देहरादून: बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच शुरू

देहरादून की प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में शनिवार को आयोजित स्पेशल लिस्ट-38 कोर्स के लिए पीपिंग सेरेमनी में जम्मू-कश्मीर के राजौरी निवासी कुलबीर कुमार और असम के दीमा हसाओ निवासी अनंत पांडे आकर्षण का केंद्र रहे। दोनों अधिकारियों ने अपनी लंबी सैन्य सेवा के बाद न केवल अपने सपनों को पंख दिए, बल्कि मेहनत और समर्पण का सर्वोच्च सम्मान भी हासिल किया।

इस विशेष समारोह में, कुलबीर कुमार को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि अनंत पांडे को कमांडेंट सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों का प्रतीक है, बल्कि उन सैकड़ों सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है जो नेतृत्व की भूमिका में आने का सपना देखते हैं।

जम्मू-कश्मीर के नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब पले-बढ़े कुलबीर कुमार बचपन से ही सैन्य वातावरण के साक्षी रहे हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों का समर्पण और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका जुनून कुलबीर के भीतर वर्दी पहनने के प्रति एक गहरा जुनून जगाता रहा। उनके पिता यशपाल खेती-बाड़ी करते हैं और मां पिंकी देवी गृहिणी हैं। कुलबीर की इस सफलता में उनके छोटे भाई सचिन, जो स्वयं सेना में हवलदार हैं, भी परिवार के गर्व का हिस्सा बने। कुलबीर की उपलब्धि की खुशी में उनकी पत्नी हीनू और चार वर्षीय बेटे अतिशय भी शामिल थे। यह अनुभव अब उनके सैन्य नेतृत्व की नींव बनेगा, जहाँ वे अपने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका निभाएंगे।

वहीं, असम के दीमा हसाओ जिले के साधारण परिवार से आने वाले अनंत पांडे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। उनके पिता छविलाल एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं और मां लक्ष्मी गृहिणी हैं। अनंत ने अपने परिवार के समर्थन और अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। इस खुशी के अवसर पर उनकी पत्नी ज्योति जोशी पांडे, दस वर्षीय बेटी शर्वाणी और चार माह के बेटे आशुतोष भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण पल को उनके साथ साझा किया।

दोनों अधिकारियों की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं, बल्कि अवसर का एक ऐसा मंच भी है जहाँ हर पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से शीर्ष पर पहुँच सकता है। यह समारोह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो राष्ट्र सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं।

देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम देहरादून ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया। यह अभियान सुबह से ही शुरू हुआ, जिसमें निगम की टीम, भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

सूत्रों के अनुसार, पहली बड़ी कार्रवाई मौजा कारगी ग्रांट के खसरा नंबर 121 में की गई। यहां नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से बने चार भवनों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से लगभग 700 वर्गमीटर भूमि मुक्त हुई, जो लंबे समय से अतिक्रमण की जद में थी। निगम ने शिकायतें मिलने के बाद विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए नोटिस जारी किए थे और अब जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

इसके तुरंत बाद, निगम की टीम ने मौजा धोरणखास में भी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। यहां नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पुश्तों (रिटेनिंग वाल) को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप करीब ढाई बीघा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग भविष्य में सार्वजनिक हित के विभिन्न कार्यों में किया जाएगा।

नगर निगम के अधिकारियों ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति जारी रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि सभी सरकारी भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त रखा जा सके और उनका जनहित में उपयोग सुनिश्चित हो।

नगर आयुक्त के कड़े निर्देशों के बाद, भूमि अनुभाग सक्रिय रूप से सरकारी जमीनों को चिन्हित कर कब्जामुक्त करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इन कार्रवाइयों के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही, यह भी योजना बनाई जा रही है कि मुक्त कराई गई इन भूमियों की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, देहरादून से पिथौरागढ़, चमोली (गौचर) और उत्तरकाशी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की इस पहल से राज्य के तीन प्रमुख शहरों के बीच हवाई संपर्क स्थापित हुआ है, जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी और यात्रा आरामदायक बनेगी।

शनिवार को देहरादून से गौचर के लिए पहली हेलीकॉप्टर उड़ान ने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी की। इस पहली उड़ान में चार यात्रियों ने सफर किया। वापसी में भी गौचर से चार यात्री देहरादून के लिए रवाना हुए। हालांकि, श्रीनगर से इस उड़ान में किसी भी यात्री ने यात्रा नहीं की। यह हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से टिहरी और श्रीनगर होते हुए गौचर तक पहुंचेगी।

सेवा का संचालन कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर दिन में दो बार उड़ान भरेगा। दूसरी उड़ान दोपहर ढाई बजे के आसपास शुरू होगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उड़ान में यात्रियों की संख्या कम रहती है, तब भी हेलीकॉप्टर का नियमित संचालन जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को इस नई हेली सेवा की उपलब्धता और निरंतरता के बारे में सूचित करना है।

यह नई हेली सेवा उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयासों पर जोर दे रही है जिससे दूरदराज के इलाकों तक पहुंच आसान हो सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले के शुभारंभ के अवसर पर 18 सीटर हेली सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम कदम साबित होगी। ऐसी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और आपातकालीन स्थितियों में फंसे लोगों के लिए जीवनदायिनी भी साबित हुई हैं।

उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 30 रुपये की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद शासन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। यह बढ़ी हुई दर पेराई सत्र 2025-26 से लागू होगी।

नए आदेश के अनुसार, राज्य की सभी चीनी मिलें मिल गेट पर क्रय किए जाने वाले गन्ने के लिए अगेती प्रजाति का 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजातियों का 395 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करेंगी। पिछले पेराई सत्र में यह दरें क्रमशः 375 रुपये और 365 रुपये प्रति क्विंटल थीं। इस प्रकार, किसानों को सीधे तौर पर 30 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और समय पर भुगतान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान में देरी न हो। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, साथ ही गन्ना उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के सचिव रणवीर सिंह चौहान द्वारा जारी शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चीनी मिलों के बाह्य क्रय केंद्रों से गन्ने के परिवहन के लिए 11 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। यह निर्धारित दरें राज्य की समस्त चीनी मिलों पर लागू होंगी और इसी के अनुसार किसानों को भुगतान किया जाएगा। मिलों को भुगतान की मासिक सूचना शासन को उपलब्ध करानी होगी।

यह निर्णय राज्य के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे थे। इस बढ़ोतरी से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद है और यह प्रदेश में गन्ना खेती को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा।

देहरादून में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आ रही है, जहाँ युवाओं में भूलने की बीमारी सामान्य होती जा रही है। घर से निकलते समय यह भूल जाना कि क्या सामान लेना है, किसी परिचित का नाम याद न आना, या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते ही यह भूल जाना कि किस काम के लिए आए थे, ऐसी समस्याएं अब बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले रही हैं।

सरकारी अस्पतालों के मनोरोग विभागों में हर तीसरा युवा इसी तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि जवानी में याददाश्त कमजोर होने के पीछे मुख्य कारण आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली है। मल्टी-टास्किंग का दबाव, लगातार मोबाइल और अन्य स्क्रीन पर अधिक समय बिताना, और पौष्टिक भोजन की कमी दिमाग की नसों पर अतिरिक्त तनाव डाल रही है। यह स्थिति कम उम्र में ही स्मरण शक्ति को प्रभावित कर रही है। हालांकि, यह डिमेंशिया जैसी गंभीर और स्थायी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कम उम्र में भूलने की प्रवृत्ति के कारण युवाओं के स्वभाव और बातचीत करने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। उनके व्यवहार में आने वाले भारी बदलावों से अभिभावक काफी परेशान हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि तनाव, नींद की कमी, अस्वास्थ्यकर आहार और कुछ तंत्रिका संबंधी विकार भी इसके कारणों में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार-बार चीजें भूल रहा है और यह उसकी दैनिक गतिविधियों को बाधित कर रहा है, तो समय पर चिकित्सीय सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोरोग विभाग की विभागाध्यक्ष के अनुसार, ‘हमारी जीवनशैली बेहद व्यस्त हो गई है। हम एक साथ कई काम निपटाना चाहते हैं, और इसका एक बड़ा कारण मोबाइल का अत्यधिक उपयोग है। भूलने की बीमारी, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, आमतौर पर 60-65 वर्ष की आयु के बाद होती है। लेकिन आजकल, युवा पीढ़ी में ध्यान केंद्रित करने, चीजों को पंजीकृत करने और अल्पकालिक व दीर्घकालिक स्मृति में समस्याएँ देखी जा रही हैं। एक सामान्य दिमाग एक समय में लगभग पांच से सात चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अत्यधिक तनाव और मल्टी-टास्किंग इस क्षमता को कम कर देते हैं।’

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या से निपटने के लिए जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आवश्यक हैं। इसमें पर्याप्त नींद लेना, संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना, नियमित व्यायाम करना और स्क्रीन टाइम को सीमित करना शामिल है। तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे ध्यान (मेडिटेशन) और योग का अभ्यास भी मददगार साबित हो सकता है। यदि लक्षण गंभीर हों तो पेशेवर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।