झारखंड Housing Board की हरमू कॉलोनी में अवैध कब्जा, BJP-AJSU कार्यालय भी घेरे में
रांची की हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय भूखंडों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यावसायिक उपयोग जारी है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की लीज शर्तों और उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी की जा रही है। स्थिति यह है कि सरकार की नियमावली और स्वयं आवास बोर्ड द्वारा जारी नोटिस भी अतिक्रमण और नियम उल्लंघन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
इस दायरे में राजनीतिक दल भाजपा और आजसू पार्टी के कार्यालय भी शामिल हैं। कॉलोनी में वर्षों से आवासीय भूखंडों और भवनों का व्यावसायिक उपयोग चल रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।
आवास बोर्ड ने जुलाई 2022 में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के नियमों का हवाला देते हुए कई लीजधारियों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर आवंटन रद किया जा सकता है और संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
आदेश के तीन वर्ष बीतने के बावजूद न तो आवंटन रद हुए और न ही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगी। आवास बोर्ड और लीजधारकों के बीच संपन्न इकरारनामे में स्पष्ट प्रावधान है कि आवासीय उपयोग के बदले व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर आवंटन आदेश रद किया जा सकता है। इसके बावजूद कॉलोनी में 275 से अधिक आवंटियों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का आरोप हैं।
हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना था, जिनके पास रांची में रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन आज हरमू हाउसिंग कॉलोनी में राजनीतिक दलों के कार्यालय, सरकारी उपक्रमों के दफ्तर, बैंक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। आवंटियों की सूची में बड़े नेता, अधिकारी और व्यापारी भी शामिल बताए जाते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर कई प्रकरण पहले से अदालत में लंबित हैं। वहीं, सामाजिक संगठनों ने अब इसे लेकर जनहित याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। हरमू के अलावा बरियातु हाउसिंग कॉलोनी में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मुद्दा उठ रहा है।
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