दिल्ली कार धमाका ‘आतंकवादी हमला’: अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारत की जांच को सराहा

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को पूरी गति से चला रहा है। इसी कड़ी में, गुरुवार को एक ही दिन में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं को पांच करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए। यह जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी गई है, जो इस वृहद अभियान की तेजी को दर्शाता है।

आयोग ने बताया कि एसआइआर के दूसरे चरण के तहत अब तक कुल 42 करोड़ से अधिक गणना फार्म मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा इन राज्यों के कुल 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 82.71 प्रतिशत को कवर करता है, जो अभियान की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना है ताकि आगामी चुनावों में अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का यह विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट किया जा रहा है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम हटाना या पते में सुधार जैसे कार्य शामिल हैं।

यह अभियान विशेष रूप से उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जहां निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में ही चुनाव निर्धारित हैं, हालांकि वहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी।

इस अभियान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। विपक्ष के कुछ वर्गों द्वारा एसआइआर को परोक्ष रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का एक रूप माना जा रहा है। आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से मोर्चाबंदी करने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे इस अभियान का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। चुनाव आयोग का लक्ष्य स्पष्ट है कि वह एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संभावित हमले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा 27वें संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था।

नया कानून सेना के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करता है। इसके तहत, सुप्रीम कोर्ट अब केवल माल और फौजदारी के मामलों की सुनवाई ही कर पाएगा। संविधान से जुड़े मामलों की निगरानी और सुनवाई के लिए एक अलग से ‘कांस्टिट्यूशन कोर्ट’ गठित की जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक नियंत्रण कम हो जाएगा।

जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने त्यागपत्र में इस संशोधन को पाकिस्तान के संविधान पर ‘बड़ा हमला’ करार दिया। उन्होंने लिखा कि इससे सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका पर से प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो जाएगा और देश के लोकतंत्र को बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस शाह ने कहा कि वह इस नई व्यवस्था में कार्य करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं, इसलिए पद छोड़ रहे हैं।

वहीं, जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी, लेकिन जब उसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वह पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने इस विधेयक को संसद द्वारा संविधान को पहुंचाया गया अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया, जो उनकी याद में हुआ है।

इस संविधान संशोधन विधेयक को नेशनल असेंबली में विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया था। इससे पहले, सोमवार को सीनेट ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। इन इस्तीफों ने पाकिस्तान में न्यायपालिका और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

दक्षिणी दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (आईएससी) यानी बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) यानी दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। यह घोषणा लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं।

सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव डॉ. जोसेफ इमैनुअल ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षा में दसवीं कक्षा से करीब 2.6 लाख और बारहवीं कक्षा से करीब 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने आगे जानकारी दी कि दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक जारी रहेंगी, वहीं बारहवीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेंगी। यह विस्तृत कार्यक्रम छात्रों को अपनी अध्ययन योजना बनाने में सहायता करेगा और उन्हें अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप देने का पर्याप्त समय मिलेगा।

डॉ. इमैनुअल ने सीआईएससीई की व्यापक पहुंच पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के तहत भारत और विदेशों में 3200 से अधिक संबद्ध स्कूल हैं, जो 35 लाख से ज्यादा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इन स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सीआईएससीई के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखें। इस समय सारिणी के जारी होने से छात्रों और अभिभावकों में स्पष्टता आएगी और वे अंतिम तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि वे अपनी कड़ी मेहनत से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड टीकों के दुष्प्रभाव के दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे ब्रिटेन द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर क्यों नहीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने कोविड वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण मौतों की संख्या को चिंताजनक रूप से कम करके बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और पक्षकारों से लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कोविड टीकों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की जान चली गई थी, जिन्हें टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कालिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि ब्रिटेन में भी इसी टीके का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहां आंकड़े पारदर्शी तरीके से पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में 30 गुना अधिक टीके लगाए गए, लेकिन सरकार मौतों के आंकड़े छिपा रही है। गोंजाल्विस ने ब्रिटेन के आंकड़ों से तुलना करते हुए अनुमान लगाया कि भारत में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा लगभग 33 हजार हो सकता है। उन्होंने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा इस पहलू की जांच की मांग की।

पीठ ने गोंजाल्विस की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘आप ब्रिटेन सरकार द्वारा अपलोड किए गए डाटा पर भरोसा करते हैं और हमारी सरकार द्वारा अपलोड किए गए डाटा पर भरोसा नहीं करते हैं।’ इस पर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपना पक्ष रखा।

भाटी ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने दिसंबर 2024 तक के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि भारत में अब तक 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं, जिनमें से केवल 1,171 मौतें दर्ज की गईं, जो 0.00005 प्रतिशत है। उन्होंने तर्क दिया कि चिकित्सा अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि टीकों ने महामारी के दौरान लाखों जानें बचाईं।

ऐश्वर्या भाटी ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी चीज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती और हर दवा का कोई न कोई दुष्प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि यह अलग-अलग लोगों के शरीर पर अलग असर करता है क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। उन्होंने भारत की स्वैच्छिक कोविड टीकाकरण प्रणाली और वैश्विक स्तर पर सराहे गए प्रोटोकॉल की भी जानकारी दी। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक बड़े आपराधिक गिरोह के मंसूबों पर पानी फिर गया है। 30 लाख रुपये की रंगदारी न देने पर एक सट्टेबाज के घर के बाहर फायरिंग करने वाले कुख्यात हाशिम बाबा गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान साजिशकर्ता जहीर उर्फ गुड्डू, सलमान लड्डन और फारूक के रूप में हुई है, जिन्होंने गिरोह के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस को 2 नवंबर की रात सूचना मिली थी कि फर्श बाजार थाना क्षेत्र की बिहारी कॉलोनी में एक घर के बाहर फायरिंग की गई है। बदमाशों ने फायरिंग के बाद घर के बाहर 30 लाख रुपये की रंगदारी का एक नोट भी छोड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम के निर्देश पर फर्श बाजार थाना प्रभारी अजय करण और स्पेशल स्टाफ प्रभारी अर्जुन सिंह व राजीव शर्मा की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान की और विभिन्न इलाकों से उन्हें धर दबोचा।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस जहीर को वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए गीता कॉलोनी, यमुना खादर ले गई। इस दौरान जहीर ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने जहीर को काबू कर लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहीर उर्फ गुड्डू इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला।

जांच में सामने आया कि हाशिम बाबा का मुख्य शूटर सचिन उर्फ गोली विदेश में है और उसने ही जहीर को सट्टेबाज बंटी के घर पर फायरिंग करने का काम सौंपा था। धनतेरस पर सचिन ने विदेश से ही बंटी को फोन करके 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। जब बंटी ने मना कर दिया, तो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के अनुसार, सलमान और सलमान उर्फ काला ने गोलियां चलाई थीं, जबकि फारूक ने धमकी भरा नोट लिखा और उसका वीडियो भी बनाया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के बाद से स्पेशल सेल हाशिम बाबा पर लगातार शिकंजा कस रही है। उसकी पत्नी और साले को भी अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पहले हाशिम मंडोली जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर गिरोह चलाता था, लेकिन अब उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और वह मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर चुका है। गिरोह पर बढ़ती कार्रवाई के कारण वह कमजोर पड़ गया था।

खुलासे में यह भी सामने आया है कि सचिन ने जहीर को चार अन्य ठिकानों पर भी फायरिंग कर रंगदारी वसूलने का ठेका दिया था। इनमें कस्तूरबा नगर में एक शराब माफिया का घर, विकास मार्ग स्थित एक क्लब के बाहर और कई अन्य सट्टेबाजों के घर शामिल थे। हालांकि, पहली रंगदारी वसूली के प्रयास में ही पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को पकड़कर उनके बड़े मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस गिरफ्तारी से पूर्वी दिल्ली में संगठित अपराध पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है।

राजधानी दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम (MCD) और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर एक बड़ा विंटर एक्शन प्लान शुरू किया है। इस योजना के तहत, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

यमुनापार क्षेत्र, विशेषकर आनंद विहार, जो प्रदूषण के प्रमुख केंद्रों में से एक है, को लक्षित करते हुए शाहदरा दक्षिणी जोन ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। उपायुक्त बादल कुमार के नेतृत्व में 78 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में दिल्ली पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस, परिवहन और अन्य विभागों के 350 कर्मचारी शामिल हैं, जो तीन शिफ्टों में लगातार काम करेंगे। ये टीमें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सक्रिय रहेंगी।

टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निर्धारित क्षेत्रों में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, सड़क किनारे मलबा और धूल के स्रोतों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर मशीनें उनके निर्धारित मार्गों पर नियमित रूप से चलती रहें ताकि धूल को नियंत्रित किया जा सके। उपायुक्त बादल कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में, पांडव नगर वार्ड में सड़क किनारे मलबा मिलने पर एक कनिष्ठ अभियंता का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया, जो इस सख्ती का प्रमाण है।

एमसीडी के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अलाव जलाने वालों, कोयला भट्टियों का संचालन करने वालों और धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों में शामिल लोगों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे मामलों में मौके पर ही चालान काटने और जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में पहले ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके तहत कई प्रतिबंध प्रभावी हैं। इसके बावजूद, नियमों की अनदेखी जारी है, जिसे रोकने के लिए यह संयुक्त अभियान महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा और अवैध मलबा डंपिंग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी ताकि प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सके।

दिल्ली में हुए भीषण बम धमाकों में इस्तेमाल की गई i-20 कार की खरीद-फरोख्त से जुड़ी परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। यह कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित एक पुरानी कार डीलर, रॉयल कार ज़ोन से खरीदी गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस कार का इस्तेमाल दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने के मकसद से ही किया गया था।

रॉयल कार ज़ोन के मालिक अमित पटेल और सोनू उर्फ सचिन ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे आमिर और राशिद नाम के दो युवक उनके पास कार खरीदने आए थे। इन युवकों ने OLX पर कार का विज्ञापन देखा था और देखते ही इसे खरीदने को तैयार हो गए। अमित पटेल ने उन्हें शाम को डिलीवरी लेने को कहा। शाम को जब दोनों युवक कार लेने आए, तो उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था, जो ऑटो-रिक्शा से बाहर नहीं निकला। इसलिए अमित पटेल उसे पहचान नहीं पाए। कार खरीदने वाले दो युवकों ने अपने दस्तावेज़ जमा किए थे, जिनमें पुलवामा का पता लिखा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रॉयल कार ज़ोन के पास स्थित नयारा पेट्रोल पंप से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र भी लिया था, ताकि दिल्ली पुलिस की चेकिंग से बच सकें।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमवार रात को रॉयल कार ज़ोन के मालिक अमित पटेल और सोनू को हिरासत में लिया था। उनसे गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद बुधवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उन्हें इस पूरे मामले में क्लीन चिट नहीं दी है और जांच जारी है। अमित पटेल ने पुलिस को कार बेचते समय युवकों द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ और सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए हैं। ये सुबूत जांच एजेंसियों के लिए अहम कड़ी साबित हो रहे हैं।

पुलिस अब इन दस्तावेज़ों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आमिर, राशिद और उनके तीसरे साथी की तलाश में जुटी हुई है। फरीदाबाद से खरीदी गई यह i-20 कार दिल्ली बम धमाकों की जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग बन गई है, और इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में ये जानकारियां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

लाल किले के सामने एक i20 कार में हुए विस्फोट ने दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस घटना के मद्देनजर, दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने राजधानी के पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अब इन निकायों के पार्किंग स्थलों की निविदा शर्तों में वाहनों की अनिवार्य सुरक्षा जांच और सुरक्षा उपकरण लगाने का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

एजेंसियों ने बहुमंजिला और अंदर-बाहर गेट वाले सतही पार्किंग स्थलों पर वाहनों की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना बनाई है। सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी वाहन में संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया जा सके और किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। उल्लेखनीय है कि ‘दैनिक जागरण’ ने पहले ही पार्किंग स्थलों में सुरक्षा जांच की कमी और निविदा शर्तों में इसके प्रावधान के अभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है।

एमसीडी 17 नवंबर को होने वाली अपनी लाभदायक परियोजना प्रकोष्ठ की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। एमसीडी के लाभदायक परियोजना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बताया, “लाल किले की घटना के बाद यह मामला सामने आया है। हम 17 नवंबर को एक समिति की बैठक बुला रहे हैं, जिसमें एमसीडी के पार्किंग स्थलों, खासकर अलग प्रवेश और निकास द्वार वाले स्थलों पर सुरक्षा जांच और स्क्रीनिंग उपकरण लगाने की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी।”

एनडीएमसी भी अपनी निविदा शर्तों में बदलाव करेगी। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने कहा, “वर्तमान में हम अपने पार्किंग स्थलों का संचालन स्वयं कर रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी सभी पार्किंग स्थलों में सुरक्षा उपकरण लगाना संभव नहीं है। हालांकि, हमने अपने कर्मचारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने और सतर्क रहने का निर्देश दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि चूंकि सभी 125 भूतल और भूतल पार्किंग स्थलों का संचालन निजी एजेंसियों को निविदाओं के माध्यम से दिया जाएगा, इसलिए निविदा शर्तों में यह भी शामिल किया जाएगा कि पार्किंग स्थलों का संचालन करने वाली एजेंसी अपने कर्मचारियों को वाहन निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित करे।

इसके अतिरिक्त, भूतल पार्किंग स्थलों के स्लैब पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यह निगरानी की जा सके कि वाहनों के हुड पर कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। दिल्ली में पार्किंग का प्रबंधन एमसीडी (417 पार्किंग स्थल) और एनडीएमसी (लगभग 150 पार्किंग स्थल) के साथ-साथ डीडीए, एएसआई और दिल्ली मेट्रो द्वारा भी किया जाता है। इन फैसलों का उद्देश्य दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।