उत्तराखंड में बाघों की गिनती का महाअभियान शुरू, 600 कैमरों से होगी निगरानी

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव-भालू संघर्ष एक गंभीर चुनौती बन गया है। इस वर्ष भालू के हमलों में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

वन विभाग ने अब भालुओं के व्यवहार में आई आक्रामकता का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो राज्य के सभी प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करेगी। इस अध्ययन में जैव विविधता बोर्ड और अनुसंधान विंग की मदद ली जाएगी। इसका उद्देश्य समस्या की जड़ को समझना और प्रभावी समाधान खोजना है।

इसके अलावा, सरकार ने भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के उपचार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह कदम पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने यह भी पाया कि गांवों के पास कचरे के ढेर भालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। इसे देखते हुए स्थानीय निकायों के समन्वय से कचरा निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। मानव-भालू संघर्ष को रोकने के लिए बीयर स्प्रे के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है।

नैनीताल का ऐतिहासिक राजभवन अब ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र को राज्यपाल की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद यह नाम परिवर्तन आधिकारिक हो गया है। 125 साल पुरानी यह इमारत अपने बेजोड़ शिल्प और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में इसे नार्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर हाउस के रूप में बनाया गया था, जिसकी नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी। आजादी के बाद इसे राजभवन नाम दिया गया।

इतिहासकारों के अनुसार, इस भवन का डिजाइन फेड्रिक विलियम स्टीवन ने तैयार किया था, जिन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी डिजाइन किया था। यह इमारत यूनाइटेड किंगडम के बकिंघम पैलेस की तर्ज पर बनी है और अंग्रेजी ‘ई’ आकार की है। 220 एकड़ में फैले इस परिसर में 160 एकड़ जंगल और 75 एकड़ में गोल्फ मैदान शामिल है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस इमारत के 125 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था, जिससे इसकी ऐतिहासिक महत्ता और बढ़ गई है। यह नाम परिवर्तन उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल दोनों राजभवनों पर लागू हुआ है।

देहरादून में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। शहर में तेज रफ्तार वाहनों पर नकेल कसने के लिए 59 अत्याधुनिक स्पीड लिमिट वाइलेशन डिटेक्शन (SLVD) कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को उन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, जहां तेज रफ्तार के कारण सबसे अधिक हादसे होते हैं।

ये कैमरे 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों की नंबर प्लेट, गति और नियम उल्लंघन को तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। यह डेटा सीधे आईटी पार्क स्थित कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा, जहां यातायात पुलिस की टीम इन कैमरों की निगरानी करेगी।

तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। कुछ ही समय में चालान का मैसेज वाहन चालक तक पहुंच जाएगा। पुलिस के अनुसार, ओवर स्पीडिंग हादसों की एक बड़ी वजह है। कई वाहन चालक रोमांच के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। ये SLVD कैमरे खराब मौसम और कम रोशनी में भी सटीक रीडिंग देने में सक्षम हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

देहरादून में यूको बैंक के साथ 1.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह धोखाधड़ी 17 फर्म संचालकों ने मिलकर की, जिन्होंने बैंक को फर्जी दस्तावेज जमा किए और कुछ ने तो लोन पास होने के तुरंत बाद ही अपनी कंपनियां बंद कर दीं।

यूको बैंक की गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा ने पुलिस को बताया कि आंतरिक जांच के दौरान पता चला कि आरोपितों द्वारा पेश किए गए कागजात सही नहीं थे। कई मामलों में, ऋण लेने के बाद फर्म संचालकों ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ।

कैंट कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर 17 फर्म संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। आमतौर पर कोई भी ऋण पास करते समय बैंक कर्मचारी फर्म का सर्वे करते हैं और दस्तावेज सही होने पर ही ऋण जारी किया जाता है। लेकिन इस मामले में एक ही पते पर कई कार्यालय होने के बावजूद लोन जारी कर दिया गया, जो बैंक की लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपितों की तलाश जारी है।

हरिद्वार जनपद के नगर पंचायत लंढौरा में पीएम आवास योजना की किश्तें न मिलने पर सभासद पति ने कार्यालय परिसर में धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने मकानों की किश्तें जारी नहीं की गईं और नई डीपीआर भी शासन को नहीं भेजी गई। साथ ही, शौचालय निर्माण की राशि भी लंबित है।

वार्ड एक के सभासद के पति अनिल भगत ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कीरत कर्णवाल और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर पंचायत कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत धांधली की जा रही है, जिससे पात्र लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस संबंध में अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत बने करीब 936 आवासों की शासन स्तर पर जांच चल रही है। जिसकी जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पात्र लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। बाद में चेयरमैन और ईओ से वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया।

ऋषिकेश की किरन नेगी ने दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से सफलता प्राप्त की है। यदि लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति व समर्पण हो तो असंभव कुछ भी नहीं। भानियावाला निवासी किरन नेगी ने इसे साबित कर दिखाया।

किरन पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की परीक्षा में सफलता हासिल कर सहायक लेखाकार बनीं और अब उन्होंने सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। डेढ़ वर्ष पहले वह कृषि विभाग में सहायक लेखाकार बनी थीं। वह सेवा के दौरान भी उच्च परीक्षाओं के लिए तैयारी में जुटी रहीं।

किरन नेगी ने बताया कि विवाहित होने के कारण उनके लिए नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें जब-जब समय मिला, पूरे समर्पण से अध्ययन को समय दिया। हाल ही में यूकेपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर उनका चयन हुआ है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किरन नेगी को नियुक्ति-पत्र सौंपकर उनके प्रयासों की सराहना की। किरन के पति देहरादून स्थित ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय में पीएफ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

चमोली जनपद के गैरसैंण के खेल प्रेमी युवाओं के लिए खुशखबरी है। यहां बास्केटबॉल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ियों के लिए जल्द खेल मैदान तैयार हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान के किनारे नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

दरअसल, नगर पंचायत गैरसैण में अभी तक बास्केटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने पहल की। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण के प्रधानाचार्य और अभिभावक संघ की मीटिंग करवा कर यह निर्णय लिया कि वार्ड नंबर 4 में क्रीड़ा मैदान के किनारे अतिरिक्त जगह पर छात्रों की सुविधा के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा।

आज नगर पंचायत गैरसैण के सौजन्य से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों की आवश्यकता को देखते हुए करीब 15 लाख की लागत से बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। इससे खेल प्रेमियों की बास्केटबॉल खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें यहां पर अभ्यास करने का मौका मिलेगा।

वार्ड संख्या चार की सभासद सोनाली साह ने कहा कि बास्केटबॉल ग्राउंड निर्माण का नगर पंचायत के सभी वार्डों के खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा। इस निर्माण को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैण पीटीए अध्यक्ष दिनेश गौड़, व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महावीर रावत, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गैड़ी, हिमांशु साह, लक्ष्मण खत्री, जगदीश ढौडियाल आदि लोगों ने नगर पंचायत गैरसैण की सराहना की।

रुद्रप्रयाग के तल्लानागपुर क्षेत्र के स्वांरी ग्वांस में चल रहे पांडव नृत्य में सोमवार को महाभारत के चक्रव्यूह का जीवंत मंचन किया गया। इस दौरान अभिमन्यु के बलिदान का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए। मंचन में दिखाया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और कौरव सेना के महारथियों को परास्त करते हुए आगे बढ़ता है।

लेकिन सातवें द्वार पर पहुंचते ही सभी कौरव महारथी एकजुट होकर छल से अभिमन्यु का वध कर देते हैं। अभिमन्यु को छल से मारे जाने का यह दृश्य दर्शकों को इतना भावुक कर गया कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मुख्य अतिथि विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी से इस प्रकार की संस्कृति को संजोकर रखने की अपील की।

विधायक ने इस दौरान गांव में सुरक्षा दीवार, सोलर लाइटें, पंचायत भवन और मिलन केंद्र बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने घिमतोली-स्वांरी ग्वांस लिंक मोटरमार्ग के शीघ्र निर्माण शुरू होने और कार्तिक स्वामी मंदिर तक मोटरमार्ग की डीपीआर तैयार होने की जानकारी भी दी।