विकास कार्यों की गुणवत्ता पर जोर, केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश: UP Politics News
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पारदर्शिता से पहुंचे और इन कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए। विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार को विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने और ‘विकसित भारत -जी राम जी’ अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के महत्व को समझाना आवश्यक है और चौपालों में इसके बारे में पंपलेट भी वितरित किए जाएं।
केशव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिए ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अधिनियम-2025 पारित किया गया है। सरकार हर पात्र व्यक्ति को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण और हर श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा व खुशहाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
सड़क निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ठेकेदार पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं या रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं, अच्छा काम करने वाले ठेकेदारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधिकारियों को भी नवाचार और संपत्ति रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।
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