गाजियाबाद में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, अगले दो दिन में पारा और गिरेगा

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 22 वर्षीय एमसीए छात्र वतन राणा का शव बुधवार शाम उसके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने उसकी महिला मित्र और उसके दो दोस्तों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

घटना नंदग्राम के ई-ब्लॉक स्थित जीडीए फ्लैट में हुई। मूल रूप से बुलंदशहर के गुलावठी निवासी राकेश राणा अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। वतन उनका इकलौता बेटा था और काइट कॉलेज में एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त वतन के माता-पिता गुलावठी में थे, जबकि उसकी बहन राशि नोएडा में अपनी नौकरी पर थी। शाम करीब छह बजे राशि को अपने भाई की मौत की सूचना मिली।

परिजनों का आरोप है कि वतन की अनुपस्थिति में उसकी महिला मित्र और दो युवक उसके फ्लैट पर आए थे। इन तीनों ने कथित तौर पर वतन के साथ पार्टी की और बाद में उसकी हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया गया। वतन की बहन राशि ने बताया कि उसके भाई का एक साल से उक्त युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि वतन का शव केवल अंडरवियर में था और उसके गले, छाती आदि पर चोट व दबाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, मौके का निरीक्षण करने पर फ्लैट में पार्टी होने के संकेत मिले हैं। पड़ोसियों ने भी दिन में एक युवती और दो युवकों को वतन के फ्लैट में आते-जाते देखा था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। वहीं, परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह ही वतन ने परिवार के साथ नए मकान के निर्माण पूजन में हिस्सा लिया था और वह काफी खुश नजर आ रहा था। ऐसे में उसकी आत्महत्या की बात पर परिजनों को यकीन नहीं हो रहा है और वे इसे हत्या मान रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

गाजियाबाद शहर को अधिक हरा-भरा और सुंदर बनाने की दिशा में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्राधिकरण की योजना शहर के गोल चक्करों को एक नया और आधुनिक स्वरूप देने की है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में, पांच प्रमुख गोल चक्करों का चयन किया गया है जिन्हें ‘ग्रीनलैंड थीम’ पर विकसित किया जाएगा। इस अनूठी पहल का दोहरा उद्देश्य है: शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।

जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। वर्तमान में, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित गोल चक्करों का विस्तृत सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, पहले चरण के लिए पांच गोल चक्करों के अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह सूची अगले 10 दिनों के भीतर अंतिम रूप ले लेगी।

सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में शामिल किए जाने वाले प्रमुख गोल चक्करों में मधुबन बापूधाम, राजनगर एक्सटेंशन, कोयल एन्क्लेव और इंद्रप्रस्थ योजना क्षेत्र के चौराहे शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से, राजनगर एक्सटेंशन के दो गोल चक्करों, जिनमें अजनारा हाइट्स और आशियाना सोसायटी के निकट के चौराहे प्रमुख हैं, को भी प्रस्तावित सूची में शामिल किया गया है। इन चौराहों के विकास में किसी भी प्रकार की कठोर निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे।

इन हरे-भरे चौराहों पर न केवल ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो वायु प्रदूषण को सोखने में मदद करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों वाले पौधे भी रोपे जाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी औषधीय पौधों की उपलब्धता का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। इस परियोजना के विकास के लिए योजनागत निधि और स्थापना निधि का उपयोग किया जाएगा। यह पहल गाजियाबाद को एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में स्थित शालीमार गार्डन इलाके में संचालित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की संचालिकाओं को कथित तौर पर धमकी दी गई है। यह आरोप एनजीओ से निष्कासित किए गए तीन पूर्व कर्मचारियों पर लगा है। सूत्रों के अनुसार, इन व्यक्तियों ने न केवल ई-मेल के माध्यम से संचालिकाओं को धमकियां दीं, बल्कि एनजीओ की आधिकारिक वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्विंग बबींग्स फाउंडेशन के तहत कार्य करने वाली न्याय की आवाज संस्था के संचालक ने इस संबंध में पुलिस में एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में नामित किए गए आरोपियों की पहचान जतिन पुरी, हितेश हिंदुजा और वेदांत मोहितो के रूप में हुई है। इन सभी को पूर्व में संस्था के भीतर आपत्तिजनक गतिविधियों और अनियमितताओं के चलते निष्कासित किया गया था।

आरोप है कि संस्था से निकाले जाने के बाद, इन तीनों ने मिलकर संस्था के आधिकारिक वॉट्सएप ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने महिला संचालिकाओं और अन्य कर्मचारियों के साथ न केवल अभद्रता की, बल्कि ई-मेल के जरिए भी गंभीर धमकियां दीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संस्था की वेबसाइट का पासवर्ड हैक कर लिया और उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद, एनजीओ संचालकों ने तत्काल स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस मामले पर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। यह घटना एनजीओ जैसे सामाजिक कार्यों से जुड़े संस्थानों में भी सुरक्षा की चिंता को उजागर करती है।

गाजियाबाद के पॉश कविनगर इलाके में गुरुवार दोपहर हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक बदमाश ने बैंक कर्मचारी बनकर एक बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया। 72 वर्षीय नरेंद्र शर्मा और उनकी 70 वर्षीय पत्नी मधु शर्मा पर पेपर कटर से किए गए हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हो गए।

सूत्रों के अनुसार, करीब 25 वर्षीय आरोपी ने पहले खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर बुजुर्ग दंपति से बातचीत की। जब दंपत्ति ने अपने मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े कागजात देने से मना किया, तो आरोपी ने पानी मांगने के बहाने नरेंद्र शर्मा का पीछा किया और किचन में ले जाकर उन्हें एक कमरे में धकेल दिया। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से नरेंद्र शर्मा पर कई वार किए।

शोर सुनकर जब मधु शर्मा अपने पति को बचाने दौड़ीं, तो हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला के चेहरे, सीने और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर ने मधु शर्मा के कान के कुंडल भी छीन लिए और कान काट दिया। इसके बाद बदमाश घर से बाहर निकलकर बाइक पर बैठे अपने साथी के साथ फरार हो गया।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल दंपति को तत्काल पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। घायल दंपत्ति के बयान दर्ज किए गए हैं।

प्रारंभिक जांच में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने शुरुआती बयानों में किसी भी तरह की लूटपाट से इनकार किया है। हालांकि, दामाद के अनुसार, हमलावर ने महिला के सोने के झुमके छीने थे। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक हेलमेट भी बरामद किया है, जो संभवतः हमलावर का हो सकता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना से पहले हमलावर सुबह से ही घर के पास पार्क में रेकी कर रहा था। उसने तीन घंटे तक निगरानी रखने के बाद घरेलू सहायिका के जाने का इंतजार किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस इस मामले को लूटपाट के इरादे से हुए हमले के तौर पर भी जांच रही है।

गाजियाबाद में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्वाचक नामावलियों के इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बरतने वाले 21 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के खिलाफ सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की शिकायत के बाद हुई है, जिन्होंने बीएलओ पर गणना प्रपत्र एकत्र करने और उन्हें ऑनलाइन फीड कराने में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

सूत्रों के अनुसार, इन बीएलओ को चार नवंबर से चार दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं से संबंधित गणना प्रपत्र प्राप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हालांकि, शिकायतें सामने आईं कि कई बीएलओ अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे थे और इस महत्वपूर्ण अभियान में सहयोग नहीं दे रहे थे। इन बीएलओ में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे शिक्षक, विद्युत निगम, जीडीए, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

नायब तहसीलदार आलोक यादव ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, कुछ बीएलओ अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं और अभियान में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस लापरवाही के कारण मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है, जो कि एक गंभीर मामला है।

इस मामले में सुनीता शुक्ला, रेनू कुमारी, अनुराधा, अर्चना, चंद्रपाल सिंह, मिलिंद कुमार, मनीष सिशोदिया, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार, विनिता, मुकेश गुप्ता, अंकित नागर, राकेश कुमार, सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, अरुण कुमार, अनिल कुमार, शशि प्रभा, सीरीन फात्मा और सुनीता पाल जैसे बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

नायब तहसीलदार द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत की गहन जांच की जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचक नामावली को त्रुटिहीन बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से अन्य बीएलओ को भी अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों पर एसआईआर (SIR) कार्य के बढ़ते दबाव ने उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस गंभीर समस्या को लेकर गाजियाबाद के शिक्षक संघ ने निर्वाचन कार्य की समयावधि बढ़ाने की पुरजोर मांग उठाई है। संघ का कहना है कि एसआईआर कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण शिक्षक मानसिक रूप से काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते उनमें उच्च रक्तचाप, शुगर और अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस मामले में शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर कार्य की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि शिक्षकों को इस मुश्किल घड़ी में कुछ राहत मिल सके।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एसआईआर कार्य की समयावधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि गाजियाबाद में दो हजार से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्वाचन नामावली से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में बीएलओ (BLO) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्य के अत्यधिक दबाव और देर रात तक चलने वाले काम के घंटों के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। शिक्षकों द्वारा बताई जा रही अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर (हाईबीपी) और हाइपरटेंशन की शिकायतें चिंताजनक हैं। सूत्रों के अनुसार, काम के इस अत्यधिक दबाव के चलते प्रदेश में पहले भी कई बीएलओ की मौत हो चुकी है।

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, नोएडा में दो शिक्षकों ने कार्यभार से मुक्ति पाने के लिए त्यागपत्र तक दे दिया है। गाजियाबाद में ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचने और शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से, शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी से अपील की है। संघ ने भारत निर्वाचन आयोग से भी इस मामले में संज्ञान लेने और एसआईआर कार्य की समयावधि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त समय मिल सके और वे अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे सकें।

शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि एसआईआर कार्य के लिए चार दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके चलते शिक्षक देर शाम तक बीएलओ का कार्य करते हैं और रात में जागकर एसआईआर का डेटा भरने का काम कर रहे हैं। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने पुनः मांग की है कि एसआईआर की समय अवधि निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए।

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में संचालित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की संचालिका को उसके पूर्व कर्मचारियों द्वारा वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद एनजीओ संचालिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, शालीमार गार्डन में सर्विंग बबींग्स फाउंडेशन के तहत काम करने वाली न्याय की आवाज संस्था के संचालक अभिषेक गुप्ता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में तीन पूर्व कर्मचारियों, जतिन पुरी, हितेश हिंदुजा और वेदांत मोहितो को नामजद किया है। इन तीनों को संस्था से पूर्व में हुई अनियमितताओं के चलते निष्कासित कर दिया गया था।

आरोप है कि निष्कासित किए जाने के बाद इन तीनों ने संस्था के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और महिला संचालकों व अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईमेल के माध्यम से भी धमकियां दीं। इसके बाद, उन्होंने संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे एनजीओ के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।

इस गंभीर घटना के प्रकाश में आने के बाद, एनजीओ संचालकों ने तत्काल पुलिस से संपर्क साधा और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक (एसीपी) शालीमार गार्डन, अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले में लोनी क्षेत्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 436 के साथ सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज किया गया है। यह गंभीर श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है।

पिछले कुछ दिनों से हवा की गति थोड़ी बढ़ी होने के कारण जिले को प्रदूषण से मामूली राहत मिली थी, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लोनी की हवा पिछले करीब दो हफ्तों से लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है, केवल एक दिन ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। इस प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों को सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, लोनी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अवैध फैक्ट्रियों का संचालन है। इन फैक्ट्रियों में तारों से धातु निकालने और ई-वेस्ट जलाने जैसे खतरनाक कार्य नियमों को ताक पर रखकर किए जाते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में अवैध कारखाने क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, जो हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों से शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अब तक समाधान के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलता रहा है।

जिले के समग्र AQI में भी बुधवार की तुलना में 29 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो 329 से बढ़कर 358 तक पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की गति कम होने और वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ने पर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी के अनुसार, लोनी में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने 10 से अधिक फैक्ट्रियों को सील भी किया गया था और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि इन प्रयासों के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है और शहरवासी हर दिन स्मॉग की चादर में जीने को मजबूर हैं। गाजियाबाद लगातार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में अपनी जगह बना रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।