झारखंड हाई कोर्ट का कड़ा रुख: जमशेदपुर में अवैध निर्माण पर जेएनएसी को फटकार

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षा समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की प्रतिभाशाली बेटियाँ विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने छात्राओं को उपाधि प्रदान करते हुए भविष्य के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित कक्षाएं, समय पर परीक्षाएं और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय महिला शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता का आदर्श केंद्र बने। राज्यपाल ने नए वर्ष को कॉलेज के शिक्षकों की बहाली और प्रोन्नति का वर्ष बताया, जिसमें झारखंड सरकार भी सहयोग कर रही है।

राज्यपाल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आधार है। उन्होंने उपाधि प्राप्त सभी छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह सफलता उनके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। विश्वविद्यालय की यात्रा का उल्लेख करते हुए, उन्होंने इसे महिला शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक कहानी बताया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय की पूर्व छात्राएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, उद्यमिता, कला और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा नारी सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए चलाए जा रहे अभियानों का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास और महिला उद्यमिता कार्यक्रमों की सफलता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियाँ आज विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और झारखंड की बेटियाँ भी इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षा केवल शिक्षा का समापन नहीं, बल्कि जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ है। उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि वे किसी भी क्षेत्र में जाएं, उनकी सफलता मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों से परिपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं को अनुशासन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य के विभिन्न दीक्षांत समारोहों में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या लड़कों से अधिक होना राज्य की उभरती नारी-शक्ति का प्रमाण है।

जमशेदपुर में पार्किंग और अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएनएसी (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने जेएनएसी को 46 भवनों के मामले में पुरानी कहानी दोहराने पर फटकार लगाई है।

न्यायालय ने जेएनएसी को अपनी जिम्मेदारी समझने और जनता के हित में काम करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेएनएसी को आईना दिखाते हुए मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा है। राकेश झा बनाम झारखंड सरकार मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने जेएनएसी द्वारा बार-बार अधूरी जानकारी देने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने जेएनएसी के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार को गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। सूत्रों के अनुसार, अदालत ने पाया कि जेएनएसी ने 17 सितंबर के स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया था। अदालत ने जेएनएसी को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, जिसमें पार्किंग पर कब्जा करने वालों और अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देना था।

इसके अतिरिक्त, समिति को पूर्णता प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जारी किए गए और नहीं जारी किए गए भवनों की सूची भी सौंपनी थी। अदालत ने विशेष रूप से उन भवनों की जानकारी मांगी थी जिन्हें बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिए गए थे और यह भी पूछा था कि उनसे बिजली का बिल वाणिज्यिक दर पर वसूला जा रहा है या सामान्य दर पर।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार को जब जेएनएसी ने अपना हलफनामा पेश किया, तो उसमें इन महत्वपूर्ण जानकारियों का कोई उल्लेख नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए जेएनएसी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी। अदालत में मौजूद जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी ने दलील दी कि वह नए हैं और मुख्य प्रभार उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के पास है। इस खुलासे पर अदालत ने हैरानी जताई, क्योंकि यह सीधे तौर पर अदालत को गुमराह करने का प्रयास था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने दलील दी कि जेएनएसी 2011 से ही अदालत के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने बताया कि जेएनएसी पिछले कई वर्षों से अपने हर हलफनामे में केवल 46 भवनों को सील करने की बात दोहरा रही है, जबकि हकीकत में इन भवनों से सील हटाकर और भी अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने पिछले छह वर्षों में लगभग 650 अवैध बिल्डिंग प्लान स्वीकृत किए और उन सभी को बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के बिजली-पानी के कनेक्शन भी दिलवाए।

जमशेदपुर के मानगो के ओलिडीह थाना क्षेत्र में डिमना रोड, संकोसाई रोड नंबर दो पर मंगलवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। सूत्रों के अनुसार, पवन कुमार का परिवार आदित्यपुर में एक पारिवारिक तिलक समारोह में शामिल होने गया था। जब वे सुबह घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था।

घर के अंदर का दृश्य देखकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोरों ने घर से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वारदात सुनियोजित लग रही है। सूत्रों के अनुसार, चोरों ने पहले घर की रेकी की और फिर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर में हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। कुछ दिन पहले बिरसानगर के विजया गार्डन में भी चोरी की घटनाएं हुई थीं।

कानपुर से भी इसी तरह की एक खबर है, जहां रतनलाल नगर में एक बैंक मैनेजर के घर से 45 लाख रुपये की चोरी हुई, जब परिवार जन्मदिन मनाने रेस्टोरेंट गया था।