बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में ‘रिजल्ट सुधार’ के नाम पर छात्र से ठगी, Bihar university fraud का मामला सामने आया

सोमवार को दोपहर बाद मौसम में सुधार और धूप खिलने से दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं में फिर से तेजी आई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए कुल 12 विमानों ने आवागमन किया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली। खराब मौसम के कारण सुबह के समय कुछ उड़ानों को रद्द करना पड़ा था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। हवाई यातायात सामान्य होने से क्षेत्र के लोगों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।

सुबह के प्रतिकूल मौसम के कारण दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट की एक जोड़ी उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। यात्रियों को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी, जिससे उन्हें असुविधा से बचने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, अकासा एयर की दरभंगा-मुंबई मार्ग पर चलने वाली एक जोड़ी फ्लाइट भी शेड्यूल से बाहर रही, जिसके कारण इस मार्ग पर हवाई यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई।

दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा की एक-एक जोड़ी फ्लाइटों का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की एक-एक जोड़ी फ्लाइट ने उड़ान भरी। मुंबई हवाई मार्ग पर केवल इंडिगो की एक जोड़ी फ्लाइट ही संचालित हो सकी। सबसे अधिक उड़ानें दरभंगा और दिल्ली के बीच संचालित हुईं, जिससे इस मार्ग पर यात्रियों की आवाजाही अच्छी रही।

दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से 11:13 बजे पहुंची। कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय से 17 मिनट पहले पहुंची। मुंबई से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय से 34 मिनट विलंब से 1:19 बजे पहुंची। हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 भी 27 मिनट की देरी से 2:32 बजे पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय से 34 मिनट विलंब से 2:44 बजे पहुंची।

पश्चिम चंपारण के रामनगर से होकर गुजरने वाली रामरेखा नदी का स्वरूप अब पूरी तरह बिगड़ चुका है। नगर सीमा तक पहुंचते-पहुंचते यह नदी एक नाले में तब्दील हो गई है, जिसका पानी छूने से भी लोग कतराते हैं। इस गंभीर Ramrekha river pollution के कारण न केवल जलीय जीवन समाप्त हो गया है, बल्कि स्थानीय निवासियों और किसानों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई है।

कभी रतनपुरवा गांव तक साफ रहने वाला नदी का पानी, जैसे ही नगर क्षेत्र में प्रवेश करता है, तेजी से दूषित होने लगता है। रामनगर के नाले सीधे इसमें मिलते हैं और लोग बेधड़क कूड़ा-कचरा तथा घरों से निकलने वाला मैला भी नदी में डाल देते हैं। पुरानी बाजार और धांगड़ टोली मोहल्ले से गुजरने के बाद चौरसिया नगर तक पहुंचते-पहुंचते यह एक नाले का रूप ले लेती है। आगे चलकर हरिनगर चीनी मिल का कचरा भी इसमें बहाया जाता है, जिससे पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका है।

इस प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि नदी का पानी अब किसी भी उपयोग के लायक नहीं रहा। वर्षों पहले पीने के लिए इसका उपयोग बंद हो चुका था, लेकिन अब घरेलू कार्यों, कपड़े-बर्तन धोने, नहाने और यहां तक कि खेतों की सिंचाई के लिए भी यह अनुपयोगी हो गया है। नरकटियागंज और लौरिया क्षेत्र के कई खेतों की सिंचाई का मुख्य साधन रही यह नदी अब फसलों को खराब कर देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मवेशी भी अब इस पानी से दूर रहते हैं।

नगर परिषद द्वारा वर्षों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाने की बात कही जा रही है ताकि नदी का पानी साफ हो सके। इसके लिए दो बार स्थल का चयन भी किया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत नदी की साफ-सफाई और बेड के निर्माण को लेकर कार्य प्रक्रिया में बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह योजना ठंडे बस्ते में है। नदी की यह बदतर होती स्थिति इसके अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा कर रही है और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठा रही है।

पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक पूर्णिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित करने का ठोस प्रस्ताव सौंपा, जिसका उद्देश्य कोसी-सीमांचल और पूर्वोत्तर बिहार के लाखों युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस कर वैश्विक रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। यह पहल क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जगा सकती है।

सांसद पप्पू यादव ने अपने ज्ञापन में बताया कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा वर्ग की है, लेकिन आधुनिक कौशल प्रशिक्षण संरचनाओं के अभाव में यह ऊर्जा और प्रतिभा पलायन का शिकार हो रही है। बिहार, नेपाल और उत्तर-पूर्व भारत के बीच रणनीतिक रूप से स्थित होने के बावजूद, यह क्षेत्र आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित है। यहां के मेहनती युवा अवसरों की कमी के कारण दिल्ली, मुंबई, पंजाब और खाड़ी देशों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता

सांसद ने कहा कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार सहित पूरा कोसी-सीमांचल कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और घरेलू उद्योगों की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। उभरती एयर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल इसे पूर्वी भारत का सबसे संभावनाशील स्किल-इकोनॉमी जोन बनाता है। ऐसे में यदि यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह क्षेत्र न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश के लिए कुशल मानव संसाधन का हब बन सकता है।

प्रस्तावित इंटरनेशनल स्किल सेंटर के पाठ्यक्रम

पप्पू यादव ने पूर्णिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं आईटी, एविएशन और एयरपोर्ट ऑपरेशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर असिस्टेंट, एग्री-टेक एवं फूड प्रोसेसिंग, सोलर एवं ग्रीन एनर्जी टेक्नीशियन, साथ ही विदेशी भाषा प्रशिक्षण (जैसे अरबी, जापानी, फ्रेंच) जैसे कोर्स संचालित करने का प्रस्ताव रखा। यह सेंटर पूर्वोत्तर बिहार का पहला उन्नत बहु-क्षेत्रीय कौशल संस्थान होगा, जो युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगा।

ड्रोन कृषि और उद्यमिता पर जोर

मुलाकात के दौरान स्किल रेजोल्यूशन 2026 के तहत ड्रोन आधारित कृषि, सक्षम कौशल प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना विकास पर भी गहन चर्चा हुई। सांसद ने बताया कि पूर्णिया में ड्रोन कृषि के प्रयोग से मात्र 6 मिनट में एक एकड़ में स्प्रे, फसल स्वास्थ्य की निगरानी और लागत में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी संभव है। उन्होंने ‘ड्रोन शक्ति’ और ‘नमो ड्रोन दीदी’ जैसी पहलों के तहत अप्रेंटिसशिप को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, ताकि युवा स्वयं उद्यमी बन सकें।

150 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग

सांसद पप्पू यादव ने मंत्रालय से अनुरोध किया कि स्किल रेजोल्यूशन 2026 के अनुरूप पूर्णिया के लिए 150 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए। इस पैकेज के अंतर्गत 10 आधारभूत प्रशिक्षण केंद्र, 2,000 ड्रोन पैकेज (प्रशिक्षण सहित) तथा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ अभिसरण स्थापित करने की योजना है। इससे 5,000 से अधिक युवाओं, विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अनुमोदित रिमोट पायलट ट्रेनिंग मिल सकेगी और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बार-बार बाढ़, भारी पलायन, सीमावर्ती चुनौतियों और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझता रहा है, ऐसे में इस परियोजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले जिलों के मॉडल के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

बिहार के मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिलों के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोसी नदी पर 25.13 करोड़ रुपये की लागत से 500 मीटर लंबा पीपा पुल (Bihar Bridge News) का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह पुल मधेपुरा के आलमनगर स्थित कपसिया को खगड़िया जिले के सतीश नगर से जोड़ेगा, जिससे लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से इन तीनों जिलों के कई प्रखंडों और पंचायतों के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है।

पुल का महत्व और लाभ
यह पीपा पुल मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड की 12 पंचायतों, खगड़िया के गोगरी प्रखंड की चार पंचायतों और भागलपुर जिले के नारायण व बिहपुर प्रखंड की 14 पंचायतों के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसके निर्माण से आलमनगर का सीधा जुड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (NH-31) से हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भागलपुर और खगड़िया जाने की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

निर्माण की पृष्ठभूमि
इस पीपा पुल की मांग स्थानीय लोगों द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। पिछले वर्ष एक प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कोसी नदी पर इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट में इसे स्वीकृति भी मिल गई थी। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया में कुछ विलंब के कारण निर्माण कार्य देर से शुरू हुआ, लेकिन अब यह तेजी से प्रगति पर है।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना
पुल का निर्माण कार्य पिछले नवंबर माह में शुरू हुआ था और उम्मीद है कि जनवरी माह के अंत तक इस पर परिचालन शुरू हो जाएगा। यह पीपा पुल आलमनगर के कपसिया से निकलकर कोसी के दक्षिणी पार वीरवास में पहुंचेगा और फिर जमींदारी बांध होते हुए पहाड़पुर से सतीश नगर में NH-31 से जुड़ेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है, जो क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।

बिहार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बेगूसराय के बखरी में एक अत्याधुनिक OBC गर्ल्स +2 आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह विद्यालय उन बालिकाओं के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थीं। यह पहल Bihar education news में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है।

वर्तमान में यह आवासीय विद्यालय समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर स्थित OBC बालिका +2 विद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभागीय तैयारियों के अनुसार, आगामी एक माह के भीतर इसे बेगूसराय जिले के बखरी में निर्मित नए, पूर्ण सुविधायुक्त परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस नए परिसर के संचालन से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।

यह 520 बेड की क्षमता वाला पूर्णतः आवासीय विद्यालय है, जहाँ शिक्षा, आवास और भोजन पूरी तरह निःशुल्क होगा। छात्राओं और उनके अभिभावकों को किसी भी प्रकार की फीस, रहने या खाने की चिंता नहीं करनी होगी। इससे छात्राएं बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगी और अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत कर पाएंगी।

विद्यालय की एक प्रमुख विशेषता बेहतर भोजन और स्वच्छता व्यवस्था है। जीविका के साथ हुए समझौते के तहत मेस संचालन और साफ-सफाई की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। इससे छात्राओं को समयबद्ध, पौष्टिक भोजन मिलेगा और परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित होगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और गरिमा का विशेष ध्यान रखा जा सकेगा।

नया कैंपस पूरी तरह सुनियोजित और सुरक्षित होगा। परिसर में कुल पांच आधुनिक भवन निर्मित किए गए हैं, जिनमें शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मियों के लिए अलग-अलग आवास, एक सुसज्जित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन और छात्राओं के लिए दो विशाल छात्रावास शामिल हैं। छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिसर में सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी की जाएगी, जिससे अभिभावकों को पूर्ण विश्वास मिल सके।

विद्यालय में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि BC–EBC वर्ग की बालिकाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और जागरूक नागरिक बनाना है।

विद्यालय में नामांकन बिहार स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच चलेगी। यह आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की छात्राओं के लिए होगा, जिससे उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा एक ही परिसर में मिल सकेगी। यह मॉडल सामाजिक समानता और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में बिहार के लिए एक नई मिसाल स्थापित करेगा।

बिहार में कड़ाके की ठंड ने अवैध बालू खनन के खिलाफ चल रहे प्रशासनिक अभियान की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इस स्थिति का लाभ उठाकर बालू माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जिससे राज्य में Bihar illegal sand mining का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में गंगा और सोन नदी के किनारे अवैध खनन और परिवहन में वृद्धि देखी जा रही है, जो न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पर्यावरण और कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती खड़ी कर रहा है।

दिसंबर माह में एक सैप जवान की अवैध बालू माफिया द्वारा कुचलकर हत्या किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ सघन अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त किया गया था और लाखों रुपये का जुर्माना वसूला गया था। हालांकि, अब ठंड के कारण अभियान में आई सुस्ती ने माफिया को फिर से सक्रिय होने का मौका दे दिया है। पटना की सड़कों पर बालू लादे ट्रैक्टरों की आवाजाही फिर से बढ़ गई है।

जिला प्रशासन ने पहले ही अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नकेल कसने के लिए ड्रोन, हाईटेक बोट और मजबूत सूचना तंत्र का उपयोग करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, संगठित गिरोहों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। वर्तमान में, कड़ाके की ठंड के कारण घरेलू निर्माण कार्यों में कमी आई है, जिससे बालू की मांग थोड़ी घटी है और प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत में हजार रुपये तक की कमी देखी गई है। इसका फायदा उठाकर कई व्यापारी भविष्य में दाम बढ़ने की उम्मीद में बालू का भंडारण कर रहे हैं, जिस पर भी प्रशासन नजर रख रहा है। रोहतास जैसे अन्य जिलों में भी प्रशासन चोरी-छिपे हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन ठंड के कारण राज्यव्यापी अभियान की गति प्रभावित हुई है।

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) कराने के लिए इन दिनों भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्यभर के कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) पर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो यह साबित करने पहुंचे हैं कि वे अभी जीवित हैं। यह स्थिति अफवाहों और भ्रम के कारण पैदा हुई है, जिससे लोगों में अपनी पेंशन रुकने का डर बैठ गया है।

दरअसल, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग और कॉमन सर्विस सेंटरों के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के ई-लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। नियम के अनुसार, सभी पेंशनधारकों को वर्ष में एक बार आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी जीवित है और वास्तविक पात्र है।

हालांकि, विभाग ने जीवन प्रमाणीकरण के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में फैली अफवाहों ने पेंशनधारकों में डर पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि यदि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। इसी डर के कारण गांवों और कस्बों के CSC सेंटरों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया।

इस स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जीवन प्रमाणीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए कोई ‘डेडलाइन’ तय नहीं की गई है। सभी लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय CSC सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि केवल देर होने की वजह से किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।

विभाग ने CSC संचालकों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सेवा प्रदान करें। इसके साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी अनावश्यक अफरा-तफरी से बचा जा सके।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार की कार्रवाई में मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निगरानी विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की उम्मीद जगी है। अधिकारी के पास से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 22 से अधिक बैंक खाते शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही सीज किया जाएगा।

निगरानी टीम ने सुधीर कुमार को ₹19,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। यह रिश्वत एक चयन मुक्त बीटीएम (ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर) को पुनर्योगदान दिलाने के लिए ₹2 लाख के सौदे की बची हुई राशि थी। गिरफ्तारी के बाद, निगरानी टीम ने उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास और पटना स्थित घर पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान, अधिकारियों को ₹14 लाख नकद, लगभग ₹40 लाख मूल्य के सोने के जेवरात, विभिन्न बैंकों के 22 से अधिक खातों से संबंधित दस्तावेज और जमीन में निवेश के कई कागजात मिले। एक बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिसकी जांच की जाएगी। निगरानी विभाग ने इन बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आय से अधिक संपत्ति के बिंदु पर भी गहन जांच जारी है।

निगरानी अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सुधीर कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर स्पीडी ट्रायल की कवायद की जाएगी। इस मामले की रिपोर्ट संबंधित विभाग को भी भेज दी गई है, जिसके आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी को जल्द ही निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, जिला कृषि कार्यालय के कई अन्य कर्मी और बिचौलिए भी निगरानी के निशाने पर हैं, जिनके बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई Bihar corruption news में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो राज्य में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक कदम है।