33 वर्षीय मरीज के लिए ग्रीन कॉरिडोर से लाया गया दिल, चेन्नई में सफल heart transplant news

आगरा पुलिस विभाग में ‘मिशन शक्ति’ अभियान के बीच महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोहामंडी सर्किल के एक थाने में तैनात एक दारोगा पर महिला सिपाही सिपाही को परेशान करने का आरोप लगा है। महिला सिपाही ने दारोगा की हरकतों से तंग आकर शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, दारोगा ने महिला सिपाही को दोस्ती का प्रस्ताव दिया। जब सिपाही ने इनकार किया, तो दारोगा ने उसे धमकी दी कि अगर वह बात नहीं मानेगी तो उसे ड्यूटी में परेशान किया जाएगा। दारोगा ने कथित तौर पर यह भी कहा कि वह दोस्ती के लिए अपना पेट कम कर लेगा।

महिला सिपाही ने खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए थाने के इंस्पेक्टर से शिकायत की। इंस्पेक्टर ने पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की और दारोगा को समझा-बुझाकर छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि, यह मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंच गया है।

विभाग में इस घटना की व्यापक चर्चा है। उच्चाधिकारियों ने इंस्पेक्टर से जवाब मांगा है, लेकिन इंस्पेक्टर ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। महिला सिपाही अब इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 14.200 पर बने डायवर्जन के पास तीन कारें आपस में टकरा गईं।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 6:35 बजे हुआ जब पटना से नोएडा जा रही एक कार घने कोहरे के कारण डायवर्जन पर टकरा गई। इसके ठीक पीछे आ रही दो अन्य कारें भी उससे टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार पलट गई, जबकि दूसरी डिवाइडर पर चढ़ गई।

यूपीडा (UPIDA) के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने घने कोहरे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की है।

उन्नाव रेप केस में दोषी पाए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। एजेंसी ने सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सेंगर को सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी, जबकि उनकी अपील अभी भी लंबित है। हालांकि, हाई कोर्ट के इस आदेश के बावजूद सेंगर की रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराए गए हैं और उस मामले में अभी भी हिरासत में हैं।

हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने निर्देश दिया था कि सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और तीन जमानतियों के साथ जमानत दी जाए। साथ ही, उन्हें पीड़िता के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश न करने और अपील लंबित रहने तक दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया गया था।

सीबीआई और पीड़िता के परिवार दोनों ने सेंगर की जमानत का विरोध किया था। पीड़िता के परिवार ने अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। सीबीआई ने भी अपनी दलीलों में परिवार की सुरक्षा और संभावित खतरों का जिक्र किया था। एजेंसी ने कहा था कि वह इस आदेश को तत्काल चुनौती देगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए एक नई रणनीति लागू की है। उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार आतंकवाद के साजिशकर्ताओं और हमलावरों दोनों को अलग-अलग, लक्षित अभियानों के जरिए सजा दी है। शाह ने नई दिल्ली में ‘एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस–2025’ को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ऑपरेशन महादेव’ की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को करारा जवाब दिया है।

शाह ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद मई में की गई थी। वहीं, ‘ऑपरेशन महादेव’ऑपरेशन महादेव’ के तहत पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को जुलाई में मार गिराया गया था। शाह ने कहा कि यह पहला मौका है जब साजिशकर्ताओं और हमलावरों दोनों को सजा दी गई है।

गृह मंत्री ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर भी बात की, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और अभेद्य आतंकवाद विरोधी ग्रिड बनाना जरूरी है। उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) से देश भर में एक समान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) संरचना लागू करने का आग्रह किया। शाह ने कहा कि परिचालन एकरूपता (operational uniformity) के बिना हम खतरों का सही आकलन नहीं कर सकते।

शाह ने कहा कि पहलगाम हमले की जांच पूरी हो चुकी है और इसके निष्कर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों की भी तारीफ की, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में उत्कृष्ट काम किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहली बार आतंकवादियों के योजनाकारों और उन्हें अंजाम देने वालों को अलग-अलग अभियानों के जरिए दंडित किया है। शाह ने यह बात नई दिल्ली में ‘एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस-2025’ को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’परेशन महादेव’ को इस नई नीति का उदाहरण बताया।

शाह ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद मई में की गई थी। वहीं, ‘ऑपरेशन महादेव’ के तहत जुलाई में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म किया गया। शाह ने कहा कि इस दोहरी कार्रवाई से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को कड़ा संदेश दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी आतंकी घटना के योजनाकारों और निष्पादकों दोनों को दंडित किया गया है। उन्होंने कहा, “भारत सरकार, भारतीय सुरक्षा बलों और भारत के लोगों ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को करारा जवाब दिया है।” उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दृष्टिकोण पर जोर दिया।

शाह ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर भी प्रकाश डाला, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादियों से दो कदम आगे रहना होगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आतंकवाद विरोधी ग्रिड बनाना होगा। उन्होंने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से देश भर में एक समान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) संरचना लागू करने का आग्रह किया।

शाह ने पहलगाम हमले की जांच को सफल बताया और कहा कि इसके निष्कर्षों से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा होगा। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की भी प्रशंसा की।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राष्ट्रीय राजधानी में किफायती आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। DDA ने जनता आवास योजना-2025 लॉन्च की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 144 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फ्लैट द्वारका मोड़ और छत्तरपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं। यह योजना उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है।

योजना के तहत, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास 62 फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनका आकार 29.246 से 30.688 वर्ग मीटर के बीच है। इनकी कीमत 12.63 लाख रुपये से 13.24 लाख रुपये तक रखी गई है। वहीं, छत्तरपुर मेन रोड पर 82 फ्लैट हैं, जिनका आकार 45.57 से 48.24 वर्ग मीटर है और इनकी कीमत 23.05 लाख रुपये से 24.37 लाख रुपये तक है। इन फ्लैटों के साथ कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। फ्लैटों का आवंटन 13 फरवरी 2026 को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। DDA के अनुसार, इन फ्लैटों का निर्माण निजी बिल्डरों द्वारा किया गया है।

आगरा के बिचपुरी-बोदला रोड पर हर शुक्रवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार अब नहीं लगेगा। नगर निगम ने स्थानीय लोगों की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस बाजार को पूरी तरह से हटा दिया है। बाजार के कारण सड़क और फुटपाथ पूरी तरह से घिर जाते थे, जिससे भीषण जाम लगता था और आवागमन बाधित होता था।

स्थानीय नागरिकों और स्थायी दुकानदारों ने प्रशासन को बताया था कि साप्ताहिक बाजार के कारण सड़क पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है और उन्हें व्यापार में भी परेशानी होती है। शिकायतों के बाद नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर शुक्रवार को सख्त कार्रवाई की गई।

नगर निगम के प्रवर्तन दल ने जोनल अधिकारी सीपी सिंह के नेतृत्व में सुबह से शाम तक क्षेत्र में निगरानी रखी। दल ने स्पष्ट किया कि सड़क या फुटपाथ पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। कार्रवाई के चलते एक भी कारोबारी को दुकान लगाने नहीं दिया गया। इससे पूरे दिन यातायात सुचारु रहा और लोगों को जाम से राहत मिली।

आगरा के बिचपुरी-बोदला रोड पर हर शुक्रवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार अब नहीं लगेगा। नगर निगम ने स्थानीय निवासियों और स्थायी दुकानदारों की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बाजार को हटा दिया है। यह बाजार सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करके लगाया जाता था, जिससे भीषण जाम की स्थिति पैदा होती थी और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।

लंबे समय से मिल रही शिकायतों को देखते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने प्रवर्तन दल को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शुक्रवार सुबह से ही जोनल अधिकारी सीपी सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल क्षेत्र में तैनात रहा।

प्रवर्तन दल ने स्पष्ट कर दिया कि सड़क या फुटपाथ पर किसी भी तरह की अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। कार्रवाई के चलते एक भी कारोबारी को दुकान लगाने नहीं दिया गया। इस कदम से पूरे दिन यातायात सुचारु रहा और स्थानीय लोगों को जाम से बड़ी राहत मिली।