आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से IndiGo की उड़ानें पटरी पर लौटीं, यात्रियों ने ली राहत की सांस

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अब सामान्य स्थिति में लौट आया है। हालांकि, शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट में 46 मिनट की देरी हुई, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा हुई। एयरपोर्ट निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि यह देरी तकनीकी कारणों से हो सकती है, लेकिन अन्य सभी उड़ानें समय पर संचालित हुईं।

खेरिया एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में, 5 दिसंबर को बेंगलुरू जाने वाली एक उड़ान रद्द कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई थी। हालांकि, शुक्रवार को स्थिति नियंत्रण में रही और अधिकांश यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचे। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करके ही एयरपोर्ट आएं।

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा अब सामान्य हो गई है, लेकिन शुक्रवार को यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस की अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट निर्धारित समय से 46 मिनट की देरी से रवाना हुई। इस देरी के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा।

एयरपोर्ट निदेशक विवेक कुमार शर्मा के अनुसार, अहमदाबाद की फ्लाइट 46 मिनट देरी से रवाना हुई और 17 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंची। हालांकि, बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट भी 12 मिनट देरी से रवाना हुई थी, लेकिन वह समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। खेरिया एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करती है।

आगरा के टेढ़ी बगिया के पास स्थित एक मैरिज होम में गुरुवार रात उस समय हंगामा मच गया जब फेरों के लिए दूल्हा-दुल्हन मंडप में पहुंचने ही वाले थे। दूल्हे के भाई ने अचानक 5 लाख रुपये और लाने की मांग रख दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी 21 लाख रुपये में तय हुई थी और वे पहले ही 20 लाख रुपये दे चुके थे। उनका कहना था कि यह नई मांग पूरी तरह से अनुचित थी। मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष ने शादी कराने से साफ इंकार कर दिया।

इस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के भाई पर आरोप लगाया कि वह पुलिस विभाग में दरोगा है और अपनी पद का दुरुपयोग कर रहा है। दुल्हन ने भी शादी करने से इंकार कर दिया।

मामला इतना भड़का कि कुछ ही देर में पूरा प्रकरण थाना खंदौली तक पहुंच गया। दुल्हन पक्ष का कहना है कि सुबह से मेहमानों को खिलाया-पिलाया गया, स्टेज प्रोग्राम हुआ और खुशियों का माहौल था, लेकिन फेरों से पहले दूल्हा पक्ष की ‘अचानक मांग’ ने पूरी शादी को तूफान में बदल दिया।

मामला बढ़ता देख दोनों ओर से लोग थाने पहुंच गए। देर शाम तक थाने में दोनों पक्षों की भीड़ लगी रही। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि फिलहाल किसी ने तहरीर नहीं दी है। दोनों पक्ष राजीनामे का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

आगरा विकास प्राधिकरण का रायपुर रहनकला में प्रस्तावित आवासीय योजना की जमीन पर हरे पेड़ काटने के मामले में शुक्रवार को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) बैठक में सुनवाई हुई। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली सीईसी के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने अपना पक्ष रखा लेकिन सीईसी के चेयरमैन सिद्धांत दास एडीए पक्ष से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि सीईसी मौके पर निरीक्षण करेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा विकास प्राधिकरण रायपुर रहनकला में करीब 446 हेक्टेयर भूमि पर 10 टाउनशिप बसाने जा रहा है। इसके लिए किसानों को मुआवजा वितरण और जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी है।

आरोप है कि कब्जा लेने के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने वहां लगे हरे पेड़ों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ दिया। मामला सुर्खियों में आया तो वन विभाग ने एक बुलडोजर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी शिकायत अधिवक्ता अपूर्व शर्मा ने सीईसी में की थी। पांच दिसंबर को सीईसी ने इस मामले की सुनवाई की थी और सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीए उपाध्यक्ष को तलब किया था। शुक्रवार को एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली सीईसी के समक्ष हाजिर हुईं और उन्होंने कहा कि पेड़ एडीए ने नहीं बल्कि किसानों ने काटे हैं। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि जब पेड़ किसानों ने काटे हैं तो फिर एडीए बुलडोजर चालक के खिलाफ मुकदमा क्यों किया गया है। इस मामले को लेकर लंबी बहस चली लेकिन सीईसी के चेयरमैन एडीए की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सीईसी कमेटी मौके पर आकर जांच करेगी।

इसी तरह आगरा कॉलेज के प्राचार्य आवास परिसर के आसपास खाली जमीन पर पेड़ काटने और खनन के मामले पर भी सुनवाई प्रस्तावित थी लेकिन आगरा कॉलेज के ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर भी सीईसी ने मौके पर आकर जांच कराने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में भी वन विभाग ने एक मजदूर तोताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि वहां पेड़ काटे गए हैं और सबूत मिटाने के लिए खनन किया गया है।

आगरा विकास प्राधिकरण का रायपुर रहनकला में प्रस्तावित आवासीय योजना की जमीन पर हरे पेड़ काटने के मामले में शुक्रवार को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) बैठक में सुनवाई हुई। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली सीईसी के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने अपना पक्ष रखा लेकिन सीईसी के चेयरमैन सिद्धांत दास एडीए पक्ष के संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि सीईसी मौके पर निरीक्षण करेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा विकास प्राधिकरण रायपुर रहनकला में करीब 446 हेक्टेयर भूमि पर 10 टाउनशिप बसाने जा रहा है। इसके लिए किसानों को मुआवजा वितरण जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी है।

आरोप है कि कब्जा लेने के दौरान आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने वहां लगे हरे पेड़ों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ दिया। मामला सुर्खियों में आया तो वन विभाग ने एक बुलडोजर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी शिकायत अधिवक्ता अपूर्व शर्मा ने सीईसी में की थी। पांच दिसंबर को सीईसी ने इस मामले की सुनवाई की थी और सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीए उपाध्यक्ष को तलब किया था। शुक्रवार को एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली सीईसी के समक्ष हाजिर हुईं और उन्होंने कहा कि पेड़ एडीए ने नहीं बल्कि किसानों ने काटे हैं। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि जब पेड़ किसानों ने काटे हैं तो फिर एडीए बुलडोजर चालक के खिलाफ मुकदमा क्यों किया गया है।

इस मामले को लेकर लंबी बहस चली लेकिन सीईसी के चेयरमैन एडीए की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सीईसी कमेटी मौके पर आकर जांच करेगी। इसी तरह आगरा कॉलेज के प्राचार्य आवास परिसर के आसपास खाली जमीन पर पेड़ काटने और खनन के मामले पर भी सुनवाई प्रस्तावित थी लेकिन आगरा कॉलेज के ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर भी सीईसी ने मौके पर आकर जांच कराने का निर्देश जारी किया है। इस मामले में भी वन विभाग ने एक मजदूर तोताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि शिकायतकर्ता का कहना था कि वहां पेड़ काटे गए हैं और सबूत मिटाने के लिए खनन किया गया है।

फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने शुक्रवार को संसद में नियम 377 के तहत संसद में आगरा और भरतपुर में टीटीजेड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टीटीजेड और एनजीटी के प्रतिबंधों को देखते हुए आगरा को आईटी हब बनाया जाए। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और भरतपुर जनपदों में ताज ट्रिपेजियम ज़ोन (टीटीजेड) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कड़े पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण इन क्षेत्रों में बड़े और भारी उद्योगों की स्थापना संभव नहीं हो पाती है। इसके परिणामस्वरूप, हज़ारों नौजवानों को सीमित रोज़गार मिलता है और बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवा अन्य शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

चाहर ने ज़ोर दिया कि आगरा देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन नगरों में से एक है और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के कारण रणनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। केंद्र सरकार से अपील की है कि यदि आगरा को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाता है, तो न केवल इस क्षेत्र के युवाओं का पलायन रुकेगा, बल्कि आगरा और आसपास के जिलों के आर्थिक विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। यह मांग स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि की ओर से विधि की परीक्षा सेमेस्टर पर करायी जाएगी। विवि के इस फैसले के विरोध में कॉलेज आ गए हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन ने विवि से बीच सत्र में परीक्षा के प्रारूप में बदलाव करने का विरोध किया है। साथ ही इस सत्र में पुराने पैर्टन को लागू रखने की मांग की है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. आशु रानी से मुलाकात कर सत्र 2025-26 में एलएलबी कोर्स को अचानक सेमेस्टर प्रणाली में बदलने के विश्वविद्यालय के फैसले का विरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक के समक्ष स्पष्ट किया कि इस सत्र में छात्र-छात्राओं के प्रवेश जून 2025 से ही वार्षिक प्रणाली के आधार पर शुरू हो चुके थे।

सभी सेल्फ फाइनेंस एवं एडेड लॉ कॉलेजों में पहले की तरह ही वार्षिक प्रणाली और एमसीक्यू आधारित परीक्षा के अनुसार पढ़ाई चल रही थी। 26 नवंबर को समाचार पत्रों के माध्यम से कॉलेजों को पता चला कि विश्वविद्यालय एलएलबी की परीक्षाएं सेमेस्टर एवं लिखित प्रणाली से कराने जा रहा है। इसके अगले ही दिन 27 नवंबर को कॉलेजों की लॉगिन पर इस संबंध में आधिकारिक पत्र अपलोड कर दिया गया। कॉलेज संचालकों विवि के निर्णय पूरी तरह अनैतिक और अव्यवहारिक करा दिया। इससे कॉलेज प्रशासन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं अभिभावकों में भयंकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जून 2026 में होने वाली परीक्षाओं से महज कुछ महीने पहले इस तरह का बदलाव छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी कृपाल सिंह आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह रवैया न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह हजारों छात्रों के करियर को संकट में डाल रहा है। मीडिया प्रभारी बृजेश शर्मा ने कहा कि विवि का मिड-सेशन में थोपा गया यह आदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि की ओर से विधि की परीक्षा सेमेस्टर पर करायी जाएगी। विवि के इस फैसले के विरोध में कॉलेज आ गए हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन ने विवि से बीच सत्र में परीक्षा के प्रारूप में बदलाव करने का विरोध किया है। साथ ही इस सत्र में पुराने पैर्टन को लागू रखने की मांग की है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. आशु रानी से मुलाकात कर सत्र 2025-26 में एलएलबी कोर्स को अचानक सेमेस्टर प्रणाली में बदलने के विश्वविद्यालय के फैसले का विरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक के समक्ष स्पष्ट किया कि इस सत्र में छात्र-छात्राओं के प्रवेश जून 2025 से ही वार्षिक प्रणाली के आधार पर शुरू हो चुके थे।

सभी सेल्फ फाइनेंस एवं एडेड लॉ कॉलेजों में पहले की तरह ही वार्षिक प्रणाली और एमसीक्यू आधारित परीक्षा के अनुसार पढ़ाई चल रही थी। 26 नवंबर को समाचार पत्रों के माध्यम से कॉलेजों को पता चला कि विश्वविद्यालय एलएलबी की परीक्षाएं सेमेस्टर एवं लिखित प्रणाली से कराने जा रहा है। इसके अगले ही दिन 27 नवंबर को कॉलेजों की लॉगिन पर इस संबंध में आधिकारिक पत्र अपलोड कर दिया गया। कॉलेज संचालकों ने विवि के निर्णय को पूरी तरह अनैतिक और अव्यवहारिक बताया। इससे कॉलेज प्रशासन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं अभिभावकों में भयंकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जून 2026 में होने वाली परीक्षाओं से महज कुछ महीने पहले इस तरह का बदलाव छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी कृपाल सिंह आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह रवैया न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह हजारों छात्रों के करियर को संकट में डाल रहा है। मीडिया प्रभारी बृजेश शर्मा ने कहा कि विवि का मिड-सेशन में थोपा गया यह आदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।