हाईवे होंगे हाई-टेक: NCR में लगेगा खास व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, नियमों का उल्लंघन होगा ट्रैक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने न केवल अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए, बल्कि ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रमुख चेहरों—ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन को भी निशाने पर लिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के रुझानों में इन नेताओं की हार स्पष्ट दिख रही है।

मौर्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश की जनता सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन ‘दीदी’ (ममता बनर्जी) और ‘भैया’ (एम.के. स्टालिन) के सहारे अखिलेश अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, देश की जनता ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है।

उन्होंने आगे लिखा, “अखिलेश यादव के ‘भैया’ राहुल गांधी का हाल तो पूरा देश पहले ही देख चुका है। हाल ही में बिहार में तेजस्वी यादव भी ‘चारों खाने चित्त’ हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश का इन नेताओं के साथ गठबंधन केवल डूबती कश्ती का सहारा है।”

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अब 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के मुंगेरीलाल के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के सामने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है।

मौर्य ने ‘सपा बहादुर’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, “सच तो यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब सपा के हिस्से में केवल ‘अंतहीन इंतजार’ ही लिखा है। जनता का विश्वास अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है।”

यह बयान ऐसे समय में आया है जब सपा ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के साथ 2027 की तैयारी का दावा कर रही है। मौर्य का यह हमला स्पष्ट करता है कि भाजपा सपा के राष्ट्रीय स्तर के गठबंधनों की विफलता को जनता के बीच मुद्दा बनाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केशव मौर्य ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव के सहयोगी दल उन्हें चुनावी वैतरणी पार कराने में अब सक्षम नहीं हैं। इस तरह के राजनीतिक वार-पलटवार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर जनता के मूड पर पड़ सकता है।

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली सरकार एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को अधिकतम 75 दिनों के भीतर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करना होगा या फिर उसे अदालत में चुनौती देनी होगी। यह नया ट्रैफिक नियम न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी लाने का लक्ष्य रखता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। सभी वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) पर अपना मोबाइल नंबर और घर का सही पता दर्ज करा लें, ताकि उन्हें सूचनाएं समय पर मिल सकें।

यह नई प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेही तय करने वाली होगी। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है या उसे चुनौती नहीं देता है, तो हर दिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे। भुगतान न करने की स्थिति में, संबंधित व्यक्ति के वाहन संबंधी टैक्स देने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। वाहन को पोर्टल पर ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा, जिससे वह किसी भी प्रकार की सरकारी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर भुगतान या शिकायत निवारण अधिकारी के सामने चुनौती दी जा सकती है। यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो चालान की राशि का 50 प्रतिशत जमा करके वह न्यायालय में मामला ले जा सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपना आदेश पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह पूरा तंत्र सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

जौनपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के काम के चलते कानपुर होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा, कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर गंगा पुल की डाउन लाइन पर ट्रैक मरम्मत के कारण 13 मई तक मेगा और पॉवर ब्लॉक रहेगा। इस वजह से कानपुर-लखनऊ मेमू सहित 17 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, जबकि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और अयोध्या वंदे भारत सहित 29 ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेंगी या बीच के स्टेशनों पर समाप्त हो जाएंगी।

रेलवे अधिकारियों ने रविवार को ट्रैक स्थल का दौरा कर डायवर्ट और निरस्त ट्रेनों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया। इस बीच, झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के कपलिंग टूटने से वह दो हिस्सों में बंट गई, जिससे कुछ देर के लिए रेल यातायात बाधित हुआ। कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई कर मालगाड़ी को जोड़ा और आगे के लिए रवाना किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए, रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की है और प्रभावित ट्रेनों के बारे में जानकारी प्रसारित की है। यह बदलाव यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि इससे उनकी यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में दलित अभियंताओं पर की जा रही कथित एकतरफा कार्रवाई को लेकर पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन (Power Officers Association) में उबाल है। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर दलित अभियंताओं को जल्द न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की होगी। संगठन ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है।

दलित अभियंताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप

एसोसिएशन की आपात बैठक में यह तय हुआ कि अगर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दलित अभियंताओं को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि अभियंताओं पर की जा रही कार्रवाई सेवा नियमों के साथ-साथ सामाजिक न्याय की मूल भावना के भी विपरीत है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि दलित अभियंताओं का निलंबन, पदोन्नति रोकना और अनुचित दंड देना आम बात हो गई है, और उन्हें राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

कई अभियंताओं पर कार्रवाई के उदाहरण

बैठक में कई ऐसे मामलों को उजागर किया गया जहां दलित अभियंताओं के साथ अन्याय हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख मामले हैं:

– नेकीराम (अधीक्षण अभियंता) को मात्र 6 दिन की तैनाती के बाद प्रतिकूल प्रविष्टि देकर मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नति रोक दी गई।
– पूरन चंद (अधीक्षण अभियंता) व नरेश कुमार (अधिशासी अभियंता) लगभग एक वर्ष से निलंबित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति बाधित हुई है।
– अजय कुमार (अधीक्षण अभियंता) को फर्जी शिकायतों के आधार पर निलंबित किया गया।
– निर्भय कुमार (अधिशासी अभियंता) को एक ही मामले में दोहरा दंड दिया गया।
– हरिश्चंद्र वर्मा (मुख्य अभियंता) को गलत आरोपों में छह महीने से निलंबित रखा गया है, जबकि उनकी पत्नी की लगातार डायलिसिस चल रही है।
– मुकेश बाबू (अधीक्षण अभियंता) को हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पदोन्नत नहीं किया गया।
– पवन कुमार अधिशासी अभियंता लंबे समय से निलंबित हैं।

यह स्थिति प्रदेश में कार्यरत दलित अभियंताओं के मनोबल को तोड़ने वाली है और सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है।

आगरा के नीम दरवाजा फ्रीगंज रेलवे पुल के पास रविवार शाम को एक नवजात कन्या का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची का मुंह एक प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर था और उसका धड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। सीमा विवाद के चलते पुलिस को शव हटाने में डेढ़ घंटे की देरी हुई, जिसके बाद पाय चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

सीसीटीवी फुटेज में एक ई-रिक्शा को घटनास्थल के पास से गुजरते हुए देखा गया है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि शव उसी में बैठे किसी व्यक्ति ने फेंका है। पुलिस को शाम करीब चार बजे नाले में नवजात बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी। बच्ची के नाल पर कॉर्ड क्लैंपिंग लगी थी और वह निर्वस्त्र थी। उसके मुंह को एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया गया था, जिससे उसकी हालत बेहद भयावह थी। धूप की वजह से उसकी खाल जल गई थी और शव नीला पड़ गया था।

पुलिस का मानना है कि बच्ची का जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ होगा और जन्म के तुरंत बाद ही उसे फेंक दिया गया। इस तरह शव फेंकने के पीछे लोक-लाज के भय या बेटी न चाहने जैसी वजहों की आशंका जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बच्ची को जीवित न बच पाए, इसलिए उसका मुंह डिब्बे में ठूंसा गया था। यह मामला हत्या का भी हो सकता है।

शव को सबसे पहले एक कूड़ा बीनने वाले ने देखा, जिसने घबराकर शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती सीमा विवाद के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ई-रिक्शा और उसमें सवार व्यक्ति की तलाश कर रही है।