कानपुर में BJP का गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान, 18+ युवाओं पर फोकस | Kanpur voter registration

कानपुर के जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर के पास शनिवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब पुलिस ने महाशिवरात्रि की तैयारियों के मद्देनजर फूल दुकानदारों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता और गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस घटना से स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नाराजगी देखी गई।

दुकानदारों का आरोप और विरोध
सिद्धनाथ मंदिर के सेवादार शरद सैनी, सुभाष और बासू सैनी ने बताया कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर से जुड़ा है और वे मंदिर परिसर के अंदर फूलों की दुकानें लगाते आ रहे हैं। शनिवार दोपहर जब मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही थीं, तभी जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और दुकानों को हटवाने लगे। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और गाली-गलौज भी की। इसके विरोध में दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।

विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में शिकायत
पुलिस की कथित अभद्रता से नाराज दुकानदारों ने इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए न्याय की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें बिना किसी उचित कारण के जबरन हटा रही है।

पुलिस का स्पष्टीकरण
इस पूरे मामले पर जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए डीसीपी पूर्वी के निरीक्षण के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों को पीछे करवाया जा रहा था। उन्होंने दुकानदारों द्वारा लगाए गए अभद्रता और गाली-गलौज के आरोपों को सिरे से खारिज किया।

कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को चकेरी और रामादेवी क्षेत्रों में हुई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जहाँ नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल चलाए जा रहे थे। इस कार्रवाई से शहर में बिना मानकों के चल रहे अस्पतालों पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है, जो सीधे तौर पर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ है। यह अभियान कानपुर health news में प्रमुखता से छाया हुआ है।

एसीएमओ व नोडल अफसर डॉ. रमित रस्तोगी के नेतृत्व में टीम ने मां पीतांबरा हॉस्पिटल पर छापा मारा। यहाँ टीम को कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला, जिसके बाद नियमों की अनदेखी के चलते इस अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, एवी हॉस्पिटल, भास्कर हॉस्पिटल, शालू हॉस्पिटल और संध्या राम हॉस्पिटल जैसे कई अन्य संस्थानों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अस्पतालों में बिना किसी आवश्यक मंजूरी के ऑपरेशन थिएटर (OT) का संचालन किया जा रहा था। टीम ने इन सभी ओटी को सील कर दिया। इसके अतिरिक्त, दो अस्पतालों के एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) को भी सील किया गया, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

एसीएमओ ने बताया कि फायर एनओसी की कमी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अन्य नियमों का पालन न करने के आरोप में तीन नर्सिंग होम को नोटिस जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों को तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कल्याणपुर क्षेत्र में भी इसी तरह की छापेमारी की गई थी, जहाँ कई फर्जी नर्सिंग होम का भंडाफोड़ हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की इस सख्ती से अवैध मेडिकल प्रैक्टिस पर अंकुश लगने और मरीजों को बेहतर व सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएँ मिलने की उम्मीद है।

कानपुर में रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए, कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी और शिया युवा यूनिट ने उलमा बोर्ड के सहयोग से ‘अल शरिया हेल्पलाइन’ जारी की हैं। इन हेल्पलाइनों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों को इस पाक महीने में भरपूर सहयोग प्रदान करना है। यह पहल रमजान के दौरान जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जरूरतमंदों की मदद पर विशेष जोर
अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इक़बाल अहमद कासिमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मजाहिरी और मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रमजान में गरीबों, विशेषकर अनाथों, बेवाओं और मुहल्ले-पड़ोस के परेशान हाल लोगों को इफ्तार व सहरी में याद रखा जाए। उन्होंने समुदाय से अपील की कि वे इन लोगों की सहायता के लिए आगे आएं।

व्हाट्सएप के माध्यम से धार्मिक मार्गदर्शन
उधर, शिया युवा यूनिट के महासचिव नायाब आलम ने बताया कि उलमा बोर्ड की तरफ से भी रमजान हेल्पलाइन जारी की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोग व्हाट्सएप पर अपने धार्मिक सवाल पूछ सकते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पैनल के नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। यह पहल धार्मिक सवालों के त्वरित और सटीक जवाब सुनिश्चित करेगी, जिससे रमजान के दौरान लोगों को सही जानकारी मिल सके।

कानपुर में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुजैनी इलाके में 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का नाटक रचकर उसकी मां से दो लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले आठ आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने की होड़ में युवाओं द्वारा किए जा रहे गैर-जिम्मेदाराना कृत्यों पर गंभीर सवाल उठाती है और कानपुर crime news में एक नया आयाम जोड़ती है।

यह पूरा मामला 11 फरवरी का है, जब बर्रा आठ निवासी प्राइवेट कर्मी अमित शुक्ला का बेटा हर्षल पास की सब्जी मंडी गया था। इसी दौरान हर्षल की मां प्रभाती उर्फ निधि को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल उठाने पर बेटे की आवाज आई, जिसने कहा कि उसका अपहरण हो गया है और दो लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। हालांकि, 20 मिनट बाद दोबारा फोन आया और बेटे ने घर लौटने की बात कही, जबकि एक युवक ने इसे सिर्फ ‘मजाक’ या ‘प्रैंक’ बताया।

हर्षल के घर पहुंचने पर परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे। वहां हर्षल ने बताया कि रास्ते में उसे 14-15 साल के दो लड़के मिले थे, जो उसे बातों में उलझाकर केडीएमए स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उससे फोन करवाया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना के बाद नाबालिगों ने अपने फोन बंद कर लिए थे। पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपितों को दबोचा।

पूछताछ में आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि वे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाकर कमाई करने के लिए अपहरण और फिरौती मांगने का वीडियो बनाना चाहते थे, जो उनके अनुसार सिर्फ एक मजाक था। पुलिस ने बर्रा आठ कच्ची बस्ती निवासी अरविंद सिंह, मो. शाहिद, अमन कटिया, वरुण विहार कच्ची बस्ती के लकी और जरौली फेस टू के चंदन कुमार को जेल भेज दिया है, जबकि तीन नाबालिगों को बाल सुधार गृह इटावा भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने कन्नौज और आंध्र प्रदेश के पते वाले सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। वे एक समूह बनाकर ऐसे वीडियो बनाते हैं। आरोपितों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

कानपुर में अधिवक्ता राजाराम वर्मा हत्याकांड की जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मृतक के बेटे नरेंद्र देव ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण पुलिस की विवेचना धीमी पड़ गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसी हस्तक्षेप के चलते कुछ समय पहले एक वरिष्ठ अधिकारी का कानपुर से तबादला भी हुआ था, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों में चिंता बढ़ाती है।

नरेंद्र देव ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी ने एक जमीन बेची थी, जिसके लिए 20 अप्रैल, 2022 को 11 लाख रुपये और 26 अप्रैल को 10 लाख रुपये आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में जमीन खरीदने वाले की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में जमीन खरीद की पुष्टि होने पर उनकी भूमिका सामने आई। इसके बाद उन्होंने 25 अप्रैल, 2025 को तत्कालीन पुलिस आयुक्त को अग्रिम विवेचना के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

जांच की प्रक्रिया में 19 नवंबर, 2025 को पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच एक संयुक्त पुलिस आयुक्त को सौंप दी थी। इस जांच में मामला संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जमीन खरीदने वाले और एनआरआई सिटी के निदेशकों से पूछताछ की थी। हालांकि, पूछताछ के बाद तीनों को जाने दिया गया और विवेचना भी एक थाना प्रभारी से लेकर दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप दी गई। नरेंद्र देव का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को सीबीआई को भेजने के लिए पत्र लिखे जाने जैसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से पुलिस पर दबाव का संकेत दे रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों को सामने लाने के लिए पारदर्शी जांच आवश्यक है और यदि जरूरत पड़ी तो वे मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत करेंगे।

कानपुर में अधिवक्ता राजाराम वर्मा हत्याकांड की जांच पर जनप्रतिनिधियों के दबाव के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक के बेटे नरेंद्र देव ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर दावा किया कि इस मामले की पुलिसिया जांच जानबूझकर धीमी की जा रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ बड़े अधिकारियों के तबादले भी इसी दबाव का परिणाम हैं, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना Kanpur crime news को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा रही है।

मामला 20 अप्रैल, 2022 को हुए राजाराम वर्मा हत्याकांड से जुड़ा है। नरेंद्र देव के अनुसार, उनके छोटे भाई शिवाजी की पत्नी रेखा ने एक पूर्व महामंत्री को जमीन बेची थी। इस सौदे में 20 अप्रैल, 2022 को 11 लाख रुपये आरटीजीएस और 26 अप्रैल को 10 लाख रुपये नेफ्ट के जरिए दिए गए थे। शुरुआत में पूर्व महामंत्री की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में जमीन खरीद की पुष्टि होने पर उनकी संलिप्तता सामने आई।

नरेंद्र देव ने 25 अप्रैल, 2025 को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम विवेचना की मांग की थी। इसके बाद 19 नवंबर, 2025 को जांच एक संयुक्त पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। जांच में मामला संदिग्ध पाए जाने पर पूर्व महामंत्री और एनआरआई सिटी के निदेशकों से पूछताछ भी की गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद विवेचना एक थाना प्रभारी से लेकर दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप दी गई और जांच की गति भी धीमी पड़ गई।

नरेंद्र देव ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों ने मामले को सीबीआई को भेजने के लिए पत्र लिखे हैं, जो पुलिस पर दबाव का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों से साफ है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने पारदर्शी जांच की मांग की ताकि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोग सामने आ सकें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो वे मुख्यमंत्री से भी इस मामले की शिकायत करेंगे।

कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। शहर की बहुचर्चित कानपुर प्रीमियर लीग (KPL) का दूसरा सीजन जून के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। इस लीग के लिए अगले महीने मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और बड़ा मंच मिलेगा। इस बार लीग के सफल आयोजन और रणनीतियों को तैयार करने के लिए चार नए निदेशकों को 11 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

पिछले साल ग्रीनपार्क स्टेडियम में देश की पहली शहरी लीग का सफल आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा आईपीएल का लुत्फ उठाने वाले सभी शहरों में भी जमकर हुई थी। इसकी सफलता को देखते हुए अब प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी ऐसी ही लीग का आयोजन किया जा रहा है।

दूसरे सीजन की तैयारियां और नई टीम
केपीएल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि दूसरे सीजन की तैयारियों को लेकर हाल ही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि इस बार लीग का आयोजन आईपीएल के बाद संभवतः पांच जून से कराया जाएगा। लीग में शामिल होने वाली टीमों की संख्या छह ही रहेगी, हालांकि इस साल एक-दो नई फ्रेंचाइजी शामिल की जा सकती हैं, जिसकी घोषणा इसी माह के अंत तक हो जाएगी। लीग को और अधिक सफल बनाने के लिए इस बार 11 सदस्यीय टीम में दीपक महाना, प्रणीत अग्रवाल, अतुल अग्रवाल और एडवोकेट संजय जाटव जैसे चार नए निदेशक शामिल किए गए हैं। पुराने सदस्यों में केसीए चेयरमैन डॉ. संजय कपूर, अध्यक्ष एसएन सिंह, सचिव कौशल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष विनय आनंद और केपीएल कमिश्नर अश्वनी कोहली अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।

कानपुर की बहुचर्चित कानपुर प्रीमियर लीग (केपीएल) का दूसरा सीजन जून के पहले सप्ताह में शुरू होगा। इस शहर की प्रमुख क्रिकेट लीग के लिए अगले महीने मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह आयोजन कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में किया जाएगा, जिससे स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों को उत्साह और मनोरंजन का अवसर मिलेगा।

लीग के दूसरे चरण को आयोजित करने के लिए इस बार चार नए निदेशकों को शामिल किया गया है, जो रणनीतियां तैयार करेंगे। पिछले दिनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह तय किया गया कि लीग का आयोजन आईपीएल के बाद संभवतः पांच जून से कराया जाएगा। लीग में शामिल होने वाली टीमों की संख्या छह ही रहेगी, हालांकि इस साल एक-दो नई फ्रेंचाइजी शामिल की जा सकती हैं, जिसकी घोषणा इसी माह के अंत तक होने की उम्मीद है।

केपीएल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि पिछले साल ग्रीनपार्क स्टेडियम में देश की पहली शहरी लीग का सफल आयोजन किया गया था। इसकी चर्चा आईपीएल का लुत्फ उठाने वाले सभी शहरों में भी जमकर हुई थी, जिसके बाद प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी ऐसी ही लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 11 सदस्यीय टीम में दीपक महाना, प्रणीत अग्रवाल, अतुल अग्रवाल और एडवोकेट संजय जाटव जैसे नए निदेशक शामिल किए गए हैं, जो लीग को और अधिक सफल बनाने में योगदान देंगे।