पाकिस्तान को ‘विश्व गुरु’ कहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज, पीएम मोदी पर साधा निशाना

गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में हुई घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बयान बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पीड़ितों पर दबाव बनाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इसे अब तक का सबसे कमजोर शासन बताया। उन्होंने इस मामले में पांच अहम सवाल उठाए हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज करने में देरी, बयान क्यों बदले गए, पीड़ित परिवार को और परेशान क्यों किया जा रहा है, पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले दबंग तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किसने रोकी, और पोस्टमार्टम पर सवालिया निशान क्यों लगा है, शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि गांव के लोगों को जमीनी सच्चाई पता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, हकीकत को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में बयान बदलवाए जा रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम और आक्रोश फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से खासकर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय में गुस्सा बढ़ा है। उन्होंने गाजीपुर की घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए कहा कि दोनों मामलों में समानता है, क्योंकि पीड़ित परिवार कमजोर वर्ग से थे और उन पर अत्याचार करने वाले प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने इसे सामाजिक भेदभाव की जड़ से जुड़ा मामला बताया।

यह घटना 15 अप्रैल को गांव निवासी रिता विश्वकर्मा के शव के गंगा में उतराया मिलने से शुरू हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जिस दौरान ग्रामीणों और सपाजनों के बीच पथराव हो गया था, जिसमें पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग चोटिल हुए थे। पुलिस ने सदर विधायक जैकिशन साहू, जंगीपुर विधायक विरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव समेत 46 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वहीं, मृत किशोरी के परिजनों से शुक्रवार देर रात एडीजी पीयूष मोर्डिया व डीआईजी वैभव कृष्ण ने मुलाकात की, जबकि शनिवार को कमिश्नर एस. राजलिंगम और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला भी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली और अब तक की पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर बहस छेड़ दी है, जिससे आम जनता में भी चिंता का माहौल है।

गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में हुई घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बयान बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पीड़ितों पर दबाव बनाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इसे अब तक का सबसे कमजोर शासन बताया। उन्होंने इस मामले में पांच अहम सवाल उठाए हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज करने में देरी, बयान क्यों बदले गए, पीड़ित परिवार को और परेशान क्यों किया जा रहा है, पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले दबंग तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किसने रोकी, और पोस्टमार्टम पर सवालिया निशान क्यों लगा है, शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि गांव के लोगों को जमीनी सच्चाई पता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, हकीकत को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में बयान बदलवाए जा रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम और आक्रोश फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से खासकर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय में गुस्सा बढ़ा है। उन्होंने गाजीपुर की घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए कहा कि दोनों मामलों में समानता है, क्योंकि पीड़ित परिवार कमजोर वर्ग से थे और उन पर अत्याचार करने वाले प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने इसे सामाजिक भेदभाव की जड़ से जुड़ा मामला बताया।

यह घटना 15 अप्रैल को गांव निवासी रिता विश्वकर्मा के शव के गंगा में उतराया मिलने से शुरू हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जिस दौरान ग्रामीणों और सपाजनों के बीच पथराव हो गया था, जिसमें पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग चोटिल हुए थे। पुलिस ने सदर विधायक जैकिशन साहू, जंगीपुर विधायक विरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव समेत 46 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वहीं, मृत किशोरी के परिजनों से शुक्रवार देर रात एडीजी पीयूष मोर्डिया व डीआईजी वैभव कृष्ण ने मुलाकात की, जबकि शनिवार को कमिश्नर एस. राजलिंगम और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला भी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली और अब तक की पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर बहस छेड़ दी है, जिससे आम जनता में भी चिंता का माहौल है।

ताजनगरी आगरा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक रूसी पर्यटक के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इंस्टाग्राम पर अलीशा नाम की पर्यटक ने अपने निजी अनुभव के आधार पर भारत के विभिन्न शहरों को 10 में से रेटिंग दी है। इस सूची में आगरा को सुरक्षा के मामले में 10 में से सिर्फ 3 अंक मिले हैं, जबकि दिल्ली को 2 अंक प्राप्त हुए हैं। इस रेटिंग ने ‘अतिथि देवो भव’ की भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अलीशा के इस वीडियो पर आगरा और दिल्ली सहित अन्य शहरों के लोगों ने हजारों प्रतिक्रियाएं दी हैं। अलीशा ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके वीडियो को इतने लाखों व्यूज मिलेंगे। हालांकि, उन्होंने अपनी रेटिंग के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया है, लेकिन इस रेटिंग ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या उत्तर भारत के ये प्रमुख शहर विदेशी महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित हैं?

इस रेटिंग पर आगरा के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि आगरा और दिल्ली जैसे शहरों की बजाय पूर्वोत्तर के ‘सेवन सिस्टर्स’ घूमने जाएं। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने इस रेटिंग को आगरा के लिए अपेक्षित बताया है, जबकि कुछ ने इसे नकारात्मक बताते हुए कहा कि आगरा को 3 अंक भी नहीं मिलने चाहिए। दिल्ली को शून्य रेटिंग देने की मांग भी उठी है।

कई लोग आगरा की इस खराब रेटिंग से हैरान हैं और इसे दुष्प्रचार बता रहे हैं। अन्य राज्यों और शहरों के लोग पर्यटकों को अपने यहां आने का निमंत्रण दे रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर अनुभव मिलेगा। अलीशा ने जवाब में कहा कि उन्हें भारतीय लोगों से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और अगर वे चाहते हैं कि वह भारत के बारे में और रील पोस्ट करें, तो उनके कमेंट को लाइक करें।

सुरक्षा के मामले में अलीशा ने मनाली और ऋषिकेश को 9-9 अंक देकर सबसे सुरक्षित शहर बताया है। इसके बाद जयपुर और गोवा को 8-8 अंक मिले हैं। जोधपुर को 7 रेटिंग दी गई है। अलीशा ने आगरा को 3 रेटिंग दी है, जबकि दिल्ली को 2 अंक देकर सबसे असुरक्षित शहर करार दिया है।

पर्यटकों को इन शहरों में लूटपाट, छेड़छाड़, टैक्सी और ऑटो चालकों द्वारा ठगी, तथा फर्जी वेबसाइटों से टिकट और होटल बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी का डर सताता है।

पीलीभीत के नितिन सक्सेना के लिए हर सिक्का एक कहानी है। छोटे-छोटे निशान जैसे डॉट, स्टार या बिना चिह्न के सिक्के इतिहास और उसके पीछे की कहानी की एक अलग दुनिया खोल देते हैं। आवास विकास के निवासी नितिन को यह शौक बचपन में ही लग गया था। पिता से पॉकेट मनी के रूप में मिलने वाले सिक्कों को उन्होंने संभालकर रखना शुरू किया। यही शौक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया और आज उनके पास मुगलकालीन सिक्कों से लेकर आधुनिक दौर तक के सैकड़ों सिक्कों का संग्रह है।

नितिन सक्सेना के कलेक्शन की खास बात यह है कि इसमें देश की चारों टकसाल हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और नोएडा में बनाए गए सिक्के शामिल हैं। नितिन न सिर्फ इन्हें देखकर पहचान जाते हैं, बल्कि इनके पीछे की पूरी जानकारी भी रखते हैं। वह जल्द ही अपने इस अनूठे कलेक्शन की प्रदर्शनी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि लोग भी सिक्कों के जरिए इतिहास को समझ सकें।

हर टकसाल की अपनी अलग पहचान होती है। हैदराबाद के सिक्कों पर स्टार का निशान बना होता है। मुंबई में बने सिक्कों पर ईंट जैसा चिह्न दिखाई देता है। नोएडा के सिक्कों पर डॉट का निशान होता है, जबकि कोलकाता टकसाल में बने सिक्के बिल्कुल सादे यानी बिना किसी निशान के होते हैं।

सिक्कों की इसी गहरी जानकारी के दम पर नितिन सक्सेना कई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। सिक्कों को लेकर उनकी इस रुचि और ज्ञान के मद्देनजर हेरिटेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया है। यह संग्रह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और मुद्रा के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

आगरा में एक मां की हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसने अपनी ही दो साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यमुना किनारा मार्ग पर नाले के पास मिले मासूम के शव ने सभी को झकझोर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बच्ची की मां ममता ने की थी। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

मां की निर्ममता का खुलासा

मंगलवार शाम को आरती स्थल के पास नाले में बच्ची का शव मिला था। बच्ची के पिता रामू धाकरे ने शव की पहचान अपनी बेटी खुशी के रूप में की। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी ममता से झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में बच्ची को लेकर घर से निकल गई थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने ममता की तलाश शुरू की। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने और तीन टीमों के गठन के बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी मां को टूंडला के पास से पकड़ा।

पति से छुटकारा पाने की थी मंशा

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार, पूछताछ में ममता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बच्ची के रोने से वह गुस्से में आ गई थी और उसे नाले में फेंक दिया। जब बच्ची सांस नहीं ले रही थी, तो उसने पास पड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। ममता ने यह भी बताया कि वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और बच्ची को साथ लेकर कहां जाती, इस बात से परेशान थी। फिलहाल, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक खुला पत्र जारी कर सरकार के इस फैसले को ‘डर का नतीजा’ बताया और अपनी सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए इसे अपर्याप्त करार दिया। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की घोषणा की है, जो अप्रैल से लागू होनी है।

मानदेय वृद्धि पर सपा का सवाल

अखिलेश यादव ने पत्र में लिखा कि उनकी सरकार के दौरान शिक्षामित्रों को 40,000 रुपये तक मानदेय मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि नौ साल की ‘प्रताड़ना’ के बाद भाजपा सरकार ने डर के कारण अब केवल 18,000 रुपये बढ़ाए हैं, वह भी एहसान जताते हुए। उन्होंने सरकार से पिछले वर्षों का बकाया मानदेय देने की भी मांग की, जिसका अनुमान उन्होंने लगभग 22,000 रुपये प्रति माह के नुकसान के तौर पर लगाया।

‘शिक्षामित्र भाजपा का SIR कर देंगे’

सपा अध्यक्ष ने एक नया नारा देते हुए कहा कि हर विधानसभा में 22,000 शिक्षामित्र वोट काटकर भाजपा का ‘SIR’ कर देंगे, जिसमें ‘S’ का मतलब ‘शिक्षामित्र’ होगा। उन्होंने दावा किया कि जब हर विधानसभा में भाजपा के वोट घटेंगे तो पार्टी हार जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की सरकार आने पर शिक्षामित्रों के सम्मान और मानदेय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने शिक्षामित्रों से ‘शिक्षा की दुश्मन’ भाजपा से कोई उम्मीद न रखने की अपील की।

सरकार का फैसला और लाभ

यह बताते हुए कि राज्य कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षामित्रों को 10,000 की जगह 18,000 रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों को 9,000 की जगह 17,000 रुपये मिलेंगे। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 25,000 अनुदेशकों को लाभ होगा, जिससे सरकार पर सालाना 1475.27 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार आएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ मानदेय एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई में दिए जाने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल होगी। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों शिक्षाकर्मियों के जीवन पर पड़ेगा, जो लंबे समय से बेहतर मानदेय की मांग कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब स्कूल के प्रधानाध्यापक अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे। यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत तय टाइम टेबल का पालन करने में कई विद्यालयों को कठिनाई होती है।

वर्तमान में स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होते हैं। कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण इस केंद्रीयकृत टाइम टेबल का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नई व्यवस्था के तहत, प्रधानाध्यापक 40-40 मिनट के पीरियड तय करेंगे, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सकेगा और क्षेत्रीय गतिविधियों को भी जोड़ा जा सकेगा। शिक्षक नवाचार के लिए भी प्रयास कर सकेंगे, जिससे स्कूलों के संचालन में आसानी होगी।

इस बदलाव से न केवल पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा, बल्कि क्षेत्रीय व आंचलिक गतिविधियों को भी जोड़ा जा सकेगा। खेल की कक्षा के साथ-साथ नवाचार के लिए शिक्षक अपने-अपने स्तर से प्रयास कर सकेंगे। यह व्यवस्था स्कूलों के संचालन को अधिक लचीला और प्रभावी बनाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों को शामिल किया जा सकेगा।

नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के डिप्टी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कैट के आदेश के अनुसार, अब इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष के बजाय 65 वर्ष होगी। कैट ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि एनसीईआरटी के लाइब्रेरियन, वहां कार्यरत प्रोफेसरों के समान ही योग्य और समान कार्य करते हैं।

एनसीईआरटी में लाइब्रेरियन की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर पहले भी बदलाव हुए थे। 12 जून 2018 को एनसीईआरटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे 65 वर्ष करने का निर्णय लिया था, जो प्रोफेसरों के समान था। हालांकि, 14 दिसंबर 2022 को एस्टैब्लिशमेंट कमेटी ने इसे घटाकर 62 वर्ष कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ मैसूर निवासी लाइब्रेरियन एस. नागाराज ने कैट में याचिका दायर की थी।

कैट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि लाइब्रेरियन का कार्य, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता प्रोफेसरों के समकक्ष है। वे प्रशिक्षण और अनुसंधान में भी योगदान देते हैं। इसलिए, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर नहीं किया जा सकता। कैट ने 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए, मई 2025 में सेवानिवृत्त हुए एस. नागाराज को उनकी नौकरी पर वापस बहाल करने का भी आदेश दिया है। यह फैसला भविष्य में सभी लाइब्रेरियन पर लागू होगा।