गाजियाबाद में बढ़ेगी ठंड, तापमान में गिरावट से पार्कों में लौटी रौनक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने ऐसे कई बिल्डरों पर कुल 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कदम दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद कई निर्माण स्थलों पर एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन न किए जाने के बाद उठाया गया है।

अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि राजनगर एक्सटेंशन के कई निर्माण स्थलों पर एंटी-स्माग गन संचालित नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्री को खुले में रखा गया था, जिससे धूल उड़ने की समस्या बढ़ रही थी। यह स्थिति एनजीटी द्वारा निर्धारित धूल नियंत्रण संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि ग्रेप-3 और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बिल्डरों के खिलाफ एनजीटी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें चालान काटना और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। उन्होंने जोन प्रभारियों को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण ने निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, ग्रीन नेट का उपयोग, निर्माण सामग्री को ढककर रखना और धूल नियंत्रण जैसे उपायों को अनिवार्य बताया है। जीडीए ने आवंटियों, सोसाइटी निवासियों और निजी डेवलपर्स से भी वायु प्रदूषण नियंत्रण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। ग्रेप-3 के तहत निर्माण गतिविधियों को रोकने, खुले में कचरा जलाने पर रोक, पौधों की धुलाई और धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है।

जीडीए अपनी रखरखाव वाली योजनाओं में धूल-मुक्त अभियान लगातार जारी रखे हुए है। आधुनिक मशीनों से सड़कों पर पानी का छिड़काव, पेड़-पौधों से धूल हटाना, सड़क किनारे की सफाई और अवैध निर्माण पर रोक जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

गाजियाबाद के जीटी रोड पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक पर सवार तीन दोस्तों को कुचल दिया। रमतेराम रोड कट के पास हुई इस टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक करीब 50 फुट दूर जा गिरे।

इस हादसे में कालका गढ़ी निवासी 21 वर्षीय प्रियांशु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल दो अन्य दोस्तों, शिवा और साहिल, को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान बृहस्पतिवार सुबह शिवा ने भी दम तोड़ दिया, जबकि साहिल की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।

मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इनोवा कार में चार युवक सवार थे और वे शराब के नशे में धुत थे। कार सवार युवकों ने नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी और फिर मौके से फरार हो गए। प्रियांशु एक टाईल्स की दुकान पर, शिवा मेडीकल स्टोर पर और साहिल घंटाघर स्थित कपड़े की दुकान पर काम करता था। तीनों दोस्त खाना खाने के बाद देर रात बाइक पर निकले थे।

इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने बृहस्पतिवार शाम को अंबेडकर रोड स्थित कालका गढ़ी चौराहे पर दोनों युवकों के शव रखकर यातायात जाम कर दिया। उन्होंने आरोपित कार चालकों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद शाम करीब पांच बजे जाम समाप्त हुआ।

जाम के कारण शहर की कई प्रमुख सड़कों पर भीषण जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुराने बस अड्डे, चौधरी मोड़, अंबेडकर रोड, मालीवाड़ा चौक, हापुड़ रोड और जीटी रोड पर शाम को लंबा जाम लगा रहा।

पुलिस अधीक्षक सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि कार सवार युवकों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग के खतरे को उजागर किया है।

गाजियाबाद में फर्जी इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वसूली का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मैसर्स सनशाइन स्टील के मालिक शाकिब कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उस पर 14 फर्जी फर्मों के माध्यम से 255 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार कर 45.84 करोड़ रुपये के आईटीसी की अवैध वसूली का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह के घोटाले का खुलासा हुआ है। विगत कुछ महीनों में, जीएसटी विभाग ने कई ऐसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिनमें फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की आईटीसी की वसूली की गई है। हाल ही में, 1 अगस्त 2025 को, जीएसटी रिफंड घोटाले के एक मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया था। गाजियाबाद की एंटी इवेजन शाखा ने इससे पहले 23.91 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी पास-ऑन और रिफंड दावों से जुड़े घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। अक्टूबर 2024 में, मैसर्स एएनवीएस ट्रेडर्स फर्म ने फर्जी कंपनियों के जरिए 110 करोड़ रुपये के राजस्व का चूना लगाया था, जिसमें आरोपियों ने दो साल में कागजों पर 621 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया था। जनवरी 2023 में, दिल्ली की दो फर्मों के निदेशक अमित गुप्ता को भी लगभग 46 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी प्राप्त कर उसे अन्य फर्मों को स्थानांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विभाग द्वारा हाल ही में मैसर्स सनशाइन स्टील के मालिक शाकिब कुरैशी की गिरफ्तारी के साथ, उसके घर और कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विभाग अब इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटा है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग भी जीएसटी चोरी को पकड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। गाजियाबाद में 29 फरवरी 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से एक बड़ी जीएसटी चोरी पकड़ी गई थी। एक फर्म ने फर्जी तरीके से एक ही वित्तीय वर्ष में 19.66 करोड़ रुपये का आईटीसी वसूला था। जब फर्म ने अपना रिटर्न दाखिल किया, तो सिस्टम में लगे एआई ने इसका विश्लेषण किया और चोरी का पता चला।

सीजीएसटी आयुक्त संजय लावनिया ने कहा कि फर्जी इनवॉइस के जरिए आईटीसी वसूली करने वाली फर्म संचालकों की गिरफ्तारी के साथ ही उनसे राजस्व की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई अन्य फर्मों की जांच चल रही है और पकड़ में आई फर्म के संचालकों के अलावा इसमें शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

गाजियाबाद जनपद में मतदाता सत्यापन (एसआईआर) अभियान के तहत इंदिरापुरम के शिप्रा सन सिटी में बीएलओ को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश बीएलओ नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 2003 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को ढूंढना उनके लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है।

स्थानीय पार्षद संजय सिंह ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मतदाता सूची में कई गंभीर त्रुटियां हैं। वर्ष 2003 की सूची के अनुसार, शिप्रा सन सिटी में रहने वाले लगभग 60 प्रतिशत लोग अब वहां निवास नहीं करते हैं। इनमें से कई परिवार शहर के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि कुछ अन्य जगहों पर रहने चले गए हैं। इस वजह से बीएलओ को वास्तविक मतदाताओं तक पहुंचने में भारी कठिनाई हो रही है।

समस्या केवल मतदाताओं के पलायन तक ही सीमित नहीं है। बीएलओ को सड़कों के नाम न मिलने से भी पते ढूंढने में दिक्कतें आ रही हैं। विशेष रूप से फेस-2 जैसे इलाकों में जहां कई सड़कें हैं, उनके नाम सूची में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हैं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। इस संबंध में जल्द ही उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) से वार्ता की जाएगी, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके।

यह स्थिति मतदाता सूची की शुचिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर मतदाताओं को अपने नाम सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं पुरानी और त्रुटिपूर्ण सूचियों का उपयोग इस प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। उम्मीद है कि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और बीएलओ को सुगम तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक कार्यालय में सरकारी फाइलों के लापता होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। खंड विकास अधिकारी विन्नी यादव ने तत्कालीन चार लेखाकारों के खिलाफ लोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला बीते छह वर्षों से फाइलों के गायब होने से जुड़ा है, जिसमें वर्ष 2017-18 और 2018-19 के अनिस्तारित प्रकरणों के महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुटी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, खंड विकास अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि कार्यालय में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के अनिस्तारित प्रकरणों से संबंधित आख्या के लिए फाइलें उपलब्ध नहीं हैं। हाल ही में जब कार्यालय में कार्यरत लेखाकारों से फाइलों के बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये फाइलें वर्षों से लापता हैं। जांच-पड़ताल के दौरान यह भी सामने आया कि वर्ष 2013-14 से पूर्व के निर्माण कार्यों की फाइलें और वर्ष 2013 से पूर्व के ग्रांट रजिस्टर पार्ट-2 के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।

गहन जांच में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2013 से 2018 तक के निर्माण कार्यों और संबंधित अभिलेखों को तत्कालीन लेखाकार महिपाल सिंह ने सहायक लेखाकार अरुण कुमार सिंह के बर्खास्त होने के बाद, 20 दिसंबर 2020 तक नहीं सौंपा था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 तक कार्यालय में लेखाकार विपिन कुमार कार्यरत थे, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि वर्ष 2010 से 2023 तक कार्यालय में विपिन कुमार, महिपाल सिंह, अशोक कुमार और ललित कुमार लेखाकार के पद पर विभिन्न कालों में कार्यरत रहे हैं।

कार्यवाहक एसीपी लोनी भास्कर वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लोनी खंड विकास कार्यालय से फाइलों के लापता होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तत्कालीन लेखाकार अरुण कुमार, अशोक कुमार, महिपाल सिंह और ललित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इन फाइलों को बरामद करने और इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। सरकारी अभिलेखों के इस तरह से लापता होना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल देता है।

गाजियाबाद के विजय नगर में स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क को अब एक नए और प्रेरणादायक रूप में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को एक अनूठे संविधान स्मारक पार्क के रूप में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी कर दिया है, जिससे इसके पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और उम्मीद है कि अगले तीन महीनों के भीतर यह पार्क अपने नए स्वरूप में जनता के लिए तैयार हो जाएगा। लगभग 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में असंतोष था। बच्चों के खेलने, बैठने और टहलने जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव लंबे समय से महसूस किया जा रहा था।

स्थानीय विधायक संजीव शर्मा की सक्रिय पहल के बाद, जीडीए ने पार्क का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। इसे एक ऐसे संविधान स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा जो न केवल सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक होगा, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। पार्क के केंद्र में महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता भीमाबाई अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा के साथ ही उनके जीवन, कार्यों और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को दर्शाने वाली विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें।

संविधान स्मारक पार्क में एक विशेष संविधान गैलरी पथ का निर्माण किया जाएगा, जहां भारत के संविधान के विकास और उसके महत्व को चित्रों और पाठ के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक साहित्यिक मंडप, एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, संविधान निर्माताओं की स्मृति में पट्टिकाएं और एक सुंदर साहित्यिक उद्यान भी विकसित किया जाएगा। यह पार्क जनसभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक खुले मंच के रूप में भी काम करेगा। शिक्षा और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सभागार का निर्माण भी प्रस्तावित है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और अन्य खेल सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा।

जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने पुष्टि की है कि संविधान स्मारक पार्क के विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो गई है। आरएफपी जारी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द एक योग्य एजेंसी का चयन किया जा सके जो इस परियोजना को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर सके। इस पहल से गाजियाबाद को एक नया सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान मिलने की उम्मीद है।

देश भर के 239 शहरों में वायु प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद पहले पायदान पर पहुँच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 422 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इस सूची में 420 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा दूसरे स्थान पर रहा। मंगलवार को भी गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था।

प्रदूषण के इस स्तर ने शहरवासियों की सांसों पर संकट ला दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, शहर का कोई भी इलाका गंभीर वायु गुणवत्ता से अछूता नहीं है। विशेष रूप से संजय नगर में AQI 440 तक पहुँच गया, जो अत्यधिक चिंताजनक है। लोगों को जहरीली हवा में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

वर्ष 2023 में यह कम से कम आठ से दस बार देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, और अधिकांश दिनों में यह दूसरे या तीसरे स्थान पर बना रहता है। शहरवासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तभी मिलती है जब हवा की गति तेज़ होती है या बारिश होती है।

प्रदूषण के मुख्य कारणों में सड़कों पर उड़ने वाली धूल और विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर में लगाई जाने वाली आग शामिल है। ट्रांस-हिंडन क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कें टूटी-फूटी होने के कारण दिन भर धूल उड़ती रहती है। साथ ही, कूड़े को जलाने से निकलने वाला धुआँ वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी, अंकित सिंह के अनुसार, “सभी विभाग मिलकर अपना काम कर रहे हैं। मौसम में नमी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा न चलने के कारण धूल के कण वातावरण में तैरते रहते हैं।” हालांकि, उनके इस बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम क्या उठाए जा रहे हैं।

CPCB और IQAir जैसे विभिन्न स्रोतों द्वारा जारी AQI के आंकड़ों में बड़े अंतर ने भी भ्रम की स्थिति पैदा की है। जहाँ CPCB के समीर ऐप ने गाजियाबाद का AQI 422 दर्ज किया, वहीं IQAir के अनुसार यह 231 था। इस विसंगति के बावजूद, यह स्पष्ट है कि गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब है और शहरवासियों को तत्काल स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

गाजियाबाद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ एक ओर जिला प्रशासन बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को घर-घर जाकर पुनरीक्षण करने के निर्देश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मतदाता अपने संबंधित बीएलओ को ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों से बीएलओ की अनुपस्थिति की खबरें आ रही हैं, जिससे एसआईआर प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और लोगों में वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर सता रहा है। एसआईआर की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ मतदाताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।

ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों, जैसे वैशाली और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में, बीएलओ की कमी के कारण निवासी बेहद चिंतित हैं। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते उनका नाम मतदाता सूची में सत्यापित नहीं हुआ तो उनका नाम हटाया जा सकता है। दैनिक जागरण की टीम ने जब इन इलाकों का दौरा किया तो जमीनी हकीकत सामने आई।

वैशाली सेक्टर 2-बी स्थित साधना अपार्टमेंट, जहाँ लगभग 300 परिवार रहते हैं, वहाँ के निवासियों ने बताया कि अब तक कोई बीएलओ उनसे संपर्क करने नहीं आया है। स्थानीय निवासी सुनील वेद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एसआईआर फॉर्म भरने की बात तो दूर, बीएलओ का अब तक न पहुँचना लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि रविवार तक कोई बीएलओ नहीं आता है तो वे जिला प्रशासन से इसकी शिकायत करेंगे।

इसी तरह, वार्ड छह के टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। यहाँ के डी-ब्लॉक के मतदाता चार बूथों पर वोट डालते हैं, जिनमें से दो बूथों के बीएलओ नियमित रूप से आ रहे हैं और स्थानीय आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि, बूथ संख्या 468 और 469 के बीएलओ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने बताया कि इन दोनों बूथों पर लगभग 200 से 250 मतदाता हैं, और उनके एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है।

बीएलओ के सामने भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि एक ही इलाके के मतदाताओं का सूची में अलग-अलग जगहों पर दर्ज होना, जिससे उन्हें फॉर्म भरने के बाद उसी इलाके में दोबारा लौटना पड़ता है।

हालांकि, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 जैसे कुछ इलाकों में बीएलओ सक्रिय नजर आए। वहाँ सीमा मिश्रा नामक बीएलओ एसआईआर फॉर्म भरते और निवासियों को जागरूक करती दिखीं। पूर्व आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जुगल किशोर और पवन रेड्डी ने भी उनकी मदद की। जुगल किशोर का मानना है कि शालीमार गार्डन के ए, बी और सी ब्लॉक तथा शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 और 2 में बड़ी संख्या में मतदाता हैं, इसलिए बीएलओ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और एसआईआर की समय सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए।