उत्तर प्रदेश में घर का नक्शा पास कराना होगा आसान, UP building laws में बदलाव को समिति गठित
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में भवन निर्माण और भू-उपयोग से संबंधित नियमों को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब घर का नक्शा पास कराने या भू-उपयोग बदलने में आने वाली बाधाएं जल्द ही दूर हो सकती हैं। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति मौजूदा नियमों में आ रही समस्याओं का अध्ययन करेगी और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक बदलावों पर अपनी रिपोर्ट देगी।
यह समिति सात दिनों के भीतर प्रमुख सचिव आवास को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर नए नियमों को लागू किया जाएगा। इस पहल का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो छोटे भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में जटिल प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। वर्तमान उपविधि में कुछ खामियां होने के कारण नक्शा पास कराने में दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें दूर करना इस समिति का मुख्य लक्ष्य है।
समिति का गठन और उद्देश्य
समिति की अध्यक्षता लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करेंगे, जबकि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इसके सदस्य संयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त, सीटीपी लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद, मुख्य वास्तुविद नियोजक आवास विकास परिषद और निदेशक आवास बंधु को सदस्य बनाया गया है। यह समिति उपविधि का गहन अध्ययन करेगी और उन बिंदुओं की पहचान करेगी जहां सुधार की गुंजाइश है। बताया जा रहा है कि बड़े भवनों के निर्माण के लिए तो काफी राहत है, लेकिन छोटे भवनों के लिए नक्शा पास कराने के नियमों में सरलीकरण की आवश्यकता है।
भू-उपयोग परिवर्तन भी होगा ऑनलाइन
भवन निर्माण नियमों के साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार भू-स्वामित्व नामांतरण (म्यूटेशन) और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टांप विभाग और राजस्व परिषद नामांतरण की धारा-34 और भू-उपयोग की धारा-80 की प्रक्रियाओं का ऑनलाइन सरलीकरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
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