देवेंद्र फडणवीस की प्रशांत किशोर को राजनीति की नसीहत: नंबरों का खेल है, आइडियोलॉजी नहीं

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पटना से दो प्रमुख गंतव्यों – सिलीगुड़ी और थावे (गोपालगंज) के लिए नई लग्जरी बस सेवा का शुभारंभ किया है। इस पहल से न केवल राज्य में आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी।

यह नई बस सेवा विशेष रूप से उन पर्यटकों को लक्षित करती है जो सिक्किम, दार्जिलिंग, गंगटोक और आसपास के खूबसूरत हिल स्टेशनों की यात्रा करना चाहते हैं। पटना से सिलीगुड़ी के लिए 2 बाई 2 लग्जरी स्लीपर बसें चलाई गई हैं, जो आर ब्लॉक से शाम 7:30 बजे प्रस्थान करेंगी। यह बस हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया होते हुए किशनगंज के रास्ते सिलीगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में, यह बस शाम 6:30 बजे सिलीगुड़ी से किशनगंज और पूर्णिया होते हुए पटना के लिए रवाना होगी। इस मार्ग पर प्रति यात्री किराया 900 रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल थावे, गोपालगंज के लिए भी एक लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है। यह बस पटना के आर ब्लॉक से शाम 3:30 बजे चलेगी और पटना, मसरख, मलमलिया, सिवान होते हुए थावे, गोपालगंज तक जाएगी। गोपालगंज से वापसी की यात्रा सुबह 5:40 बजे शुरू होगी। इस मार्ग के लिए किराया 250 रुपये प्रति यात्री रखा गया है। यह सेवा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होगी जो मां जानकी मंदिर (थावे) के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं।

पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक के अनुसार, इस बस सेवा के शुरू होने से पर्यटकों को यात्रा में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। यह कदम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

बस सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की बुकिंग या अतिरिक्त जानकारी के लिए, यात्री पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर 8544418314 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नई सुविधा से बिहार के पर्यटन को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।

बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (बीएएस) के दो वरिष्ठ अधिकारियों, प्रमोद कुमार और कौशलेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप्त सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मुख्यमंत्री के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रमोद कुमार, जो वर्तमान में पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे, की सेवाएं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री के आप्त सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी प्रकार, बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी, कौशलेंद्र कुमार को भी मुख्यमंत्री का आप्त सचिव बनाया गया है। वह भी पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनकी सेवाएं भी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंपी गई हैं। इन नियुक्तियों से मुख्यमंत्री कार्यालय को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति देकर अपर मुख्य सचिव के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की, जिससे राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

जिन तीन आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रोन्नति मिली है, उनमें आनंद किशोर, के सेंथिल कुमार और एचआर श्रीनिवास शामिल हैं। आनंद किशोर, जो वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष के साथ-साथ वित्त विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, उन्हें उनकी सेवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण पदोन्नति दी गई है।

योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार को भी अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रोन्नत किया गया है। यह उनके प्रशासनिक अनुभव और समर्पण का प्रमाण है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एचआर श्रीनिवास को भी अपर मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है, जो इस वर्ग के कल्याण के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देता है। इन पदोन्नतियों से राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में नेतृत्व को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलने की आशा है।

बिहार में वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई शहर धुंध और बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषित हवा की चपेट में हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राजधानी पटना सहित कुल 16 शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

प्रदेश के हाजीपुर शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 218 दर्ज किया गया, जो इसे राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बनाता है। यहां हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5) का स्तर चिंताजनक है, जो हवा में तैरने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है।

राजधानी पटना की हवा भी लगातार प्रदूषित बनी हुई है। शहर का औसत AQI 145 दर्ज किया गया। पटना के समनपुरा क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक 177 दर्ज किया गया। इसके अलावा, दानापुर (156), मुरादपुर (170), राजवंशी नगर (141) जैसे इलाकों में भी AQI का स्तर काफी ऊंचा रहा। हालांकि, बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान जैसे कुछ शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। आरा, अररिया, बेतिया जैसे अन्य शहरों की हवा भी प्रदूषित पाई गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। कम हवा की गति और धूलकणों की अधिकता के कारण प्रदूषण की सघनता बढ़ रही है। इस बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूलकणों को नियंत्रित किया जा सके।

बढ़ते वायु प्रदूषण का सीधा असर जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और मास्क का प्रयोग करें। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है।

पटना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए सरगना सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पटना शहर से बाइकें चोरी करता था और उन्हें वैशाली के राघोपुर में छिपाकर बेचता था। पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर राघोपुर के मीरपुर गांव में दबिश देकर इन बदमाशों को दबोचा।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान राजा कुमार, मिथुन कुमार, विकास राम, कंचन कुमार, वृजनाथी कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली के राघोपुर के रहने वाले हैं। एक अन्य गिरफ्तार आरोपी कुंदन कुमार बेउर में किराए के मकान में रहता था। पुलिस को इनकी निशानदेही पर एक झोपड़ी से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह पटना के गांधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआं, अगमकुआं सहित कई थाना क्षेत्रों में सक्रिय था। गिरोह के सदस्य पटना आकर लाज या किराए के कमरे में रुकते थे और फिर सुनियोजित तरीके से बाइकें चुराते थे। चोरी की गई बाइकों को वैशाली के राघोपुर ले जाकर छिपा दिया जाता था। वहां नंबर प्लेट बदलने के बाद इन बाइकों को 15 से 20 हजार रुपये में बेच दिया जाता था।

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह पिछले कुछ महीनों में सौ से अधिक बाइकें चोरी कर बेच चुका है। गिरोह के सदस्यों के बीच काम का बंटवारा था, जिसमें एक सदस्य रेकी करता था, दो बाइक चोरी करते थे और बाकी तीन चोरी की गई बाइकों को वैशाली तक पहुंचाकर छिपाने और बेचने का काम करते थे। चोरी की गई बाइकों को बेचने से मिले पैसों को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह के तार पटना, वैशाली सहित अन्य जिलों से भी जुड़े होने की आशंका है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हाल ही में गांधी मैदान थाना क्षेत्र से एक बाइक चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस गिरोह का खुलासा किया। राजा कुमार, जिसे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह पूरा रैकेट सामने आया।

बिहार में शिक्षकों के लिए प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब तेजी से शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है, जिससे शिक्षकों को अपनी पसंद के प्रखंड और विद्यालय में सेवा करने का अवसर मिलेगा। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रथम चरण में किन्हीं कारणों से जिन शिक्षकों को उनके मनपसंद जिले में आवंटन नहीं मिल सका था, उनसे दोबारा जिले के विकल्प मांगे गए थे। अब इन सभी शिक्षकों से आवंटित जिला अंतर्गत पांच प्रखंडों का ऑनलाइन विकल्प ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक लिया जाएगा। यह प्रक्रिया शिक्षकों को उनके गृह जिले या पसंद के क्षेत्र में पदस्थापित करने में सहायक होगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंडवार, कक्षावार और विषयवार रिक्तियों का आकलन कर 10 से 15 दिसंबर 2025 तक प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा करेगी। यह महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक पांचों प्रखंडों का विकल्प नहीं देंगे, उनका जिला आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और वे अपने पूर्व के जिले-विद्यालय में ही पदस्थापित माने जाएंगे।

शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रखंड आवंटन के उपरांत 16 से 31 दिसंबर 2025 तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस आवंटन में प्राथमिकता क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक और उसके बाद विद्यालय अध्यापक (टीआरई-1 एवं टीआरई-2) को वरीयता दी जाएगी। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, सामान्य महिला और अंत में सामान्य पुरुष शिक्षकों को उनकी उम्र के आधार पर स्थान मिलेगा।

विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जिले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन विद्यालयों में विषयवार पूर्ण रिक्तियां हैं, वहां पहले शिक्षक भेजे जाएं। किसी विषय के लिए तब तक दो शिक्षक नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि सभी विद्यालयों में उस विषय का न्यूनतम एक शिक्षक उपलब्ध न हो जाए। विद्यालयों का छात्र-शिक्षक अनुपात भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, ताकि जहां आवश्यकता अधिक है, वहां पहले पदस्थापन सुनिश्चित हो सके।

विद्यालय आवंटन के बाद जारी आदेश में निर्धारित तिथि तक शिक्षकों को अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत पारदर्शी, समयबद्ध और सॉफ्टवेयर-आधारित तरीके से संपन्न कराया जाए। मार्गदर्शिका का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी न हो।

बिहार की राजनीति में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर बरसे हैं। हालिया बिहार चुनाव के बाद, सहनी ने भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने और धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, वह जनता के राज के बजाय ‘मोदी जी के राज’ को स्थापित करने का प्रयास है।

सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सहनी ने कहा कि यह एक जीता-जागता उदाहरण है कि बिहार में भाजपा ने किस तरह लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने देश की जनता से यह सोचने का आह्वान किया कि क्या यह जनता का राज है या प्रधानमंत्री मोदी का। सहनी ने सीधे तौर पर भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ऐसे लोगों को देश में रखने की आवश्यकता है जो इस तरह की धांधली कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी सहनी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी तो गृह मंत्रालय ही नीतीश कुमार से छीना गया है, भाजपा कुछ ही दिनों में उनसे मुख्यमंत्री का पद भी छीन लेगी। सहनी के अनुसार, भाजपा किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर बिठाएगी और नीतीश कुमार को केवल आगे रखा गया था।

तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछे जाने पर सहनी ने कहा कि वह बहुत जल्द सबके सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में होने के नाते उनकी आवाज उठाना स्वाभाविक है, लेकिन जनता को भी स्वयं सोचना होगा। सहनी ने बाबा साहेब अंबेडकर के ‘जनता का राज’ के सपने को याद दिलाया और कहा कि वे उसी रास्ते पर चलकर समाज का भला करना चाहते हैं।

सहनी ने भाजपा पर जनता को केवल पांच किलो अनाज देकर विकास का भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, भाजपा लोगों को केवल गुलामी करने लायक बना रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास के नाम पर फैलाई जा रही भ्रम की स्थिति को समझें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों।

बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऑनलाइन उपस्थिति में लगातार हो रही गड़बड़ियों और शिकायतों के बाद, विभाग ने एक नई निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, जिला स्तर पर ‘ई-शिक्षा कोष सेल’ का गठन किया जाएगा, जो शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित समस्याओं और अन्य शिकायतों के निवारण का केंद्र बनेगा।

आदेश के अनुसार, सभी शिक्षकों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले स्कूल में ‘इन’ (हाजिरी दर्ज) करना होगा और शाम चार बजे के बाद ही ‘आउट’ (स्कूल से प्रस्थान) करना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक समय पर स्कूल आएं और निर्धारित समय तक अपनी सेवाएं दें।

इस नई व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए, राज्य भर में 112 तकनीशियनों की बहाली की जा रही है। ये तकनीशियन जिलों में तैनात किए जाएंगे और ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली की तकनीकी निगरानी के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी देखेंगे। ई-शिक्षा कोष सेल में अभिभावक, आम नागरिक और शिक्षक स्वयं भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इन शिकायतों में शिक्षकों के वेतन, बच्चों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्कूलों के संचालन और अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिकायतों की सुनवाई करेंगे और उनके त्वरित समाधान का प्रयास करेंगे। विभाग का मानना है कि इस सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नई सरकार के अस्तित्व में आने के साथ ही बिहार में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद तेज हो गई है। ऊर्जा विभाग ने राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। इसी क्रम में, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक नए पावर सब-स्टेशनों का निर्माण कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए संबंधित बिजली कंपनियों द्वारा निविदाएं जारी कर दी गई हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) 76 और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) 80 पावर सब-स्टेशनों का निर्माण करेगी। इन सब-स्टेशनों में से लगभग एक दर्जन का निर्माण विशेष रूप से पटना और इसके आसपास के शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी हालिया प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए और समीक्षा बैठकों में पावर सब-स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनकी घोषणाओं के बाद, राज्य कैबिनेट ने इन योजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के उपरांत, बिजली कंपनियों ने अविलंब निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जून-जुलाई तक बड़ी संख्या में इन नए पावर सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कई नए बसे हुए इलाकों में बिजली की समस्या का मुख्य कारण पावर सब-स्टेशनों का दूर होना था। इससे न केवल बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती थी, बल्कि उपभोक्ताओं को अनियमित आपूर्ति का सामना भी करना पड़ता था। इन नई संरचनाओं के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली और निर्बाध बिजली मिले। इससे बिजली संबंधी शिकायतों के निष्पादन में भी तेजी आएगी।