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भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान को एक प्रमुख बाधा के रूप में देखते हुए, अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोनों देश ईरान के चाबहार बंदरगाह का अधिक उपयोग करके समुद्री मार्ग से व्यापार बढ़ाने और दो समर्पित कार्गो फ्लाइट रूट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह घोषणा अफगानिस्तान के कार्यवाहक उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अज़ीज़ी की भारत की पांच दिवसीय यात्रा के दौरान की गई।

इस पहल के तहत, दिल्ली और अमृतसर से काबुल के लिए कार्गो फ्लाइट रूट शुरू किए जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने दिल्ली और काबुल में समर्पित वाणिज्यिक दूत नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, और दोनों देश इसे और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जे के कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीनी व्यापार संभव नहीं है। ऐसे में, व्यापार के लिए हवाई मार्ग या चाबहार बंदरगाह जैसे बहुआयामी गलियारे ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बचते हैं, जो पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हैं।

अफगानिस्तान के मंत्री नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा, “हम कभी हिंसा नहीं चाहते थे। अफगानिस्तान ने पर्याप्त रक्तपात देखा है। व्यवसाय और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान देश के उत्थान के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने पर है।”

श्री अज़ीज़ी, एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अधिक निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत आए थे। भारत ने अफगान वस्तुओं के प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है। उन्होंने विशेष रूप से बंदरगाह से नियमित शिपिंग सेवाओं, ईरान की सीमा के पास अफगानिस्तान के निमरोज़ प्रांत में ड्राई पोर्ट के निर्माण और भारत के न्हावा शेवा बंदरगाह पर अफगान कार्गो की सुचारू हैंडलिंग का अनुरोध किया।

अज़ीज़ी ने भारतीय व्यवसायों को खनन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, ऊर्जा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कच्चे माल और मशीनरी पर 1% टैरिफ, मुफ्त भूमि आवंटन, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और नए उद्योगों, विशेष रूप से लौट रहे अफगान शरणार्थियों द्वारा स्थापित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पांच साल की कर छूट जैसे कई नए प्रोत्साहन की घोषणा की।

नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने अफगान सिख और हिंदू समुदायों से अधिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया और सभी भागीदारों के लिए एक शांतिपूर्ण, समावेशी और व्यापार-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की अफगानिस्तान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।