ईरान-इजरायल जंग का असर: भारत में महंगाई का ‘जंग’ शुरू, आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी मार

लखनऊ। होली के त्योहार के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए, लखनऊ से 350 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह पहल खासकर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी जो होली के बाद अपने गंतव्यों की ओर लौटेंगे।

अतिरिक्त बसों का रूट प्लान

आलमबाग और कैसरबाग, लखनऊ के दो प्रमुख बस अड्डे, इस अतिरिक्त संचालन का केंद्र होंगे। आलमबाग से आगरा एक्सप्रेस-वे के रास्ते दिल्ली के लिए 50 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे शहरों के लिए भी बसें उपलब्ध होंगी। राजस्थान के जयपुर और कोटा जाने वाले यात्री भी आलमबाग से बसें पकड़ सकेंगे। वहीं, कैसरबाग बस अड्डे से देहरादून, बरेली, झांसी और शाहजहांपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी।

लंबी दूरी की यात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था

क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें फुल होने की स्थिति में, दिल्ली, देहरादून, हरियाणा, हरिद्वार, कोटा और जयपुर के लिए हर आधे घंटे पर बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बसों की जानकारी देने के लिए बस स्टेशनों के बाहर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 8726005808 पर संपर्क किया जा सकता है।

छोटे शहरों के लिए भी कनेक्टिविटी

आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से छोटे शहरों के लिए भी बसों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। आलमबाग से सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, ऊंचाहार, जगदीपुर, उन्नाव, कानपुर, अयोध्या और गोरखपुर जैसे शहरों के लिए बसें चलेंगी। कैसरबाग से बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और सीतापुर के लिए भी बसें उपलब्ध होंगी।

होली के दिन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

चार मार्च को होली के दिन, दोपहर दो बजे के बाद शहर के छह मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। यह सुविधा रात 10 बजे तक जारी रहेगी। दुबग्गा सिटी बस डिपो के एआरएम डीके गर्ग ने बताया कि होली के दिन ई-बसों की संख्या सामान्य दिनों से कम रहेगी। किसी भी समस्या के लिए लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. के हेल्पलाइन नंबर 18001805014 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ‘उत्तम प्रदेश’ से ‘हरित प्रदेश’ बनने की ओर अग्रसर राज्य ने वाराणसी के सुजाबाद डोमरी में एक घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस सामूहिक प्रयास ने चीन के आठ साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता के बाद, योगी सरकार अब वर्ष 2026 के लिए और भी बड़े हरित लक्ष्यों के साथ मिशन मोड में जुट गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वाराणसी के 350 बीघा क्षेत्र में एक विशाल ‘शहरी वन’ विकसित किया गया है। ‘वृहद पौधरोपण कार्यक्रम’ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक जज ने नगर निगम और प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र सौंपा। यह रिकॉर्ड पहले चीन के पास था, जिन्होंने 2018 में एक घंटे में 1,53,981 पौधे लगाए थे। काशी ने इस संख्या को करीब एक लाख के अंतर से पार करते हुए भारत का मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की हरियाली को अपनी प्राथमिकता बनाया है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। ‘भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023’ के अनुसार, इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किमी बढ़ा है। 9 जुलाई 2024 को सरकार ने एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाकर अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया था।

विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद, योगी सरकार ने अपने अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 के लिए 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके लिए बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक वानिकी योजना के लिए 800 करोड़ रुपये, नर्सरी और पौधों के रखरखाव के लिए 220 करोड़ रुपये, तथा प्रतिकारात्मक वन रोपण के लिए 189 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2030 तक प्रदेश के कुल हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग ने ‘ग्रीन चौपाल’ जैसे नवाचार शुरू किए हैं, जिसके तहत 15,000 से अधिक गांवों में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में चौपालें गठित की गई हैं। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के माध्यम से भी लाखों परिवारों को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण को एक सामाजिक जिम्मेदारी बनाया गया है।

रमजान का मुकद्दस महीना इबादत और रहमत का दौर है। पहले अशरे के बाद अब मगफिरत का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, जिसमें रोजेदार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। इस पाक महीने में इबादत का विशेष महत्व है।

विभिन्न शहरों के लिए इफ्तार और सहरी का समय जारी कर दिया गया है, जिसमें सुन्नी और शिया समुदायों के लिए कुछ मिनटों का अंतर देखा जा रहा है। यह अंतर भौगोलिक स्थिति के कारण है।

लखनऊ में आज शाम सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार का समय 6:10 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:20 बजे है। वहीं, बुधवार सुबह सहरी का वक्त सुन्नी के लिए 5:04 और शिया के लिए 5:57 रहेगा।

प्रयागराज में शाम इफ्तार सुन्नी 6:10 और शिया 6:17 बजे करेंगे, जबकि कल सुबह सहरी का समय क्रमशः 4:57 और 4:54 रहेगा। वाराणसी में सुन्नी इफ्तार शाम 6:01 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:31 बजे होगा, जबकि बुधवार की सहरी सुन्नी के लिए 5:02 और शिया के लिए 4:37 बजे होगी।

कानपुर में इफ्तार का समय सुन्नी के लिए 6:12 और शिया के लिए 6:23 बजे है, जबकि सहरी का वक्त क्रमशः 5:09 और 5:00 बजे रहेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में भी इफ्तार और सहरी के समय का ध्यान रखा जा रहा है। मेरठ में इफ्तार शाम 6:23 (सुन्नी) और 6:33 (शिया) बजे होगा, जबकि सहरी 5:18 और 5:10 बजे होगी। बरेली में सुन्नी इफ्तार 6:18 और शिया 6:26 बजे करेंगे, जबकि सहरी का वक्त 5:11 और 5:03 रहेगा। मुरादाबाद में इफ्तार का समय शाम 6:19 और 6:30 बजे है, वहीं सहरी सुबह 5:13 और 5:11 बजे निर्धारित है। गोरखपुर में सुन्नी इफ्तार 6:04 और शिया 6:13 बजे करेंगे, जबकि सहरी का समय क्रमशः 4:34 और 5:00 बजे रहेगा।

इन समय सारणियों का पालन करना रोजेदारों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे इबादत के इस पाक महीने का पूरा लाभ उठा सकें।

तेल विपणन कंपनियों ने होली के त्योहार से ठीक पहले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपये का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 1,768.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। यह दाम मार्च 2025 के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

यह लगातार तीसरी बार है जब वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले, जनवरी में दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपये और फरवरी में 49 रुपये बढ़ाई गई थी। इस प्रकार, पिछले तीन महीनों में कुल 188 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का उपयोग मुख्य रूप से होटलों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य गैर-घरेलू व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस मूल्य वृद्धि से छोटे व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, खासकर त्योहारी सीजन से पहले।

तेल विपणन कंपनियां हर महीने रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। यह समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर के आधार पर की जाती है। आमतौर पर, हर महीने की पहली तारीख से नई कीमतें लागू होती हैं।

मंडोली जेल परिसर में रविवार सुबह एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। जेल प्रशासन ने उसे अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

परिजनों ने आजाद की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि 24 फरवरी को जेल में उसके साथ मारपीट हुई थी। आजाद एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था। इस घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैदियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

राजधानी लखनऊ में साइबर क्राइम सेल ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करता था। इस गिरोह के दो सदस्यों को राजस्थान और तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर खुद को एटीएस (ATS) और सीबीआई (CBI) के अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे और फिर उनसे भारी रकम ऐंठ लेते थे।

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने आलमबाग निवासी एक ट्रांसपोर्टर दंपती को निशाना बनाया था। जालसाजों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर दंपती पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई और 14 दिनों तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखा, यानी कैमरे के सामने रहने को मजबूर किया। इस दौरान, अलग-अलग किस्तों में उनसे 90 लाख रुपये ठग लिए गए।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेंद्र यादव और मनोज यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह जयपुर और तमिलनाडु से संचालित हो रहा था। जितेंद्र नए सदस्यों को जोड़ता था, जबकि मनोज ठगी की रकम को ‘म्यूल’ खातों में ट्रांसफर करता था। इससे पहले भी इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस गिरोह का नेटवर्क भारत के बाहर इंडोनेशिया, म्यांमार और थाइलैंड तक फैला हुआ है। ठगी गई रकम का बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशों में भेजा जाता था। विदेशी हैंडलर्स भारतीय ‘इंडिया हेड’ को निर्देश देते थे, जो आगे अपने गुर्गों से काम करवाता था। पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश कर रही है, जिसकी गिरफ्तारी से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इस तरह की ठगी आम जनता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य भर्तियों में पारदर्शिता लाना और विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले आरक्षण संबंधी आरोपों को पूरी तरह से समाप्त करना है। अब विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी होगी।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले की भर्तियों, जैसे 69000 शिक्षक भर्ती और लेखपाल भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों ने मामला अदालतों तक भी पहुंचाया था। सरकार इस बार किसी भी तरह के विवाद या आलोचना से बचना चाहती है, ताकि भर्तियों की प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

राज्य में हर साल हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे प्रमुख आयोगों की भूमिका अहम होती है। हाल के वर्षों में कुछ भर्ती विज्ञापनों में ओबीसी के लिए कम पद आवंटित करने की शिकायतें सामने आई थीं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ था। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों।

शासन द्वारा आयोगों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं का मानक के अनुरूप पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 में दी गई व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन किया जाएगा, ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। यह कदम सरकारी नियुक्तियों में सभी वर्गों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

फर्जी डिग्रियों के बड़े रैकेट के खुलासे के बाद अब विशेष जांच दल (एसआईटी) की नजरें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित सात अन्य राज्यों की नौ यूनिवर्सिटीज पर हैं। अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी की टीमें पूरी तरह तैयार हैं और होली के त्योहार के बाद इन यूनिवर्सिटीज में जांच के लिए रवाना होंगी। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का मास्टरमाइंड शैलेंद्र कुमार ओझा भी शामिल है। पुलिस को इनके पास से 14 यूनिवर्सिटीज की 900 से अधिक फर्जी डिग्रियां, अंकपत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिले थे।

जांच के दायरे में आईं यूनिवर्सिटीज में से कुछ ने तो डिग्रियां जारी करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि कुछ से छात्रों के विस्तृत दस्तावेज मांगे गए हैं। कानपुर पुलिस आयुक्त द्वारा गठित एसआईटी पहले भी कई यूनिवर्सिटीज की जांच कर चुकी है, जिनमें से कुछ ने बरामद डिग्रियों को अपना होने से इनकार कर दिया था। इस रैकेट के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं, और पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले का खुलासा आम जनता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिससे भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।