नरेला में नशे में दोस्त का खौफनाक वार, चाकू से हमला कर अस्पताल पहुंचाकर फरार

दिल्ली सरकार ने राजधानी के औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बादली और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे व्यक्तिगत रूप से महंगी मशीनरी और टेस्टिंग लैब जैसी सुविधाओं में निवेश किए बिना उनका लाभ उठा सकें।

यह परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये है, प्रत्येक सेंटर पर 30 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के छोटे उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर छोटे उद्यमियों की आधुनिक तकनीक और महंगी मशीनों तक पहुंच न होने की समस्या का समाधान करेंगे, जिससे उनके व्यवसाय संचालन में आसानी होगी।

यह पहल केंद्र सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) योजना के तहत की जा रही है। इन केंद्रों पर श्रमिकों के कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और उत्पाद गुणवत्ता सुधार के लिए भी सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और टिकाऊ तकनीकों से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

सरकार का मानना है कि इन CFCs से क्लस्टर की इकाइयों, विशेषकर माइक्रो और नई इकाइयों को लागत में बचत होगी। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और औद्योगिक क्लस्टरों का सतत विकास सुनिश्चित होगा।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी के एक आरोपी उबेदुल्ला को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जोगिंदर प्रकाश नाहर ने उबेदुल्ला को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर उबेदुल्ला पर भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।

आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि एफआईआर में उबेदुल्ला का नाम नहीं है और उसका मामला केवल गवाह की पहचान पर आधारित है। अदालत ने आरोपी के स्थानीय निवासी होने, परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होने और लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करने तथा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने जैसे तथ्यों को संज्ञान में लिया।

यह जमानत आदेश इस घटना के सार्वजनिक प्रभाव को दर्शाता है, जहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। अदालत ने उबेदुल्ला को जांच में सहयोग करने, अदालत में पेश होने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित 13वीं सदी का ऐतिहासिक जलाशय हौज-ए-शम्सी, जो लंबे समय से प्रदूषण की मार झेल रहा था, अब अपनी खोई हुई भव्यता वापस पाने की राह पर है। दिल्ली सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर के कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य इसे कचरे और सीवेज के प्रभाव से मुक्त करना है।

यह जलाशय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार, सुल्तान को एक सपने में पैगंबर एक घोड़े पर सवार दिखे, जिसके बाद वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां घोड़े के खुर का निशान और एक प्राकृतिक जल स्रोत मिला। इसी आधार पर उन्होंने इस विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तालाब के बीच में 12 स्तंभों वाला एक गुंबदनुमा मंडप है, जो उस खुर के निशान को संरक्षित करता है। इसके पास ही जहाज महल भी स्थित है, जो लोदी काल की वास्तुकला का प्रतीक है। कभी 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला यह तालाब अब सिकुड़कर मात्र 7 एकड़ रह गया है।

प्रदूषण का इतिहास और संरक्षण के प्रयास

पिछले कई वर्षों से आसपास के इलाकों से सीवेज का पानी इस तालाब में रिस रहा था, जिससे जल की गुणवत्ता लगातार गिर रही थी। किनारों पर कचरा फेंके जाने से कीचड़ जमा हो गया था और मूल लाल बलुआ पत्थर की संरचना भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्थानीय निवासी लंबे समय से गंदे पानी और तालाब से आने वाली बदबू की शिकायत कर रहे थे। 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सफाई के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे आंशिक रूप से ही सफल रहे। हाल के वर्षों में SEEDS संस्था ने भी ASI की देखरेख में सफाई अभियान चलाए थे।

नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मिलेगी निजात

अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने वसंत कुंज सेक्टर A में 4.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता का एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह STP तालाब को नियमित रूप से साफ पानी की आपूर्ति करेगा, जिससे पानी का ठहराव समाप्त होगा और प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। इस परियोजना से न केवल ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय पर्यावरण में भी सुधार आएगा।

परियोजना का वित्तीय और समय-सीमा

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 35 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें से 15.66 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) योजना के तहत प्राप्त होंगे, जबकि 20.17 करोड़ रुपये का संचालन और रखरखाव खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। यह STP 750 वर्ग मीटर जमीन पर बनाया जाएगा और डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट मॉडल पर आधारित होगा, जिसके तहत डेवलपर 15 साल तक प्लांट का संचालन करेगा। बोली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फरवरी तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य में लगभग एक साल और प्लांट को चालू करने में तीन महीने का समय लगेगा। इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल वापस मिलेगा, जो पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत, अब सभी छात्रों और कर्मचारियों को अपने वाहनों पर बारकोड वाले पार्किंग स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रवेश द्वारों पर बारकोड स्कैनर लगाने का आदेश दिया है, ताकि बाहरी और अनधिकृत वाहनों को परिसर में प्रवेश से रोका जा सके।

विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार, सुरक्षाकर्मी गेट पर वाहनों के स्टिकर को स्कैन कर उनकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे। केवल वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जबकि बिना स्टिकर वाले वाहनों को बाहर कर दिया जाएगा। परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रंगीन पार्किंग स्टिकर जारी किए जाएंगे, जिनका उपयोग केवल एकेडमिक ब्लॉक और स्टाफ क्वार्टर तक सीमित रहेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है और 7 जनवरी को आदेश जारी किया गया है।

वाहन नीति और जुर्माना

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों (उनके परिवार सहित) को कैंपस में अधिकतम दो वाहन रखने की अनुमति होगी। परिवार के सदस्यों के वाहनों के लिए स्टिकर तभी जारी होंगे जब उनके ‘फैमिली डिपेंडेंसी रिकॉर्ड’ की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कैंपस के अंदर ट्रिपल राइडिंग, खतरनाक ड्राइविंग, तेज रफ्तार और गलत पार्किंग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

शोर पर भी लगेगी लगाम

वाहन नीति के तहत, 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वाली मोटरसाइकिलों को परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें विशेष रूप से बुलेट और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें शामिल हैं। नियमों के उल्लंघन पर उन्हें कैंपस से हटा दिया जाएगा।

छात्रों के लिए नियम

सामान्य छात्रों को केवल दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टिकर मिलेंगे, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए अनुमति नहीं होगी। ‘वर्किंग प्रोफेशनल्स’ के लिए ईवनिंग कोर्सेज के छात्र 6,000 रुपये सालाना फीस देकर कार पार्किंग स्टिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पार्किंग स्टिकर एक वर्ष के लिए मान्य होंगे और उन्हें नवीनीकृत कराना होगा। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा केंद्र को बारकोड लगाने और स्कैनर व साउंड-लेवल मॉनिटरिंग उपकरण खरीदने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली पुलिस ने सरकार के स्वामित्व वाले दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) की एक महिला लेक्चरर की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न और वेतन में देरी के आरोपों को लेकर FIR दर्ज की है। यह कदम एक स्थानीय अदालत के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसने आरोपों को संज्ञेय अपराध मानते हुए जांच के निर्देश दिए थे।

महिला लेक्चरर ने अपनी शिकायत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सेवा रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने, यौन और प्रशासनिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा सैलरी बांटने का काम अपने हाथ में लेने के बाद भुगतान में बार-बार देरी हुई, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और लोन चुकाने में भी परेशानी हुई।

द्वारका कोर्ट ने 7 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि ये आरोप गंभीर हैं और पुलिस को तत्काल FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 (महिला की गरिमा का अपमान) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है।

डीएसईयू के वाइस चांसलर अशोक नागवत ने महिला लेक्चरर के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह शिकायत गलत मंशा से की गई है और विश्वविद्यालय दबाव बनाने की कोशिश के रूप में इसे देख रहा है। VC ने कहा कि वे जल्द ही रिव्यू याचिका दायर करेंगे और जरूरत पड़ने पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं।

शिकायत के अनुसार, 20 साल से अधिक के अनुभव वाली लेक्चरर ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच उन्हें बकाया वेतन और लंबित रीइम्बर्समेंट के लिए लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी 2024 में पुलिस से संपर्क करने के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

अप्रैल 2024 में यूनिवर्सिटी द्वारा निलंबित किए जाने को उन्होंने चुप कराने की बदले की कार्रवाई बताया, हालांकि आंतरिक जांच के बाद अक्टूबर 2024 में निलंबन रद्द कर दिया गया था।

एफआईआर में एक मुख्य आरोप उनकी पर्सनल फाइल और सर्विस बुक के रिकॉर्ड की स्थिति से संबंधित है, जो वेतन, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेक्चरर का दावा है कि जब वह इन दस्तावेजों को लेने गईं, तो वे फटे और क्षतिग्रस्त मिले, जिससे उन्हें रिकॉर्ड नष्ट होने का डर सता रहा था।

महिला लेक्चरर ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें खराब रिकॉर्ड स्वीकार करने का दबाव डाला और शिकायतें जारी रखने पर इस्तीफा देने की धमकी दी। उन्होंने डीएसईयू अधिकारियों पर आपराधिक साजिश, धमकी और सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का मानना है कि सर्विस रिकॉर्ड को कोई भी नुकसान उनके वर्तमान और भविष्य के रोजगार को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जो सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और कर्मचारियों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करती है।

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनएचएआई ने सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करने और वहां से जमीन लेकर तीन लेन की नई स्लिप रोड बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 18.4 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है।

यह नई तीन लेन वाली समर्पित स्लिप रोड एनएच-48 से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए बनाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए पुलिस पोस्ट की लगभग 785 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके चलते पोस्ट के कुछ हिस्से को स्थानांतरित करना पड़ेगा। एनएचएआई ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे पुलिस पोस्ट का नया निर्माण करवाएंगे और इसके लिए 18.41 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेंगे। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की औपचारिक सहमति का इंतजार है।

यह कदम पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है, जब दिल्ली पुलिस ने स्वयं गृह मंत्रालय से इसके लिए फंड की मांग का प्रस्ताव दिया था। एनएचएआई का यह प्रस्ताव इस दिशा में एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है।

धौला कुआं में दिल्ली-गुड़गांव कॉरिडोर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने-जाने वाले वाहनों की भारी संख्या के कारण हमेशा यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। साल 2018 में, एनएचएआई ने परेड रोड जंक्शन पर एक फ्री लेफ्ट स्लिप लेन बनाकर हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यातायात को काफी सुगम बनाया था। अब यह नया प्रोजेक्ट, सुब्रतो पार्क के पास एनएच-48 को चौड़ा करने की योजना के साथ मिलकर, दिल्ली-गुड़गांव रूट को और भी अधिक सुगम बना देगा। इस नई स्लिप रोड के बनने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाएगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा छह, सात, आठ और नौ में खाली सीटों को भरने के लिए छात्र 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन 103 सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 15 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका परिणाम 23 मार्च को घोषित होगा।

यह प्रवेश परीक्षा उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो मुफ्त आवासीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वेबसाइट https://ats.upsdc.gov.in पर उपलब्ध हैं। छात्रों के प्रवेश पत्र 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति के तहत 60 प्रतिशत सीटें एससी, 25 प्रतिशत ओबीसी और 15 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों के छात्रों के लिए 56,460 रुपये निर्धारित की गई है। यह योजना न केवल मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी देती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब की व्यवस्था की गई है, जो छात्रों के समग्र विकास में सहायक हैं।