बंगाल में ‘NRC’ जैसा डर: वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम डिलीट, क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की तुलना भले ही अलग-अलग हो, लेकिन यह सबसे स्पष्ट तुलना है। दोनों अभ्यास कम से कम सात साल के अंतराल पर हुए, जिनकी उम्मीदें समान थीं और परिणाम ने कई लोगों को चौंका दिया। यही कारण है कि हम पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल का SIR भी उसका असम जैसा NRC क्षण था।

दोनों अभ्यासों का उद्देश्य मौलिक रूप से अलग था, लेकिन उनमें अंतर्निहित समानताएं थीं। पश्चिम बंगाल में SIR मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि अन्य लोगों के अलावा गैर-नागरिकों को बाहर निकाला जा सके। असम में NRC को राज्य में अवैध अप्रवासियों की संख्या का पता लगाने के लिए अपडेट किया गया था।

हालांकि SIR बंगाल में, अन्य राज्यों की तरह, मतदाताओं को जोड़ने और उन लोगों को हटाने के लिए आयोजित किया गया था जो पलायन कर गए थे या मर गए थे, इसे एक ऐसे अभ्यास के रूप में देखा गया था जो राज्य में अवैध अप्रवासियों की सीमा को उजागर करेगा।

यह आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अप्रवासन ने इसके कई जिलों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल “एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों” का मेजबान था।

डर इतना था कि बंगाल में अभ्यास शुरू होने के बाद कई संदिग्ध बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग गए। तृणमूल कांग्रेस के नेता कृषानु मित्रा ने बीएसएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 4,000 ऐसे अवैध विदेशी हकीमपुर सीमा के माध्यम से बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने SIR अभ्यास का विरोध किया है, जिसमें भाजपा और भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर 2026 के राज्य चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

मंगलवार (16 दिसंबर) को, पश्चिम बंगाल के लिए SIR का मसौदा प्रकाशित किया गया और इसका डेटा सार्वजनिक किया गया। ECI ने कहा कि 58 लाख से अधिक प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीएमसी के मित्रा के हवाले से कहा, “हम जो सुन रहे हैं वह यह है कि लगभग 80% मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में, औसत विलोपन दर 0.6% है, जबकि मतुआ बहुल क्षेत्रों में औसत विलोपन दर लगभग 9% है।”

मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक समुदाय है जो बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए थे।

ECI डेटा के कई विश्लेषणों से पता चला कि पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाता सूची से प्रविष्टियों में मामूली विलोपन देखा गया।

साल्टलेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिश्वास की कुर्सी चली गई। उन्हें मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वह खुद को पद से मुक्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए खेल विभाग फिलहाल अपने पास रखा है। इस्तीफा देने के बावजूद बिश्वास मंत्री बने रहेंगे क्योंकि उनके पास अभी भी बिजली व आवास विभागों का दायित्व है।

बिश्वास पर कार्यक्रम वाले दिन अपने लोगों के साथ मेसी को लगातार घेरे रखने का आरोप है, जिसके कारण दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अपने प्रिय फुटबालर को नहीं देख पाए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार राय की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा, राज्य पुलिस के महानिदेशक (डीजी) राजीव कुमार व बिधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त (सीपी) मुकेश कुमार को कुप्रबंधन मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

दूसरी तरफ बिधाननगर के उपायुक्त (डीसी) अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है। जब तक जांच चलेगी, वे निलंबित रहेंगे। वहीं, साल्टलेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देवकुमार नंदन को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घटना के पीछे खेल व पुलिस विभाग की घोर लापरवाही बताई है। कमेटी ने कहा कि स्टेडियम में दायित्व प्राप्त अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं किया।

कमेटी की सिफारिशों पर बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। मेसी के कार्यक्रम के लिए 6,000 अतिरिक्त वीआइपी पास व ग्राउंड पर जाने के लिए 500 अतिरिक्त ‘फील्ड आफ प्ले’ पास बांटे गए थे। बिधाननगर कमिश्नरेट की पुलिस के खुफिया विभाग ने यह राजफाश किया है। यह भी सामने आया है कि आखिरी मिनटों में ये पास वितरित किए गए थे, जिनमें से बहुतों में विभिन्न सरकारी विभागों की मुहर लगी थी।