गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर गरजा, 50 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त

गाजियाबाद जिला संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार को एक 99 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सीने में तेज दर्द होने के बाद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया। गोविंदपुरम निवासी राधा बिशन कुमारी को उनकी बेटी रंजना तिवारी, जो पूर्व में जिले में डीआईओएस रह चुकी हैं, अस्पताल लेकर पहुंची थीं।

इसी घटनाक्रम के समानांतर, शहर के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों और वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के कारण मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3,651 मरीज पहुंचे, जिनमें 1965 महिलाएं, 1072 पुरुष और 512 बच्चे शामिल थे। इनमें से 344 मरीजों को बुखार था, जिसमें 69 बच्चे भी शामिल थे।

चिकित्सकों के अनुसार, वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ सर्दी के कारण गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार, जोड़ों में दर्द, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। सांस के रोगियों के साथ-साथ निमोनिया और आंखों में जलन के मामले भी बढ़ रहे हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में कुल 193 मरीजों का एक्स-रे कराया गया, जिनमें से 123 का चेस्ट एक्स-रे हुआ। सात मरीजों को रेफर किया गया और 28 को भर्ती किया गया।

फिजिशियन डा. आलोक रंजन ने सलाह दी है कि सांस लेने में दिक्कत, घबराहट या चलने पर सांस फूलने जैसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने गरम पानी से गरारे करने, भाप लेने, ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करने और घर के अंदर योग करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, बाहर निकलते समय मास्क पहनना और सुबह-शाम टहलना बंद करने की भी सिफारिश की गई है।

अन्य स्वास्थ्य संबंधी खबरों में, मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या 388 रही। इनमें 63 बच्चों सहित 147 लोग पहली डोज लेने वाले थे। जिला एमएमजी अस्पताल में 97 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि संयुक्त अस्पताल में 50 लोगों को पहली डोज लगाई गई।

एक अन्य सफल सर्जरी में, जिला एमएमजी अस्पताल के चिकित्सकों ने पटेल नगर निवासी 42 वर्षीय ममता के यूटरस से 7.30 किलोग्राम की फाइब्रॉइड गांठ निकाली। लंबे समय से दर्द से परेशान ममता आर्थिक तंगी के कारण ऑपरेशन नहीं करा पा रही थीं। डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन में गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया, जिससे महिला की जान बचाई जा सकी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर मेरठ जाने की दिशा में आइपीईएम कॉलेज के पास स्थित एग्जिट प्वाइंट को बंद करने के निर्णय से वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस एग्जिट को कार्य दिवसों पर शाम छह बजे से रात नौ बजे तक पीक आवर्स के दौरान बंद करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, क्योंकि यह कट अक्सर हापुड़ रोड और गाजियाबाद की ओर से आने वाले ट्रैफिक के साथ मिलकर समस्या पैदा करता था।

सूत्रों के अनुसार, एनएचएआई ने एग्जिट को बंद करने से पहले सूचनात्मक साइनेज बोर्ड लगाए हैं, लेकिन ये बोर्ड काफी छोटे हैं और तेज गति से चलने वाले वाहनों के चालकों को दूर से दिखाई नहीं देते। डीएमई पर वाहन अक्सर 100 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलते हैं, ऐसे में इन छोटे बोर्डों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अभाव में, वाहन चालक एग्जिट प्वाइंट के पास पहुंचकर बंद होने का पता चलने पर रुकते हैं, जिससे जाम लग जाता है। हालांकि, जाम की स्थिति पहले की तुलना में काफी कम है, जो पहले दो से पांच किलोमीटर तक पहुंच जाता था, अब यह केवल 500 मीटर तक सीमित है।

यह भी बताया गया है कि सुबह के पीक आवर्स में यह एग्जिट खुला रहेगा, जिससे उस दौरान जाम की समस्या बनी रह सकती है। दिल्ली जाने की दिशा में एबीईएस कॉलेज के पास वाले एग्जिट प्वाइंट पर भी जाम लगता है, जहाँ से क्रासिंग रिपब्लिक और नोएडा एक्सटेंशन की ओर वाहन निकलते हैं। इस एग्जिट को एनएचएआई ने फिलहाल बंद नहीं किया है, हालांकि इंटरनेट मीडिया पर इसे बंद होने की अफवाहें फैली थीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएचएआई ने बिना पर्याप्त सर्वे के एग्जिट प्वाइंट बनाए, जिसके कारण अब लोगों को परेशानी हो रही है। एनएचएआई की योजना के अनुसार, जाम से स्थायी रूप से निपटने के लिए नेशनल हाईवे-9 पर आइपीईएम और एबीईएस कॉलेज के इंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर एक-एक अतिरिक्त लेन बनाई जाएगी। दो लेन बनने से जाम की समस्या के पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है। इसके बाद, पीक आवर्स में एग्जिट को बंद करने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाएगी।

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। हापुड़ रोड पर बंद पड़ी मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में 12 नवंबर से लापता एक फैक्ट्री कामगार अनिल कुमार (38) का कंकाल रविवार को झाड़ियों में मिला। कंकाल के पास मिले कपड़ों से परिजनों ने उसकी पहचान की। पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर कामगार के एक साथी को हिरासत में लिया है, जिसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ।

सूत्रों के अनुसार, अनिल कुमार गदाना गांव में पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते थे। 12 नवंबर की सुबह वह काम पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 13 नवंबर को अनिल के भाई राजू ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर अनिल की तलाश में जुटी थी। इस दौरान, पुलिस को कुछ मुखबिरों से सूचना मिली, जिसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने जो जानकारी दी, उसके आधार पर पुलिस ने सोमवार को मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में छानबीन की। फैक्ट्री परिसर में झाड़ियों के बीच अनिल का कंकाल मिला। कंकाल की खोपड़ी और पसलियों सहित विभिन्न अंगों की हड्डियां मौके से बरामद हुईं।

पुलिस ने मौके पर अनिल के परिजनों को बुलाया, जिन्होंने कंकाल के पास पड़े कपड़ों से उसकी पहचान की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अनिल की हत्या कर शव को यहां ठिकाने लगाया गया था। फोरेnsic टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की विभिन्न कोणों से जांच कर रही है और शव की डीएनए जांच भी कराई जाएगी।

परिजनों और ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन कर जल्द खुलासे की मांग की। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने अनिल का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था। इसी मोबाइल से उसने अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया था। पुलिस ने अनिल के मोबाइल की एक महीने की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें 13 नवंबर के बाद भी कॉल दर्ज थी। इससे पुलिस को शक हुआ और रिश्तेदार के नंबर की जांच की गई, जिसके तार आरोपी तक पहुंचे।

मोदीनगर के एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि मामले में गंभीरता से छानबीन की जा रही है और सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों की समस्या को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार से एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज किया है। इस एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों पर बने अवैध कटों को बंद कराना है, जो यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने और दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहे हैं।

अभियान की शुरुआत सोमवार को नए गाजियाबाद रेलवे फाटक के पास से हुई, जहां पहले लगाए गए बैरिकेड्स को हटाकर लोगों ने फिर से आवागमन शुरू कर दिया था। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध कट को पूरी तरह से बंद कराया और नई, मजबूत बैरिकेडिंग स्थापित की। इसी प्रकार, घंटाघर के पास भी एक ऐसे ही अवैध कट को सील कर दिया गया।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर की कई मुख्य सड़कों पर ऐसे अनधिकृत कट मौजूद हैं, जहां से वाहन चालक बिना किसी संकेत या सुरक्षा उपाय के अचानक मुड़ जाते हैं। इससे व्यस्त समय में यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सूत्रों के अनुसार, इन कटों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण जाम लगने और पैदल चलने वालों के लिए खतरा पैदा होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

इस अभियान के तहत, ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें शहर के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सभी अवैध कटों की पहचान कर उन्हें अस्थायी रूप से बंद करेंगी। इसके साथ ही, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) जैसे संबंधित विभागों को इन कटों के स्थायी समाधान के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि भविष्य में इनके निर्माण या उपयोग को पूरी तरह से रोका जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर लोग अपनी सुविधा के लिए स्वयं ही ऐसे अवैध कट बना लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। पुलिस टीम इन स्थानों पर नियमित निगरानी भी रखेगी ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा बैरिकेड हटाकर अवैध रूप से आवागमन शुरू न कर सके। पुलिस का मानना है कि इस अभियान की सफलता से शहर में जाम और सड़क हादसों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

गाजियाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सोमवार को जिले के पहले प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण और सिम्युलेटर परीक्षा जैसी अत्याधुनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस नई व्यवस्था से ड्राइविंग टेस्ट अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होने की उम्मीद है, जिससे सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट का संचालन एक निजी एजेंसी की देखरेख में होगा। हालांकि, टेस्ट में किसी आवेदक को पास या फेल करने का अंतिम निर्णय विभागीय अधिकारियों का ही होगा। इस केंद्र पर 108 कैमरों से वाहन चलाने की पल-पल की गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी, जिसका अवलोकन सिम्युलेटर परीक्षा के परिणामों के साथ किया जाएगा। यह रिकॉर्डिंग भविष्य में किसी भी जांच के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

पहले संभागीय परिवहन कार्यालय में मैनुअल तरीके से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था, जिसमें कई बार औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद ऐसे लोगों को भी लाइसेंस मिल जाता था, जिन्हें वाहन चलाने का सही ज्ञान नहीं होता था। नई व्यवस्था में, आवेदकों को यातायात नियमों की पूरी जानकारी के बाद ही टेस्ट के लिए आना होगा। सिम्युलेटर पर परीक्षा देने से यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक वास्तविक सड़क पर वाहन चलाने के लिए कितना कुशल है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि इस प्रणाली से यातायात व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सड़क हादसों में भी कमी आने की संभावना है। एक दिसंबर से शुरू हुए इस केंद्र के माध्यम से संभागीय परिवहन विभाग जिले में कुशल चालकों को तैयार करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन में स्थित ब्रेव हार्ट्स सोसायटी ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव तरीका अपनाया है। सोसायटी की एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स (एओए) ने कृत्रिम बारिश का आयोजन कर वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया है। इस पहल के तहत, सोसायटी के टावरों की सबसे ऊपरी मंजिलों से पाइपों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया गया, जिससे हवा में मौजूद धूल के कण नीचे बैठ गए और निवासियों को प्रदूषित हवा से राहत मिली।

एओए के अध्यक्ष, एडवोकेट लविश त्यागी के अनुसार, इस कृत्रिम वर्षा का मुख्य उद्देश्य उड़ती धूल को कम करना, पेड़ों को साफ करना और वायु गुणवत्ता में सुधार कर सोसायटी के निवासियों के लिए एक स्वच्छ, ताज़ा और स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित करना था। उन्होंने बताया कि ऊंचाई से गिराई गई पानी की बूंदें धूल को प्रभावी ढंग से नीचे दबा देती हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आता है। त्यागी का विश्वास है कि इस तरह की पहल से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और सोसायटियों में सप्ताह में एक या दो बार कुछ देर के लिए कृत्रिम बारिश करने से प्रदूषण नियंत्रण में काफी मदद मिल सकती है।

इस बीच, एक अन्य मामले में, राजनगर एक्सटेंशन की विंडसर पैराडाइज-2 सोसायटी के निवासियों ने कम्युनिटी हॉल के किराए में अत्यधिक वृद्धि के विरोध में उस पर ताला लगा दिया। निवासियों का कहना है कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद बिल्डर किराए को कम करने को तैयार नहीं है। वर्तमान में, कम्युनिटी हॉल का एक दिन का किराया 25,960 रुपये है, जो आसपास की सोसायटियों की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक है, जबकि सुविधाएं सीमित हैं। इस ऊंचे किराए के कारण निवासियों को अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में कठिनाई हो रही है। बिल्डर को कई बार पत्र लिखने के बावजूद किराए में कोई कमी नहीं आई, जिसके बाद लोगों ने विरोध स्वरूप हॉल को बंद कर दिया और किराए को घटाकर 2100 रुपये करने की मांग की है।

समाजवादी पार्टी (सपा) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में व्याप्त खामियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं। सोमवार को पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध न कराए जाने, गणना प्रपत्रों का वितरण न होने और मतदाताओं के फार्म गलत तरीके से श्रेणी तृतीय में जमा किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया है।

सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को सौंपे एक ज्ञापन में कहा कि मऊ जिले में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं के गणना प्रपत्र नियम के विपरीत श्रेणी तृतीय में भरकर जमा किए गए हैं, जबकि अधिकांश मतदाताओं ने अपने नाम 2003 में दर्ज होने या अपने माता-पिता के नाम के संबंध में सही विवरण प्रदान किया था।

इसके अतिरिक्त, सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र, बांदा के बबेरू विधानसभा क्षेत्र और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र जैसे कई प्रमुख इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं को गणना पत्र बांटे ही नहीं जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में तो कई मतदेय स्थलों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची ही उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई स्थानों पर बूथ लेवल अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्हें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं दिए जा रहे हैं। सपा ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए संबंधित क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत वितरण और संग्रह सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा इंदिरापुरम में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को बेचने के लिए आयोजित मेगा नीलामी उम्मीदों के विपरीत फ्लॉप साबित हुई। हिंदी भवन ऑडिटोरियम में आयोजित इस नीलामी प्रक्रिया में कुल 73 संपत्तियों को शामिल किया गया था, जिनमें 32 वाणिज्यिक, 25 आवासीय, 14 दुकानें और अन्य श्रेणी के प्लॉट शामिल थे। हालांकि, बोली लगाने वालों की उम्मीद से काफी कम संख्या के कारण अधिकांश संपत्तियों पर कोई बोली ही नहीं लगी।

जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, केवल दो संपत्तियों पर ही बोली लग पाई। चिंता की बात यह है कि इन दोनों संपत्तियों के लिए लगी बोलियां पिछली नीलामी की तुलना में काफी कम थीं। इस कारण, प्राधिकरण ने इन संपत्तियों को बेचने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति प्राधिकरण के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इन संपत्तियों से राजस्व जुटाने की उम्मीद थी।

नीलामी के लिए इंदिरापुरम स्कीम के तहत न्याय खंड-1 में 28 वाणिज्यिक प्लॉट, अभय खंड में एक वाणिज्यिक प्लॉट, शक्ति खंड-4 में एक कियोस्क और एक होटल प्लॉट, तथा ज्ञान खंड-3 में 14 दुकान प्लॉट रखे गए थे। इसके अतिरिक्त, इंदिरापुरम एक्सटेंडेड स्कीम के ब्लॉक-1 में 20 आवासीय और दो वाणिज्यिक प्लॉट, और ब्लॉक-B में पांच आवासीय तथा एक वाणिज्यिक प्लॉट भी नीलामी के लिए थे। इन सभी संपत्तियों को खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बाजार दर से कम कीमत पर पेश किया गया था, लेकिन इसके बावजूद खरीदार नहीं पहुंचे।

जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट बाजार में चल रही मंदी, प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें और खरीदारों का विश्वास कम होना इस नीलामी की विफलता के मुख्य कारण हो सकते हैं। प्राधिकरण अब इन संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। संभव है कि कीमतों में और छूट दी जाए या नीलामी की शर्तों में बदलाव किया जाए ताकि अधिक से अधिक खरीदार आकर्षित हो सकें। यह प्राधिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह अपनी खाली पड़ी संपत्तियों को कब और कैसे बेच पाएगा।