लखनऊ में सुरक्षा पर बड़ा संकट, 1000 CCTV कैमरे बंद; जानें क्या हैकर्स के निशाने पर आ सकता है डेटा

लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी करने वाले 1,000 से अधिक आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव फीडिंग और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है, जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह स्थिति Lucknow news स्मार्ट सिटी लिमिटेड और परियोजना की देखरेख करने वाली कंपनी के बीच भुगतान विवाद के कारण पैदा हुई है।

कंपनी ने प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में बताया है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने सेवाएं बंद कर दी हैं। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए फंड जारी नहीं किया। फंड की कमी के चलते इंटरनेट और कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा असर कंट्रोल रूम की लाइव फीड पर पड़ा है।

इस संकट का सीधा असर आम जनता और पुलिस पर पड़ रहा है। लखनऊ पुलिस अक्सर अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती थी। इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है।

चिंता की बात केवल कैमरों का बंद होना नहीं है। कंट्रोल रूम का बिजली बिल भी बकाया है, जिसके कारण बिजली विभाग ने भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

लखनऊ के आठ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को जरूरत से ज्यादा दिनों तक आईसीयू में भर्ती रखा ताकि योजना के तहत मिलने वाले पैकेज का लाभ उठाया जा सके। स्टेट हेल्थ एजेंसी (सांचीज) ने जांच में पाया कि कई मरीजों को केवल दो से तीन दिन आईसीयू की जरूरत थी, लेकिन उन्हें पांच से आठ दिन तक भर्ती रखा गया।

फर्जीवाड़े का तरीका और बिलिंग

आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने प्रत्येक बीमारी के लिए पैकेज तय किए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड के लिए प्रतिदिन 9900 रुपये और बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 9350 रुपये प्रतिदिन का भुगतान निर्धारित है। जांच में सामने आया कि इन अस्पतालों ने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को ज्यादातर समय फुल दिखाया। कई मामलों में तो बेड की संख्या से अधिक मरीजों को भर्ती दिखाया गया। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि बिना जरूरत के मरीजों को आईसीयू में रखकर बिल बढ़ाया गया।

अधूरे दस्तावेजों से भुगतान की कोशिश

सांचीज के अधिकारियों के अनुसार, कई बीमारियों में मरीज को एक या दो दिन ही आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। हालांकि, मरीज को ज्यादा या कम दिन आईसीयू में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जांच रिपोर्ट, दवाएं और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन आठ अस्पतालों ने आईसीयू में मरीजों को भर्ती तो दिखाया, लेकिन बिल भुगतान के समय जांच रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए। निजी अस्पतालों ने अधूरे दस्तावेजों के सहारे भुगतान प्राप्त करने की साजिश रची थी।

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान योजना के नोडल डॉ. विनय मिश्र को एक हफ्ते के भीतर सभी आठ अस्पतालों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ नगर निगम में टैक्स घोटाले की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इंदिरा नगर के एक ही मकान के लिए एक ही वित्तीय वर्ष (2025-26) में तीन अलग-अलग टैक्स बिल जारी किए गए हैं। इन बिलों में हाउस टैक्स की राशि, ब्याज और कुल बकाया राशि में भारी अंतर पाया गया है। यह मामला नगर निगम सदन की बैठक में भी उठा था, जिसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

जांच में पता चला है कि भवन संख्या 17/331-सीसी, सेक्टर-16 के लिए जारी किए गए तीन बिलों में विसंगतियां हैं। पहले बिल में कुल राशि 93,667 रुपये, दूसरे बिल में 61,002 रुपये और तीसरे बिल में 22,429 रुपये दिखाई गई है। हैरानी की बात यह है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भी तीनों बिलों में अलग-अलग दर्ज किया गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने जोनल अधिकारी जोन-7 रामेश्वर प्रसाद को कड़ा निर्देश जारी करते हुए पूछा है कि एक ही संपत्ति के रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। उन्होंने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता का हवाला देते हुए मूल पत्रावली के साथ स्पष्ट आख्या तलब की है। इस मामले में कर अधीक्षक और टैक्स इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने का मामला है।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक कौशल किशोर मिश्रा साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। उनके साथ हुई घटना ने ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीकों को उजागर किया है। साइबर अपराधियों ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध ‘चालान’ लिंक भेजा, जिसे उन्होंने वाहन से संबंधित चालान समझकर खोल लिया। लिंक खोलने के बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनका मोबाइल नंबर अचानक बंद हो गया।

जब पीड़ित ने अपना मोबाइल नंबर दोबारा चालू कराया, तो उन्हें बैंक खाते से पैसे कटने के कई मैसेज एक साथ मिले। पता चला कि 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच अलग-अलग तारीखों में उनके खाते से कुल 11 लाख 93 हजार 863 रुपये निकाल लिए गए थे। पीड़ित ने बताया कि यह राशि उनके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र सहारा थी, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किसी को भी ओटीपी या बैंक से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी। पुलिस ने बुधवार को साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि संदिग्ध लिंक के जरिए अपराधियों ने पीड़ित के मोबाइल या बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बनाई होगी। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे गलन बढ़ गई है। एक दिन पहले जहां न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस था, वहीं अगले दिन यह गिरकर 10.9 डिग्री पर आ गया। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो सामान्य से कम रहा। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में यह गिरावट पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हो रही है। इस माह फरवरी में दो और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, हालांकि इनसे वर्षा होने की उम्मीद नहीं है। इन विक्षोभों के गुजरने के बाद तेज पछुआ हवाएं चलेंगी। ये हवाएं तापमान को तेजी से नीचे लाएंगी और गलन को बढ़ाएंगी।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी छाने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जिससे यातायात पर असर पड़ा। अगले दो से तीन दिनों तक यह स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से कुछ राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही गलन भरी सर्दी फिर शुरू हो जाती है।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानी इलाकों में दिख रहा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तेज होने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, एक विक्षोभ 5 से 6 फरवरी के बीच और दूसरा 9 से 10 फरवरी के बीच आने की संभावना है।

लखनऊ के अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई उड़ानें घंटों देरी से पहुंचीं, जबकि एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को डायवर्ट करना पड़ा।

दम्माम से लखनऊ आ रही फ्लाईनास एयरलाइंस की एक उड़ान (XI-897) को सुबह 5:15 बजे लैंड करना था, लेकिन घने कोहरे के कारण विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। विमान को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। मौसम में सुधार होने के बाद यह विमान करीब चार घंटे की देरी से सुबह 9 बजे वापस अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही घरेलू उड़ानों पर भी कोहरे का असर दिखा। रियाद से आने वाली उड़ान (XY-333) सबसे अधिक प्रभावित हुई और यह अपने निर्धारित समय से करीब छह घंटे की देरी से दोपहर 1:20 बजे पहुंची। शारजाह और अबू धाबी से आने वाली इंडिगो की उड़ानें भी एक से डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचीं।

घरेलू उड़ानों में मुंबई, पटना, बेंगलुरु और दिल्ली से आने वाली कई उड़ानें भी एक से दो घंटे की देरी से लखनऊ पहुंचीं। विमानों की इस लेट-लतीफी के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। समिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा ने बताया कि गोमतीनगर के विवेक खंड-3 निवासी रितेश के परिसर में पांच किलोवाट लोड का घरेलू कनेक्शन है। फरवरी के बिल में नियमानुसार छूट के बाद देय राशि 1972 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन ऑनलाइन भुगतान के समय यह राशि 2144 रुपये दिखाई दे रही थी।

समिति ने बताया कि रितेश के साथ-साथ कई अन्य उपभोक्ताओं के बिलों में भी इसी तरह की विसंगतियां पाई गई हैं। एक प्रमुख शिकायत यह है कि पिछले सभी बिलों का भुगतान करने के बावजूद भी 25.75 रुपये का एरियर (बकाया) जोड़ दिया गया है। यह तकनीकी त्रुटि उपभोक्ताओं के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बन रही है।

इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए, महासमिति ने गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर इस तकनीकी गड़बड़ी को तत्काल दूर करने की मांग की है। समिति ने कहा है कि जब तक यह समस्या ठीक नहीं होती, तब तक उपभोक्ताओं को सही बिल राशि के अनुसार ही भुगतान करने की अनुमति दी जाए।

लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का अभियान जारी है। बुधवार को विभूति खंड स्थित रोहतास प्रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में बड़ी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने अपार्टमेंट की ओपन पार्किंग और सेटबैक एरिया में अवैध रूप से चल रहे पंजाबी ढाबा (साईं ढाबा) और लिटिल शेफ रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। ये निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए थे।

LDA ने केवल रेस्टोरेंट ही नहीं, बल्कि अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की। चिनहट के उत्तरधौना में स्प्रिंग गार्डेन फेज-2 के नियोजित विकास में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाया गया। मोहनलालगंज के खुजौली गांव में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही दो अवैध प्लाटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से विकसित की गई सड़कें, नाली और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया गया।

ध्वस्तीकरण के साथ-साथ LDA ने कई अवैध व्यावसायिक भवनों को सील भी किया। सरोजनीनगर के अनौरा गांव में 1000 वर्गमीटर पर बने आरडी पैलेस मैरिज लॉन को सील किया गया। पारा के मोहान रोड पर 150 वर्गमीटर के भूखंड पर बने एसडी हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा, पारा के चुन्नूखेड़ा में 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बन रहे 25 रो-हाउस भवनों को सील किया गया। काकोरी और पारा में तीन अन्य अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।