आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने संस्थान को दिए 13.2 करोड़ रुपये, IIT Kanpur news में छाया दान

उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन चोरी कर बैंक खातों से लाखों रुपये उड़ाने वाले एक बड़े गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अलीगढ़ में हुई एक बड़ी ठगी के मामले की जांच के बाद पुलिस ने दो शातिर अपराधियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चोरी किए गए मोबाइल फोन की सिम का उपयोग करके यूपीआई जनरेट करता था और फिर पीड़ितों के खातों से पैसे निकाल लेता था। इस कार्रवाई से `UP crime news` में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगने की उम्मीद है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग चार लाख रुपये कीमत के सात चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस गिरोह का खुलासा बुधवार को किया गया, जिसके बाद आम जनता को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कैसे दिया जाता था ठगी को अंजाम?

यह मामला तब सामने आया जब 20 अगस्त 2025 को क्वार्सी क्षेत्र के एक व्यक्ति के गुम हुए मोबाइल फोन पर यूपीआई बनाकर 5 लाख 67 हजार 497 रुपये की ठगी की गई थी। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक इंस्पेक्टर उदयभान सिंह ने तकनीकी जांच और डेटा शेयरिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़े तार

जांच के दौरान, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जिला वर्धमान के थाना जमुनीपार क्षेत्र के निंधा भट्टापुरा निवासी सासाराम नोनिया और झारखंड के साहेबगंज जिले के थाना तलझाडी क्षेत्र के महराजपुर निवासी मो. शमसुल को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। इनके साथ एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया, जिसे इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों वयस्कों को जेल भेज दिया गया है, जबकि बाल अपचारी को आगरा के बाल सुधार गृह भेजा गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे मोबाइल चोरी करते थे और जिन सिम में बैंक खाते जुड़े होते थे, उनमें यूपीआई जनरेट कर पैसे निकाल लेते थे। उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए एक मोबाइल से भी इसी तरह 5.67 लाख रुपये निकाले थे।

जनता के लिए पुलिस की अपील

डिजिटल युग में स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ ही ठगी का खतरा भी बढ़ गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपना फोन किसी अनजान व्यक्ति को न दें, क्योंकि शातिर मदद के बहाने फोन लेकर ठगी कर सकते हैं। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है, तो तत्काल अपने बैंक खातों और सिम को ब्लॉक करा दें। साथ ही, सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को भी बंद कर दें ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज जादौन ने छात्रों को संबोधित करते हुए समय प्रबंधन और अनुशासन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। यह पहल छात्रों को शैक्षणिक दबाव के बीच स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एसएसपी नीरज जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि समय का सही प्रबंधन, एक नियमित दिनचर्या का पालन और पर्याप्त नींद लेना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी समान रूप से ध्यान देने की सलाह दी।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक (ब्वायज) के सभागार में विकारुल मुल्क हॉल द्वारा आयोजित किया गया था। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रोवोस्ट प्रो. नौशाद अली ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी वातावरण होना चाहिए, जहाँ वे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बिना किसी झिझक के खुलकर चर्चा कर सकें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ‘साथी’ (सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एण्ड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम्स) पोर्टल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। इस प्रतिष्ठित एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म को ‘रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ एआई इन एजुकेशन केसबुक’ में शामिल किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिक्षा पर वास्तविक प्रभाव को दर्शाती है। यह उपलब्धि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

‘साथी’ पोर्टल एक बड़े पैमाने पर काम करने वाला एआई-आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के छात्रों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल छात्रों को जेईई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, एसएससी और आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करता है, जिससे उन्हें अपने भविष्य को आकार देने का अवसर मिलता है।

इस अंतरराष्ट्रीय केसबुक में ‘साथी’ का शामिल होना एआई आधारित शिक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे लाखों भारतीय छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस सम्मान का विमोचन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किया गया, जो भारत के एआई इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह पहल देश में डिजिटल शिक्षा के विस्तार और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का निजी मोबाइल नंबर हैक होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। हैकर ने उपाध्यक्ष के नाम और पद का दुरुपयोग करते हुए कई IAS और PCS अधिकारियों को संदेश भेजकर हजारों रुपये की मांग की। यह घटना साइबर अपराधियों द्वारा उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर ठगी करने के बढ़ते चलन को दर्शाती है, जिससे आम जनता को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

हैकर ने अधिकारियों से 20 हजार से लेकर 48 हजार रुपये तक की मांग की, जिसमें प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह भी शामिल थे। संदेश का लहजा ऐसा था मानो उपाध्यक्ष स्वयं किसी तत्काल आवश्यकता के लिए रकम मांग रहे हों और दो दिन में पैसे वापस करने का वादा भी किया गया था।

अधिकारियों की सतर्कता और पुलिस कार्रवाई
जिन अधिकारियों को ये संदेश मिले, वे उपाध्यक्ष की कार्यशैली से परिचित थे और उन्हें तुरंत फर्जीवाड़े का संदेह हुआ। किसी भी अधिकारी ने रकम ट्रांसफर नहीं की और तत्काल इसकी सूचना दी गई। उपाध्यक्ष ने संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस की साइबर टीम तुरंत LDA कार्यालय पहुंची। देर रात तक हैकर के नियंत्रण से मोबाइल नंबर को मुक्त कराने और डिजिटल ट्रेल खंगालने का काम चलता रहा।

हैकर की पहचान और चेतावनी
साइबर टीम की तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर क्षेत्र में ट्रेस की गई है। पुलिस उसे पकड़ने की कार्रवाई में जुटी है। LDA ने एक सार्वजनिक चेतावनी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उपाध्यक्ष के हैक हुए नंबर (99×××××××6) से प्राप्त किसी भी कॉल या मैसेज पर अगली सूचना तक प्रतिक्रिया न दें। यह घटना दर्शाती है कि डिजिटल सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और `cyber crime news` अब हर जगह चर्चा का विषय है।

लखनऊ में साइबर ठगों ने एक नई चाल चलते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। इस फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर जालसाज उनके परिचितों से मोबाइल नंबर और पैसों की मांग कर रहे थे, जिससे आम जनता और अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है। यह घटना तब सामने आई जब कई परिचितों ने सीधे अपर सचिव को फोन कर इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दी।

साइबर अपराधियों ने अपर सचिव की प्रोफाइल फोटो और नाम का दुरुपयोग कर एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट से उनके जानने वालों को मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसमें अक्सर यह कहा जाता था कि “आपका नंबर डिलीट हो गया है, दोबारा भेज दें।” कुछ लोगों से सीधे पैसों की भी मांग की गई। लोगों को शक होने पर उन्होंने फेसबुक पर जवाब देने के बजाय सीधे ज्ञानेंद्र वर्मा से संपर्क किया, जिससे इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ।

यह तरीका आजकल साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसमें वे प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके परिचितों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।

इस मामले की जानकारी मिलते ही अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने तत्काल अपने सभी परिचितों, एलडीए से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मूल फेसबुक आईडी सही तरीके से संचालित हो रही है और यदि उनके नाम से कोई भी व्यक्ति धनराशि या व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो उसे नजरअंदाज करें और तुरंत उन्हें सूचित करें। यह चेतावनी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति और ट्रैफिक कमेटी की बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और वह निर्धारित आयु पूरी कर चुका है या उसके चालक का ब्योरा नहीं दिया गया है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कदम Lucknow school safety को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है, जिसका सीधा असर हजारों अभिभावकों और बच्चों पर पड़ेगा।

बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लखनऊ में तीन हजार से अधिक स्कूल होने के बावजूद, केवल 350 स्कूल प्रबंधन ने ही अपने चालकों और वाहनों का ब्योरा उपलब्ध कराया है। इनमें से अधिकांश बड़े स्कूल हैं जिनके पास अपनी बसें या वैन हैं। पिछली बैठकों में निजी तौर पर अभिभावकों द्वारा लगाए गए वैन, टेम्पो, ट्रैवलर, ई-रिक्शा और ऑटो जैसे वाहनों का ब्योरा भी मांगा गया था, लेकिन स्कूलों ने यह जानकारी नहीं दी।

जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अपने स्तर पर स्कूल वाहन चालकों का पूरा ब्योरा पता कर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह ब्योरा नहीं दिया गया और कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो जवाबदेही सीधे स्कूल प्रबंधन की होगी। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूडी को उन स्थानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है जहां अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, ताकि कारणों का पता लगाकर सुधार किए जा सकें।

बैठक में अनफिट वाहनों और अनाड़ी ड्राइवरों को चिह्नित करने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे वाहनों और चालकों को बच्चों को लाने-ले जाने की सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा। सभी स्कूलों को ‘मिशन भरोसा’ के तहत वाहनों और चालकों का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है, जिसमें योगी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 1,08,154 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आंकड़ा बसपा सरकार के दौरान 2012-13 में शिक्षा पर किए गए प्रावधान (लगभग 45-50 हजार करोड़) से दोगुना और सपा सरकार के 2016-17 के प्रावधान (लगभग 55-60 हजार करोड़) से कहीं अधिक है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को मिशन मोड में पुनर्गठित कर रही है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी हुई वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बसपा सरकार के समय प्रति व्यक्ति आय लगभग 33 हजार रुपये थी, जो सपा सरकार के अंत तक बढ़कर लगभग 55 हजार रुपये हुई। वहीं, 2024-25 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,24,366 रुपये तक पहुंच गई है। यह तुलना स्पष्ट करती है कि जहां पूर्ववर्ती सरकारें सीमित दृष्टिकोण तक सिमटी रहीं, वहीं भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड बजट, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा दी है। यह वृद्धि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का संकेत है।

कानपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया है। चावला मार्केट से सीटीआई चौराहे तक के व्यस्त मार्ग पर सड़क के दोनों ओर फैले अवैध कब्जों और फुटपाथ पर बने पक्के निर्माणों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस कार्रवाई से लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे हजारों शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। यह अभियान नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के सीधे निर्देश पर जोन पांच की टीम द्वारा चलाया गया, जो स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों का परिणाम था।

अतिक्रमण से चरमराई थी यातायात व्यवस्था
स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि चावला मार्केट से सीटीआई चौराहे तक की सड़क पर रोजाना भारी जाम लगता था। अवैध रूप से संचालित फल मंडी और सड़क पर सजी दुकानों के कारण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों दोनों को परेशानी होती थी। फुटपाथों पर भी पक्के निर्माण कर दुकानें बना ली गई थीं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस मार्ग पर हर दिन हजारों लोग जाम में फंसने को मजबूर थे।

नगर निगम की सख्त कार्रवाई
नगर आयुक्त के निर्देश पर जोनल अधिकारी अनुपम त्रिपाठी, ईटीएफ (Enforcement Task Force) और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाते हुए उनकी एक नहीं चलने दी। कर अधीक्षक शिवनाथ वर्मा और क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्रमोद मौर्या सहित ईटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से डटी रही। इस अभियान में कुल 80 अस्थाई अतिक्रमण और एक पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया।

अभियान रहेगा जारी
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का यह अभियान अब निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सुगम आवागमन और सुरक्षित पैदल चलने की सुविधा मिल सके। यह Kanpur news शहर के विकास और व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।