देशभर में भारी बारिश का कहर: बाढ़, भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 50 से अधिक मौतें

उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक पुराना दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे ‘शॉप एक्ट’ के नाम से जाना जाता है, जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके स्थान पर नया व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) कोड लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव का असर प्रदेश के लाखों दुकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंटों और कार्यालयों पर पड़ेगा। इन सभी को अब नए ओएसएच कोड के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

नए ओएसएच कोड के तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यह मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वर्तमान शॉप एक्ट संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट प्राप्त थी। प्रदेश में शॉप एक्ट 1962 से लागू है, जिसके तहत पहले किसी भी कर्मचारी के काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य था। हालाँकि, इसी साल जनवरी में हुए संशोधन के बाद 1 से 19 कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया था, और केवल 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही पंजीकरण की अनिवार्यता रखी गई थी।

देश में नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही राज्यों को भी इन्हें अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। नए ओएसएच कोड और शॉप एक्ट संशोधन के बीच पंजीकरण की शर्तों को लेकर विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। जहाँ एक ओर मौजूदा व्यवस्था में 20 से कम कर्मियों पर पंजीकरण की छूट है, वहीं ओएसएच एक्ट में 10 कर्मी वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यापारी को दोहरा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शॉप एक्ट को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही प्रदेश में शॉप एक्ट समाप्त हो जाएगा। यह कदम कारोबारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और नई राष्ट्रीय श्रम नीतियों के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम टल गया है, जिसके चलते आगरा मेट्रो के चार भूमिगत स्टेशनों का शुभारंभ भी रुक गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से उद्घाटन के लिए नई तारीख का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि एक से डेढ़ महीने में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कुल पांच स्टेशनों का एक साथ शुभारंभ संभव होगा।

मेट्रो के पहले कॉरिडोर में बिजलीघर चौराहा से आरबीएस कॉलेज स्टेशन तक का हिस्सा शामिल है। इस छह किलोमीटर के हिस्से में कुल पांच स्टेशन हैं, जिनमें से चार भूमिगत और एक एलिवेटेड है। पहले 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन चार भूमिगत स्टेशनों का शुभारंभ प्रस्तावित था। यूपीएमआरसी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थीं और स्टेशनों को सजाया जा रहा था।

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क, पंचानन मिश्र ने पुष्टि की है कि 10 जुलाई को चार स्टेशनों का शुभारंभ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पीएमओ से नई तारीख मांगी गई है। मेट्रो की अप और डाउन लाइन में अब तक 100 से अधिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

इसके अलावा, यूपीएमआरसी की टीम अगले एक महीने में एमजी रोड से पूरी तरह से बैरिकेडिंग हटा देगी, जिसमें से 40 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। बैरिकेडिंग हटने के बाद डिवाइडर और सड़क का सुंदरीकरण कार्य भी किया जाएगा। वहीं, नेशनल हाईवे-19 पर भगवान टॉकीज चौराहे से कालिंदी विहार तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसे अगले आठ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।

वन महोत्सव के समापन के अवसर पर आगरा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक अनूठी बारात का आयोजन किया गया, जिसमें नीम के पौधे को दुल्हन और बरगद के पौधे को दूल्हा बनाया गया। यह आयोजन शिल्पग्राम से ताज नेचर पार्क तक निकाला गया, जिसमें बैंड-बाजों की धुन पर विभिन्न प्रकार के पौधे, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और सामाजिक संगठनों के सदस्य बाराती के रूप में शामिल हुए।

इस अनोखी बारात का मुख्य उद्देश्य पौधरोपण को बढ़ावा देना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों और युवाओं तक संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका है, जिससे वे पौधों को परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भीम सेन ने बारात का शुभारंभ किया, जबकि जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पौधारोपण को एक पर्व के रूप में मनाने और इसमें विभिन्न समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के अंत में ताज नेचर पार्क में पौधों का वितरण भी किया गया, ताकि लोग अपने घरों और आसपास के इलाकों में पौधे लगा सकें और उनकी देखभाल कर सकें। बाईंपुर और एत्मादपुर रेंज में भी वन महोत्सव के समापन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें रैली और पौधारोपण शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 12 जुलाई तक अपने लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

आगरा के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक डार्क रूम सहायक ने जाली नियुक्ति पत्र के आधार पर पिछले एक दशक से अधिक समय तक सरकारी नौकरी की और वेतन भी प्राप्त किया। इस मामले का खुलासा एक शिकायत के बाद हुई विभागीय जांच में हुआ है।

जांच में पता चला कि सैफई निवासी नवीन यादव को 2016 में बिचपुरी स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति पत्र के आधार पर तैनात किया गया था। कुछ वर्षों के बाद उसका तबादला बरौली अहीर हो गया, जहां से उसका वेतन लगातार जारी होता रहा। हाल ही में जब उसका तबादला पिनाहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया, तो उसके नियुक्ति पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए।

शिकायत के बाद जब पैरामेडिकल अनुभाग के डिस्पैच रजिस्टर की जांच की गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2016 में नवीन यादव नाम के किसी व्यक्ति के लिए कोई नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं किया गया था। इस खुलासे के बाद, नवीन यादव 28 जून को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।

विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार कुशवाहा ने पुष्टि की है कि आरोपित के खिलाफ कूटरचित और फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में पिनाहट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह घटना सरकारी तंत्र में व्याप्त खामियों और फर्जीवाड़े की ओर इशारा करती है, जिससे जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कानपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ केक काटने के मामले में विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। निलंबित प्रधानाध्यापक की शिकायत पर ग्वालटोली थाने में विधायक और उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है।

यह घटना 1 जुलाई को हुई जब विधायक अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ परमट प्रथम विद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, केक काटा और स्कूल में यूनिफॉर्म भी वितरित की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और 2 जुलाई को प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया।

प्राथमिक विद्यालय परमट प्रथम में यह विवाद 13 मई से चल रहा है। 1932 के इस स्कूल के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए सपा विधायक ने बेसिक शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी थी, जो मिल गई थी। हालांकि, भाजपा नेता सुरेश अवस्थी ने कार्य कर रहे मजदूरों को भगा दिया था, जिससे विवाद बढ़ा। बाद में पार्षद विकास जायसवाल ने धरना दे रहे सपा विधायक को चप्पल दिखाई, जिससे दोनों पक्षों में टकराव हुआ।

विधायक अमिताभ बाजपेई का कहना है कि उन्होंने बच्चों को दूर रखकर केक काटा और यूनिफॉर्म बांटी। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का केक काटना क्या आफत है और भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को अनुशासनहीनता मानते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निलंबित किया था।

इस बीच, सांसद रमेश अवस्थी की उपस्थिति में सांसद निधि से स्कूल में दो स्मार्ट क्लासों के निर्माण का शिलान्यास हुआ। निलंबित प्रधानाध्यापक ने मंगलवार को विधायक पर विद्यालय में जबरन आने और अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि इस मामले का शासन ने संज्ञान लिया होगा और पुलिस प्रशासन ने निर्देश पर ही एफआईआर दर्ज की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने कहा कि उन्हें प्राथमिकी की जानकारी नहीं है, लेकिन विधिक कार्रवाई के लिए कोई भी स्वतंत्र है।

कानपुर के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगीसागर गांव में 50 वर्षीय रविंद्र कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई बलजीत ने बताया कि रविंद्र शराब का आदी था और संभवतः इसी कारण उसकी हालत बिगड़ी। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक की मां राजकुमारी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। डॉक्टर के अनुसार, परिजनों ने लिखित में पोस्टमार्टम न कराने की बात कही और शव को घर ले गए। इस घटना ने परिवार पर गहरा दुख ला दिया है, और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

भारत की ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा पर आगरा में एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली से ताजमहल देखने आई फ्रांसीसी महिला पर्यटकों को एक ड्राइवर ने पार्किंग शुल्क के बहाने 50 डॉलर (लगभग 4744 रुपये) की ठगी का शिकार बनाया। इस घटना से आहत होकर दोनों पर्यटक ताजमहल देखे बिना ही दिल्ली लौट गईं।

पर्यटकों ने पुलिस को बताया कि दिल्ली से आगरा आने के लिए उन्हें ट्रैवल एजेंट को 150 डॉलर देने पड़े थे, लेकिन ड्राइवर ने अतिरिक्त 50 डॉलर पार्किंग शुल्क के तौर पर मांगे। जब पर्यटकों ने इस बारे में ड्राइवर से बात की, तो उसने बुकिंग से इनकार कर दिया और एजेंट ने भी धमकाया। इसके बाद पर्यटक निराश होकर पुलिस के पास पहुंचीं, जहां वे रो-रोकर अपनी आपबीती सुनाती नजर आईं।

पुलिस बूथ पर मौजूद एक वीडियो में पर्यटक पुलिसकर्मियों से बात करते हुए भावुक दिखीं। उन्होंने बताया कि उनकी फ्लाइट दोपहर की है और वे ताजमहल देखे बिना वापस जाना चाहती हैं। पुलिस ने ड्राइवर अजहरुद्दीन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचा। इस घटना के कारण पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

हालांकि, एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर ने कहा है कि पर्यटकों के साथ कोई ठगी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों ने ऑनलाइन कैब बुक की थी और फ्लाइट लेट होने के कारण ड्राइवर ने 500 रुपये पार्किंग शुल्क मांगे थे, लेकिन पर्यटकों ने गलती से 50 डॉलर दे दिए। ड्राइवर अजहरुद्दीन पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है।

यह घटना आगरा में पर्यटकों के साथ होने वाली ठगी की घटनाओं की ओर इशारा करती है। इससे पहले भी कई बार विदेशी पर्यटकों को महंगी टिकट बेचने या कमीशन के खेल में ठगा जा चुका है। ऐसे मामले ‘अतिथि देवो भव’ की भावना को ठेस पहुंचाते हैं और शहर की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।

भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने लखनऊ में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय, सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को शक्तिकेंद्र बैठक और चौथे रविवार को बूथ बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। मंगलवार को महानगर कार्यालय में हुई मासिक बैठक में महानगर पदाधिकारियों, मंडल प्रभारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

आनंद द्विवेदी ने कहा कि नियमित शक्तिकेंद्र और बूथ बैठकें संगठन की कार्यशैली को मजबूत करने का महत्वपूर्ण जरिया हैं। इन बैठकों के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद स्थापित होगा, स्थानीय विषयों की जानकारी मिलेगी, जनसंपर्क अभियान को गति मिलेगी और संगठनात्मक कार्यक्रमों तथा आगामी अभियानों की प्रभावी तैयारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने शक्तिकेंद्र और बूथ बैठकों के लिए अलग रजिस्टर तैयार करने, बैठक की तिथि, स्थान, उपस्थित कार्यकर्ताओं का विवरण, चर्चा के बिंदु, दिए गए दायित्व और आगामी कार्ययोजना का नियमित अंकन करने का भी निर्देश दिया। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, जनसंपर्क कार्यक्रमों और बूथ सशक्तिकरण अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है।