दशहरा 2026: जानिए रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि | festival news

राजधानी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यमुना नदी के पानी को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत आगामी 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली जल बोर्ड की 43 महत्वपूर्ण जल और सीवेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों पर कुल 8,941.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे शहर के बड़े हिस्से में पेयजल और सीवेज प्रबंधन की स्थिति में सुधार होगा।

परियोजनाओं का विवरण और लागत
इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत कुल 10 पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जिन पर 2,827.11 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसके अलावा, 6,114.11 करोड़ रुपये की लागत वाली 33 नई परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर में सीवेज को एकत्र करना, उसका शोधन करना और सीवर नेटवर्क को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां अब तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ओखला में 1,161 करोड़ रुपये की लागत से 124 एमजीडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही, आठ पुराने संयंत्रों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।

ग्रामीण और बाहरी इलाकों को फायदा
इस व्यापक योजना के अंतर्गत बाहरी दिल्ली की 358 अनधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों को आधुनिक सीवेज व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इस पर 3,113.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे लगभग 36 लाख से अधिक आबादी को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, चंद्रावल क्षेत्र में 477 एमएलडी क्षमता का नया जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे लगभग 22 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यमुना नदी के संरक्षण और सफाई को लेकर प्रशासनिक स्तर के साथ-साथ जनभागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि राजधानी वासियों को एक स्वच्छ पर्यावरण मिल सके।

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए फायरिंग मामले में सुरक्षा और एहतियात को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए निकली पुलिस टीम कुछ दूर जाने के बाद वापस कोटा लौट आई। रात के समय किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया, जिसके बाद आरोपियों को कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है। थाने के बाहर कमांडो और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।

रविवार शाम को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता की कार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सूरत की तरफ भागे थे और वहां से जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए थे। उनकी योजना जयपुर से बस के जरिए दिल्ली और फिर नेपाल भागने की थी। हालांकि, तकनीकी निगरानी और विभिन्न राज्यों की पुलिस के मिले-जुले सहयोग से मुंबई पुलिस की 20 विशेष टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से तीनों को दबोच लिया था।

स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पुलिस इन्हें महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी में थी, लेकिन रात के सफर के दौरान सुरक्षा जोखिमों को भांपते हुए यात्रा को स्थगित करना पड़ा। अब संभावना जताई जा रही है कि तड़के सुबह या दिन निकलते ही पुख्ता सुरक्षा घेरे के बीच शूटरों को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। मुंबई पहुंचने के बाद इनसे वारदात के मुख्य षड्यंत्रकारियों, हथियारों के स्रोतों और इस हमले के पीछे के असली मास्टरमाइंड के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी। इस त्वरित कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का सकारात्मक संदेश गया है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय से उबाल मार रहे कच्चे तेल के दामों को लेकर एक बड़ी राहत भरी भविष्यवाणी सामने आई है। वैश्विक वित्तीय अनुसंधान संस्था गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ सालों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। संस्थान का अनुमान है कि साल 2027 तक कच्चे तेल के दाम लुढ़ककर औसतन 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ सकते हैं। इस संभाविति गिरावट से वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में यह नरमी मुख्य रूप से मध्य पूर्व में आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं के धीरे-धीरे दूर होने के कारण आएगी। वर्तमान में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में फारस की खाड़ी से होने वाले निर्यात में सुधार की पूरी संभावना है। शोध रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फारस की खाड़ी के बाहर उत्पादन में बढ़ोतरी और मांग में स्थिरता आने से वैश्विक बाजार में संतुलन स्थापित होगा।

बाजार का भविष्य और आपूर्ति की स्थिति

गोल्डमैन सैश के विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार साल 2026 की अंतिम तिमाही तक अधिशेष की स्थिति में पहुंच जाएगा और यह स्थिति 2027 में भी बनी रहेगी। आपूर्ति बढ़ने और मांग सीमित रहने के कारण कीमतों पर दबाव बनेगा। हालांकि, जानकारों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्रीय तनाव में अचानक कोई नया उछाल आता है, तो कीमतों में अस्थायी तेजी का जोखिम भी बना रह सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रुझान नरमी की ओर ही इशारा कर रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंतर्गत आने वाले आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 21 अक्टूबर की शाम चार बजे चुनाव प्रचार का दौर पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया से चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है।

चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण में 22 अक्टूबर की सुबह साढ़े दस बजे से आगरा और मथुरा समेत कुल 12 जिलों से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतदान समाप्त होने के बाद सभी जिलों की पोलिंग पार्टियां फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी पहुंचेंगी, जहां बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतपेटिकाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। मतों की गिनती 27 अक्टूबर की सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

इस बार के चुनाव मैदान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 12 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगरा खंड के इन 12 जिलों में शिक्षक निर्वाचन के लिए लगभग 50 हजार और स्नातक निर्वाचन के लिए 1.80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आम चुनावों से बिल्कुल अलग इन एमएलसी चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। साथ ही, बैलेट पेपर पर कोई चुनाव चिह्न नहीं बल्कि प्रत्याशी की फोटो और उनके क्षेत्र का नाम अंकित होता है।

मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। इस चुनाव में मतदाता बैलेट पेपर पर सही या क्रॉस का निशान नहीं लगाते, बल्कि अपनी पसंद के प्रत्याशी के आगे प्राथमिकता के आधार पर अंक दर्ज करते हैं। इसके लिए विशेष रूप से बैंगनी रंग का स्केचपेन मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

आगरा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। सोमवार को बिजलीघर चौराहा से आईएसबीटी और माल रोड के बीच मेट्रो का सफल परीक्षण किया गया। इस ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ट्रेन को 10 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ाया गया, जो तकनीकी रूप से पूरी तरह सफल रहा।

परियोजना के पहले कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से छह स्टेशनों पर पहले से ही मेट्रो का संचालन हो रहा है। इसके अलावा पांच अन्य स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हैं और अब केवल प्रधानमंत्री कार्यालय से लोकार्पण की तिथि मिलने का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नए स्टेशनों का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग पर बने पांच स्टेशनों में तीन भूमिगत और एक एलीवेटेड स्टेशन शामिल है, जो शहर के आवागमन को और अधिक सुगम बनाएंगे।

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नेशनल हाईवे-19 पर गुरु का ताल से सिकंदरा तिराहा तक लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इनके दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन स्टेशनों पर भी मेट्रो का परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा।

दूसरी ओर, मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर भी काम युद्धस्तर पर जारी है, जिसमें 14 स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह कॉरिडोर एमजी रोड से होकर गुजरेगा। यमुना नदी पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विशेष पुल का निर्माण किया जा रहा है जिसके पिलर तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। आगामी दो से तीन महीनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रावली पुल पर 60 मीटर लंबा स्टील गर्डर रखने का काम भी प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और नागरिकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

राजधानी दिल्ली में इस बार का दशहरा उत्सव केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक कुरीतियों और आधुनिक समस्याओं पर भी करारा प्रहार करेगा। यहां की विभिन्न रामलीला समितियों ने अपने आयोजनों में कई रचनात्मक बदलाव किए हैं, जिससे पर्व का दायरा और अधिक व्यापक हो गया है।

लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में इस बार 110 फुट ऊंचा भव्य पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि भगवान राम का तीर लगते ही रावण का पुतला ‘हे राम’ का उच्चारण करेगा और संवाद के जरिए अहंकार त्यागने का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा, पुतले की घूमती तलवार और जलती हुई आंखें दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

दूसरी ओर, पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला समिति ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। यहां रावण के साथ-साथ 30 फुट ऊंचे विशाल कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा, जो गंदगी और अस्वच्छता का प्रतीक होगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ना और अपने आस-पास सफाई बनाए रखने के प्रति गंभीर करना है।

द्वारका में तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहां देश की पहली डिजिटल रामलीला का आयोजन किया गया है। 221 फीट ऊंचे सबसे बड़े रावण के पुतले के साथ यहां डिजिटल टिकटिंग और मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। वहीं, पश्चिम विहार की इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति ने नकली दवाओं और बढ़ती कीमतों को ‘आज का रावण’ का नाम देकर एक नया और ज्वलंत मुद्दा उठाया है। इन आयोजनों के जरिए समितियां जनता को मनोरंजन के साथ-साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में दशहरे के पर्व और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्सव के दौरान सड़कों पर आम जनता को भारी ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से सुरक्षा और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

मुख्य आयोजन स्थल और मार्ग डायवर्जन

सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में आयोजित होने वाली भव्य रामलीला के कारण आसपास के कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सेक्टर-12, 22 और 56 तिराहे से स्टेडियम चौक की ओर जाने वाले मार्ग के अलावा मेट्रो अस्पताल और जलवायु विहार के आसपास भी डायवर्जन लागू किया गया है। इसके अलावा, सेक्टर-62 रामलीला स्थल और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एकमूर्ति गोलचक्कर व डी-मार्ट के पास भी यातायात को नियंत्रित किया जाएगा ताकि लोग वैकल्पिक रास्तों जैसे बिसरख और एसीई गोलचक्कर का उपयोग कर सकें।

मूर्ति विसर्जन और वैकल्पिक मार्ग

आगामी 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले मूर्ति विसर्जन के मद्देनजर कालिंदी कुंज बॉर्डर, हिंडन नदी के कुलेसरा और किसान चौक के आसपास सुबह से ही रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। यमुना और हिंडन नदी की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और अन्य वाहन चालकों को दलित प्रेरणा स्थल, डीएनडी और चिल्ला मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इस दौरान सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे ताकि भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।

आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष छूट

याचिकाकर्ताओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए आवाजाही निर्बाध रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन का सहयोग ले सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि लोग उत्सव के दौरान सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पिछले 17 दिनों से छात्रों की भूख हड़ताल जारी है, जिससे परिसर का माहौल गरमा गया है। छात्रों के स्वास्थ्य में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए राजनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ गई है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने की अपील की है।

सांसद ने अपने पत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने निर्वाचित छात्र संघ प्रतिनिधियों के निष्कासन को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल के उन विवादास्पद प्रावधानों को हटाने पर जोर दिया गया है, जिनके तहत प्रदर्शनों और सभाओं पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

शैक्षणिक संस्थानों में असहमति की आवाज को दबाए जाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे परिसरों की लोकतांत्रिक संस्कृति प्रभावित होती है। जेएनयू अधिनियम 1966 का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से विजिटर के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। छात्रों का यह आंदोलन यदि समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो इससे व्यापक स्तर पर शैक्षणिक अशांति फैल सकती है, जिसका असर छात्र समुदाय के भविष्य पर पड़ेगा।