकारी लोकसेवकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का भय बना रहता था। उनके कार्यकाल में 100 से अधिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से लेकर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। विशेष रूप से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले लोकायुक्त कार्यालय में सर्वाधिक दर्ज हुए हैं।

लोकायुक्त की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना के उपयोग वाली जमीन की फर्जी कागजात पर खरीद-बिक्री का मामला सर्वप्रथम लोकायुक्त के संज्ञान में आया था। तत्कालीन लोकायुक्त ने इसकी जांच कराई, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की और एक आईएएस अधिकारी सहित दर्जनभर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह मामला वर्तमान में पीएमएलए कोर्ट में लंबित है।

लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद का रिक्त होना न केवल प्रशासनिक निष्क्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला भी साबित हो सकता है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उम्मीद है कि जल्द ही इन पदों को भरा जाएगा और राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को एक नई गति मिलेगी।

झारखंड विधानसभा अपने स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 22 नवंबर को एक भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर, देश के जाने-माने गायक रूप कुमार राठौर अपनी सुमधुर प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

इस समारोह का मुख्य उद्देश्य उन वीर जवानों, पुलिसकर्मियों, खिलाड़ियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने राज्य और देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए बहादुर पुलिसकर्मियों और सैनिकों, शांतिकाल में वीरता पदक प्राप्त करने वाले जांबाज, तथा खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित व्यक्तियों के योगदान को भी सराहा जाएगा। इस अवसर पर सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और विधायकों को भी सम्मानित करने की परंपरा निभाई जाएगी।

शाम छह बजे से शुरू होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूप कुमार राठौर के अलावा, हास्य कवि डॉ. दिनेश बावरा और हास्य कलाकार रविन्द्र जानी भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रमान्द नन्दा, मृणालिनी अखोरी, टॉम मुर्मू और सुमी श्रेया द्वारा लोकगीत व लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

समारोह में आने वाले अतिथियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आवास और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आयोजन राज्य के गौरव और उन विभूतियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रही है, जिसे रजत जयंती के रूप में 22 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर विधानसभा परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के वीर जवानों और राज्य की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायक रूप कुमार राठौर की संगीत संध्या होगी, जो अपनी सुरीली आवाज से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर देंगे।

विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 नवंबर को सुबह 11 बजे से विधानसभा परिसर में स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ होगा। इस दौरान, देश की रक्षा करते हुए सीमा पर या नक्सल अभियानों में शहीद हुए बहादुर पुलिसकर्मियों और सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, शांतिकाल में वीरता पदक प्राप्त करने वाले झारखंड के वीर जवानों को भी इस सम्मान का भागीदार बनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य के उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। सामाजिक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित व्यक्तियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व विधायकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा, ताकि वे भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकें।

शाम छह बजे से शुरू होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में केवल रूप कुमार राठौर ही नहीं, बल्कि हास्य कवि डॉ. दिनेश बावरा और हास्य कलाकार रविन्द्र जानी भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रमान्द नन्दा, मृणालनी अखोरी, टॉम मुर्मू और सुमी श्रेया जैसे कलाकार लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति देंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने आगंतुकों के आगमन, आवास और यातायात की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह रजत जयंती समारोह न केवल विधानसभा के गौरवशाली इतिहास का उत्सव होगा, बल्कि राज्य के उन नायकों को सलाम करने का भी एक अवसर होगा जिन्होंने अपने बलिदान, खेल भावना और सामाजिक सेवा से राज्य को गौरवान्वित किया है।

झारखंड में धनबाद नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले, नगर विकास एवं आवास विभाग ने पिछड़ा वर्ग एक और दो की आबादी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करना है, जो चुनाव के लिए अनिवार्य है।

धनबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों में पिछड़ा वर्ग एक एवं दो की आबादी से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक की कुल संख्या 435961 है, जबकि पिछड़ा वर्ग दो की कुल संख्या 151427 है। इन आंकड़ों का उपयोग केवल स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए किया जाएगा।

विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग-एक एवं दो की आबादी जारी होने के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है।

इस बीच, झारखंड हाई कोर्ट में भी नगर निगम चुनाव को लेकर सुनवाई चल रही है। अदालत के निर्देशों का भी चुनाव की तारीखों पर असर पड़ सकता है।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होने की बात कही थी, जिससे आरक्षण से जुड़े मामलों पर बहस फिर से शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग उठ रही है, और हजारीबाग निगम चुनाव में ओबीसी के लिए महापौर पद आरक्षित करने की तैयारी चल रही है।

कुल मिलाकर, धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, और सभी की निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी हैं।

रांची। झारखंड में हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करना है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में 8,514 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें सहायक आचार्य के पद पर चयनित उम्मीदवार और जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए चुने गए अधिकारी शामिल हैं। यह कार्यक्रम सरकार की युवाओं के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को सौंपी गई है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगे।

यह कार्यक्रम झारखंड सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और वे राज्य के विकास में योगदान दें।

इसके अतिरिक्त, झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित एक मामला भी चर्चा में है, जिसमें यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) ने अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। साथ ही, 11 गैर-अनुसूचित जिलों में शिक्षक और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के संबंध में सरकार 10 दिनों के भीतर नीतिगत निर्णय लेगी।

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अगले वित्तीय वर्ष से, सहिया कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा सहिया कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह नई प्रोत्साहन राशि अप्रैल 2026 से लागू होगी। वर्तमान में, सहिया कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 2000 रुपये और झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपये मिलते हैं, जिससे कुल 4000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत मिलने वाली राशि में 1500 रुपये की वृद्धि की जाएगी, जिससे यह 3500 रुपये हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2000 रुपये की अतिरिक्त राशि को मिलाकर कुल 5500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत सहिया, सहिया साथी और प्रखंड प्रशिक्षक दल को राज्य बजट से मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए 108 करोड़ 34 लाख 65 हजार रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सहिया बहनें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार उनकी जवाबदेही और कार्यों को देखते हुए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्हें मजबूत, सक्षम और संसाधनयुक्त बनाना मेरा दायित्व है, ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से जनता की सेवा कर सकें।” उन्होंने सहिया से हर मरीज के बेहतर और समय पर इलाज में सक्रिय सहयोग करने की अपील भी की।

इस घोषणा से सहिया कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि यह कदम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा। सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

रांची। झारखंड पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को डीजी रैंक पर प्रोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए पद को अब तदाशा मिश्रा को सौंपा गया है।

सूत्रों के अनुसार, झारखंड में डीजी रैंक के कुल चार पद हैं और तदाशा मिश्रा की प्रोन्नति के साथ ही ये सभी पद अब भर गए हैं। इन अधिकारियों में 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजी रेल अनिल पाल्टा, 1992 बैच के प्रशांत सिंह, 1993 बैच के एमएस भाटिया और स्वयं तदाशा मिश्रा शामिल हैं।

अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, तदाशा मिश्रा को छह नवंबर को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। उस समय, वह गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं। अब, डीजी रैंक में पदोन्नति के बाद, तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगी।

इस बीच, राज्य सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए सीआईडी के डीआईजी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह निर्णय साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आदेश में कहा गया है कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में डीआईजी से नीचे रैंक का कोई अधिकारी नोडल अधिकारी नहीं बन सकता। डीआईजी या उससे ऊपर के अधिकारी ही ऐसे अपराधों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

अमूमन साइबर अपराध के मामलों में, टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी, मानहानिकारक या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का अधिकार रखता है।

पहले, झारखंड में पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के अधिकारियों को यह शक्ति प्राप्त थी। अब, इसे बढ़ाकर डीआईजी को अधिकृत कर दिया गया है। अब, सीआईडी के डीआईजी साइबर अपराध के मामलों में अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर सकते हैं। यह कदम साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता को मजबूत करेगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

झारखंड की राजनीति में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राजद के रिश्तों में दरार आ गई है। सूत्रों के अनुसार, झामुमो ने गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है, जिससे राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

संजय यादव पर झारखंड के साथ-साथ बिहार की वोटर लिस्ट में भी नाम होने का आरोप लगा है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब कहलगांव से संजय यादव के पुत्र राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए संजय यादव को निशाने पर लिया है।

झामुमो ने बिहार चुनाव में आईएनडीआईए के बड़े दलों द्वारा सीटें नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी और खुद को चुनाव से अलग कर लिया था। अब, बिहार में राजद की हार के बाद, झारखंड में भी इसके साइड इफेक्ट की आशंका जताई जा रही है।

भाजपा प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक के एक एक्स पोस्ट ने इस मामले को और हवा दी। उन्होंने इशारों-इशारों में लिखा कि अब नया बम झारखंड में फूटेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संजय यादव को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। हालांकि, झामुमो की ओर से इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।

संजय यादव गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और राजद के प्रदेश महासचिव हैं। वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें श्रम, कौशल विकास और उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया था।

झारखंड विधानसभा में राजद के केवल चार विधायक हैं, और गठबंधन के तहत उसे एक मंत्री पद मिला है। संजय यादव का चयन तेजस्वी यादव के साथ उनकी नजदीकी और चुनावी योगदान को देखते हुए हुआ था।

झामुमो का कहना है कि वह राज्य में गठबंधन की समीक्षा कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव पर हार के बाद आंतरिक दबाव बढ़ गया है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। देखना होगा कि झामुमो इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या संजय यादव को मंत्री पद से हटाया जाता है।