गाजियाबाद: इंदिरापुरम में धंसी पुलिया, यातायात ठप; भीषण जाम से यात्री बेहाल

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पुनर्विकास का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही, यार्ड में संरक्षा (सुरक्षा) संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन कार्यों के चलते रेलवे प्रशासन ने 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कई ट्रेनों के संचालन को प्रभावित करने का निर्णय लिया है।

कुल 13 लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, 3 ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। 6 दिसंबर को दौराई (अजमेर)-टनकपुर एक्सप्रेस (15091) अपने निर्धारित मार्ग गाजियाबाद के बजाय मेरठ सिटी-टपरी-लक्सर-मुरादाबाद के रास्ते चलेगी। इसी तरह, श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा-सूबेदारगंज (20434) अंबाला छावनी-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा के रास्ते और अयोध्या छावनी-पुरानी दिल्ली (14205) मुरादाबाद-लक्सर-टपरी-मेरठ सिटी-गाजियाबाद के रास्ते चलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ काउंटर से अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।

गाजियाबाद में सर्विसिंग के लिए आई एक कार को नाबालिग कर्मचारियों ने स्टंट के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है। मामले की जांच जारी है।

सर्विस सेंटर पर आई कार को लेकर नाबालिग कर्मी निकल गए और रास्ते में तेज गाने चलाकर कार से खूब स्टंट किए। कनावनी पुलिया के पास किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संज्ञान लेकर सर्विस सेंटर संचालक पर चालान की कार्रवाई की है जबकि कार को भी सीज किया है।

रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गाड़ी मालिक का पता करते हुए पुलिस ने इंदिरापुरम निवासी व्यक्ति से पूछताछ की तो बताया कि कार को सर्विस के लिए सेक्टर-5 वसुंधरा निवासी इंतजार के सर्विस सेंटर पर भेजा था।

शनिवार की रात नाबालिग कर्मी कार को लेकर सर्विस सेंटर से निकल गए। 26 सेकेंड के वीडियो में कर्मी तेज रफ्तार कार में खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करते दिखे। राहगीर ने वीडियो में बताया कि कार को बुरी तरह से चलाकर आरोपित कट मार रहे हैं। पुलिस ने सर्विस सेंटर संचालक को चेतावनी दी है।

आज यानी एक दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए आवेदकों को कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। गाजियाबाद में संभागीय परिवहन विभाग का पहला प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) शुरू हो गया है, जहां ड्राइविंग टेस्ट अत्याधुनिक तरीके से कराया जाएगा।

इस नई व्यवस्था में, आवेदक को सिम्युलेटर की परीक्षा से गुजरना होगा। 108 कैमरों से वाहन चलाने की पल-पल की गतिविधि रिकार्ड होगी। सिम्युलेटर और कैमरों की रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के बाद ही आवेदक टेस्ट में पास या फेल होगा। माना जा रहा है कि एडीटीसी पर प्रशिक्षण प्राप्त लोग ही टेस्ट पास कर पाएंगे।

अभी तक संभागीय परिवहन कार्यालय में मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था, जिसमें खानापूरी होती थी। इससे वह लोग भी टेस्ट में पास हो जाते थे जो वाहन चलाना नहीं जानते थे, जिससे सड़क हादसों में इजाफा हो रहा था। अब एडीटीसी के शुरू होने से टेस्ट में पारदर्शिता आएगी और दलालों की संख्या भी कम होगी।

सिम्युलेटर एक वास्तविक कार की प्रतिकृति है, जिसमें स्टेयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक, पैडल, संकेतक और गति नियंत्रण लगा होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है, जिससे ड्राइविंग व्यवहार का सटीक मूल्यांकन किया जा सकता है। यह नई व्यवस्था सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और केवल योग्य चालकों को ही लाइसेंस देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जल्द ही अपना घर मिलने वाला है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनका घर का सपना पूरा हो सके। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है।

पिछले दो वर्षों से घर की बाट जोह रहे पीएम आवास के करीब तीन हजार आवंटियों को अगले तीन माह में चाबी मिल जाएगी। अधूरे पड़े सीवर, जलापूर्ति और सड़क व बिजली का कार्य आदि का कार्य जीडीए स्वयं कराएगा। इसके लिए बिल्डरों से जमा की गई शेल्टर फीस को अधूरे कार्यों को पूरा करने में खर्च किया जा रहा है।

कुल 10 हजार पीएम आवास के आवंटियों में से तीन हजार को घर का कब्जा के लिए तैयार है। इसके लिए उन्हें किश्तों के हिसाब से बकाया पूरा पैसा जमा कराना होगा। पीएम आवास योजना के तहत निजी विकासकर्ताओं ने फ्लैट्स का निर्माण करा रहे हैं।

विभिन्न योजनाओं के करीब 10 हजार पीएम आवास के लिए लाटरी से ड्रॉ निकाला जा चुका है। इनमें अधिकांश के निर्माण अभी अधूरे हैं, लेकिन तीन हजार से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। इनके लिए संपर्क मार्ग, जलापूर्ति, सीवर, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन आदि के कार्यों को जीडीए की ओर से शेल्टर फीस के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ निजी विकासकर्ताओं के निर्माण कार्य बेहद कम किए गए हैं। प्राधिकरण काम कर रहा है, जो लगभग पूरे होने को हैं। अभी करीब तीन हजार पीएम आवास आवंटियों के लिए फ्लैट तैयार हैं। इसके लिए उन्हें किश्तों का समय से भुगतान करना होगा। रजिस्ट्री होने पर ही उन्हें आवंटित फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी। उन्होंने आवंटियों से समय से किश्तों का भुगतान करने की अपील की है।

अथॉरिटी की नाक के नीचे एक के बाद एक कई लोगों को अलॉट किए गए प्लॉट बेच दिए गए। प्लॉट की रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन जमीन ट्रांसफर न होने से फीस के नाम पर अथॉरिटी का खजाना खाली रहा। 2022 से पहले, जब ओरिजिनल अलॉटी किसी और को अलॉट की गई प्रॉपर्टी बेचता था, तो एक परसेंट ट्रांसफर फीस देनी पड़ती थी, जिसे अब बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। लेकिन, अलॉटी बिना ट्रांसफर फीस दिए ही जमीन खरीद-बेच रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला IGRS कंप्लेंट से सामने आया, जहां जमीन के मौजूदा मालिक ने ट्रांसफर फीस से बचने के लिए ओरिजिनल अलॉटी के फर्जी साइन करके अथॉरिटी से नक्शा हासिल कर लिया, जिस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2022 से पहले, जब ओरिजिनल अलॉटी प्रॉपर्टी बेचता था, तो एक परसेंट ट्रांसफर फीस लगती थी, जिसे बाद में घटाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया। लेकिन, कई अलॉटी सीधे जमीन की रजिस्ट्री कराकर ट्रांसफर फीस से बच गए। मामला तब और गंभीर हो गया, जब रजिस्ट्री किसी और के नाम होने के बावजूद, असली अलॉटी के कथित नकली साइन का इस्तेमाल करके नक्शा पास कर दिया गया और कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया।

ऐसा ही एक मामला इंद्रप्रस्थ इलाके में सामने आया, जहां मंगत राय गर्ग और सविता गर्ग को अलॉट किया गया 321.91 स्क्वायर मीटर का NP-1 रेजिडेंशियल प्लॉट नवंबर 2022 में बारुमल गोयल, प्रवीण कुमार बंसल, सुनील कुमार मित्तल और राम नरेश को बेच दिया गया, लेकिन अथॉरिटी को ट्रांसफर फीस के तौर पर एक भी रुपया नहीं मिला। IGRS के तहत शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस प्लॉट का नक्शा 2025 में मंगत राय और सविता गर्ग के नाम पर पास हुआ, जबकि रजिस्ट्री किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जिस गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का चालान अक्टूबर के पहले हफ्ते में काटा गया, वह बेसमेंट खोदने से लेकर छत डालने तक का काम पहले ही पूरा हो चुका था। सवाल यह है कि क्या 27 सितंबर को मैप अप्रूव होने के सिर्फ़ आठ दिन बाद इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, या मैप को बिना ऑन-साइट इंस्पेक्शन के ऑफ़िस से अप्रूव किया गया। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि GDA एनफ़ोर्समेंट टीम के कंस्ट्रक्शन सील करने के बाद भी कथित तौर पर काम जारी रहा।

GDA के वाइस प्रेसिडेंट नंद किशोर कलाल ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच की जाएगी, जिसमें बायलॉज़ भी शामिल हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा।

गाजियाबाद के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। पिछले 22 दिनों से रेड जोन में फंसा शहर अब ऑरेंज जोन में आ गया है। तेज हवाओं ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को कम करने में मदद की है, जिससे दम घोंटने वाली हवा से थोड़ी निजात मिली है।

शनिवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 299 दर्ज किया गया, जो रेड जोन (400+) से काफी कम है। हालांकि, यह अभी भी ‘खराब’ श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लोनी जैसे क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जहां एक्यूआई 363 पर है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लोनी में कई फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ को बंद भी कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने पर स्थिति में और सुधार हो सकता है।